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नई दिल्ली में BRICS Chief Justices’ Forum शुरू, CJI सूर्यकांत करेंगे कई देशों के न्यायिक प्रमुखों से बैठक

नई दिल्ली, 4 सितंबर 2026: भारत की मेजबानी में BRICS Chief Justices’ Forum आज नई दिल्ली में शुरू हो गया। तीन दिवसीय यह फोरम 4 से 6 सितंबर तक चलेगा, जिसमें BRICS सदस्य और Partner Countries के Chief Justices, Supreme Courts के Presidents और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। Supreme Court of India कर रहा मेजबानी इस अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की मेजबानी Supreme Court of India कर रहा है। फोरम का उद्देश्य विभिन्न देशों की न्यायपालिकाओं के बीच संवाद बढ़ाना और न्याय व्यवस्था से जुड़े समकालीन मुद्दों पर अनुभव साझा करना है। CJI सूर्यकांत की द्विपक्षीय बैठकें फोरम के पहले दिन Chief Justice of India Justice Surya Kant रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, UAE, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। न्याय व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय विवादों पर चर्चा फोरम में justice delivery, international dispute resolution, technology और sustainable development जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसका मकसद सदस्य और साझेदार देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करना है। AI और Judiciary भी प्रमुख एजेंडा सम्मेलन में Artificial Intelligence के न्यायपालिका में बढ़ते उपयोग और judicial administration के भविष्य पर भी विचार-विमर्श होगा। इसके अलावा international commercial disputes में mediation और cross-border arbitral awards के enforcement जैसे मुद्दे भी एजेंडे में शामिल हैं। 6 सितंबर तक चलेगा Forum तीन दिवसीय BRICS Chief Justices’ Forum में विभिन्न देशों के न्यायिक प्रमुख अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा करेंगे। भारत में हो रहा यह आयोजन BRICS देशों तथा Partner Countries के बीच संस्थागत और न्यायिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। source – Supreme Court of India / Akashvani Newsजय राष्ट्र न्यूज़

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Modi-Pezeshkian मुलाकात पर Marco Rubio की चेतावनी; बोले—कोई देश Iran को US Sanctions से बचाने में मदद न करे

वॉशिंगटन/नई दिल्ली: अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio ने Iran के साथ आर्थिक संबंध रखने वाले देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी देश को Tehran को अमेरिकी sanctions से बचने या revenue जुटाने के वैकल्पिक रास्ते तैयार करने में मदद नहीं करनी चाहिए। Rubio का यह बयान प्रधानमंत्री Narendra Modi और Iranian President Masoud Pezeshkian की Bishkek में हुई मुलाकात के बाद आया है। India-Iran Trade Deal की बात से Rubio का इनकार Fox News Radio के The Brian Kilmeade Show में Modi-Pezeshkian meeting के बारे में पूछे जाने पर Rubio ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि India और Iran किसी नए trade deal पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी माना कि sovereign countries अपनी foreign policy तय करने और Iran समेत दूसरे देशों से diplomatic relations रखने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि Washington की आपत्ति ऐसी आर्थिक व्यवस्था से है जो Tehran को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मदद करे। ‘Sanctions Bypass कराया तो कार्रवाई होगी’ Rubio ने कहा कि कोई देश Iran के लिए ऐसे mechanisms तैयार न करे जिनसे Tehran revenue generate कर सके। उनका दावा है कि Iran ऐसी आय का इस्तेमाल terrorism को support करने या nuclear weapons विकसित करने की कोशिश में कर सकता है। Rubio ने चेतावनी दी कि अगर कोई देश अमेरिकी sanctions को evade कराने में मदद करता है, तो Washington उस देश या संबंधित entities पर भी sanctions लगा सकता है। यह अमेरिकी सरकार का आरोप और policy position है। Iran अपने nuclear programme को लेकर अमेरिकी आरोपों और sanctions policy का लंबे समय से विरोध करता रहा है। Modi-Pezeshkian Meeting में Trade बढ़ाने पर हुई थी बात Prime Minister Narendra Modi ने 31 अगस्त को SCO Summit के sidelines पर Bishkek में President Masoud Pezeshkian से मुलाकात की थी। PMO के official readout के मुताबिक दोनों नेताओं ने India-Iran संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। Modi ने कहा कि India आने वाले समय में Iran के साथ अपने trade basket को expand और diversify करना चाहता है। दोनों नेताओं ने West Asia की स्थिति, regional stability और commercial shipping की सुरक्षा पर भी विचार साझा किए। India ने दोहराया Dialogue और Diplomacy का रुख बैठक में PM Modi ने West Asia में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और कहा कि disputes का समाधान dialogue और diplomacy से होना चाहिए। उन्होंने freedom of navigation और commerce की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि civilians, civilian infrastructure, commercial shipping और seafarers को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। India ने BRICS और SCO समेत multilateral platforms पर Iran के साथ cooperation जारी रखने की इच्छा भी जताई है। Iran पर Economic Pressure बढ़ा रहा US Rubio की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब Trump administration Iran पर economic pressure और sanctions enforcement बढ़ा रहा है। Reuters के मुताबिक हाल के महीनों में Iranian oil exports और broader economy पर अमेरिकी restrictions का दबाव बढ़ा है। Washington दूसरे देशों और कंपनियों को भी Iran के साथ ऐसी transactions से दूर रहने के लिए कह रहा है जो sanctions के दायरे में आ सकती हैं। India को सीधे Sanction करने की घोषणा नहीं Rubio के बयान को India पर नए sanctions की घोषणा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने India-Iran meeting पर सवाल का जवाब देते हुए broadly कहा कि कोई भी देश Iran को sanctions evade करने में मदद न करे। फिलहाल इस बयान के आधार पर India के खिलाफ किसी नई अमेरिकी punitive action की घोषणा नहीं हुई है। इसलिए सबसे accurate headline होगी: Modi-Pezeshkian मुलाकात पर Marco Rubio की चेतावनी; बोले—कोई देश Iran को US Sanctions से बचाने में मदद न करे स्रोत – US Secretary of State Marco Rubio Interview, PMO India, Business Today, Moneycontrol, Reuters जय राष्ट्र न्यूज़

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Jaishankar का Ukraine-Poland दौरा शुरू; Poland पहुंचे विदेश मंत्री, Kyiv में युद्ध और शांति प्रयासों पर होगी अहम चर्चा

