जम्मू-कश्मीर के करोड़ों के गन लाइसेंस घोटाले में बड़ा झटका! हाई कोर्ट ने दो IAS अधिकारियों की याचिकाएं खारिज कीं
जम्मू, 9 नवंबर 2026: जम्मू-कश्मीर के बहुचर्चित फर्जी गन लाइसेंस घोटाले में दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने पांडुरंग कोंडबाराव पोल और शाहिद इकबाल चौधरी की अर्जी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दोनों अधिकारी CBI द्वारा अभियोजन की मंजूरी मांगे जाने से जुड़े मामले में अदालत का हस्तक्षेप चाहते थे। दो IAS अधिकारियों को हाई कोर्ट से झटका मुख्य न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल की खंडपीठ ने 3 नवंबर को मामले की सुनवाई की। दोनों अधिकारियों ने अदालत से मांग की थी कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर फैसला लेने से पहले उनके पक्ष पर विचार करे। अदालत ने इस संबंध में विशेष निर्देश जारी करना जरूरी नहीं माना। बाद में अधिकारियों के वकील ने अर्जी वापस लेने का अनुरोध किया, जिसके बाद उसे वापस ली गई मानते हुए खारिज कर दिया गया। क्या है जम्मू-कश्मीर गन लाइसेंस घोटाला? यह मामला वर्ष 2012 से 2016 के बीच बड़ी संख्या में हथियारों के लाइसेंस जारी किए जाने से जुड़ा है। CBI की जांच के अनुसार, इस अवधि में लगभग 2.74 लाख से अधिक हथियार लाइसेंस जारी किए गए थे। आरोप है कि कुछ अधिकारियों, बिचौलियों और हथियार डीलरों की मिलीभगत से निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए लाइसेंस जारी किए गए। हालांकि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। आठ अधिकारियों पर अभियोजन की मंजूरी लंबित CBI ने इस मामले में कई IAS अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति मांगी है। अब तक एक अधिकारी कुमार राजीव रंजन के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी जा चुकी है। अन्य अधिकारियों के संबंध में केंद्र सरकार की प्रक्रिया जारी है। गृह मंत्रालय ने मामले पर अपनी राय DoPT को भेज दी है, जहां अंतिम निर्णय लिया जाना है। हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगी रिपोर्ट सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार को पहले दिए गए आदेशों के अनुपालन की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। अदालत के इस आदेश के बाद गन लाइसेंस घोटाले में अभियोजन की मंजूरी और आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस (9 नवंबर 2026), लाइव लॉ (8 नवंबर 2026), हिंदुस्तान टाइम्स (6 नवंबर 2026)। जय राष्ट्र न्यूज़