June 21, 2026

राष्ट्रीय संग्रहालयों और ऐतिहासिक स्थलों के डिजिटल अनुभव को बढ़ावा देने की पहल

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जय राष्ट्र न्यूज़ | धरोहर डेस्क | 17 जून 2026 मुख्य समाचार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय संग्रहालयों और ऐतिहासिक स्थलों के डिजिटलीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विभिन्न संस्थानों द्वारा डिजिटल तकनीकों के माध्यम से आगंतुकों के अनुभव को अधिक आधुनिक, इंटरैक्टिव और आकर्षक बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से देश की ऐतिहासिक धरोहरों को न केवल बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सकेगा, बल्कि दुनिया भर के लोगों तक उनकी पहुंच भी बढ़ेगी। बदल रहा है संग्रहालयों का स्वरूप पारंपरिक संग्रहालय अब धीरे-धीरे डिजिटल अनुभव केंद्रों में बदलते नजर आ रहे हैं। कई स्थानों पर इंटरैक्टिव स्क्रीन, वर्चुअल टूर, ऑडियो गाइड और डिजिटल प्रदर्शनी जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इन तकनीकों की मदद से आगंतुक किसी ऐतिहासिक वस्तु या स्मारक के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इतिहास को अधिक रोचक तरीके से समझ सकते हैं। वर्चुअल टूर की बढ़ती लोकप्रियता डिजिटल पहल के तहत कई संग्रहालय और ऐतिहासिक स्थल वर्चुअल टूर की सुविधा भी विकसित कर रहे हैं। इससे देश और विदेश के लोग अपने घरों से ही भारत की सांस्कृतिक धरोहरों का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्चुअल टूर विशेष रूप से छात्रों, शोधकर्ताओं और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। युवाओं को जोड़ने का प्रयास इतिहास और संस्कृति के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी (AR), वर्चुअल रियलिटी (VR) और 3D मॉडलिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं और स्मारकों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे युवा पीढ़ी को देश की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल अनुभव सुविधाओं के विस्तार से घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से पर्यटन स्थलों को अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। इसके साथ ही डिजिटल जानकारी और ऑनलाइन बुकिंग जैसी सुविधाएं भी पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। संरक्षण कार्यों में भी मदद डिजिटलीकरण केवल आगंतुकों के अनुभव तक सीमित नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐतिहासिक दस्तावेजों, मूर्तियों, कलाकृतियों और स्मारकों के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने से संरक्षण कार्यों को भी मजबूती मिलेगी। डिजिटल अभिलेख भविष्य में शोध और पुनर्स्थापन कार्यों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन साबित हो सकते हैं। वैश्विक स्तर पर पहचान मजबूत करने का प्रयास भारत दुनिया की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की सांस्कृतिक पहचान और सॉफ्ट पावर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती मिल सकती है। विशेषज्ञों की राय धरोहर संरक्षण विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक और परंपरा का संतुलित उपयोग समय की आवश्यकता है। डिजिटलीकरण से विरासत संरक्षण और जनसंपर्क दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि डिजिटल सुविधाओं के साथ-साथ ऐतिहासिक स्थलों की मौलिकता और प्रामाणिकता को बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। निष्कर्ष राष्ट्रीय संग्रहालयों और ऐतिहासिक स्थलों के डिजिटल अनुभव को बढ़ावा देने की पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे न केवल संरक्षण और शोध कार्यों को लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक जागरूकता को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। जय राष्ट्र न्यूज़ के साथ जुड़े रहें भारत की सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए।

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पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की नई पहलें, ऐतिहासिक धरोहरों पर बढ़ा फोकस