नई दिल्ली/वारसॉ: विदेश मंत्री S. Jaishankar का तीन दिवसीय Ukraine-Poland दौरा शुरू हो गया है। Jaishankar बुधवार रात Poland पहुंच गए, जबकि उनकी आधिकारिक यात्रा 3 से 5 सितंबर 2026 तक निर्धारित है। इस दौरान वह Poland और Ukraine के विदेश मंत्रियों के साथ bilateral talks करेंगे और Europe में तेजी से बदलते security situation पर चर्चा करेंगे। Ukraine के Foreign Minister से होगी बातचीत विदेश मंत्रालय के मुताबिक Jaishankar, Ukraine के Foreign Minister Andrii Sybiha के साथ bilateral consultations करेंगे। दोनों पक्ष India-Ukraine relations, regional developments और mutual interest के मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। यह Jaishankar की Ukraine की पहली standalone visit होगी। इससे पहले वह अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री Narendra Modi के delegation के साथ Ukraine गए थे। Russia-Ukraine War के बीच दौरा अहम Jaishankar की Ukraine यात्रा ऐसे समय हो रही है जब Russia-Ukraine war जारी है और India लगातार dialogue और diplomacy के जरिए समाधान की वकालत करता रहा है। यह दौरा PM Modi और Russian President Vladimir Putin की 31 अगस्त को Bishkek में हुई मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद हो रहा है। Putin 12–13 सितंबर को India में होने वाले BRICS Summit के लिए भी आने वाले हैं। Indian Nationals की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा Ukraine में हालिया Russian attacks के दौरान एक भारतीय नागरिक की मौत की जानकारी सामने आने के बाद वहां मौजूद Indian nationals की सुरक्षा भी New Delhi के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। India पहले भी Russia और Ukraine दोनों के सामने अपने नागरिकों और Indian seafarers की सुरक्षा का मुद्दा उठा चुका है। Poland के साथ भी होंगे High-Level Talks Poland में Jaishankar वहां के Deputy Prime Minister और Foreign Minister Radosław Sikorski के साथ बातचीत करेंगे। MEA के मुताबिक talks का focus bilateral relations को मजबूत करने के साथ regional developments पर रहेगा। India और Poland trade, defence, technology और strategic cooperation को आगे बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं। Europe में India की Diplomatic Balancing Jaishankar का यह दौरा India की उस foreign-policy approach को भी दिखाता है जिसमें New Delhi Russia के साथ अपने पुराने strategic relations बनाए रखते हुए Ukraine और European countries के साथ engagement बढ़ा रहा है। Indian Express के मुताबिक Poland visit को Eastern Europe के साथ India के diplomatic outreach और EU के साथ बढ़ते engagement के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल Jaishankar का official visit 5 सितंबर तक चलेगा। Ukraine और Poland में होने वाली बातचीत पर खास नजर रहेगी, क्योंकि यह दौरा Russia-Ukraine conflict और Europe के बदलते geopolitical माहौल के बीच हो रहा है। स्रोत – Ministry of External Affairs (MEA), The Indian Express, Hindustan Times, DD India जय राष्ट्र न्यूज़

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Nepal Floods: Tunnel Rescue पर सबसे बड़ा Focus; Hydropower Projects से 933 लोग लापता, Army रातभर करती रही खुदाई

काठमांडू: Nepal में विनाशकारी flash floods के बाद rescue operation अब सबसे ज्यादा hydropower project tunnels में फंसे लोगों तक पहुंचने पर केंद्रित है। Nepal की disaster management authority के मुताबिक flood-hit hydropower projects से जुड़े 933 लोग अभी लापता हैं। हालांकि authorities ने स्पष्ट किया है कि सभी 933 लोग tunnels के अंदर फंसे हों, यह confirm नहीं है; इनमें से सैकड़ों workers के blocked tunnels में होने की आशंका है। Nepal Army, local rescue teams और India तथा China से आए tunnel-rescue experts ने रविवार रात से सोमवार सुबह तक mud और rock debris हटाने का काम जारी रखा। करीब आधा दर्जन hydropower tunnels flood debris से block बताए जा रहे हैं। Upper Trishuli-3A Tunnel पर Rescue तेज सबसे महत्वपूर्ण operations में से एक Upper Trishuli-3A Hydropower Project पर चल रहा है। Nepal Army ने tunnel का crown head locate कर लिया है और अंदर rescue teams भेजने के लिए opening को चौड़ा किया जा रहा है। Army spokesperson के मुताबिक एक छोटी opening से अंदर पानी दिखाई दिया और एक expert ने शुरुआती जांच भी की, लेकिन अभी तक अंदर फंसे किसी व्यक्ति से contact establish नहीं हो पाया है। Rescuers अब oxygen cylinders और specialised equipment के साथ tunnel में आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं। भारी Mud और Debris सबसे बड़ी चुनौती Flash flood के साथ बड़ी मात्रा में: hydropower sites तक पहुंचा है। कई tunnel entrances पूरी तरह block हो गए हैं। Nepal Army spokesperson Raja Ram Basnet ने कहा कि tunnels खोलना फिलहाल rescue operation की सबसे बड़ी priority है। Road connectivity टूटने के कारण कुछ heavy machinery को helicopters की मदद से project sites तक पहुंचाया गया है। 933 Hydropower Workers Missing Nepal की National Disaster Risk Reduction and Management Authority के मुताबिक 933 लोग hydropower projects से missing दर्ज हैं। यह figure लगातार बदल रही rescue lists का हिस्सा है। Independent Power Producers’ Association Nepal की अलग गणना में नौ projects से 537 workers और staff unaccounted बताए गए थे, जबकि national disaster authority का broader figure 933 है। इसलिए 933 को “933 लोग निश्चित रूप से tunnels में trapped” कहना सही नहीं होगा। Nepal में Death Toll 903 पहुंचा आज, 31 अगस्त 2026, Nepal authorities के मुताबिक flood disaster में 903 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,247 लोग missing हैं। इन missing लोगों में 933 hydropower projects से जुड़े हैं। Tibet की तरफ Chinese authorities ने 16 deaths और 546 missing की जानकारी दी है। इस तरह Nepal-Tibet region में combined missing figure 4,700 से ज्यादा हो चुका है और rescue operation अभी भी जारी है। India और China के Experts दे रहे मदद Nepal ने general search-and-rescue के लिए बड़े पैमाने पर foreign teams नहीं मांगी हैं, लेकिन specialised tunnel rescue expertise के लिए India और China की मदद ली जा रही है। India ने Nepal को: भेजा है। Chinese rescue teams भी Tibet और border areas में missing लोगों की तलाश कर रही हैं। करीब 21,000 Security Personnel Rescue में Nepal के Prime Minister Balendra Shah के मुताबिक करीब 21,000 security personnel rescue और relief operations में लगाए गए हैं। इसके अलावा civilian workers और volunteers भी affected areas में काम कर रहे हैं। PM Shah ने disaster को unprecedented और devastating बताते हुए कहा कि difficult terrain, weather और continuing risks के बावजूद rescue operation जारी रखा जाएगा। Fresh Flood का खतरा भी बरकरार Tunnel rescue के साथ authorities को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। Flood के बाद debris और landslides से कई temporary lakes और barriers बने हैं। इनके overflow या टूटने पर downstream areas में दोबारा flash flood आने का खतरा है। इसी risk और खराब मौसम की वजह से पिछले दिनों rescue operations को कई बार temporarily suspend भी करना पड़ा। Authorities river levels और unstable slopes की लगातार monitoring कर रही हैं। कैसे आई थी इतनी बड़ी Flood? 26 अगस्त को Nepal-Tibet border region में glacier और rock collapse के बाद भारी मात्रा में ice, rock, mud और water river valleys की ओर तेजी से बढ़ा। इस surge ने Rasuwa, Nuwakot और आसपास के क्षेत्रों में settlements, roads, bridges और hydropower infrastructure को गंभीर नुकसान पहुंचाया। Nepal के Home Ministry ने Bhote Koshi River flood से Rasuwa, Nuwakot, Dhading और Gorkha districts में बड़े नुकसान की पुष्टि की थी। 31 August की Latest Situation आज 31 अगस्त 2026 तक स्थिति यह है: इसलिए सबसे accurate headline होगी: Nepal Floods: Tunnel Rescue पर सबसे बड़ा Focus; Hydropower Projects से 933 लोग लापता, Army रातभर करती रही खुदाई नोट: Nepal disaster authority के मुताबिक 933 लोग hydropower projects से missing हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी 933 लोग tunnels में trapped confirm हो चुके हैं। Authorities को सैकड़ों workers के लगभग आधा दर्जन blocked tunnels में फंसे होने की आशंका है। स्रोत – Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority (NDRRMA), Nepal Army, Reuters, Associated Press जय राष्ट्र न्यूज़

