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दीया मिर्जा का डिलीट किया गया वीडियो दोबारा अपलोड करें, बॉम्बे हाईकोर्ट का मुंबई महानगरपालिका को आदेश

मुंबई, 3 नवंबर 2026: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री दीया मिर्जा के दिवाली जागरूकता वीडियो को सोशल मीडिया से हटाए जाने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को निर्देश दिया है कि वह वीडियो दोबारा प्रकाशित करे। यह वीडियो दिवाली के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया था। क्या था पूरा विवाद? बीएमसी ने दिवाली पर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया था। इसके तहत दीया मिर्जा ने लोगों से सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर पटाखे नहीं फोड़ने की अपील की थी। लेकिन मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम और महापौर रितु तावड़े सहित कुछ नेताओं ने वीडियो पर आपत्ति जताई। इसके बाद बीएमसी ने वीडियो अपने सोशल मीडिया खाते से हटा दिया। हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और नीला गोखले की पीठ ने कहा कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक या धार्मिक विवाद का रूप नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और प्रदूषण का असर सभी नागरिकों पर पड़ता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। बीएमसी को वीडियो दोबारा अपलोड करने का निर्देश हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जागरूकता अभियान के लिए प्रसिद्ध हस्तियों को शामिल करने का बीएमसी आयुक्त का निर्णय उचित था। अदालत ने महानगरपालिका को हटाया गया वीडियो दोबारा प्रकाशित करने का निर्देश दिया और कहा कि राजनीतिक आपत्तियों के बाद जल्दबाजी में ऐसा निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था। दीया मिर्जा ने क्या अपील की थी? वीडियो में दीया मिर्जा ने लोगों से दिवाली मनाते समय पर्यावरण और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की थी। उनका संदेश सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने से बचने और वायु तथा ध्वनि प्रदूषण कम करने से संबंधित था। पर्यावरण संरक्षण पर फिर शुरू हुई चर्चा इस विवाद के बाद पर्यावरण जागरूकता अभियानों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य और प्रदूषण जैसे विषयों पर अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। स्रोत – बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्यवाही, पीटीआई, लाइव लॉ, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस जय राष्ट्र न्यूज़

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विकास की आड़ में विनाश क्यों? भीमाशंकर के जंगल बचाने की मांग तेज, हजारों पेड़ों की कटाई पर बढ़ा विरोध

मुंबई/रायगढ़: महाराष्ट्र के कर्जत-भीमाशंकर क्षेत्र में प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना को लेकर पर्यावरणीय विवाद लगातार तेज होता जा रहा है। परियोजना के लिए 32,490 पेड़ों की कटाई की मंजूरी दिए जाने की खबरों के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और विपक्षी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली उत्पादन के नाम पर सह्याद्री के संवेदनशील जंगलों और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। किस परियोजना को लेकर विवाद? यह विवाद रायगढ़ जिले के कर्जत तालुका में प्रस्तावित सैदोंगर-1 पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत परियोजना को लेकर है। परियोजना की क्षमता लगभग 3,000 मेगावाट है और इसकी अनुमानित लागत करीब ₹13,505 करोड़ बताई गई है। परियोजना टॉरेंट पावर से जुड़ी है। 32 हजार से ज्यादा पेड़ों की कटाई की मंजूरी रिपोर्टों के मुताबिक परियोजना के लिए करीब 233 हेक्टेयर वन भूमि के इस्तेमाल और 32,490 पेड़ों को हटाने की अनुमति दी गई है। इसमें आरक्षित, निजी और संरक्षित वन क्षेत्र शामिल होने की बात सामने आई है। पर्यावरण प्रेमियों का विरोध क्यों? पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि सह्याद्री और पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र हैं। बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से वन्यजीवों का आवास टूट सकता है, जल स्रोतों पर असर पड़ सकता है और मिट्टी के कटाव तथा भूस्खलन का जोखिम बढ़ सकता है। स्थानीय संगठनों ने परियोजना को किसी कम संवेदनशील क्षेत्र में स्थानांतरित करने की मांग की है। शेखरू समेत कई वन्यजीवों को लेकर चिंता भीमाशंकर क्षेत्र महाराष्ट्र के राज्य पशु शेखरू यानी भारतीय विशाल गिलहरी के लिए जाना जाता है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने तेंदुए, हिरण, जंगली सूअर, गौर और कई पक्षी प्रजातियों के प्राकृतिक आवास पर भी संभावित असर की आशंका जताई है। पनवेल में भी हुआ विरोध प्रदर्शन 29 अक्टूबर को पनवेल में प्रकृति प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने इस परियोजना के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर होने वाला विकास स्वीकार नहीं किया जा सकता। वन विभाग ने क्या कहा? महाराष्ट्र वन विभाग ने उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा था कि भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर अवैध कटाई हो रही है। विभाग के अनुसार परियोजना अभयारण्य से करीब 16 किलोमीटर और भीमाशंकर मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है तथा परियोजना क्षेत्र अभयारण्य और उसके पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के बाहर है। सरकार का दावा—सभी प्रक्रियाओं का पालन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि परियोजना के लिए करीब 18 महीने तक सुनवाई और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। सरकार का दावा है कि यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, बिजली ग्रिड की स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा में मदद करेगी। 90 हजार पेड़ लगाने का दावा वन विभाग के मुताबिक परियोजना के बदले टॉरेंट पावर द्वारा करीब 60 हजार और वन विभाग द्वारा लगभग 30 हजार पेड़ लगाए जाने की योजना है। सरकार का यह भी दावा है कि परियोजना से कोयले पर निर्भरता और पानी की खपत कम होगी। सवाल सिर्फ पेड़ों की संख्या का नहीं पर्यावरण विशेषज्ञों का तर्क है कि एक पुराने प्राकृतिक जंगल की जगह केवल नए पौधे लगा देना समान पारिस्थितिकी तंत्र तैयार नहीं करता। पुराने जंगलों में मिट्टी, जल स्रोत, पेड़-पौधे, सूक्ष्म जीव और वन्यजीव मिलकर एक जटिल प्राकृतिक व्यवस्था बनाते हैं जिसे दोबारा विकसित होने में दशकों लग सकते हैं। विकास और पर्यावरण में संतुलन जरूरी इस विवाद का मूल सवाल यही है कि क्या ऊर्जा और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील इलाकों को नुकसान पहुंचाना जरूरी है। विरोध करने वाले संगठनों की मांग है कि परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का दोबारा मूल्यांकन किया जाए और ऐसा विकल्प खोजा जाए जिसमें ऊर्जा जरूरतें भी पूरी हों और जंगल भी सुरक्षित रहें। स्रोत – महाराष्ट्र वन विभाग, टाइम्स ऑफ इंडिया, पीटीआई, लोकसत्ता, फ्री प्रेस जर्नल, पर्यावरण संगठनों की रिपोर्ट जय राष्ट्र न्यूज़

