नई दिल्ली, 16 नवंबर 2026: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के दो सब-इंस्पेक्टरों को 25 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक मेडिकल स्टोर संचालक को मादक पदार्थों से जुड़े मामले में नहीं फंसाने के बदले मोटी रकम की मांग की थी। CBI ने दिल्ली के आरके पुरम इलाके में जाल बिछाकर कार्रवाई की। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने भागने की कोशिश भी की।
NCB के दो सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार
गिरफ्तार अधिकारियों की पहचान अजीत सिंह मीणा और सुमीत कुमार के रूप में हुई है।
अजीत सिंह मीणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दिल्ली जोनल यूनिट में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं।
CBI के अनुसार, मीणा एक NDPS मामले की जांच से जुड़े हुए थे। इसी मामले में उत्तर प्रदेश के एक मेडिकल स्टोर संचालक से रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया।
शिकायत मिलने के बाद CBI ने मामले का सत्यापन किया और दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की।
शाहजहांपुर के मेडिकल स्टोर संचालक से मांगे थे पैसे
मामले की शिकायत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के पुवायां कस्बे में स्थित संजीवनी मेडिकल स्टोर के संचालक अमीन शुक्ला ने की थी।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें जुलाई 2026 में NCB की ओर से मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस में डाइसाइक्लोमीन और ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल की खरीद-बिक्री से संबंधित दस्तावेज मांगे गए थे।
मेडिकल स्टोर संचालक का दावा है कि उन्होंने संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करा दिए थे। इसके बावजूद अक्टूबर में NCB अधिकारी दोबारा उनके प्रतिष्ठान पर पहुंचे।
दस साल की जेल का डर दिखाकर रिश्वत मांगने का आरोप
CBI की प्राथमिकी के अनुसार, अजीत सिंह मीणा ने मेडिकल स्टोर संचालक को NDPS एक्ट के मामले में फंसाने की कथित धमकी दी थी।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्हें कम से कम दस साल की जेल होने का डर दिखाया गया।
इसके बाद अधिकारी ने कथित तौर पर व्हाट्सऐप के माध्यम से संपर्क कर 50 लाख रुपये की मांग की।
बाद में बातचीत के दौरान यह रकम घटाकर 25 लाख रुपये कर दी गई।
CBI के सत्यापन में रिश्वत की मांग के आरोप को प्रथम दृष्टया सही पाया गया।
12 लाख रुपये की पहली किस्त पर बनी सहमति
जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपी अधिकारी ने 25 लाख रुपये की कथित रिश्वत में से 12 लाख रुपये पहली किस्त के रूप में लेने पर सहमति जताई थी।
इसके बाद CBI ने शिकायतकर्ता के सहयोग से दिल्ली में जाल बिछाने की योजना तैयार की।
शनिवार, 14 नवंबर को दिल्ली के आरके पुरम इलाके में तमिल संगम मार्ग के पास रिश्वत की रकम सौंपने की व्यवस्था की गई।
CBI के अनुसार, अजीत सिंह मीणा के निर्देश पर सुमीत कुमार रकम लेने के लिए मौके पर पहुंचा।
दो लाख असली और दस लाख के डमी नोटों से बिछाया जाल
CBI ने कार्रवाई के दौरान कुल 12 लाख रुपये की रकम तैयार की थी।
इसमें दो लाख रुपये के असली नोट और दस लाख रुपये के डमी नोट शामिल थे।
एजेंसी के अनुसार, सुमीत कुमार ने शिकायतकर्ता से कथित रिश्वत की रकम स्वीकार की।
हालांकि, उसे CBI टीम की गतिविधियों पर संदेह हो गया और वह मौके से भागने लगा।
इसके बाद CBI अधिकारियों ने पीछा कर आरोपियों को पकड़ लिया।
रिश्वत की रकम गायब, बरामदगी के प्रयास जारी
CBI ने दावा किया है कि सुमीत कुमार ने गिरफ्तारी से पहले रिश्वत की रकम कहीं फेंक दी थी।
जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपी के हाथों की जांच के दौरान लिए गए नमूनों का रंग गुलाबी हो गया, जिसे एजेंसी ने चिन्हित नोटों को छूने का संकेत बताया है।
हालांकि, कथित रिश्वत की रकम अभी तक बरामद नहीं हो सकी है।
CBI रकम की बरामदगी और घटना में शामिल अन्य संभावित लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।
राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए गए आरोपी
CBI ने गिरफ्तार दोनों अधिकारियों को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया।
रविवार, 15 नवंबर को जांच एजेंसी ने अदालत से दोनों आरोपियों की दो दिन की पुलिस हिरासत मांगी।
एजेंसी ने बताया कि पूछताछ के जरिए रिश्वत की रकम, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का पता लगाना आवश्यक है।
इसके अलावा जांच एजेंसी यह भी पता लगाना चाहती है कि क्या अन्य अधिकारी भी कथित रिश्वत मांगने की प्रक्रिया में शामिल थे।
अन्य मामलों में भी रिश्वत मांगने की आशंका की जांच
CBI ने अदालत में दाखिल आवेदन में कहा कि जांच केवल मौजूदा शिकायत तक सीमित नहीं है।
एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि क्या संबंधित अधिकारियों ने NDPS मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों से भी इसी तरह पैसे मांगे थे।
इसके लिए कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल संपर्क और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
फिलहाल दोनों अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस, पीटीआई, हिंदुस्तान टाइम्स।
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