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North Korea में बड़ा Military Reshuffle: No Kwang Chol हटाए गए, Kim Song Gi बने नए Defence Minister

सियोल/प्योंगयांग: North Korea ने अपने शीर्ष सैन्य नेतृत्व में बड़ा बदलाव करते हुए Defence Minister No Kwang Chol को पद से हटा दिया है। उनकी जगह Korean People’s Army के General Political Bureau के Director Kim Song Gi को नया Defence Minister नियुक्त किया गया है। North Korea की सरकारी news agency KCNA ने आज, 30 अगस्त 2026 को इसकी जानकारी दी। यह फैसला शनिवार को North Korean leader Kim Jong Un की अध्यक्षता में हुई Workers’ Party of Korea की Central Military Commission की बैठक में लिया गया। KCNA ने इस बदलाव को देश के defence structure में broader reorganisation का हिस्सा बताया है। No Kwang Chol को मिली नई जिम्मेदारी No Kwang Chol को केवल Defence Minister पद से ही नहीं हटाया गया, बल्कि Workers’ Party के central leadership structure से भी बाहर किया गया है। उन्हें अब ruling Workers’ Party की Munitions Industry Department का First Vice-Director नियुक्त किया गया है। यह department North Korea के weapons और defence production programme में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। No Kwang Chol October 2024 से Defence Minister के पद पर थे। कौन हैं नए Defence Minister Kim Song Gi? नए Defence Minister Kim Song Gi इससे पहले Korean People’s Army के General Political Bureau के Director थे। यह bureau North Korean military के political supervision, ideological discipline और party control से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में गिना जाता है। उनकी appointment ऐसे समय हुई है जब Pyongyang अपनी conventional और strategic military capabilities को तेजी से modernise करने पर जोर दे रहा है। Pak Jong Chon को भी बड़ी जिम्मेदारी Military reshuffle में veteran official Pak Jong Chon को भी बड़ी promotion मिली है। उन्हें Workers’ Party की Central Military Commission का Vice-Chairman बनाया गया है। इसके साथ वह पार्टी की Central Committee और Politburo में भी वापस आए हैं। इससे साफ है कि बदलाव केवल Defence Minister तक सीमित नहीं है, बल्कि North Korea के broader military command structure में कई senior-level appointments की गई हैं। Kim Jong Un ने क्यों किया Reshuffle? KCNA ने No Kwang Chol को हटाने की कोई specific वजह सार्वजनिक नहीं की है। State media ने इतना कहा कि meeting में future defence affairs को बेहतर बनाने के लिए “structural reorganisation plans” पर चर्चा की गई। इसलिए इसे किसी punishment, internal conflict या policy failure से सीधे जोड़ना फिलहाल speculative होगा। Officially इसे North Korea के military structure और defence management को reorganise करने की broader exercise के रूप में पेश किया गया है। Military Modernisation पर Kim Jong Un का जोर इसी दौरान Kim Jong Un ने defence scientists और researchers से भी मुलाकात की और नए combat weapon systems तथा military technology के development में योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया। KCNA के मुताबिक Kim ने हाल के military science and technology achievements की प्रशंसा की और defence capabilities को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। इससे leadership reshuffle को North Korea के ongoing military-modernisation programme के साथ भी देखा जा रहा है। Korean Peninsula पर पहले से बढ़ा तनाव North Korea में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब Korean Peninsula पर military tension पहले से बढ़ी हुई है। कुछ दिन पहले North Korea ने South Korea को American air-to-air missiles की proposed sale की आलोचना करते हुए इसे अपनी security के लिए threat बताया था। Pyongyang ने इसके खिलाफ strong response की चेतावनी भी दी थी। वहीं South Korea, Japan और United States ने September में Freedom Edge trilateral military exercise आयोजित करने की घोषणा की है, जिसका focus North Korea के nuclear और missile threats के खिलाफ joint preparedness पर रहेगा। 30 August की Latest Situation आज 30 अगस्त 2026 तक verified स्थिति यह है: इसलिए आज की सबसे accurate headline होगी: North Korea में बड़ा Military Reshuffle: No Kwang Chol हटाए गए, Kim Song Gi बने नए Defence Minister स्रोत – Korean Central News Agency (KCNA), Yonhap News Agency, Reuters/AFP reports जय राष्ट्र न्यूज़

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Nepal Floods: Rescue Operation के बीच 2,465 लोग Evacuate; Death Toll 626 पहुंचा, करीब 2,000 से ज्यादा अब भी लापता

