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राष्ट्रीय | छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद में हंगामा, अमित शाह के बयान की मांग पर लोकसभा फिर स्थगित

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को छात्रों के प्रदर्शन पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया। विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले पर सदन में बयान देने की मांग की। लगातार नारेबाजी और हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने उठाया छात्र प्रदर्शन का मुद्दा लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे शुरू हुई। जैसे ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, विपक्षी सांसदों ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। विपक्ष की मांग थी कि गृह मंत्री अमित शाह स्वयं सदन में आकर इस पूरे मामले पर जवाब दें। लगातार नारेबाजी के कारण प्रश्नकाल सामान्य तरीके से आगे नहीं बढ़ सका। अमित शाह के बयान पर अड़ा विपक्ष विपक्षी सांसदों का मुख्य जोर गृह मंत्री अमित शाह के व्यक्तिगत बयान पर है। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार को सदन में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, विपक्ष 20 जुलाई को परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और कथित तौर पर पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर चर्चा और शाह के बयान की मांग कर रहा है। सरकार ने कहा—गृह मंत्री जवाब देने को तैयार संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से पहले ही कहा गया था कि सरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और अमित शाह भी छात्रों से जुड़े पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदन में विपक्षी सांसदों को यही जानकारी दी और उनसे प्रश्नकाल को चलने देने की अपील की। स्पीकर ओम बिरला ने की बार-बार अपील हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है और सांसदों को सदन में चर्चा तथा बहस के जरिए अपनी बात रखनी चाहिए। बिरला ने सदस्यों से पोस्टर और बैनर दिखाने के बजाय संसदीय प्रक्रिया के तहत चर्चा करने की अपील की। इसके बावजूद नारेबाजी जारी रही। कुछ ही मिनट में लोकसभा स्थगित विपक्ष के लगातार विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के लगभग चार मिनट बाद ही स्थगित कर दी गई। अब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू होने के लिए निर्धारित की गई है। राज्यसभा में भी इसी मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। वहां की कार्यवाही भी बाधित हुई और सदन को दोपहर 12 बजे तक स्थगित किया गया। दो सप्ताह से जारी है संसद में गतिरोध छात्र प्रदर्शन से जुड़े इस मुद्दे को लेकर संसद में पिछले करीब दो सप्ताह से राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष लगातार पुलिस कार्रवाई पर चर्चा और गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। वहीं, सरकार का कहना है कि वह इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री सदन में जवाब देने को तैयार हैं। इसके बावजूद दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। 20 जुलाई के प्रदर्शन पर है विवाद विवाद का मुख्य केंद्र 20 जुलाई का छात्र प्रदर्शन है। यह प्रदर्शन परीक्षा में कथित अनियमितताओं और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हुआ था। विपक्ष का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। इसी कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से संसद में जवाब मांगा जा रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ता टकराव सोमवार को सरकार की ओर से छात्रों से जुड़े मुद्दे और पुलिस कार्रवाई पर चर्चा कराने की पेशकश की गई थी। हालांकि विपक्ष ने केवल सामान्य चर्चा के बजाय गृह मंत्री अमित शाह से सीधे जवाब की मांग पर जोर दिया। इसी मुद्दे पर मंगलवार को भी संसद की कार्यवाही प्रभावित हुई और दोनों पक्षों के बीच गतिरोध जारी रहा। मानसून सत्र पर भी असर लगातार हंगामे का असर संसद के मानसून सत्र के कामकाज पर भी पड़ रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर पहले से मतभेद हैं और छात्र प्रदर्शन का मुद्दा अब इस राजनीतिक टकराव का प्रमुख केंद्र बन गया है। संसदीय कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष लगातार दोनों पक्षों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। निष्कर्ष छात्र प्रदर्शन पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद में जारी गतिरोध मंगलवार को भी खत्म नहीं हो सका। विपक्ष अमित शाह से सदन में स्पष्ट बयान की मांग पर अड़ा रहा, जबकि सरकार का कहना है कि गृह मंत्री इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। लगातार नारेबाजी के कारण लोकसभा को कुछ ही मिनटों में दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। अब नजर इस बात पर है कि दोपहर बाद सदन की कार्यवाही सुचारु हो पाती है या छात्र प्रदर्शन का मुद्दा एक बार फिर संसद में हंगामे का कारण बनता है। Source: News On AIR / Hindustan Times / Economic Times जय राष्ट्र न्यूज़

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राहुल गांधी ने लोकसभा में छात्र आंदोलनों और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना, संसद में तीखी बहस

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के दौरान आज लोकसभा में शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और हालिया छात्र आंदोलनों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों के विरोध प्रदर्शनों, कथित पेपर लीक मामलों और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सरकार को घेरते हुए कहा कि देश के युवाओं की आवाज़ को गंभीरता से सुनना आवश्यक है। उनके वक्तव्य के बाद सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली तथा कई बार हंगामे की स्थिति भी बनी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने हाल के छात्र आंदोलनों का उल्लेख करते हुए कहा कि लाखों युवाओं का भविष्य सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़ा है और उनकी चिंताओं को केवल कानून-व्यवस्था के मुद्दे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों और संस्थागत जवाबदेही की आवश्यकता पर भी जोर दिया। एंटी-पेपर लीक विधेयक पर भी हुई चर्चा संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान सरकार ने कहा कि नया कानून पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। सरकार का दावा है कि इससे सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता मजबूत होगी और छात्रों का विश्वास बढ़ेगा। दूसरी ओर विपक्ष ने कहा कि केवल कानून पर्याप्त नहीं है, बल्कि परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही और प्रशासनिक सुधार भी उतने ही आवश्यक हैं। सदन में बढ़ा राजनीतिक तापमान राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई। कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई गई और सदन में शोर-शराबे के कारण कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित भी हुई। बाद में अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद चर्चा आगे बढ़ी और विधेयक पर प्रक्रिया जारी रही। छात्रों के मुद्दे बने बहस का केंद्र बहस के दौरान परीक्षा सुधार, पेपर लीक रोकने की व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और छात्र आंदोलनों का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहा। कई सांसदों ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक, सुरक्षित परीक्षा प्रणाली और समयबद्ध जांच व्यवस्था विकसित करना जरूरी है। शिक्षा सुधारों पर बढ़ा फोकस विशेषज्ञों का मानना है कि संसद में हुई यह चर्चा आने वाले समय में शिक्षा और परीक्षा सुधारों को नई दिशा दे सकती है। यदि प्रस्तावित सुधार प्रभावी ढंग से लागू किए जाते हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों का भरोसा मजबूत होगा। साथ ही डिजिटल सुरक्षा, संस्थागत जवाबदेही और समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया जैसे कदम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। निष्कर्ष लोकसभा में आज हुई बहस ने स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा सुधार और छात्रों से जुड़े मुद्दे अब राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। सरकार परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की बात कर रही है, जबकि विपक्ष व्यापक शिक्षा सुधारों और छात्रों की चिंताओं पर अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की मांग कर रहा है। आने वाले दिनों में इन सुधारों के क्रियान्वयन पर देशभर के छात्रों और अभिभावकों की नजर बनी रहेगी। Source: Parliament of India | Lok Sabha | Press Information Bureau (PIB) जय राष्ट्र न्यूज़

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