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जय राष्ट्र न्यूज़ पर ताजा धरोहर और पर्यटन अपडेट दिनांक: 16 जून 2026 मुख्य समाचार नई दिल्ली: भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर नई पहलें शुरू की जा रही हैं। सरकार, सांस्कृतिक संस्थाएं और स्थानीय प्रशासन मिलकर ऐसे कार्यक्रमों पर काम कर रहे हैं जिनका उद्देश्य विरासत संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र को नई गति देना है। विशेषज्ञों का मानना है कि सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण न केवल इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आर्थिक विकास और स्थानीय रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देता है। ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण पर जोर नई दिल्ली: देश के कई प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर संरक्षण और पुनरुद्धार कार्यों को गति दी जा रही है। पुरातात्विक महत्व वाले स्मारकों की देखभाल, संरचनात्मक मजबूती और पर्यटक सुविधाओं में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बेहतर संरक्षण से आने वाली पीढ़ियां भी इन धरोहरों के ऐतिहासिक महत्व को समझ सकेंगी। डिजिटल तकनीक से विरासत का प्रचार नई दिल्ली: सांस्कृतिक विरासत को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। वर्चुअल टूर, डिजिटल आर्काइव और ऑनलाइन प्रदर्शनी जैसे प्रयासों के माध्यम से लोगों को ऐतिहासिक स्थलों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सांस्कृतिक विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक के उपयोग से युवा पीढ़ी में भी विरासत के प्रति रुचि बढ़ सकती है। पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा लाभ जयपुर: नई पहलों से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पर्यटन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर बुनियादी ढांचा और सांस्कृतिक कार्यक्रम अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि से होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यवसायों को भी लाभ मिलने की संभावना है। स्थानीय संस्कृति को मिल रहा मंच वाराणसी: कई राज्यों में स्थानीय कला, लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। विशेषज्ञों के अनुसार सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने में ऐसे कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रोजगार और आर्थिक विकास की संभावना नई दिल्ली: पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े प्रोजेक्ट्स स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में भी योगदान दे सकते हैं। गाइड सेवाएं, आतिथ्य उद्योग, हस्तशिल्प और पर्यटन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि पर्यटन क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखता है। वैश्विक पहचान को मिलेगा बल नई दिल्ली: भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता विश्वभर में आकर्षण का केंद्र रही है। नई पहलों के माध्यम से इन धरोहरों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर और वैश्विक छवि को भी मजबूती मिलेगी। निष्कर्ष नई दिल्ली: पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की नई पहलें भारत की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। इन प्रयासों से न केवल सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी, बल्कि रोजगार, आर्थिक विकास और वैश्विक पर्यटन में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। जय राष्ट्र न्यूज़ के साथ जुड़े रहें धरोहर, संस्कृति और पर्यटन जगत की हर बड़ी खबर के लिए।

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अजंता-एलोरा गुफाओं के डिजिटल आर्काइव पर काम तेज, विरासत संरक्षण में तकनीक का उपयोग

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जय राष्ट्र न्यूज़ पर ताजा धरोहर अपडेट दिनांक: 14 जून 2026 मुख्य समाचार औरंगाबाद: भारत की विश्व प्रसिद्ध अजंता और एलोरा गुफाओं के संरक्षण के लिए डिजिटल आर्काइव परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। विशेषज्ञों की टीम आधुनिक तकनीक की सहायता से इन ऐतिहासिक स्थलों की विस्तृत डिजिटल प्रतिकृतियां तैयार कर रही है ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य विरासत को सुरक्षित रखा जा सके। परियोजना के तहत गुफाओं की 3D स्कैनिंग, हाई-रिजॉल्यूशन फोटोग्राफी और डिजिटल दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। इससे किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवजनित क्षति की स्थिति में सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। विश्व धरोहर स्थलों का महत्व औरंगाबाद: अजंता और एलोरा गुफाएं भारतीय कला, संस्कृति और स्थापत्य कौशल का अद्वितीय उदाहरण हैं। ये स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं और हर वर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन गुफाओं की चित्रकला और शिल्पकला विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण धरोहर मानी जाती है। 3D स्कैनिंग से तैयार होगा डिजिटल रिकॉर्ड औरंगाबाद: परियोजना के अंतर्गत अत्याधुनिक 3D लेजर स्कैनिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इससे गुफाओं की प्रत्येक संरचना, मूर्ति और चित्रकला का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सकेगा। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि यह डेटा शोध, शिक्षा और संरक्षण कार्यों में अत्यंत उपयोगी साबित होगा। शोधकर्ताओं और छात्रों को मिलेगा लाभ औरंगाबाद: डिजिटल आर्काइव बनने के बाद देश और दुनिया के शोधकर्ता बिना स्थल पर पहुंचे भी इन गुफाओं का अध्ययन कर सकेंगे। विद्यार्थियों और इतिहास प्रेमियों को भी डिजिटल माध्यम से ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी। इससे सांस्कृतिक शिक्षा और शोध गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा औरंगाबाद: डिजिटल संरक्षण के साथ वर्चुअल टूर और इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय विरासत को प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल तकनीक युवा पीढ़ी को इतिहास और संस्कृति से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन सकती है। धरोहर संरक्षण में तकनीक की भूमिका नई दिल्ली: भारत में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में आधुनिक तकनीक का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल आर्काइव परियोजनाएं न केवल विरासत को सुरक्षित रखती हैं बल्कि शोध और जन-जागरूकता को भी बढ़ावा देती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भविष्य में देश के अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों पर भी इसी प्रकार की परियोजनाएं लागू की जा सकती हैं। निष्कर्ष औरंगाबाद: अजंता-एलोरा गुफाओं का डिजिटल संरक्षण भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आधुनिक तकनीक और ऐतिहासिक संरक्षण के इस समन्वय से आने वाली पीढ़ियां भी भारत की समृद्ध विरासत को करीब से समझ सकेंगी। जय राष्ट्र न्यूज़ के साथ जुड़े रहें धरोहर, संस्कृति और इतिहास की हर बड़ी खबर के लिए।