काठमांडू: Nepal में विनाशकारी flash floods के बाद आज, 29 अगस्त 2026 को rescue और relief operations बड़े स्तर पर जारी हैं। Nepal Army की शनिवार सुबह की update के मुताबिक अब तक 2,465 stranded लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिनमें 163 foreign nationals भी शामिल हैं। हालांकि दिन बढ़ने के साथ disaster का scale और गंभीर हो गया और Nepal में confirmed death toll 626 तक पहुंच गया। Rasuwa और आसपास के central Nepal districts में बुधवार को आई flash flood ने settlements, highways, bridges और hydropower projects को भारी नुकसान पहुंचाया है। हजारों security personnel search, evacuation और relief operations में लगे हुए हैं। सुबह तक 2,465 लोगों को किया गया Evacuate Nepal Army के Public Relations Directorate के मुताबिक शनिवार सुबह तक कुल 2,465 लोगों को flood-affected areas से evacuate किया गया। इनमें 163 foreign nationals शामिल हैं: कुल evacuees में से 2,265 लोगों को helicopters की मदद से निकाला गया, जबकि करीब 200 लोगों को land routes से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। Hydropower Tunnels से 191 Workers निकाले गए Flood के कारण Rasuwa और Trishuli क्षेत्र में कई hydropower projects भी प्रभावित हुए हैं। Nepal Army के मुताबिक अलग-अलग hydropower project tunnels में फंसे 191 workers को सुरक्षित evacuate किया गया है। हालांकि कुछ hydropower sites पर अभी भी गंभीर challenges बने हुए हैं और rescue teams mud, debris तथा damaged access routes के बीच लोगों की तलाश कर रही हैं। 1,706 लोगों को Medical Assistance Flood-affected लोगों के इलाज के लिए Dhunche और Trishuli में emergency health centres बनाए गए हैं। शनिवार सुबह तक इन centres में अलग-अलग प्रभावित इलाकों से निकाले गए 1,706 लोगों को medical assistance दी जा चुकी थी। Rescue teams के साथ doctors और emergency medical personnel को भी affected areas में deploy किया गया है। Death Toll बढ़कर 626 पहुंचा शनिवार को सामने आई बाद की update में Nepal में flood से मरने वालों की संख्या 626 तक पहुंच गई। Nepal की National Disaster Risk Reduction and Management Authority (NDRRMA) के मुताबिक bodies देश के आठ प्रभावित districts से recover की गई हैं। इससे साफ है कि शनिवार सुबह आई “500 से ज्यादा deaths” वाली शुरुआती संख्या दिन के दौरान तेजी से बढ़ी। इसलिए latest available figure के आधार पर 626 deaths लिखना ज्यादा accurate है। हजारों लोग अभी भी Missing Missing persons की संख्या को लेकर अलग-अलग agencies और updates में अंतर बना हुआ है। दिन की शुरुआती reports में करीब 2,000 लोगों के missing होने की जानकारी दी गई थी। बाद की Reuters update में Nepal और Tibet को मिलाकर करीब 3,000 लोगों के missing होने की बात सामने आई, जिनमें 540 से ज्यादा foreign nationals भी शामिल बताए गए हैं। इसलिए missing figures अभी final नहीं हैं और rescue तथा identification operations आगे बढ़ने के साथ इनमें बदलाव हो सकता है। 11,000 से ज्यादा Security Personnel किए गए Deploy शनिवार सुबह तक Nepal में 11,000 से ज्यादा security personnel search-and-rescue operation में लगाए गए थे। इनमें अकेले Nepal Army के 5,000 से ज्यादा personnel शामिल हैं। Army के अलावा Nepal Police, Armed Police Force और local disaster-response teams भी affected areas में काम कर रही हैं। Helicopters का इस्तेमाल उन remote locations तक पहुंचने में किया जा रहा है जहां roads और bridges टूटने के कारण ground access मुश्किल है। खराब मौसम से Rescue Operation पर असर दिन के दौरान खराब मौसम ने rescue operation को नई चुनौती दी। Reuters की latest report के मुताबिक inclement weather के कारण Nepal ने कुछ search-and-rescue operations temporarily suspend किए। इसलिए यह कहना कि पूरे दिन rescue operation लगातार “तेज” होता रहा, पूरी तस्वीर नहीं होगी। Accurate स्थिति यह है कि सुबह large-scale evacuations और rescue जारी थे, लेकिन बाद में खराब मौसम ने कुछ operations को temporarily प्रभावित किया। Mugling-Kathmandu Highway फिर खुला Disaster के बीच शनिवार को एक राहत की खबर भी आई। Nepal Police के मुताबिक महत्वपूर्ण Mugling-Kathmandu highway शनिवार को दोबारा खोल दिया गया। यह highway बुधवार से flood और landslide के खतरे के कारण बंद था। Situation assess करने के बाद vehicles को धीरे-धीरे आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। Highway खुलने से कई दिनों से फंसे यात्रियों और relief supplies की movement में मदद मिलने की उम्मीद है। कई Roads और Bridges तबाह Flash flood ने central Nepal के transport infrastructure को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। Roads, bridges और hydropower infrastructure के destroyed होने के कारण कई remote areas तक relief teams की पहुंच मुश्किल बनी हुई है। इस वजह से helicopters rescue operation का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। Nepal ने Technical International Help मांगी Nepal ने शुरुआत में कहा था कि उसकी domestic security agencies search-and-rescue operation संभाल सकती हैं। लेकिन disaster का scale बढ़ने के बाद Nepal ने specialised technical assistance की जरूरत बताई है। Foreign Minister के मुताबिक Nepal को tunnel rescue, communications restoration, forensic services और DNA identification जैसी specialised capabilities में international technical support की जरूरत है। India ने relief flights भेजने के साथ tunnel और medical rescue specialists भेजने की पेशकश भी की है। Reconstruction पर $4-5 Billion खर्च का अनुमान Flood ने केवल human lives ही नहीं बल्कि Nepal के infrastructure को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। Reuters के मुताबिक Nepal का शुरुआती अनुमान है कि reconstruction में करीब $4 billion से $5 billion तक की जरूरत पड़ सकती है। Buildings, bridges, roads, power facilities और communication infrastructure को हुए नुकसान का पूरा assessment अभी जारी है। इसलिए final economic damage figure आगे और बदल सकता है। Disaster Relief Fund में बड़ी मदद Nepal सरकार के Prime Minister’s Disaster Relief Fund के लिए भी donations तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार सुबह की report के मुताबिक शुक्रवार रात तक 2.295 billion Nepali rupees से ज्यादा नई सहायता जमा की गई थी। Government ने Ministry of Finance को relief contributions coordinate करने की जिम्मेदारी दी है। Flood-hit areas को disaster zones घोषित किए जाने के बाद organisations और individuals द्वारा donations दिए जा रहे हैं। दूसरी Flood का खतरा अभी खत्म नहीं Flood के बाद Himalayan region में नई glacial और barrier lakes…

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South Korea, Japan और US ने North Korea के nuclear-missile threat के बीच बड़ी joint military drill की घोषणा; 7-11 सितंबर को ‘Freedom Edge’

