July 28, 2026

भारत में डिजिटल अवसंरचना और AI आधारित नवाचारों में निवेश को नई रफ्तार, कई नई परियोजनाओं पर चर्चा तेज

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नई दिल्ली, 12 जुलाई। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल अवसंरचना, डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और उन्नत तकनीकी समाधानों में निवेश को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। सरकार, उद्योग जगत और तकनीकी कंपनियां नई परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर सहयोग बढ़ा रही हैं। डिजिटल अवसंरचना पर बढ़ता निवेश देशभर में हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क, डेटा सेंटर, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मजबूत डिजिटल अवसंरचना भविष्य की AI आधारित अर्थव्यवस्था की नींव मानी जाती है। बढ़ती डिजिटल सेवाओं की मांग को देखते हुए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों निवेश बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। AI नवाचारों को मिलेगा बढ़ावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाधान अब स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बैंकिंग, विनिर्माण, ई-गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तेजी से अपनाए जा रहे हैं। नई परियोजनाओं का उद्देश्य AI तकनीकों को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और व्यापक बनाना है ताकि उत्पादकता और सेवा गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। डेटा सेंटर और क्लाउड सेवाओं का विस्तार डिजिटल डेटा की बढ़ती मात्रा को देखते हुए देश में आधुनिक डेटा सेंटर स्थापित करने की योजनाओं पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। क्लाउड सेवाओं के विस्तार से स्टार्टअप, MSME, उद्योग और सरकारी संस्थानों को बेहतर डिजिटल संसाधन उपलब्ध होने की उम्मीद है। स्टार्टअप और अनुसंधान को मिलेगा लाभ तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार AI और डिजिटल परियोजनाओं में निवेश बढ़ने से स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई ऊर्जा मिलेगी। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से नए उत्पाद, सेवाएं और रोजगार के अवसर भी विकसित हो सकते हैं। विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच सहयोग को भी मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी हैं। साइबर सुरक्षा होगी और मजबूत डिजिटल विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा का महत्व भी लगातार बढ़ रहा है। नई परियोजनाओं में सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क, डेटा सुरक्षा, एन्क्रिप्शन तकनीक और साइबर रक्षा प्रणालियों को भी प्राथमिकता दी जा रही है ताकि डिजिटल सेवाओं की विश्वसनीयता बनी रहे। डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव विशेषज्ञों का मानना है कि AI और डिजिटल अवसंरचना में बढ़ता निवेश भारत को वैश्विक तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। इससे डिजिटल सेवाओं का विस्तार, नवाचार, विदेशी निवेश और तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति और मजबूत हो सकती है। भविष्य की दिशा विश्लेषकों के अनुसार आने वाले वर्षों में AI, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, क्लाउड तकनीक और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख आधार बन सकते हैं। सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से देश की डिजिटल परिवर्तन यात्रा को और गति मिलने की उम्मीद है। स्रोत:इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), सार्वजनिक तकनीकी रिपोर्टें एवं उद्योग विशेषज्ञों की जानकारी। मूल रिपोर्ट:12 जुलाई 2026 तक उपलब्ध सार्वजनिक तकनीकी जानकारी एवं विश्वसनीय उद्योग विश्लेषण के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत-न्यूज़ीलैंड ने डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति