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राजस्थान के कुम्भलगढ़ किले में संरक्षण कार्य को मिली नई गति, प्राचीन संरचनाओं की होगी मरम्मत

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जय राष्ट्र न्यूज़ पर ताजा धरोहर अपडेट दिनांक: 14 जून 2026 मुख्य समाचार उदयपुर: राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध कुम्भलगढ़ किले में संरक्षण और पुनर्स्थापन कार्य को नई गति दी गई है। पुरातत्व विशेषज्ञों और संरक्षण टीमों ने किले की प्राचीन दीवारों, द्वारों और ऐतिहासिक संरचनाओं की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार परियोजना का उद्देश्य किले की मूल स्थापत्य शैली को सुरक्षित रखते हुए उसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना है। कुम्भलगढ़ किला अपनी विशाल दीवारों और समृद्ध इतिहास के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। विशेषज्ञों का मानना है कि संरक्षण कार्य पूरा होने के बाद पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा। जय राष्ट्र न्यूज़ के साथ जुड़े रहें धरोहर और संस्कृति की हर बड़ी खबर के लिए।

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देशभर में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और डिजिटलीकरण परियोजनाओं पर जोर

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जय राष्ट्र न्यूज़ पर ताजा धरोहर अपडेट दिनांक: 13 जून 2026 मुख्य समाचार नई दिल्ली: भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के लिए देशभर में संरक्षण और डिजिटलीकरण परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ विभिन्न सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक संस्थाएं ऐतिहासिक स्मारकों, प्राचीन मंदिरों, किलों, शिलालेखों और विरासत स्थलों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से न केवल धरोहरों को संरक्षित किया जा सकेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका डिजिटल रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। डिजिटलीकरण से विरासत संरक्षण को नई दिशा नई दिल्ली: नई परियोजनाओं के तहत कई ऐतिहासिक स्थलों की 3D स्कैनिंग, डिजिटल मैपिंग और ऑनलाइन अभिलेखन का कार्य किया जा रहा है। इससे किसी प्राकृतिक आपदा या क्षति की स्थिति में भी महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षित रह सकेगी। सांस्कृतिक विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और इतिहासकारों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण पर विशेष फोकस नई दिल्ली: देश के विभिन्न राज्यों में स्थित प्राचीन मंदिरों, किलों और पुरातात्विक स्थलों की मरम्मत और संरचनात्मक मजबूती के लिए विशेष परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। कई स्थानों पर संरक्षण कार्यों के लिए आधुनिक तकनीकों और विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहरों को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखना है। पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा वाराणसी: धरोहर संरक्षण और डिजिटलीकरण परियोजनाओं से पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। बेहतर सुविधाओं और डिजिटल जानकारी की उपलब्धता से देशी और विदेशी पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को जोड़ने की पहल नई दिल्ली: कई संस्थाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म और वर्चुअल टूर के माध्यम से युवाओं को भारत की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भी विरासत संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं की भागीदारी से धरोहर संरक्षण अभियान को और मजबूती मिलेगी। सांस्कृतिक पहचान को मिलेगा संरक्षण नई दिल्ली: इतिहासकारों के अनुसार भारत की ऐतिहासिक धरोहरें केवल स्मारक नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक हैं। इनके संरक्षण से आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास और परंपराओं को समझने का अवसर मिलेगा। इसी उद्देश्य से विभिन्न संस्थाएं तकनीक और अनुसंधान के माध्यम से संरक्षण कार्यों को नई दिशा दे रही हैं। निष्कर्ष नई दिल्ली: देशभर में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और डिजिटलीकरण पर बढ़ता जोर भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता के सहयोग से विरासत स्थलों को संरक्षित करने के साथ-साथ उन्हें वैश्विक स्तर पर अधिक सुलभ बनाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले वर्षों में ये परियोजनाएं भारतीय संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र को नई मजबूती प्रदान कर सकती हैं। जय राष्ट्र न्यूज़ के साथ जुड़े रहें धरोहर, संस्कृति और देश-दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए।