सियोल: South Korea, Japan और United States ने आज, 28 अगस्त 2026 को अपनी trilateral military exercise ‘Freedom Edge’ के अगले edition की घोषणा की है। South Korea के Joint Chiefs of Staff (JCS) के मुताबिक यह multi-domain exercise 7 से 11 सितंबर 2026 के बीच Jeju Island के east और south में international waters में आयोजित की जाएगी। तीनों देशों का कहना है कि exercise का उद्देश्य North Korea के बढ़ते nuclear और missile threats के खिलाफ military readiness और coordination मजबूत करना है। South Korean military ने drill को annual और defensive exercise बताया है। इस दौरान तीनों देशों की maritime और aviation capabilities के साथ air defence, missile-threat response, surveillance और दूसरे coordinated military operations पर focus रहने की उम्मीद है। 7 से 11 September तक चलेगी Freedom Edge South Korea के Joint Chiefs of Staff ने शुक्रवार को media को बताया कि 2026 Freedom Edge exercise 7 September से 11 September तक आयोजित की जाएगी। Exercise का location South Korea के southern Jeju Island के east और south में international waters होगा। JCS के मुताबिक: “Freedom Edge” तीनों देशों की नियमित defensive multi-domain exercise है, जिसका उद्देश्य North Korea के nuclear और missile threats का मुकाबला करना और regional peace तथा stability को सुरक्षित रखना है। इसलिए इसे सीधे “North Korea पर हमला करने की तैयारी” कहना सही नहीं होगा। तीनों participating countries इसे officially defensive preparedness exercise के रूप में describe कर रही हैं। इस बार Exercise में क्या नया होगा? इस साल Freedom Edge में South Korea, Japan और US के बीच military coordination को और बढ़ाने की योजना है। U.S. side से जारी readout के मुताबिक exercise में real-time information sharing और synchronized coordination को मजबूत किया जाएगा ताकि तीनों forces evolving regional threats के खिलाफ तेजी से एक साथ respond कर सकें। Exercise में: जैसी activities शामिल की जाएंगी। इसका मतलब exercise केवल naval drill तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कई military domains को एक साथ integrate किया जाएगा। North Korea के Nuclear और Missile Program पर Focus Freedom Edge का एक प्रमुख उद्देश्य North Korea के तेजी से बढ़ते nuclear और ballistic missile capabilities के खिलाफ preparedness बढ़ाना है। Pyongyang पिछले कई वर्षों में लगातार अपने nuclear arsenal और missile programs को expand कर रहा है। South Korea, Japan और United States इसे Korean Peninsula और wider Indo-Pacific security के लिए गंभीर threat मानते हैं। तीनों देशों का कहना है कि ऐसे threats के जवाब में उनके बीच missile detection, tracking, air defence और military information-sharing coordination बेहद जरूरी है। North Korea पहले भी Freedom Edge का विरोध कर चुका है North Korea ने पहले के Freedom Edge exercises की कड़ी आलोचना की है। Pyongyang इसे तीनों देशों की confrontational military policy और अपने खिलाफ military pressure बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखता है। Associated Press के मुताबिक North Korea ने पहले Freedom Edge को एक reckless show of strength बताते हुए दावा किया था कि इसका उद्देश्य सिर्फ North Korea पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि China और Russia को भी strategic pressure में रखना है। South Korea, Japan और US इन आरोपों को reject करते हुए exercises को defensive बताते रहे हैं। Trump ने दूसरी US-South Korea Drill छोटी कराई थी आज Freedom Edge की घोषणा ऐसे समय हुई है जब Washington ने हाल ही में South Korea के साथ अलग Ulchi Freedom Shield exercise को substantially scale down किया था। Yonhap के मुताबिक पिछले सप्ताह South Korea-US bilateral Ulchi Freedom Shield (UFS) exercise को करीब आधा किया गया था। Associated Press के मुताबिक exercise को originally planned schedule से छह दिन पहले खत्म कर दिया गया था। U.S. President Donald Trump ने Pentagon को exercise कम करने का निर्देश दिया था। Trump ने कहा था कि बड़ी military exercises North Korea को गलत या hostile signal दे सकती हैं, जबकि वह North Korean leader Kim Jong Un के साथ दोबारा diplomatic talks शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर Freedom Edge क्यों जारी रखी गई? Ulchi Freedom Shield को छोटा किए जाने के बाद सवाल उठ रहा था कि क्या Washington South Korea और Japan के साथ Freedom Edge को भी reduce या postpone करेगा। लेकिन South Korean JCS की आज की announcement से यह साफ हो गया है कि trilateral Freedom Edge exercise planned तरीके से आगे बढ़ेगी। South Korean military के एक official ने Yonhap को बताया कि इस year’s exercise का scale और scope roughly previous editions के बराबर रहेगा। इससे संकेत मिलता है कि Washington एक तरफ North Korea के साथ diplomatic opening की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर Japan और South Korea के साथ trilateral military readiness भी बनाए रखना चाहता है। North Korea ने हाल में Missiles भी Launch कीं Military tensions पहले से बढ़ी हुई हैं। Associated Press के मुताबिक North Korea ने Trump की diplomatic overture को पर्याप्त नहीं बताते हुए हाल में करीब 10 short-range ballistic missiles समुद्र की ओर launch किए थे। Pyongyang का कहना है कि सिर्फ military drills को छोटा करना पर्याप्त नहीं है और United States को अपनी broader policy बदलनी होगी। North Korea ने यह भी कहा है कि वह Washington के साथ diplomacy तभी आगे बढ़ाना चाहेगा जब US denuclearization को talks की precondition बनाने की अपनी position छोड़े। US Arms Sale पर भी North Korea नाराज Thursday को North Korean Foreign Ministry ने United States की कुछ recent actions की भी आलोचना की थी। AP के मुताबिक इनमें South Korea को air-to-air missiles और related military equipment की संभावित sale भी शामिल थी। North Korea ने warning दी कि वह ऐसी activities के जवाब में serious और powerful response देगा। इसी diplomatic और military tension के बीच अगले महीने Freedom Edge exercise आयोजित होने जा रही है। Freedom Edge क्या है? Freedom Edge South Korea, United States और Japan की trilateral multi-domain military exercise है। इसे तीनों देशों के बीच security cooperation को institutionalise करने की बड़ी कोशिशों में से एक माना जाता है। इस exercise का नाम US-Japan bilateral exercise Keen Edge और South Korea-US exercise Freedom…

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Norway के King Harald V का 89 साल की उम्र में निधन; Crown Prince Haakon बने नए King

