Category: अंतरराष्ट्रीय

वॉशिंगटन: अमेरिका में काम करने का सपना देख रहे हजारों skilled foreign professionals, खासकर भारतीयों, के लिए H-1B Visa को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। Donald Trump administration के तहत U.S. Department of Homeland Security (DHS) ने cap-subject H-1B petitions पर $103,265 की नई अतिरिक्त fee लगाने का प्रस्ताव जारी किया है। अगर यह नियम अंतिम रूप में लागू होता है, तो अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेश से skilled workers को H-1B के जरिए नियुक्त करना बेहद महंगा हो सकता है। यह प्रस्ताव 24 अगस्त को जारी हुआ और 25 अगस्त 2026 को Federal Register में publication के लिए निर्धारित है। फिलहाल यह final rule नहीं है और इसे public comments तथा regulatory process से गुजरना होगा। $103,265 की Fee आखिर है क्या? DHS के official proposed rule के मुताबिक हर H-1B cap-subject petition दाखिल करते समय employer को $103,265 की अलग additional fee देनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मौजूदा H-1B filing fees को replace नहीं करेगी। DHS ने स्पष्ट रूप से इसे additional fee के रूप में प्रस्तावित किया है, यानी applicable होने पर existing filing और statutory fees के ऊपर यह रकम जुड़ सकती है। DHS का अनुमान है कि इससे सालाना लगभग $8.8 billion का revenue जुटाया जा सकता है। Agency ने calculation के लिए 85,000 cap-subject petitions और $103,265 प्रति petition का अनुमान इस्तेमाल किया है। हर H-1B Visa पर नहीं लगेगी यह Fee इस खबर का सबसे जरूरी clarification यही है। प्रस्तावित $103,265 fee हर H-1B petition पर लागू करने का प्रस्ताव नहीं है। Official proposal के अनुसार इसका दायरा मुख्य रूप से: H-1B cap-subject petitions, जिसमें U.S. advanced-degree exemption यानी master’s cap के तहत आने वाली petitions भी शामिल हैं, तक सीमित होगा। Cap-exempt H-1B filings को इस specific proposed fee के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। Reuters के मुताबिक मौजूदा H-1B renewals और अमेरिका में पहले से student status पर मौजूद कुछ applicants के cases पर भी इस fee का असर नहीं पड़ने की उम्मीद है। Indians पर इतना बड़ा असर क्यों? भारत H-1B programme का सबसे बड़ा beneficiary रहा है। USCIS के latest detailed congressional data के मुताबिक FY 2024 में approved H-1B petitions में लगभग 71% beneficiaries India-born थे। China करीब 12% के साथ दूसरे स्थान पर था। यही वजह है कि H-1B rules में कोई भी बड़ा बदलाव भारतीय technology professionals, engineers, financial specialists, researchers और U.S. में hiring करने वाली Indian IT companies के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर भारतीय H-1B holder को personally $103,265 देना पड़ेगा। Fee कौन देगा—Employee या Company? H-1B system में petition U.S. employer दाखिल करता है। नई proposed fee भी petitioners यानी employers पर लगाई जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि Indian professional को सामान्य तौर पर अपने pocket से $103,265 USCIS को जमा करने की बात नहीं है। लेकिन अगर employer के लिए एक foreign employee को hire करने की upfront cost $100,000 से ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसका असर hiring decisions पर पड़ सकता है। Companies कम H-1B employees hire कर सकती हैं, ज्यादा senior या high-paying positions को प्राथमिकता दे सकती हैं या jobs को दूसरे देशों में shift करने पर विचार कर सकती हैं। DHS ने खुद अपने regulatory analysis में माना है कि proposed rule का substantial number of small entities पर significant economic impact हो सकता है। छोटे Employers और Startups पर ज्यादा दबाव? इस proposal का सबसे बड़ा सवाल startups और small businesses को लेकर है। DHS के FY 2025 data analysis में cap-subject petitions दाखिल करने वाले 28,649 unique petitioners में 14,541 यानी लगभग 51% को small entities के रूप में पहचाना गया था। $103,265 per petition की additional cost एक large multinational company के लिए भी बड़ी रकम है, लेकिन छोटे startup या research-oriented company के लिए यह foreign talent hiring को लगभग असंभव बनाने जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। DHS का प्रस्ताव फिलहाल company size या nonprofit status के आधार पर इस fee में सामान्य छूट देने की बात नहीं करता; proposed rule इसे cap-subject petitioners पर broadly लागू करने की बात कहता है। मौजूदा H-1B Fees कितनी हैं? अभी सामान्य Form I-129 H-1B filing fee employer category और filing method के अनुसार अलग होती है। USCIS fee schedule में standard H-1B filing के लिए लगभग $730-$780, जबकि qualifying small employers और nonprofits के लिए लगभग $460 base filing fee का प्रावधान दिखाया गया है। इसके अलावा circumstances के अनुसार Fraud Prevention Fee, Asylum Program Fee और दूसरी statutory fees लग सकती हैं। Reuters के मुताबिक नई policy से पहले typical H-1B application costs broadly $2,000 से $5,000 के range में रहती थीं, हालांकि employer और petition type के अनुसार total अलग हो सकता था। इसीलिए $103,265 का proposed additional charge एक बेहद बड़ा jump माना जा रहा है। पहले भी लगाया गया था $100,000 Payment नई proposal बिल्कुल शून्य से शुरू नहीं हुई है। Trump administration ने September 2025 में Presidential Proclamation के जरिए कुछ नए H-1B petitions से जुड़ा $100,000 payment requirement लागू किया था। लेकिन June 2026 में Massachusetts की federal court ने उस policy को unlawful मानते हुए implementing guidance को vacate कर दिया। Trump administration ने उस फैसले के खिलाफ appeal की है और मामला अभी appellate court में लंबित है। नई $103,265 proposal उस पुराने $100,000 payment से अलग legal mechanism पर आधारित है। क्या $100,000 + $103,265 दोनों देने पड़ सकते हैं? Official Federal Register proposal में एक बेहद महत्वपूर्ण provision है। DHS ने कहा है कि proposed $103,265 fee Presidential Proclamation के $100,000 payment से अलग है। अगर किसी समय petitioner दोनों requirements के दायरे में आता है, तो technically दोनों amounts लागू हो सकते हैं। हालांकि existing Presidential Proclamation का payment requirement 21 September 2026 के आसपास expire होने वाला है, अगर उसे extend या renew नहीं किया जाता। DHS ने भी कहा है कि मौजूदा schedule के अनुसार proclamation proposed rule के effective होने से पहले expire हो सकता है। इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि companies को निश्चित रूप…