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वाराणसी में BRICS देशों ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पर बढ़ाया सहयोग

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वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाने वाली वाराणसी में BRICS देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में सदस्य देशों ने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, डिजिटल दस्तावेजीकरण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विरासत स्थलों की सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। बैठक में भारत सहित BRICS समूह के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पर विशेष जोर बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने कहा कि दुनिया भर में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरें प्राकृतिक आपदाओं, शहरीकरण और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही हैं। ऐसे में इन धरोहरों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बेहद आवश्यक हो गया है। विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर धरोहर स्थलों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और संरक्षण प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर भी चर्चा की। डिजिटल तकनीक बनेगी संरक्षण का आधार बैठक में 3D स्कैनिंग, डिजिटल आर्काइव, GIS मैपिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित संरक्षण तकनीकों के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल तकनीक की मदद से ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक स्थलों की सटीक जानकारी सुरक्षित रखी जा सकती है, जिससे भविष्य में संरक्षण कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा। वाराणसी क्यों है खास? वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक माना जाता है। इसकी सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत भारत की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गंगा नदी के किनारे बसे इस शहर में अनेक प्राचीन मंदिर, घाट और सांस्कृतिक स्थल मौजूद हैं, जो देश-विदेश के लाखों पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। इसी वजह से BRICS बैठक के लिए वाराणसी को एक महत्वपूर्ण स्थल माना गया। सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मिलेगा बढ़ावा बैठक में सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शोध परियोजनाओं और संग्रहालय सहयोग को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान से विभिन्न देशों के लोगों के बीच आपसी समझ और सहयोग मजबूत होगा। इससे वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के प्रयासों को नई दिशा मिल सकती है। पर्यटन क्षेत्र को होगा लाभ BRICS देशों के बीच बढ़ते सांस्कृतिक सहयोग का सकारात्मक प्रभाव पर्यटन क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि विरासत स्थलों का संरक्षण बेहतर तरीके से किया जाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रचार किया जाए, तो पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूती विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय बैठकों से भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूती मिलती है। भारत लंबे समय से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करता रहा है। वाराणसी में आयोजित यह बैठक भारत की सांस्कृतिक नेतृत्व क्षमता को भी दर्शाती है। निष्कर्ष वाराणसी में आयोजित BRICS देशों की बैठक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। डिजिटल तकनीक, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से सदस्य देशों ने धरोहर संरक्षण को नई दिशा देने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे न केवल ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। FAQs 1. BRICS क्या है? BRICS प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें कई सदस्य देश शामिल हैं। 2. बैठक कहाँ आयोजित हुई? यह बैठक उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आयोजित की गई। 3. बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। 4. किन तकनीकों पर चर्चा हुई? 3D स्कैनिंग, डिजिटल आर्काइव, GIS मैपिंग और AI आधारित संरक्षण तकनीकों पर। 5. इससे भारत को क्या लाभ होगा? सांस्कृतिक कूटनीति, पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूती मिलेगी।