ओस्लो: Norway के King Harald V का आज, 28 अगस्त 2026 को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। Norwegian Royal Court ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि King Harald ने शुक्रवार सुबह 6:35 बजे Oslo University Hospital Rikshospitalet में अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ ही उनके बेटे Crown Prince Haakon Norway के नए King बन गए हैं। King Harald V तीन दशक से ज्यादा समय तक Norway के monarch रहे। उनके निधन पर Norway के Prime Minister Jonas Gahr Støre ने कहा कि पूरा देश शोक में है और Norway के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले King Harald के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस कर रहा है। 28 August सुबह 6:35 बजे हुआ निधन Norwegian Royal Court ने अपनी official announcement में कहा कि King Harald V का 28 अगस्त की सुबह 6:35 बजे Oslo University Hospital Rikshospitalet में शांतिपूर्वक निधन हुआ। Royal Court ने King Harald के लिए अपनी वेबसाइट पर “1937–2026” के साथ आधिकारिक शोक संदेश जारी किया है। Norway की सरकार ने भी अलग official statement जारी कर King Harald की मृत्यु की पुष्टि की है। Prime Minister’s Office के मुताबिक उनका निधन 28 अगस्त 2026 को 06:35 बजे हुआ। Crown Prince Haakon उसी समय बने King Norway में throne खाली नहीं रहता। Reuters के मुताबिक King Harald की मृत्यु होते ही Crown Prince Haakon उसी क्षण Norway के King बन गए। इसके लिए अलग coronation या बाद की formal ceremony का इंतजार नहीं करना पड़ता। 53 वर्षीय Haakon लंबे समय से अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और King Harald की बीमारी के दौरान कई बार Regent के रूप में royal duties संभाल चुके थे। क्या नए King का नाम Haakon VIII होगा? Associated Press ने Haakon को King Haakon VIII के रूप में report किया है। हालांकि Reuters के मुताबिक constitutional transition में Haakon पहले ही King बन चुके हैं, लेकिन वह extraordinary Council of State में सरकार को अपना regnal name और motto formally बताएंगे। उन्हें व्यापक रूप से Haakon VIII नाम बनाए रखने की उम्मीद है। इसलिए फिलहाल सबसे सुरक्षित breaking-news wording है कि Crown Prince Haakon Norway के नए King बन गए हैं। आज होगा Extraordinary Council of State King Harald के निधन के बाद Norway की government ने आज ही एक extraordinary Council of State बुलाया है। Prime Minister’s Office के मुताबिक government conference के बाद cabinet Royal Palace में नए King से मुलाकात करेगी। इसके बाद ministers King Harald के लिए condolence protocol पर हस्ताक्षर करेंगे। Reuters के मुताबिक इसी constitutional process के दौरान नया monarch सरकार को अपने royal name और motto की जानकारी देता है। इसके बाद आने वाले दिनों में वह Norwegian Parliament यानी Storting के सामने Constitution और laws के अनुसार शासन करने की oath लेगा। कई दिनों तक रहेगा National Mourning King Harald के निधन के बाद Norway में कई दिनों तक national mourning रहने की उम्मीद है। Reuters के मुताबिक उनका funeral Oslo Cathedral में आयोजित किया जाएगा और बाद में उन्हें Oslo के Akershus Fortress स्थित Royal Mausoleum में दफनाया जाएगा, जहां Norwegian royal family के दूसरे सदस्यों को भी दफनाया गया है। Norway में British monarchy जैसी formal coronation ceremony नहीं होती जिसमें King को crown पहनाया जाए। नए monarch के लिए बाद में Trondheim के Nidaros Cathedral में consecration ceremony हो सकती है। पिछले दिनों तेजी से बिगड़ी थी King Harald की तबीयत King Harald पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। Norwegian Royal Court ने 23 अगस्त को बताया था कि उनकी condition weekend में खराब हुई थी और उन्हें bloodstream bacterial infection के लिए antibiotics दिए जा रहे थे। इसके बाद 27 अगस्त को Palace ने बताया कि King की health और deteriorate हुई है और उनकी condition “very serious” है। उस समय Crown Prince Haakon Regent के तौर पर King की responsibilities संभाल रहे थे। एक दिन बाद 28 अगस्त की सुबह उनके निधन की पुष्टि कर दी गई। 1991 से Norway के King थे Harald V King Harald V का जन्म 21 फरवरी 1937 को हुआ था। अपने पिता King Olav V के निधन के बाद Harald ने 17 जनवरी 1991 को Norway का throne संभाला था। चार दिन बाद उन्होंने Storting में Constitution uphold करने की oath ली थी। उनका royal motto था “Alt for Norge”, जिसका अर्थ लगभग “Everything for Norway” है। यही motto उनके पिता और grandfather ने भी अपनाया था। World War II के दौरान America में बिताया बचपन Harald का शुरुआती जीवन Norway के इतिहास के बेहद मुश्किल दौर से गुजरा। World War II के दौरान Nazi Germany ने Norway पर कब्जा कर लिया था। उस समय तीन साल के Harald अपनी मां और बहनों के साथ पहले Sweden और फिर United States चले गए थे। युद्ध खत्म होने के बाद royal family 1945 में Norway वापस लौटी। बाद में Harald ने Norwegian military training ली और Oxford University में भी पढ़ाई की। Olympic Sailor भी रहे King Harald Royal duties के अलावा King Harald को sailing का खास शौक था। उन्होंने Norway का प्रतिनिधित्व कई Olympic Games में sailing में किया और international competitive sailing में भी हिस्सा लिया। AP के मुताबिक 1987 में उन्होंने अपनी yacht को World Championships में gold तक पहुंचाया था। Norway की Monarchy को Modern बनाने का श्रेय King Harald को Norway की monarchy को ज्यादा modern और inclusive बनाने वाले monarch के रूप में याद किया जाता है। 2011 में Anders Behring Breivik के terror attacks में 77 लोगों की मौत के बाद Harald के संबोधन को Norway में national unity के महत्वपूर्ण moments में गिना जाता है। उन्होंने बाद के वर्षों में diversity, refugees, religious tolerance और LGBT equality के समर्थन में भी सार्वजनिक रूप से बात की। Prime Minister Jonas Gahr Støre ने भी King Harald को ऐसा monarch बताया जिसने तीन दशकों से अधिक समय तक Norwegian लोगों पर भरोसा दिखाया और मुश्किल समय में देश को एक साथ जोड़ने में भूमिका निभाई। Princess Ingrid Alexandra अब Succession में आगे Haakon के King बनने के बाद royal succession में भी बदलाव…

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Indonesia में Parliament के बाहर बड़ा Protest; 18,504 सुरक्षाकर्मी तैनात, Students ने सरकार की Policies और Corruption पर उठाए सवाल

