Tag: West Bengal SIR Controversy

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में Special Intensive Revision यानी SIR के तहत voter list से नाम हटाए जाने को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। Election Commission से RTI के जरिए मिले आंकड़ों के मुताबिक SIR Appellate Tribunals ने अब तक 82,782 appeals का निपटारा किया है। इनमें 75,443 मामलों यानी करीब 91.13% में नाम फिर से electoral roll में शामिल किए गए, जबकि 7,339 मामलों में exclusion बरकरार रखा गया। यह जानकारी Congress MP Isha Khan Choudhury की RTI application के जवाब में सामने आई है। इतने बड़े proportion में नाम वापस जुड़ने के बाद SIR के दौरान की गई initial deletions की accuracy को लेकर राजनीतिक और कानूनी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि यह कहना कि “91% सभी deleted voters के नाम वापस आ गए” सही नहीं होगा—यह प्रतिशत केवल अब तक dispose की गई 82,782 appeals पर लागू होता है। 82,782 Appeals में क्या फैसला हुआ? Election Commission के RTI data के अनुसार: यानी जिन appeals पर अब तक tribunal ने फैसला किया है, उनमें दस में से नौ से ज्यादा मामलों में voter का नाम electoral roll में वापस आया है। कुल 38.10 लाख Appeals, लेकिन निपटीं सिर्फ 82,782 इस मामले का दूसरा बड़ा पहलू pending cases की संख्या है। RTI response के मुताबिक SIR से संबंधित tribunals के सामने कुल 38,10,620 appeals दर्ज हुई थीं। इनमें से केवल 82,782 appeals का निपटारा हुआ था, यानी कुल appeals का लगभग 2.17%। इस हिसाब से करीब 37.27 लाख appeals अभी बाकी थीं। यही वजह है कि appeals के disposal की speed को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। 27.28 लाख ‘Not Eligible’ और 38.10 लाख Appeals पर सवाल RTI data में एक और figure ने controversy बढ़ाई है। Election Commission के जवाब के मुताबिक adjudication process में करीब 27,28,500 voters को ‘Not Eligible’ category में रखा गया था, जबकि tribunals के पास कुल 38,10,620 appeals दर्ज हुईं। यानी दोनों figures के बीच करीब 10,82,120 का अंतर है। Congress MP Isha Khan Choudhury ने Election Commission से इस difference पर clarification मांगा है। हालांकि सभी 38.10 लाख appeals को deleted voters द्वारा अपने नाम वापस जुड़वाने की appeals मानना गलत होगा। सिर्फ करीब 7 लाख Deleted Voters ने खुद Appeal की? Supreme Court में चल रही proceedings के दौरान Congress leader Prasenjit Bose की ओर से यह बताया गया कि लगभग 27 लाख “logical discrepancy” deletions में से करीब 7 लाख electors ने खुद अपने नाम वापस जुड़वाने के लिए appeals की हैं। बाकी appeals में Election Commission या individual objectors की तरफ से voter inclusions को challenge करने वाले मामले भी शामिल बताए गए हैं। इसलिए 38.10 लाख को सीधे “38 लाख deleted voters की appeals” कहना सही नहीं होगा। South 24 Parganas में सबसे ज्यादा Restorations District-wise data में बड़े differences सामने आए हैं। South 24 Parganas में 3,21,332 appeals दर्ज हुई थीं। इनमें dispose हुए मामलों में: यह अब तक किसी district में सबसे ज्यादा reported restorations है। इसके बाद Hooghly में 19,528 names electoral roll में वापस जोड़े गए। Malda में निपटी सभी Appeals में नाम बहाल Malda में कुल 5,31,149 appeals दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। अब तक dispose हुए 1,471 cases में सभी नाम electoral roll में शामिल किए गए। Murshidabad में 7,47,305 appeals के मुकाबले disposal बहुत कम रहा। Available data के मुताबिक वहां 434 names restore और 53 exclude किए गए थे। इन district-level differences को लेकर भी appeal process की speed पर सवाल उठ रहे हैं। Supreme Court ने EC से मांगा Pending Appeals का Data SIR controversy Supreme Court तक पहुंच चुकी है। 25 अगस्त 2026 को Supreme Court ने Election Commission से appellate tribunals में pending cases का detailed data मांगा। Court ने पूछा कि appeals को time-bound तरीके से dispose करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और जरूरत पड़ने पर additional tribunals बनाने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है। इससे SIR appeal mechanism अब judicial scrutiny के दायरे में भी है। आज की Fresh Update: High Court पहुंच रहे Voters आज 30 अगस्त 2026 को सामने आई fresh report के मुताबिक voter list से नाम हटने का असर केवल voting rights तक सीमित नहीं है। Calcutta High Court के सामने ऐसे कई petitioners पहुंच रहे हैं जिनका दावा है कि voter list से नाम deletion के कारण: पर असर पड़ रहा है। High Court ने कई individual मामलों में Appellate Tribunals को appeals जल्दी dispose करने के निर्देश दिए हैं। एक assistant professor aspirant के मामले में court ने tribunal से appeal को preferably दो सप्ताह के भीतर decide करने को कहा, ताकि उसके career पर असर न पड़े। विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी SIR यहां timeline समझना जरूरी है। West Bengal में SIR 2026 Assembly election से पहले की गई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव अब भविष्य में नहीं हैं। मतदान 23 और 29 अप्रैल 2026 को हुआ और counting May में हुई। इसलिए headline में “विधानसभा चुनाव से पहले 82,782 नामों पर सुनवाई” लिखने से ऐसा लग सकता है कि चुनाव अभी होने वाले हैं। Accurate स्थिति यह है कि SIR चुनाव से पहले हुई थी, जबकि tribunals में appeals और names restoration की प्रक्रिया चुनाव के बाद भी जारी है। Congress ने उठाए Election Commission पर सवाल 91% restoration data सामने आने के बाद Congress ने SIR की fairness पर सवाल उठाए हैं। Party का तर्क है कि अगर dispose हुए cases में इतनी बड़ी संख्या में names दोबारा include किए जा रहे हैं तो initial exclusion process की accuracy की जांच होनी चाहिए। हालांकि “चुनाव चोरी” जैसे आरोप Congress/TMC के राजनीतिक आरोप हैं, established judicial finding नहीं। Election Commission के RTI data से restoration numbers की पुष्टि होती है, लेकिन इससे अपने-आप यह साबित नहीं होता कि initial deletions जानबूझकर या राजनीतिक कारणों से की गई थीं। 30 August की Latest Situation आज 30 अगस्त 2026 तक latest verified स्थिति यह है: इसलिए ज्यादा accurate headline होगी: West Bengal SIR में बड़ा खुलासा: 82,782 Appeals का फैसला, 91% मामलों में 75,443 मतदाताओं के नाम फिर Voter List में बहाल नोट: 91% figure…