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ओडिशा में धरोहर संरक्षण के लिए IIT खड़गपुर और SPA भोपाल से समझौता, आधुनिक तकनीक से सहेजी जाएंगी ऐतिहासिक विरासतें

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भुवनेश्वर ओडिशा सरकार ने राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) भोपाल के साथ समझौता किया है, जिसके तहत आधुनिक तकनीक की मदद से ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों और पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना, ऐतिहासिक संरचनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन धरोहरों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है। आधुनिक तकनीक से होगा संरक्षण अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना के तहत अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इनमें 3D स्कैनिंग, LiDAR मैपिंग, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जीआईएस (GIS) आधारित सर्वेक्षण और संरचनात्मक विश्लेषण जैसी तकनीकें शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन तकनीकों की मदद से स्मारकों की वर्तमान स्थिति का सटीक आकलन किया जा सकेगा और संरक्षण कार्य अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। किन धरोहरों पर रहेगा फोकस? परियोजना के तहत राज्य के प्रमुख मंदिरों, प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और सांस्कृतिक महत्व की इमारतों का अध्ययन किया जाएगा। ओडिशा अपने प्राचीन मंदिरों, कलिंग वास्तुकला और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर और कई अन्य ऐतिहासिक स्थल राज्य की पहचान माने जाते हैं। डिजिटल आर्काइव तैयार करने की योजना समझौते के तहत धरोहर स्थलों का विस्तृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की क्षति होने पर मूल संरचना की जानकारी सुरक्षित रहेगी। विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटल आर्काइव न केवल संरक्षण कार्यों में मदद करेगा, बल्कि शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और इतिहासकारों के लिए भी महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगा। पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा लाभ धरोहर संरक्षण की इस पहल से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बेहतर संरक्षण और डिजिटल प्रस्तुति से देश-विदेश के पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी। पर्यटन विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक आधारित संरक्षण परियोजनाएं किसी भी राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति देती हैं। विशेषज्ञों ने बताया महत्वपूर्ण कदम इतिहासकारों और संरक्षण विशेषज्ञों ने इस समझौते का स्वागत किया है। उनका कहना है कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक अध्ययन की मदद से धरोहर संरक्षण अधिक प्रभावी और दीर्घकालिक बनाया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश के अन्य राज्यों को भी इसी प्रकार की पहल पर विचार करना चाहिए ताकि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखा जा सके। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की आवश्यकता ओडिशा की ऐतिहासिक धरोहरें केवल राज्य की पहचान नहीं हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। समय, मौसम और अन्य प्राकृतिक कारणों से इन संरचनाओं को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है। ऐसे में वैज्ञानिक संरक्षण और तकनीकी सहयोग से इन धरोहरों को सुरक्षित रखने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निष्कर्ष ओडिशा सरकार, IIT खड़गपुर और SPA भोपाल के बीच हुआ यह समझौता राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता के सहयोग से सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी। इससे न केवल धरोहर संरक्षण मजबूत होगा, बल्कि पर्यटन और शोध गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। FAQs 1. ओडिशा सरकार ने किन संस्थानों के साथ समझौता किया है? IIT खड़गपुर और SPA भोपाल के साथ। 2. इस समझौते का उद्देश्य क्या है? राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का वैज्ञानिक एवं तकनीकी संरक्षण करना। 3. कौन-सी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा? 3D स्कैनिंग, LiDAR मैपिंग, GIS सर्वेक्षण और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जैसी तकनीकों का। 4. इससे पर्यटन को क्या लाभ होगा? बेहतर संरक्षण और डिजिटल प्रस्तुति से पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 5. डिजिटल आर्काइव क्यों बनाया जाएगा? धरोहर स्थलों का स्थायी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और भविष्य के संरक्षण कार्यों में सहायता के लिए।

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हम्पी के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए ₹70 लाख की परियोजना शुरू