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ऑकलैंड, 11 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूज़ीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों ने डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। उच्चस्तरीय वार्ताओं में डिजिटल अर्थव्यवस्था, सुरक्षित साइबर इकोसिस्टम और तकनीकी नवाचार को भविष्य की रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार माना गया। डिजिटल साझेदारी को मिलेगा नया विस्तार भारत और न्यूज़ीलैंड ने डिजिटल परिवर्तन को आर्थिक विकास का प्रमुख माध्यम बताते हुए सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure), सुरक्षित ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल नवाचार में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देशों का उद्देश्य तकनीकी अनुभव साझा कर डिजिटल अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना है। साइबर सुरक्षा होगी प्राथमिकता दोनों पक्षों ने बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए साइबर सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई। महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम, सूचना सुरक्षा और साइबर क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास बढ़ाने की दिशा में काम करने का निर्णय लिया गया। AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर फोकस बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सहयोग से दोनों देशों के स्टार्टअप, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों को नए अवसर मिलेंगे। स्टार्टअप और नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा भारत और न्यूज़ीलैंड ने स्टार्टअप सहयोग, तकनीकी उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों देशों के नवाचार केंद्रों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी बढ़ाने की योजना पर चर्चा हुई, जिससे नई तकनीकों के विकास और व्यावसायीकरण को गति मिल सके। डिजिटल कौशल और शिक्षा उच्च शिक्षा और डिजिटल कौशल विकास को भी सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया। दोनों देशों ने छात्रों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाने तथा संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई। वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में नई भूमिका विशेषज्ञों का कहना है कि भारत तेजी से वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बन रहा है, जबकि न्यूज़ीलैंड नवाचार और डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। ऐसे में दोनों देशों का सहयोग वैश्विक तकनीकी साझेदारी को नई दिशा दे सकता है। भविष्य की संभावनाएं विश्लेषकों के अनुसार भारत-न्यूज़ीलैंड तकनीकी सहयोग आने वाले वर्षों में डिजिटल व्यापार, साइबर सुरक्षा, AI अनुसंधान, स्मार्ट गवर्नेंस और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिणाम दे सकता है। दोनों देशों ने नियमित तकनीकी संवाद और संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। स्रोत:भारत का विदेश मंत्रालय (MEA), न्यूज़ीलैंड सरकार तथा दोनों देशों की आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:11 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक संयुक्त वक्तव्यों एवं विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत के Global Capability Centres वैश्विक नवाचार और नेतृत्व के नए केंद्र बनकर उभर रहे हैं

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बेंगलुरु, 10 जुलाई। भारत में स्थापित Global Capability Centres (GCCs) वैश्विक कंपनियों के लिए केवल बैक-ऑफिस संचालन का केंद्र नहीं रह गए हैं। अब ये केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स, अनुसंधान एवं विकास (R&D), उत्पाद डिजाइन और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक रणनीतिक भूमिका निभा रहे हैं। नवाचार का नया केंद्र बन रहा भारत विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया की अनेक अग्रणी प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल और विनिर्माण कंपनियां भारत स्थित GCCs के माध्यम से अपने वैश्विक उत्पादों और सेवाओं का विकास कर रही हैं। इन केंद्रों में अब केवल संचालन नहीं बल्कि रणनीतिक निर्णय, उत्पाद विकास और तकनीकी नवाचार भी किए जा रहे हैं। AI और डिजिटल तकनीकों पर विशेष फोकस भारत के GCCs में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर डिजाइन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश लगातार बढ़ रहा है। कंपनियां भारतीय इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की क्षमता का उपयोग वैश्विक परियोजनाओं के लिए कर रही हैं। रोजगार के नए अवसर उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि GCC क्षेत्र के विस्तार से उच्च कौशल वाले पेशेवरों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, AI शोधकर्ता और उत्पाद प्रबंधकों की मांग लगातार बढ़ रही है। कई शहर बन रहे तकनीकी हब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहर GCC निवेश के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। बेहतर डिजिटल अवसंरचना, कुशल मानव संसाधन और प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल के कारण वैश्विक कंपनियां भारत में अपने संचालन का विस्तार कर रही हैं। वैश्विक नेतृत्व में बढ़ती भूमिका अब अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने भारतीय GCC प्रमुखों को वैश्विक नेतृत्व की जिम्मेदारियां भी सौंप रही हैं। इससे भारत केवल तकनीकी सेवाएं देने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीतिक निर्णयों का महत्वपूर्ण भागीदार बनता जा रहा है। सरकार की नीतियों का भी मिला लाभ विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास कार्यक्रमों और डिजिटल अवसंरचना में सुधार जैसी सरकारी पहलों ने GCC क्षेत्र के विकास को गति दी है। साथ ही विदेशी निवेश के अनुकूल वातावरण ने भी कंपनियों का भरोसा बढ़ाया है। भविष्य की संभावनाएं उद्योग जगत का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत में Global Capability Centres की संख्या और निवेश दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, हरित प्रौद्योगिकी और डिजिटल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भारत की भूमिका और मजबूत होने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के GCC अब वैश्विक कंपनियों के लिए लागत बचाने का माध्यम भर नहीं हैं, बल्कि नवाचार, अनुसंधान, तकनीकी नेतृत्व और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं। स्रोत:उद्योग विश्लेषण, GCC सेक्टर रिपोर्ट, विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की सार्वजनिक जानकारी तथा आधिकारिक उद्योग अध्ययन। मूल रिपोर्ट:10 जुलाई 2026 तक उपलब्ध विश्वसनीय उद्योग रिपोर्टों एवं सार्वजनिक जानकारी के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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बेंगलुरु में BSides Cybersecurity Conference 2026 का आयोजन, AI और साइबर सुरक्षा के भविष्य पर हुआ मंथन

