महंगाई बढ़कर 6.1% पहुंची! RBI की दिसंबर बैठक से पहले ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चर्चा, आम लोगों की EMI पर पड़ सकता है असर
नई दिल्ली, 17 नवंबर 2026: भारत में महंगाई एक बार फिर चिंता का विषय बन गई है। अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पहुंच गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निर्धारित 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से अधिक है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच अब दिसंबर में RBI द्वारा ब्याज दरें फिर बढ़ाए जाने की संभावना पर चर्चा तेज हो गई है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि महंगाई का दबाव बना रहा, तो केंद्रीय बैंक को कीमतों पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.09 प्रतिशत पहुंची केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से 12 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत दर्ज की गई। सितंबर 2026 में यह दर 5.54 प्रतिशत थी। इस प्रकार एक महीने में महंगाई दर में 0.55 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 6.63 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में 5.41 प्रतिशत दर्ज की गई। ये आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण उपभोक्ताओं पर कीमतों में बढ़ोतरी का अपेक्षाकृत अधिक दबाव है। खाद्य महंगाई बढ़कर 8.94 प्रतिशत देश में महंगाई बढ़ने की प्रमुख वजहों में खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी शामिल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94 प्रतिशत पहुंच गई। सितंबर में यह दर 7.74 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 9.09 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 8.68 प्रतिशत दर्ज की गई। खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव परिवारों के घरेलू बजट और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ सकता है। RBI की निर्धारित सीमा से ऊपर पहुंची महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक का मध्यम अवधि का महंगाई लक्ष्य 4 प्रतिशत है, जिसमें दो प्रतिशत अंक ऊपर या नीचे की सहनशील सीमा निर्धारित है। इसका मतलब है कि खुदरा महंगाई को सामान्यतः 2 से 6 प्रतिशत के दायरे में रखना मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। अक्टूबर में 6.09 प्रतिशत महंगाई दर्ज होने के बाद यह दर निर्धारित ऊपरी सीमा से अधिक हो गई है। इससे दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक का महत्व बढ़ गया है। दिसंबर में फिर बढ़ सकती है रेपो रेट RBI की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित होगी। इस बैठक में महंगाई, आर्थिक विकास, वैश्विक बाजार और घरेलू मांग से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की 17 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थानों ने दिसंबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों को अप्रैल 2027 तक कुल 75 आधार अंकों की अतिरिक्त बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं, दिसंबर में ही 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की संभावना पर भी चर्चा है। हालांकि, RBI ने दिसंबर की बैठक के लिए किसी ब्याज दर वृद्धि की घोषणा नहीं की है। अक्टूबर में भी RBI ने बढ़ाई थी ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 से 7 अक्टूबर के बीच हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट 25 आधार अंक बढ़ाई थी। इसके बाद रेपो रेट 5.25 प्रतिशत से बढ़कर 5.50 प्रतिशत हो गई। समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था। इसके साथ ही RBI ने अपनी मौद्रिक नीति का रुख बदलकर ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ कर दिया था। इसका अर्थ है कि आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार केंद्रीय बैंक आगे ब्याज दरें बढ़ाने या मौजूदा स्तर पर बनाए रखने का निर्णय ले सकता है। महंगाई बढ़ने के पीछे क्या कारण हैं? अर्थशास्त्रियों के अनुसार, भारत में महंगाई बढ़ने के पीछे घरेलू और वैश्विक दोनों कारण हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, खाद्य आपूर्ति पर मौसम का प्रभाव और अन्य वस्तुओं की लागत में बढ़ोतरी प्रमुख चिंताओं में शामिल हैं। अल नीनो जैसी मौसम संबंधी परिस्थितियों और मानसून की कमी से कृषि उत्पादन तथा खाद्य आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। इसके अलावा मजबूत आर्थिक गतिविधियों और ऋण विस्तार के कारण मांग से जुड़ा दबाव बढ़ने की संभावना पर भी नजर रखी जा रही है। थोक महंगाई भी 12 प्रतिशत के ऊपर रॉयटर्स की 17 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में थोक महंगाई दर भी 12 प्रतिशत से ऊपर पहुंच चुकी है। थोक कीमतों में तेज बढ़ोतरी का असर उत्पादन लागत और कंपनियों के खर्चों पर पड़ सकता है। यदि कंपनियां बढ़ी हुई लागत का भार ग्राहकों पर डालती हैं, तो आने वाले महीनों में खुदरा कीमतों पर और दबाव बन सकता है। हालांकि, थोक महंगाई और खुदरा महंगाई के बीच सीधा तथा तत्काल समान बदलाव होना जरूरी नहीं है। होम लोन और कार लोन की EMI पर पड़ सकता है असर यदि RBI दिसंबर में रेपो रेट बढ़ाता है, तो बैंकों की उधारी लागत और नई ऋण दरों पर असर पड़ सकता है। विशेष रूप से फ्लोटिंग ब्याज दर वाले होम लोन और अन्य रेपो-लिंक्ड ऋणों की ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। इससे कुछ कर्जदारों की मासिक EMI या लोन चुकाने की अवधि बढ़ सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव बैंक की ब्याज दर व्यवस्था, लोन की शर्तों और दरों में बदलाव की समयसीमा पर निर्भर करेगा। रुपये और शेयर बाजार पर भी नजर ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी का असर केवल आम कर्जदारों तक सीमित नहीं रह सकता। उच्च ब्याज दरें कुछ परिस्थितियों में भारतीय रुपये को समर्थन दे सकती हैं, क्योंकि इससे रुपये में निवेश पर मिलने वाला प्रतिफल बढ़ सकता है। वहीं, कंपनियों के लिए कर्ज महंगा होने से उनके निवेश और विस्तार की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। शेयर बाजार में भी ब्याज दरों की संभावनाओं और RBI की टिप्पणियों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। दिसंबर की मौद्रिक नीति बैठक पर टिकी निगाहें महंगाई दर के 6 प्रतिशत से ऊपर पहुंचने के बाद RBI की दिसंबर बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्रीय बैंक के सामने कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के साथ आर्थिक विकास को समर्थन देने की चुनौती है। मौद्रिक नीति समिति 2 से 4 दिसंबर की बैठक में नए आर्थिक आंकड़ों, वैश्विक परिस्थितियों और महंगाई के भविष्य के अनुमान का मूल्यांकन करेगी। ब्याज दरों में बदलाव होगा या…