जकार्ता: Indonesia की राजधानी Jakarta में आज, 27 अगस्त 2026, Parliament Complex के बाहर students और अलग-अलग नागरिक संगठनों ने बड़े प्रदर्शन शुरू किए हैं। पिछले साल अगस्त में हुए हिंसक anti-government protests की पहली बरसी के मौके पर आयोजित इन rallies में government spending priorities, corruption, महंगाई, free meals programme और कथित बढ़ते “militarisation” जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। Jakarta के अलावा Yogyakarta और Makassar में भी student rallies की योजना और mobilisation सामने आई है। पिछले साल के हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए Indonesian authorities ने इस बार बेहद कड़ी security व्यवस्था की है। Jakarta में अकेले 18,504 police और अन्य security personnel तैनात किए गए हैं। Parliament के अलावा Semanggi Flyover, Palmerah Station, Hotel Indonesia Roundabout और दूसरे strategic locations पर भी security बढ़ाई गई है। क्यों हो रहा है आज का Protest? आज का आंदोलन कई अलग-अलग groups की मांगों को एक मंच पर ला रहा है। Reuters के मुताबिक Jakarta में कम से कम तीन प्रमुख protest groups के कार्यक्रम हैं। University students से जुड़े एक group की मांगों में: शामिल हैं। Student representative Kahirul Ammar ने Reuters से कहा कि 27 अगस्त की तारीख पिछले साल हुई हिंसा और घटनाओं को याद करने के लिए चुनी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना है, न कि हिंसा करना। Corruption के खिलाफ भी बड़ी मांग आज के protest का एक बड़ा हिस्सा Indonesia में corruption के खिलाफ सख्त कानून की मांग से जुड़ा है। Central Java के Pati क्षेत्र से आया United Pati Community Alliance भी Parliament के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। इस group की सबसे प्रमुख मांग लंबे समय से अटके हुए Asset Forfeiture Bill को पास करना है। इस proposed law के जरिए corruption और money laundering जैसे crimes से जुड़े assets को जब्त करने के लिए government को मजबूत कानूनी framework मिल सकता है। इस group ने corrupt officials के खिलाफ और कठोर punishment की मांग भी उठाई है। करीब 200 Pati Protesters सुबह ही Parliament पहुंचे Reuters की latest report के मुताबिक Pati community alliance के करीब 200 members, black shirts पहनकर, सुबह Parliament building के बाहर पहुंच गए थे। उन्होंने corruption के खिलाफ slogans लगाए और Asset Forfeiture Bill को जल्द मंजूरी देने की मांग की। आज दोपहर Indonesian Parliament leadership ने इस alliance के representatives को बातचीत के लिए Parliament complex के अंदर बुलाया। ANTARA के मुताबिक Deputy House Speaker Sufmi Dasco Ahmad समेत Parliament leaders ने protesters के delegation से मुलाकात की और उनकी मांगें सुनीं। Parliament ने कहा- जनता की आवाज सुनेंगे Indonesia की House of Representatives की Speaker Puan Maharani ने protest से एक दिन पहले कहा था कि Parliament शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले नागरिकों की aspirations सुनने के लिए तैयार है। उन्होंने demonstrators से law and order बनाए रखने की अपील भी की थी। Official Parliament information के मुताबिक कम से कम चार अलग groups ने 27 August को Parliament के सामने अपनी मांग रखने की योजना बनाई थी। इसलिए इसे केवल एक single student organisation का आंदोलन कहना सही नहीं होगा। Jakarta में 18,504 Security Personnel तैनात पिछले साल की हिंसा को देखते हुए authorities इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहतीं। ANTARA के मुताबिक Jakarta में 18,504 security personnel deploy किए गए हैं। Security operation सुबह करीब 7 बजे शुरू किया गया। Security deployment को छह zones में बांटा गया है। इनमें प्रमुख locations हैं: Police ने संभावित traffic disruption के लिए भी अलग teams तैनात की हैं। Police ने कहा- Personnel बिना हथियार रहेंगे Central Jakarta Police Chief Reynold EP Hutagalung ने कहा कि protest security के दौरान deployed personnel firearms या blades नहीं रखेंगे। Police का कहना है कि उनका focus “humane and persuasive approach” पर रहेगा और protesters को peaceful तरीके से अपनी बात रखने की सुविधा दी जाएगी। हालांकि Parliament जाने वाले कुछ demonstrators की random security checking भी की जा रही है ताकि potentially dangerous objects protest area में न पहुंच सकें। 65 लोगों को Police ने लिया Custody में आज दोपहर एक और महत्वपूर्ण update सामने आया। Jakarta Police ने Parliament protest से जुड़े security operation के दौरान 65 लोगों को custody में लिया है। ANTARA के मुताबिक इनमें: Police ने इसे preventive security action बताया है। दो cyber-related suspects को formally detained किया गया है, जबकि बाकी 63 लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि custody में लिया जाना अपने आप किसी व्यक्ति का अपराध साबित नहीं करता। पिछले साल क्यों भड़की थी इतनी बड़ी हिंसा? आज के protests का timing खास है क्योंकि ठीक करीब एक साल पहले August 2025 में Indonesia में बड़े anti-government demonstrations हुए थे। उस समय हजारों students, workers और civilians President Prabowo Subianto की government की spending priorities और lawmakers को मिलने वाले benefits के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। Protests बाद में कई शहरों में हिंसक हो गए। Reuters की current report के मुताबिक पिछले साल की unrest में: आज की rallies उसी episode की anniversary के आसपास आयोजित की जा रही हैं। Free Meals Programme क्यों बना Protest का मुद्दा? President Prabowo की flagship policies में से एक nationwide free meals programme है। इस programme का उद्देश्य students और vulnerable groups को nutritious food उपलब्ध कराना है, लेकिन इसकी लागत और implementation को लेकर criticism भी सामने आया है। Reuters के मुताबिक programme governance-related controversies, mass food poisoning incidents और legal challenges का सामना कर चुका है। आज protest कर रहे कुछ university students इसे बंद करने या resources को दूसरी priorities में shift करने की मांग कर रहे हैं। यह protesters की मांग है; government programme की overall effectiveness का final निष्कर्ष अलग policy evaluation का विषय है। ‘Militarisation’ के खिलाफ भी Students कुछ student organisations Indonesia की civilian institutions में military influence बढ़ने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। आज के protest demands में Reuters ने “end militarisation” की मांग भी report की है। Indonesia के लिए यह मुद्दा ऐतिहासिक रूप से sensitive है क्योंकि देश ने Suharto era में लंबे समय…

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Iran-Oman के बीच Strait of Hormuz के लिए Temporary Shipping Corridor पर बातचीत; Crude Oil 2% से ज्यादा गिरा