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बेंगलुरु | 9 जुलाई 2026 देश की टेक राजधानी बेंगलुरु में गुरुवार को BSides Cybersecurity Conference 2026 का आयोजन किया गया। व्हाइटफ़ील्ड स्थित शेराटन ग्रैंड होटल में आयोजित इस वार्षिक सम्मेलन में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शोधकर्ताओं और एथिकल हैकर्स ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य तेजी से बदलते साइबर खतरों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल सुरक्षा और साइबर रक्षा से जुड़े नए समाधान पर विचार-विमर्श करना रहा। साइबर सुरक्षा के उभरते खतरों पर विशेष चर्चा सम्मेलन में विशेषज्ञों ने रैनसमवेयर हमलों, डेटा चोरी, क्लाउड सुरक्षा, डिजिटल पहचान की सुरक्षा और महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना पर बढ़ते साइबर हमलों जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधियों के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं, इसलिए सुरक्षा रणनीतियों को भी समय के साथ अपडेट करना आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना चर्चा का केंद्र इस वर्ष सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और साइबर सुरक्षा सबसे प्रमुख विषय रहे। विशेषज्ञों ने बताया कि AI का उपयोग साइबर हमलों की पहचान, खतरे का विश्लेषण और सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में तेजी से बढ़ रहा है। वहीं, AI आधारित फर्जी कंटेंट, डीपफेक और स्वचालित साइबर हमलों जैसी चुनौतियों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सम्मेलन में इन खतरों से निपटने के लिए नई तकनीकों और सहयोगी रणनीतियों पर जोर दिया गया। एथिकल हैकिंग और लाइव डेमो ने खींचा ध्यान कार्यक्रम के दौरान कई तकनीकी सत्रों के साथ लाइव हैकिंग डेमो और एथिकल हैकिंग वर्कशॉप आयोजित की गईं। इन सत्रों में प्रतिभागियों को वास्तविक साइबर हमलों की कार्यप्रणाली, नेटवर्क सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक और सुरक्षा परीक्षण की आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया गया। सम्मेलन में साइबर सुरक्षा क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए भी विशेष मार्गदर्शन सत्र आयोजित किए गए। उद्योग, सरकार और शोध संस्थानों के बीच सहयोग पर जोर सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि बढ़ते साइबर खतरों से निपटने के लिए केवल तकनीकी समाधान पर्याप्त नहीं हैं। सरकार, निजी कंपनियों, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों और साइबर सुरक्षा समुदाय के बीच मजबूत सहयोग आवश्यक है। इसी उद्देश्य से BSides Bangalore जैसे समुदाय-आधारित सम्मेलन ज्ञान साझा करने और विशेषज्ञों के बीच नेटवर्किंग का महत्वपूर्ण मंच बनते जा रहे हैं। भारत के डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण पहल भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ऐसे समय में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि BSides Cybersecurity Conference जैसे आयोजन न केवल नई तकनीकों और सुरक्षा समाधानों पर चर्चा का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि उद्योग और सरकार के बीच समन्वय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इससे साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल भारत को अधिक सुरक्षित बनाने में सहायता मिलेगी। स्रोत: Times of India, BSides Bangalore मूल रिपोर्ट:https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/bsides-bangalore-to-host-annual-cybersecurity-conference-on-july-9/articleshow/132263007.cms Jai Rashtra News

