चुनाव आयोग के रिकॉर्ड पर उठे सवाल! 51 सीटों के मतदान आंकड़ों में विसंगतियों का दावा, नई रिपोर्ट से छिड़ी बहस
नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026: वर्ष 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से जुड़े रिकॉर्ड को लेकर एक नई खोजी रिपोर्ट सामने आई है। पत्रकारिता संगठन द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनावी दस्तावेजों का विश्लेषण कर 51 निर्वाचन क्षेत्रों में आंकड़ों की विसंगतियों का दावा किया है। हालांकि चुनाव आयोग ने रिपोर्ट के कुछ निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पंजीकृत मतदाताओं और वास्तव में डाले गए वोटों के आंकड़ों को गलत तरीके से मिलाया गया है। 530 निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड की जांच 10 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, जांच में 467 विधानसभा और 63 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े कुल 4,212 दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट का दावा है कि 51 सीटों के रिकॉर्ड में मतदान और मतगणना संबंधी विसंगतियां सामने आई हैं। इनमें 19 सीटों पर मतदान केंद्रों में प्रवेश करने वाले मतदाताओं की संख्या शून्य या ‘Nil’ दर्ज होने की बात कही गई है। 32 सीटों पर वोटों के आंकड़ों में अंतर रिपोर्ट के अनुसार, 32 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने वाले लोगों और EVM में गिने गए वोटों की संख्या अलग-अलग पाई गई। इनमें 12 सीटों पर गिने गए वोटों की संख्या दर्ज मतदान से कम थी, जबकि 20 सीटों पर अधिक बताई गई। रिपोर्ट में हरियाणा की बड़खल विधानसभा और महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर लोकसभा सीट का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि इन अंतर के कारणों का अंतिम सत्यापन नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया? चुनाव आयोग ने रिपोर्ट के कुछ दावों पर आपत्ति जताई है। आयोग के अनुसार, मुंबई उत्तर, हरियाणा की तोषाम और महाराष्ट्र की दहाणू सीटों के कुछ आंकड़ों में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को वास्तविक मतदान से मिलाकर देखा गया है। आयोग ने अपने सार्वजनिक चुनावी रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि पंजीकृत मतदाताओं और मतदान करने वाले लोगों की संख्या अलग-अलग होती है। क्या चुनाव में गड़बड़ी साबित हुई? रिपोर्ट में सामने आई विसंगतियां अपने आप में चुनावी धांधली का प्रमाण नहीं हैं। इसके लिए संबंधित मतदान केंद्रों के Form 17C, मतदाता रजिस्टर और EVM से जुड़े रिकॉर्ड का विस्तृत मिलान आवश्यक होगा। फिलहाल रिपोर्ट और चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद चुनावी आंकड़ों की पारदर्शिता और रिकॉर्ड की जांच को लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्रोत: द रिपोर्टर्स कलेक्टिव (10 नवंबर 2026), टाइम्स नाउ नवभारत (10 नवंबर 2026), डेक्कन क्रॉनिकल। जय राष्ट्र न्यूज़