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अरावली पहाड़ियां है खतरे में

अरावली पहाड़ियां: सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से पर्यावरण पर खतरा, विरोध प्रदर्शन तेज

जय राष्ट्र न्यूज़, 24 दिसंबर 2025 – अरावली पहाड़ियां, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हैं, इन दिनों एक बड़े पर्यावरणीय और राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने अरावली की परिभाषा को बदल दिया है, जिससे खनन और निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि अरावली की सुरक्षा में कोई ढील नहीं दी गई है। जय राष्ट्र न्यूज़ आपको इस मुद्दे की पूरी जानकारी दे रहा है। अरावली पहाड़ियों का महत्व और वर्तमान स्थिति अरावली पहाड़ियां राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में फैली हुई हैं, जो लगभग 692 किलोमीटर लंबी हैं। ये पहाड़ियां न केवल जैव विविधता का खजाना हैं, बल्कि उत्तरी भारत में रेगिस्तानी फैलाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, अरावली जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करती हैं और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित रखती हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में अवैध खनन और निर्माण ने इन पहाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें अरावली की परिभाषा को एक समान बनाया गया। अब केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही ‘अरावली’ मानी जाएंगी और उन्हें कानूनी संरक्षण मिलेगा। इससे पहले, कोई स्पष्ट ऊंचाई सीमा नहीं थी, जिससे संरक्षण में असमंजस था। सुप्रीम कोर्ट का ‘100 मीटर नियम’ क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और रेंज की एकरूप परिभाषा तय की है। इस नियम के तहत: पर्यावरण मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अरावली में खनन पर कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन एनसीआर के निकटवर्ती इलाकों में कुछ हिस्सों पर प्रभाव पड़ सकता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने भी सफाई दी है कि कोई अध्ययन यह नहीं कहता कि केवल 9% अरावली 100 मीटर से ऊपर है। कुल 2,43,000 वर्ग किलोमीटर में से लगभग 1,23,000 वर्ग किलोमीटर स्थायी रूप से संरक्षित हैं, जिसमें शहर जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस फैसले के बाद उत्तरी भारत में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पर्यावरण के लिए खतरा मान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह अरावली की परिभाषा बदलकर खनन को बढ़ावा दे रही है। वहीं, सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताया है। सोशल मीडिया पर #SaveAravalli हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, यह फैसला खनन से परे भी प्रभाव डाल सकता है, जैसे कि निर्माण और रियल एस्टेट पर। फ्रंटलाइन मैगजीन ने इसे ‘पारिस्थितिक अंधापन’ करार दिया है, क्योंकि इससे जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव और भविष्य की चिंताएं पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि 100 मीटर नियम से अरावली के निचले हिस्सों में खनन बढ़ सकता है, जिससे मिट्टी का कटाव, जल संकट और वन्यजीवों का विनाश हो सकता है। दिल्ली-एनसीआर में पहले से ही प्रदूषण की समस्या है, और अरावली का क्षरण इसे और गंभीर बना सकता है। जय राष्ट्र न्यूज़ का मानना है कि अरावली को बचाना राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार को संरक्षण नीतियों को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। निष्कर्ष अरावली पहाड़ियां भारत की प्राकृतिक धरोहर हैं, और इनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ओर स्पष्टता लाता है, लेकिन दूसरी ओर पर्यावरणीय जोखिम बढ़ाता है। जय राष्ट्र न्यूज़ आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रखेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।

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