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गगनयान मिशन की तैयारियों को मिली रफ्तार, उन्नत अंतरिक्ष तकनीकों पर भारत का बढ़ता फोकस

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नई दिल्ली, 6 जुलाई। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन ‘गगनयान’ की तैयारियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। मिशन से जुड़े विभिन्न तकनीकी परीक्षण, सुरक्षा प्रणालियों का सत्यापन और अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर काम जारी है। इसके साथ ही भारत के तेजी से विकसित हो रहे स्पेस सेक्टर पर उद्योग जगत और निवेशकों की भी विशेष नजर बनी हुई है। गगनयान मिशन की तैयारियां जारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) गगनयान मिशन के लिए आवश्यक प्रणालियों के परीक्षण और मिशन से जुड़े विभिन्न चरणों की तैयारी कर रहा है। मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए सुरक्षा, विश्वसनीयता और तकनीकी दक्षता सुनिश्चित करना इस मिशन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्नत अंतरिक्ष तकनीकों पर बढ़ा जोर मानव अंतरिक्ष मिशन के साथ-साथ पुनःप्रवेश (Re-entry) तकनीक, जीवन समर्थन प्रणाली (Life Support System), अंतरिक्ष यान सुरक्षा, संचार नेटवर्क और मिशन नियंत्रण जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के विकास पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। निजी स्पेस सेक्टर को मिल रहा बढ़ावा भारत में निजी अंतरिक्ष कंपनियों की बढ़ती भागीदारी से स्पेस इकोसिस्टम को नई गति मिली है। सैटेलाइट निर्माण, लॉन्च सेवाएं, अंतरिक्ष डेटा, पृथ्वी अवलोकन और स्पेस टेक स्टार्टअप्स में निवेश लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नवाचार और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। निवेशकों की बढ़ी रुचि स्पेस टेक्नोलॉजी को भविष्य के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में माना जा रहा है। उद्योग विश्लेषकों के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ते सरकारी और निजी निवेश से भारतीय एयरोस्पेस एवं स्पेस उद्योग को दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है। विशेषज्ञों की राय तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि गगनयान मिशन केवल मानव अंतरिक्ष उड़ान तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भारत की अनुसंधान क्षमता, उच्च प्रौद्योगिकी निर्माण, रक्षा, संचार और औद्योगिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। यह मिशन भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्तियों की अग्रिम पंक्ति में और मजबूत स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भविष्य की राह आने वाले महीनों में गगनयान मिशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण परीक्षण और तकनीकी गतिविधियां होने की संभावना है। यदि सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे होते हैं, तो भारत अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा। साथ ही देश का स्पेस सेक्टर वैश्विक निवेश और तकनीकी सहयोग का प्रमुख केंद्र बन सकता है। स्रोत:भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), भारत सरकार की सार्वजनिक अंतरिक्ष संबंधी जानकारी एवं आधिकारिक अपडेट। मूल रिपोर्ट:6 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में वैश्विक निवेश को मिल रही रफ्तार, भारतीय टेक सेक्टर की भी बढ़ी उम्मीदें