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हम्पी (कर्नाटक) यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और मरम्मत के लिए लगभग ₹70 लाख की विशेष परियोजना शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य विजयनगर साम्राज्य की ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखना, स्मारकों की संरचनात्मक मजबूती बढ़ाना और पर्यटकों के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संचालित इस परियोजना के तहत कई महत्वपूर्ण स्मारकों में संरक्षण कार्य किए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि समय के साथ प्राकृतिक क्षरण, मौसम और पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण इन ऐतिहासिक संरचनाओं को नियमित संरक्षण की आवश्यकता है। विश्व धरोहर स्थल है हम्पी कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित हम्पी भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यह कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और अपनी भव्य वास्तुकला, मंदिरों, बाजारों तथा पत्थर की विशाल संरचनाओं के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने वर्ष 1986 में हम्पी को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। यहां हर साल लाखों देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। किन स्मारकों पर होगा काम? संरक्षण परियोजना के तहत हम्पी के कई महत्वपूर्ण स्मारकों और ऐतिहासिक संरचनाओं की मरम्मत और रखरखाव किया जाएगा। कार्य में शामिल प्रमुख गतिविधियां: विशेषज्ञों का कहना है कि संरक्षण कार्यों में पारंपरिक निर्माण तकनीकों और आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का संतुलित उपयोग किया जाएगा। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि संरक्षण कार्यों से हम्पी आने वाले पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा। इससे न केवल पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय व्यवसायों, होटल उद्योग और गाइड सेवाओं को भी लाभ मिलेगा। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि बेहतर रखरखाव और सुविधाओं के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ सकती है। सांस्कृतिक विरासत को बचाने की पहल इतिहासकारों के अनुसार हम्पी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां मौजूद मंदिर, मंडप, बाजार और अन्य संरचनाएं विजयनगर साम्राज्य की समृद्ध कला और स्थापत्य परंपरा को दर्शाती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर संरक्षण कार्य न किए जाएं तो कई ऐतिहासिक संरचनाएं धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। इसलिए ऐसी परियोजनाएं धरोहर संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय लोगों की भूमिका संरक्षण अभियान के दौरान स्थानीय समुदायों की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे स्मारकों की स्वच्छता बनाए रखें और ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से बचें। जागरूक नागरिक और पर्यटक धरोहर संरक्षण के प्रयासों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। निष्कर्ष हम्पी के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए शुरू की गई ₹70 लाख की परियोजना भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल विश्व धरोहर स्थल की ऐतिहासिक पहचान संरक्षित रहेगी, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। FAQs 1. हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित है। 2. हम्पी को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा कब मिला? वर्ष 1986 में। 3. संरक्षण परियोजना की लागत कितनी है? लगभग ₹70 लाख। 4. संरक्षण कार्य कौन कर रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा कार्य कराया जा रहा है। 5. इस परियोजना से क्या लाभ होगा? ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा।

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अरावली पहाड़ियां है खतरे में

अरावली पहाड़ियां: सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से पर्यावरण पर खतरा, विरोध प्रदर्शन तेज