तेहरान/मस्कट: दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण energy shipping routes में से एक Strait of Hormuz को दोबारा खोलने की उम्मीद बढ़ गई है। Iran और Oman ने जलडमरूमध्य में “Joint Temporary Navigational Corridor” बनाने और समुद्री mines हटाने के लिए संयुक्त व्यवस्था पर बातचीत आगे बढ़ाई है। इस diplomatic progress के बाद बुधवार, 26 अगस्त 2026 को international crude oil prices में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। Brent crude futures $2.30 यानी 2.6% गिरकर $86.28 प्रति barrel पर आ गए, जबकि U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude $2.08 यानी 2.53% टूटकर $80.29 पर कारोबार कर रहा था। इससे एक दिन पहले मंगलवार को भी दोनों benchmarks में 3% से ज्यादा की गिरावट आई थी। 25 August को Tehran में हुई Iran-Oman की बड़ी Meeting Oman के Foreign Minister Badr al-Busaidi ने 25 अगस्त को Tehran में Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi से मुलाकात की। दोनों देशों ने meeting के बाद कहा कि Strait of Hormuz में shipping traffic को चरणबद्ध तरीके से सामान्य करने के लिए एक framework पर चर्चा हुई है। इसमें सबसे पहले temporary joint navigation corridor बनाना और waterway से mines हटाना शामिल है। Oman के Foreign Minister ने उम्मीद जताई कि दोनों देश जल्द ही temporary corridor की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। Temporary Corridor कैसे काम कर सकता है? Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi के मुताबिक दोनों पक्ष temporary route को लेकर एक understanding पर पहुंचे हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत Gulf of Oman से Persian Gulf में प्रवेश करने वाले जहाज पूरी तरह Iranian waters से गुजर सकते हैं, जबकि बाहर जाने वाले vessels का route आंशिक रूप से Iranian और आंशिक रूप से Omani territorial waters से गुजरने का प्रस्ताव है। हालांकि यह व्यवस्था अभी स्थायी समझौता नहीं है। Iran और Oman अगले 30 से 60 दिनों में negotiations जारी रखकर एक permanent और sustainable shipping route पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। Mines हटाने पर भी बनी सहमति दोनों देशों की joint statement में Strait of Hormuz से mines हटाने के लिए joint mine-clearing project शुरू करने की बात कही गई है। इसके साथ navigation traffic management, information sharing और maritime security services को लेकर भी technical negotiations जारी रहेंगी। Strait में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए mine-clearing बेहद अहम है, क्योंकि किसी भी tanker या cargo ship को नुकसान global energy supply को तुरंत प्रभावित कर सकता है। Crude Oil में अचानक क्यों आई गिरावट? Oil market ने Iran-Oman talks को संभावित supply relief के रूप में देखा। Reuters के मुताबिक traders को उम्मीद है कि अगर Hormuz से vessels की normal movement धीरे-धीरे बहाल होती है, तो Middle East से global oil और LNG shipments पर लगा बड़ा constraint कम हो सकता है। इसी optimism के कारण crude futures में selling बढ़ी। Fujitomi Securities के analyst Mitsuru Muraishi के मुताबिक market का focus फिलहाल Strait of Hormuz navigation से जुड़े developments पर है और Iran-Oman talks में progress की उम्मीद ने oil prices पर downward pressure बनाया है। Brent $86.28, WTI $80.29 पर 26 अगस्त की सुबह international market में: रहा। Brent ने कारोबार के दौरान 13 अगस्त के बाद का अपना lowest level भी छुआ, जबकि WTI 10 अगस्त के बाद के निचले स्तर तक पहुंचा। हालांकि Middle East conflict को लेकर uncertainty अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए prices में आगे volatility बनी रह सकती है। Strait of Hormuz इतना महत्वपूर्ण क्यों है? Strait of Hormuz Iran और Oman के बीच मौजूद एक संकरा समुद्री मार्ग है, जो Persian Gulf को Gulf of Oman और आगे Arabian Sea से जोड़ता है। युद्ध से पहले दुनिया के traded oil और LNG का करीब पांचवां हिस्सा इसी route से गुजरता था। Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Iraq और Iran जैसे बड़े oil-producing देशों के exports के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। Qatar का LNG export भी इस route पर काफी हद तक निर्भर करता है। इसलिए Hormuz में किसी भी disruption का असर केवल Gulf countries पर नहीं बल्कि India, China, Japan, South Korea और Europe जैसे बड़े energy importers पर भी पड़ सकता है। अभी भी बेहद कम है Ship Traffic Diplomatic progress के बावजूद Strait में normal shipping अभी बहाल नहीं हुई है। Kpler के preliminary tracking data के मुताबिक मंगलवार को केवल 5 commodity vessels ने Hormuz से transit किया। इनमें दो LPG tankers, एक bitumen tanker और दो खाली product tankers शामिल थे। यह हाल के 10-day average 15 vessels से भी काफी कम है और pre-war levels के मुकाबले बेहद नीचे है। इससे साफ है कि corridor पर बातचीत शुरू होने और full-scale commercial shipping normal होने के बीच अभी बड़ा अंतर है। February से प्रभावित है Hormuz Shipping Reuters और AP के मुताबिक February के अंत में U.S.-Israel और Iran के बीच conflict शुरू होने के बाद Strait of Hormuz की सामान्य shipping बुरी तरह प्रभावित हुई। इसके बाद Iran ने waterway पर नियंत्रण कड़ा किया और U.S. की तरफ से Iranian ports को लेकर भी naval pressure बढ़ा। तब से energy markets में crude oil, LNG और shipping insurance costs पर बड़ा असर पड़ा है। Iran ने पूरी तरह Strait खोलने के लिए रखी हैं शर्तें Temporary corridor पर बातचीत का मतलब यह नहीं है कि Iran ने Strait of Hormuz को पूरी तरह खोलने पर सहमति दे दी है। Iranian officials का कहना है कि full reopening के लिए Tehran की कुछ मांगें पूरी होनी चाहिए, जिनमें U.S. naval blockade हटाना, oil sanctions में राहत और frozen Iranian assets से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इसलिए temporary navigation corridor को फिलहाल एक interim confidence-building arrangement के रूप में देखा जा रहा है। US की मंजूरी भी अहम एक और बड़ा सवाल यह है कि emerging Iran-Oman arrangement पर United States का क्या रुख होगा। AP के मुताबिक यह अभी स्पष्ट नहीं है कि Washington proposed corridor को स्वीकार करेगा या नहीं। U.S. President Donald Trump की administration ने हाल में Iran के खिलाफ नए economic sanctions भी घोषित किए हैं। Reuters के मुताबिक Washington ने सोमवार को Iran की आर्थिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से sanctions expand…

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