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नई दिल्ली, 5 जुलाई। दुनिया की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर क्षमताओं के विस्तार को लेकर नई निवेश योजनाओं पर काम कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि AI आधारित सेवाओं की बढ़ती मांग और डिजिटल परिवर्तन की तेज़ रफ्तार के कारण आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में निवेश लगातार बढ़ सकता है। AI बना निवेश का प्रमुख केंद्र जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग और स्वचालित डिजिटल समाधानों की बढ़ती मांग के चलते वैश्विक टेक उद्योग अपनी AI क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। नई तकनीकों के विकास के लिए उच्च क्षमता वाले कंप्यूटिंग सिस्टम और आधुनिक डेटा सेंटर की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार विशेषज्ञों के अनुसार क्लाउड सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां नए डेटा सेंटर, हाई-परफॉर्मेंस सर्वर और उन्नत नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा रही हैं। इससे व्यवसायों, सरकारी संस्थाओं और स्टार्टअप्स को अधिक सुरक्षित और तेज डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। भारतीय टेक उद्योग को नए अवसर भारतीय आईटी और डिजिटल सेवा क्षेत्र इन वैश्विक निवेश रुझानों पर करीबी नजर बनाए हुए है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि AI विकास, क्लाउड इंजीनियरिंग, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स और चिप डिजाइन जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों और पेशेवरों के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। डेटा सेंटर उद्योग में बढ़ेगी मांग AI आधारित सेवाओं के विस्तार के साथ डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते कई देशों में नए डेटा सेंटर स्थापित करने और मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों की राय तकनीकी विश्लेषकों का कहना है कि AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश केवल तकनीकी विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोजगार, अनुसंधान एवं विकास (R&D) और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी नई गति दे सकता है। भविष्य की दिशा आने वाले वर्षों में AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक तकनीकी विकास के प्रमुख आधार बने रहेंगे। भारत के लिए भी यह क्षेत्र निवेश, नवाचार और उच्च कौशल वाले रोजगार के नए अवसर प्रदान कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र और तकनीकी सहयोग के माध्यम से भारत वैश्विक टेक उद्योग में अपनी भूमिका और मजबूत कर सकता है। स्रोत:वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग विश्लेषण, सार्वजनिक कॉर्पोरेट घोषणाएं एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित उपलब्ध जानकारी। मूल रिपोर्ट:5 जुलाई 2026 तक उपलब्ध सार्वजनिक उद्योग रिपोर्टों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट Vikram-1 के लॉन्च की तैयारियां तेज, निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ा उत्साह

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नई दिल्ली, 3 जुलाई। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट Vikram-1 के लॉन्च की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस मिशन को देश के तेजी से उभरते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस लॉन्च से भारतीय स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई गति मिलेगी और वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बड़ा कदम Vikram-1 भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। इसके सफल प्रक्षेपण से निजी कंपनियों की उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता में वृद्धि होगी और भारत का वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। आधुनिक तकनीक से लैस रॉकेट Vikram-1 को आधुनिक प्रणोदन प्रणाली, उन्नत एवियोनिक्स और हल्के कंपोजिट ढांचे के साथ विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम आकार के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit) में स्थापित करना है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिलेगा बढ़ावा विशेषज्ञों के अनुसार इस मिशन की सफलता से भारत के स्पेस स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थानों और निजी उद्योग को नई संभावनाएं मिलेंगी। इससे नवाचार, निवेश और उच्च तकनीकी रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। वैश्विक लॉन्च बाजार में बढ़ेगी भागीदारी भारत पहले से ही किफायती उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के लिए जाना जाता है। Vikram-1 के संचालन से निजी क्षेत्र भी वैश्विक लॉन्च सेवाओं में सक्रिय भूमिका निभा सकेगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का असर हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने और नियामकीय सुधार लागू करने के बाद कई स्पेस टेक स्टार्टअप्स तेजी से उभरे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि Vikram-1 मिशन इन सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। विशेषज्ञों की राय अंतरिक्ष विशेषज्ञों का कहना है कि यदि Vikram-1 मिशन सफल रहता है, तो भारत का निजी अंतरिक्ष उद्योग वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना सकता है। इससे भविष्य में अधिक व्यावसायिक लॉन्च, तकनीकी सहयोग और विदेशी निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। आगे की राह लॉन्च की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और मिशन से जुड़ी तकनीकी प्रक्रियाओं पर लगातार काम किया जा रहा है। सफल प्रक्षेपण के बाद भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है तथा वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में देश की भूमिका और मजबूत हो सकती है। स्रोत:Skyroot Aerospace, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित आधिकारिक सार्वजनिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:3 जुलाई 2026 तक उपलब्ध Vikram-1 मिशन और भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित आधिकारिक जानकारी के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत-जापान ने AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी सहयोग को नई दिशा दी, कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर

