Tag: Platform of Partnership

नई दिल्ली, 12 सितंबर 2026: Prime Minister Narendra Modi ने New Delhi में आयोजित BRICS Summit के दौरान global governance system में बड़े reforms की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि दुनिया को ऐसे institutions की जरूरत है जो वर्तमान global realities को reflect करें और Global South को decision-making में उचित प्रतिनिधित्व दें। मोदी ने मौजूदा व्यवस्था को “pyramid of privilege” बताते हुए इसे “platform of partnership” में बदलने का आह्वान किया। Global South को Representation देने पर जोर PM Modi ने कहा कि global crises का सबसे ज्यादा असर अक्सर developing और Global South के देशों पर पड़ता है, लेकिन international institutions में उनकी हिस्सेदारी और influence अभी भी सीमित है। उन्होंने कहा कि governance structures, voting rights और leadership positions में वास्तविक बदलाव जरूरी हैं, ताकि वैश्विक संस्थाएं ज्यादा inclusive और effective बन सकें। ‘Pyramid of Privilege’ बदलने की जरूरत अपने संबोधन में Modi ने कहा कि दुनिया में कुछ देशों को disproportionate influence देने वाली पुरानी व्यवस्था अब बदलनी चाहिए। उनका कहना था कि global order को privilege-based structure से हटाकर partnership-based system की ओर ले जाना होगा, जहां सभी देशों की आवाज को महत्व मिले। UN Security Council समेत Institutions में Reform की मांग India लंबे समय से UN Security Council, multilateral development banks और WTO जैसे institutions में reforms की मांग करता रहा है। BRICS मंच से Modi ने एक बार फिर कहा कि global institutions में बदलाव केवल symbolic नहीं होना चाहिए, बल्कि decision-making structure में भी इसका स्पष्ट असर दिखना चाहिए। BRICS को बताया Global South की मजबूत आवाज PM Modi ने BRICS की बढ़ती भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि grouping अब दुनिया की लगभग 50% population, 40% GDP और 25% से ज्यादा global trade का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने BRICS देशों से collective strength को global solutions में बदलने और cooperation को और मजबूत करने की अपील की। Multipolar World Order पर जोर Summit के दौरान India ने एक multipolar और inclusive world order की जरूरत पर जोर दिया। इससे पहले PM Modi और UN Secretary-General António Guterres की बैठक में भी UN Security Council समेत multilateral institutions को contemporary realities के मुताबिक reform करने की जरूरत पर चर्चा हुई थी। source – PMO India / PIB / Times of India जय राष्ट्र न्यूज़