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AI से साइबर हमलों का खतरा बढ़ा! भारत के बैंक, अस्पताल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मंडराया संकट, CERT-In ने दी चेतावनी

नई दिल्ली, 20 नवंबर 2026: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। शुक्रवार को सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, साइबर अपराधी AI की मदद से पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से सिस्टम की कमजोरियां तलाश रहे हैं। भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने भी वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाने वाले AI-संचालित हमलों के बारे में गंभीर चेतावनी जारी की है।

कुछ घंटों में साइबर हमला करने में सक्षम AI

CERT-In के अनुसार, भारतीय संगठनों को निशाना बनाने वाले एक साइबर अभियान में AI आधारित उपकरणों ने शुरुआती घुसपैठ से नुकसान पहुंचाने तक का समय कई दिनों से घटाकर कुछ घंटों तक कर दिया।

इससे कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों को संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने तथा उन्हें रोकने के लिए कम समय मिल रहा है।

बैंक और फिनटेक कंपनियां निशाने पर

CERT-In ने नवंबर की शुरुआत में बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और फिनटेक संस्थानों को लेकर चेतावनी दी थी।

एजेंसी के अनुसार, हमलावर भुगतान प्रणालियों और डिजिटल इंटरफेस की कमजोरियों का फायदा उठाकर अनधिकृत धन हस्तांतरण करने की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसे हमलों में स्वचालित AI उपकरणों के इस्तेमाल के संकेत भी मिले हैं।

अस्पताल और एयरलाइंस की सेवाओं पर खतरा

बैंक, अस्पताल, एयरलाइंस और सरकारी संस्थान कई साझा सॉफ्टवेयर तथा क्लाउड सेवाओं पर निर्भर हैं।

ऐसे में किसी एक महत्वपूर्ण तकनीकी सेवा में खराबी या साइबर हमला कई क्षेत्रों को एक साथ प्रभावित कर सकता है।

12 नवंबर को माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में आई तकनीकी खराबी से भारत की कुछ एयरलाइंस की ईमेल सहायता सेवाएं प्रभावित हुई थीं। हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट ने उस घटना में साइबर हमले का प्रमाण नहीं मिलने की बात कही थी।

भारत ने तेज की साइबर सुरक्षा की तैयारी

भारत सरकार महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाओं की सुरक्षा के लिए साइबर अभ्यास, तकनीकी निगरानी और सुरक्षा ऑडिट पर जोर दे रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार, नियमित सुरक्षा अपडेट, सीमित सिस्टम एक्सेस और AI आधारित निगरानी के साथ मानवीय निगरानी बनाए रखना जरूरी है।

स्रोत: Business Standard, Moneycontrol, CERT-In, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

जय राष्ट्र न्यूज़

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