Shubhecha Gawde01 mins

जय राष्ट्र न्यूज़, 24 दिसंबर 2025 – अरावली पहाड़ियां, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हैं, इन दिनों एक बड़े पर्यावरणीय और राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने अरावली की परिभाषा को बदल दिया है, जिससे खनन और निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि अरावली की सुरक्षा में कोई ढील नहीं दी गई है। जय राष्ट्र न्यूज़ आपको इस मुद्दे की पूरी जानकारी दे रहा है। अरावली पहाड़ियों का महत्व और वर्तमान स्थिति अरावली पहाड़ियां राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में फैली हुई हैं, जो लगभग 692 किलोमीटर लंबी हैं। ये पहाड़ियां न केवल जैव विविधता का खजाना हैं, बल्कि उत्तरी भारत में रेगिस्तानी फैलाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, अरावली जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करती हैं और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित रखती हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में अवैध खनन और निर्माण ने इन पहाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें अरावली की परिभाषा को एक समान बनाया गया। अब केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही ‘अरावली’ मानी जाएंगी और उन्हें कानूनी संरक्षण मिलेगा। इससे पहले, कोई स्पष्ट ऊंचाई सीमा नहीं थी, जिससे संरक्षण में असमंजस था। सुप्रीम कोर्ट का ‘100 मीटर नियम’ क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और रेंज की एकरूप परिभाषा तय की है। इस नियम के तहत: पर्यावरण मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अरावली में खनन पर कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन एनसीआर के निकटवर्ती इलाकों में कुछ हिस्सों पर प्रभाव पड़ सकता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने भी सफाई दी है कि कोई अध्ययन यह नहीं कहता कि केवल 9% अरावली 100 मीटर से ऊपर है। कुल 2,43,000 वर्ग किलोमीटर में से लगभग 1,23,000 वर्ग किलोमीटर स्थायी रूप से संरक्षित हैं, जिसमें शहर जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस फैसले के बाद उत्तरी भारत में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पर्यावरण के लिए खतरा मान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह अरावली की परिभाषा बदलकर खनन को बढ़ावा दे रही है। वहीं, सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताया है। सोशल मीडिया पर #SaveAravalli हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, यह फैसला खनन से परे भी प्रभाव डाल सकता है, जैसे कि निर्माण और रियल एस्टेट पर। फ्रंटलाइन मैगजीन ने इसे ‘पारिस्थितिक अंधापन’ करार दिया है, क्योंकि इससे जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव और भविष्य की चिंताएं पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि 100 मीटर नियम से अरावली के निचले हिस्सों में खनन बढ़ सकता है, जिससे मिट्टी का कटाव, जल संकट और वन्यजीवों का विनाश हो सकता है। दिल्ली-एनसीआर में पहले से ही प्रदूषण की समस्या है, और अरावली का क्षरण इसे और गंभीर बना सकता है। जय राष्ट्र न्यूज़ का मानना है कि अरावली को बचाना राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार को संरक्षण नीतियों को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। निष्कर्ष अरावली पहाड़ियां भारत की प्राकृतिक धरोहर हैं, और इनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ओर स्पष्टता लाता है, लेकिन दूसरी ओर पर्यावरणीय जोखिम बढ़ाता है। जय राष्ट्र न्यूज़ आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रखेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।

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गुरु नानक जयंती और देव दीपावली का दिव्य संयोग, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

गुरु नानक जयंती और देव दीपावली का दिव्य संयोग, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

Suman Pal01 mins

आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा-देव दीपावली के दिव्य संयोग पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर गुरु नानक देव के जीवन और संदेश को ‘मानवता का मार्गदर्शन’ करने वाला बताया, जो करुणा, समानता और सेवा पर आधारित है. पीएम मोदी ने कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली को भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा बताते हुए कामना की कि यह पवित्र परंपरा सबके जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और सौभाग्य लेकर आए. इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडियो पर एक प्यारा सा वीडियो पोस्ट किया है. प्रकाश पर्व प्रेरणास्रोत- पीएम मोदी गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा-देव दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और उनकी शिक्षाओं को मानवता के लिए प्रेरणास्रोत बताया. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, “गुरु नानक देव जी का जीवन और संदेश सदैव मानवता का मार्गदर्शन करते रहते हैं. करुणा, समानता, विनम्रता और सेवा पर आधारित उनकी शिक्षाएं अत्यंत प्रेरक हैं. प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर करें कि उनका ब्रह्म प्रकाश हमेशा हमारी पृथ्वी को प्रकाशित करता रहे. कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की भी शुभकामनाएं दीं. पीएम मोदी एक अन्य ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा कि देश के अपने सभी परिवारजनों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की कोटि-कोटि शुभकामनाएं. भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा यह दिव्य अवसर हर किसी के लिए सुख, शांति, आरोग्य और सौभाग्य लेकर आए. पावन स्नान, दान-पुण्य, आरती और पूजन से जुड़ी हमारी यह पवित्र परंपरा सबके जीवन को प्रकाशित करे. मनोज सिन्हा ने भी किया पोस्ट जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी. उन्होंने आधिकारिक ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. उनका जीवन और समानता, करुणा और सत्य का संदेश समस्त मानवता के लिए प्रेरणा है. आइए, एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज के निर्माण के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करें और अपने दैनिक जीवन में पूज्य गुरु जी की महान शिक्षाओं का पालन करें.

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