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वोटर लिस्ट से नाम छूटने वालों को बड़ी राहत! सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दी अहम जानकारी, दोबारा फॉर्म-6 भरने पर नहीं होगी कानूनी कार्रवाई

नई दिल्ली, 16 नवंबर 2026: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम छूट जाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम पहले वोटर लिस्ट में दर्ज थे, लेकिन SIR के बाद तैयार ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं, वे दोबारा फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि केवल पहले से मतदाता होने के कारण नया फॉर्म-6 जमा करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दाखिल किया हलफनामा चुनाव आयोग ने 14 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक पूरक हलफनामा दाखिल किया। यह हलफनामा उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु की ओर से दाखिल किया गया था। आयोग ने बताया कि SIR प्रक्रिया के दौरान कई मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। ऐसे मतदाताओं को आशंका थी कि पहले से वोटर होने के बावजूद दोबारा फॉर्म-6 भरने पर उन्हें गलत घोषणा करने का दोषी माना जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि निर्धारित शर्तों के तहत ऐसा आवेदन अपने आप में गलत घोषणा नहीं माना जाएगा। फॉर्म-6 भरने पर नहीं चलेगा आपराधिक मुकदमा चुनाव आयोग के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत गलत घोषणा करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। हालांकि, जिन लोगों के नाम SIR के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची से छूट गए हैं, वे दोबारा नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। केवल इस आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि उनका नाम पहले किसी मतदाता सूची में मौजूद था। इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति का नाम किसी अन्य विधानसभा या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो और आवेदन में दी गई जानकारी कानून के अनुसार सही हो। सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मतदाताओं को मिलेगा मौका चुनाव आयोग ने 6 नवंबर को सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए थे। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड शामिल हैं। इन क्षेत्रों में SIR के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की श्रेणी में रखे गए लोगों को अपना नाम शामिल कराने का एक और अवसर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराना है। पता बदलने वाले मतदाताओं को भी राहत चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एक ही राज्य के भीतर निवास स्थान बदलने वाले कुछ मतदाताओं को अलग से फॉर्म-8 भरने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मतदाता अपने नए पते और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी के साथ एन्यूमरेशन फॉर्म तथा निर्धारित Annexure-C जमा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें नए पते का प्रमाण भी उपलब्ध कराना होगा। वहीं, जिन मतदाताओं का निवास स्थान नहीं बदला है, वे पहले फॉर्म जमा न कर पाने का कारण बताते हुए Annexure-B के साथ अपना एन्यूमरेशन फॉर्म दे सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए आवेदन जमा करने के कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। पात्र मतदाता निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) या बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के माध्यम से निर्धारित फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ECINET के जरिए ई-साइन की सहायता से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदाताओं तक इन सुविधाओं की जानकारी पहुंचाई जाए। हटाए गए नामों की सूची दोबारा प्रदर्शित होगी चुनाव आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों की बूथवार सूची दोबारा प्रदर्शित की जाएगी। इसमें संबंधित मतदाता का नाम शामिल न होने का संभावित कारण भी बताया जाएगा। आवेदन मिलने के बाद निर्वाचन अधिकारी निर्धारित नियमों के अनुसार उसकी जांच करेंगे। पात्र पाए जाने पर मतदाता का नाम सूची में शामिल किया जा सकेगा और उसका पुराना मतदाता पहचान पत्र नंबर (EPIC) फिर से आवंटित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा- पात्र मतदाताओं को मिलेगा अवसर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसका उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक बनाना और सभी पात्र नागरिकों को पंजीकरण का उचित अवसर देना है। आयोग ने यह भी कहा कि तकनीकी कारणों या प्रक्रियागत समस्याओं की वजह से छूटे मतदाताओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि, नाम दोबारा जोड़ना निर्धारित जांच और पात्रता की पुष्टि पर निर्भर करेगा। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित है। इन याचिकाओं में मतदाता सूची के पुनरीक्षण, नाम हटाए जाने और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। आयोग की ओर से प्रस्तुत हलफनामे में मतदाताओं को दी गई अतिरिक्त सुविधाओं और कानूनी स्थिति की जानकारी शामिल है। स्रोत: लाइव लॉ, द इंडियन एक्सप्रेस, पीटीआई, एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। जय राष्ट्र न्यूज़

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कांग्रेस के ‘भारत समिट’ में लगे ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे! राहुल गांधी ने बजाई तालियां, बीजेपी ने उठाए सवाल

हैदराबाद, 16 नवंबर 2026: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस से जुड़े ‘भारत समिट 2026’ के दौरान एक विदेशी नेता द्वारा ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाए जाने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इटली के राजनेता और पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने मंच से कांग्रेस का यह नारा दोहराया। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मुस्कुराते और तालियां बजाते नजर आए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर विदेशी नेताओं के जरिए भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कराने का आरोप लगाया है। इटली के नेता ने मंच से लगाया ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा शनिवार, 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के दौरान जियाकोमो फिलिबेक ने अपने संबोधन में भारतीय लोकतंत्र और मतदाता सूची की पारदर्शिता का मुद्दा उठाया। उन्होंने राहुल गांधी के चुनावी अनियमितताओं से जुड़े अभियान का समर्थन करते हुए ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के सिद्धांत पर जोर दिया। इसके बाद उन्होंने मंच से ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाया और अंग्रेजी में भी इसे दोहराया। इस दौरान राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की प्रतिक्रिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी ने बजाई तालियां वायरल वीडियो में इटली के नेता के नारे के दौरान राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी मुस्कुराते और तालियां बजाते दिखाई दिए। फिलिबेक ने अपने भाषण में राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चलाए गए अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों को सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है। विदेशी प्रतिनिधि की इस टिप्पणी और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को घेरा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस घटना को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब कोई विदेशी नागरिक भारत का अपमान करता है, तो उस पर कौन हंसता है। रिजिजू ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनकी प्रतिक्रिया की आलोचना की। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों को भारत के घरेलू राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करने का मंच दे रही है। अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाए आरोप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस विवाद पर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के जरिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह ने कहा कि देश की आलोचना करने के लिए विदेशी नेताओं को मंच उपलब्ध कराना उचित नहीं है। बीजेपी ने इसे भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप से जोड़ते हुए कांग्रेस से जवाब मांगा है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी जताई आपत्ति बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि किसी विदेशी राजनेता को भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ऐसे विदेशी नेताओं को मंच दे रही है, जो देश की राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं तेलंगाना बीजेपी के नेताओं ने भी राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए। विपक्ष ने बीजेपी के आरोपों का दिया जवाब शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने विदेशी नेता की टिप्पणी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता बृजेश कलप्पा ने भी नारे का बचाव करते हुए कहा कि यह चुनावी धोखाधड़ी के खिलाफ राजनीतिक संदेश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विदेशी वक्ता ने अपने नारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया था। मतदाता सूची और चुनावी पारदर्शिता को लेकर जारी विवाद कांग्रेस पिछले कुछ समय से मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और चुनावी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी ने भी इन मुद्दों को सार्वजनिक मंचों पर उठाया है। भारत समिट में विदेशी प्रतिनिधि द्वारा इसी राजनीतिक नारे को दोहराने के बाद विवाद और बढ़ गया। बीजेपी इसे विदेशी हस्तक्षेप का मामला बता रही है, जबकि विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता पर अंतरराष्ट्रीय चर्चा के रूप में प्रस्तुत किया है। फिलहाल यह विवाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय बना हुआ है। स्रोत: इंडिया टुडे, एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, आजतक, एबीपी न्यूज़, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। जय राष्ट्र न्यूज़

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