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नई दिल्ली, 2 जुलाई। भारत और जापान ने उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, अनुसंधान एवं विकास (R&D) और डिजिटल नवाचार से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। AI और डिजिटल नवाचार पर विशेष फोकस दोनों देशों ने AI आधारित समाधान, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। इसके तहत अनुसंधान संस्थानों, उद्योग जगत और स्टार्टअप्स के बीच सहयोग को भी मजबूत किया जाएगा। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी बैठक में सेमीकंडक्टर डिजाइन, चिप निर्माण, आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर विशेष जोर दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सहयोग वैश्विक चिप आपूर्ति को मजबूत करने और भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायक होगा। अनुसंधान एवं विकास को मिलेगा बढ़ावा भारत और जापान ने संयुक्त अनुसंधान, नवाचार परियोजनाओं और तकनीकी कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। दोनों देश विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और निजी उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। डिजिटल अर्थव्यवस्था होगी मजबूत विशेषज्ञों के अनुसार इन समझौतों से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की संभावना है। उद्योग और स्टार्टअप्स को होगा लाभ AI और डिजिटल तकनीकों में बढ़ते सहयोग से भारतीय स्टार्टअप्स, तकनीकी कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को नई तकनीकों, निवेश और वैश्विक साझेदारियों का लाभ मिल सकता है। इससे नवाचार आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती भारत और जापान ने उभरती तकनीकों को भविष्य की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख आधार बताते हुए दीर्घकालिक तकनीकी सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने सुरक्षित, विश्वसनीय और टिकाऊ डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करने पर भी जोर दिया। आगे की राह विशेषज्ञों का मानना है कि AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए ये समझौते भारत-जापान संबंधों को नई तकनीकी दिशा देंगे। आने वाले वर्षों में संयुक्त निवेश, अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। स्रोत:भारत सरकार, जापान सरकार एवं दोनों देशों द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:2 जुलाई 2026 को भारत-जापान के बीच AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी सहयोग से संबंधित आधिकारिक घोषणाओं के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत में AI आधारित उच्च शिक्षा को मिली नई रफ्तार, कई संस्थानों ने शुरू किए AI-केंद्रित कार्यक्रम

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नई दिल्ली, 30 जून। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) आधारित शिक्षा और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी देखने को मिल रही है। देश के कई विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और निजी शिक्षण संगठनों ने AI-केंद्रित नए पाठ्यक्रम, डिग्री प्रोग्राम, प्रमाणपत्र (Certificate) कोर्स और अनुसंधान पहल शुरू करने की घोषणा की है। इन पहलों का उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना और भारत को वैश्विक AI प्रतिभा केंद्र के रूप में स्थापित करना है। AI शिक्षा की बढ़ती मांग दुनियाभर में स्वास्थ्य, बैंकिंग, विनिर्माण, कृषि, साइबर सुरक्षा, ई-कॉमर्स और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसी कारण AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और जनरेटिव AI से जुड़े विशेषज्ञों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI कौशल रोजगार बाजार की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में शामिल होगा। नए AI-केंद्रित पाठ्यक्रम कई उच्च शिक्षा संस्थानों ने स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध स्तर पर AI आधारित कार्यक्रम शुरू करने या मौजूदा पाठ्यक्रमों को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप अपडेट करने की घोषणा की है। इन कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से निम्न विषय शामिल किए जा रहे हैं— उद्योग के साथ साझेदारी कई संस्थान प्रौद्योगिकी कंपनियों और उद्योग जगत के साथ मिलकर ऐसे पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, जिनमें छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण, लाइव प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और उद्योग विशेषज्ञों से सीखने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य छात्रों को रोजगार के लिए बेहतर रूप से तैयार करना है। डिजिटल नवाचार को मिलेगा बढ़ावा AI आधारित शिक्षा के साथ-साथ डिजिटल प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल लैब, क्लाउड प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम का भी विस्तार किया जा रहा है। इससे छात्रों को आधुनिक तकनीकों पर आधारित सीखने का बेहतर वातावरण मिलेगा। शोध और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर फोकस उच्च शिक्षा संस्थान AI अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर और रिसर्च लैब भी विकसित कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय छात्रों और शोधकर्ताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। रोजगार के नए अवसर AI आधारित कौशल रखने वाले युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। आईटी, फिनटेक, हेल्थटेक, ऑटोमोबाइल, रक्षा, कृषि और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में AI विशेषज्ञों के लिए रोजगार के नए अवसर तेजी से उभर रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि AI-केंद्रित कार्यक्रम छात्रों की रोजगार क्षमता को और मजबूत करेंगे। सरकार की डिजिटल पहल को मिलेगा समर्थन AI आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और अनुसंधान से जुड़ी विभिन्न सरकारी पहल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाना है। आगे की राह विशेषज्ञों का मानना है कि AI केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में लगभग हर उद्योग और पेशे का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। ऐसे में उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा AI-केंद्रित कार्यक्रम शुरू करना समय की आवश्यकता है। इससे भारत में नवाचार, अनुसंधान, उद्यमिता और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। स्रोत:शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित संस्थागत घोषणाएं, उच्च शिक्षा क्षेत्र की आधिकारिक जानकारी मूल रिपोर्ट:30 जून 2026 को विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा से जुड़े उपलब्ध आधिकारिक अपडेट के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत में AI निवेश और जनरेटिव AI अपनाने की रफ्तार पर उद्योग जगत का फोकस बढ़ा

Rahul Aharwar01 mins

नई दिल्ली, 28 जून। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और विशेष रूप से जनरेटिव AI (Generative AI) को लेकर उद्योग जगत का रुझान लगातार मजबूत हो रहा है। बैंकिंग, स्वास्थ्य, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों की कंपनियां उत्पादकता बढ़ाने, लागत कम करने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए AI आधारित तकनीकों में निवेश बढ़ा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन सकता है। कंपनियां बढ़ा रही हैं AI निवेश देश की बड़ी आईटी कंपनियों के साथ-साथ स्टार्टअप और पारंपरिक उद्योग भी AI आधारित समाधान विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए AI प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर चुकी हैं, जबकि नई परियोजनाओं में जनरेटिव AI को शामिल किया जा रहा है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि AI अपनाने से कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। जनरेटिव AI का बढ़ता उपयोग जनरेटिव AI का इस्तेमाल कंटेंट निर्माण, ग्राहक सेवा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा विश्लेषण, दस्तावेज़ तैयार करने और बिजनेस ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। कंपनियां चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट और AI आधारित विश्लेषणात्मक टूल्स का उपयोग कर अपने ग्राहकों को तेज और बेहतर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिल रही नई गति भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी AI क्रांति का लाभ उठा रहा है। हेल्थटेक, फिनटेक, एडटेक, एग्रीटेक और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में AI आधारित स्टार्टअप तेजी से उभर रहे हैं। निवेशकों की रुचि भी AI आधारित नवाचारों में लगातार बढ़ रही है, जिससे इस क्षेत्र में नई पूंजी का प्रवाह हो रहा है। सरकार की डिजिटल पहल का असर केंद्र सरकार भी डिजिटल परिवर्तन और AI अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल कर रही है। AI कौशल विकास, अनुसंधान, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों से उद्योग जगत को नई दिशा मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से भारत वैश्विक AI हब बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। रोजगार के नए अवसर AI तकनीकों के विस्तार के साथ डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की मांग बढ़ रही है। कंपनियां नए कौशल वाले युवाओं की भर्ती के साथ-साथ मौजूदा कर्मचारियों को भी AI आधारित प्रशिक्षण दे रही हैं। चुनौतियां भी हैं मौजूद विशेषज्ञों का कहना है कि AI के तेजी से विस्तार के साथ डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, नैतिक उपयोग और नियामकीय ढांचे जैसी चुनौतियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जिम्मेदार AI (Responsible AI) के सिद्धांतों का पालन करते हुए तकनीक का सुरक्षित और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना समय की जरूरत है। भविष्य की दिशा उद्योग जगत का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI केवल तकनीकी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर क्षेत्र के व्यवसायों का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। निवेश, नवाचार और कौशल विकास पर निरंतर ध्यान देने से भारत वैश्विक AI अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर सकता है। स्रोत:उद्योग रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञों के बयान एवं विभिन्न आधिकारिक उद्योग आकलन मूल रिपोर्ट:राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समाचार स्रोतों के आधार पर जय राष्ट्र न्यूज़

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