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AI और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की समीक्षा बैठकें तेज़, नई निवेश परियोजनाओं पर फोकस

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी नई परियोजनाओं एवं निवेश प्रस्तावों की समीक्षा तेज़ कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर AI आधारित डिजिटल सेवाओं, स्मार्ट प्रशासन और तकनीकी अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में कई प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है। सरकार का उद्देश्य AI के माध्यम से नागरिक सेवाओं को अधिक तेज़, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। स्वदेशी AI मॉडल और नए निवेश को मिली गति हाल ही में सरकार ने 20 स्वदेशी AI फाउंडेशन मॉडल विकसित करने के प्रस्तावों को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही AI अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 58 Centres of Excellence को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग संसाधन उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है, ताकि भारतीय स्टार्टअप, शोध संस्थान और उद्योग वैश्विक स्तर की AI तकनीक विकसित कर सकें। डिजिटल गवर्नेंस पर विशेष जोर MeitY के नेतृत्व में विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त 700 से अधिक AI उपयोग मामलों और 760 से अधिक प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, न्याय, परिवहन, शहरी विकास और प्रशासनिक सेवाओं में AI के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाएँ अधिक नागरिक-केंद्रित और डेटा-आधारित बनें। डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश AI के बढ़ते उपयोग को देखते हुए देश में डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी तेज़ हुआ है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार जून तिमाही में संस्थागत निवेश का बड़ा हिस्सा डेटा सेंटर परियोजनाओं में गया, जिससे स्पष्ट है कि AI आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक अवसंरचना तेजी से विकसित की जा रही है। AI गवर्नेंस और सुरक्षा पर भी ध्यान सरकार केवल तकनीकी निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि जिम्मेदार AI उपयोग के लिए AI Governance Framework और सुरक्षा मानकों पर भी काम कर रही है। विशेषज्ञ समितियाँ AI से जुड़े नैतिक, गोपनीयता और पारदर्शिता संबंधी मुद्दों की समीक्षा कर रही हैं ताकि नई तकनीकों का उपयोग सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से किया जा सके। निष्कर्ष भारत AI और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश और नीतिगत सुधारों के माध्यम से वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार का मानना है कि स्वदेशी AI मॉडल, मजबूत डिजिटल अवसंरचना और जिम्मेदार AI गवर्नेंस के संयोजन से देश की प्रशासनिक क्षमता और डिजिटल अर्थव्यवस्था दोनों को नई गति मिलेगी। Source: Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) | IndiaAI Mission जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत में AI, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर निवेश को नई गति, कई परियोजनाओं पर तेजी से काम

नई दिल्ली: भारत सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई नई परियोजनाओं और निवेश योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य भारत को हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, चिप डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और AI नवाचार का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें निजी कंपनियों तथा वैश्विक निवेशकों के साथ मिलकर नई उत्पादन इकाइयों और अनुसंधान परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही हैं। AI मिशन को मिल रही नई गति सरकार के IndiaAI Mission के तहत देश में AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स, अनुसंधान, स्किल डेवलपमेंट और डेटा प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जा रहा है। विभिन्न संस्थानों और उद्योगों के सहयोग से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में AI आधारित समाधान विकसित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश बढ़ा Semicon India Programme के अंतर्गत सेमीकंडक्टर निर्माण, चिप पैकेजिंग और डिस्प्ले निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इन निवेशों से भारत वैश्विक चिप सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत करेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को नई दिशा मिलेगी। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत में नई इकाइयाँ स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सर्वर, डेटा सेंटर उपकरण और अन्य डिजिटल हार्डवेयर के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं और नई नीतियों का विस्तार किया जा रहा है। इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार और स्टार्टअप्स को लाभ विशेषज्ञों के अनुसार इन परियोजनाओं से आने वाले वर्षों में हजारों उच्च कौशल वाले रोजगार सृजित होंगे। साथ ही AI, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और चिप टेक्नोलॉजी से जुड़े भारतीय स्टार्टअप्स को भी नए अवसर मिलेंगे। सरकार उद्योग, शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। निष्कर्ष AI, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से बढ़ते निवेश भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। सरकार की नई पहलें देश को वैश्विक तकनीकी और विनिर्माण हब बनाने के लक्ष्य को मजबूत आधार प्रदान कर रही हैं। Source: Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) | IndiaAI Mission | Press Information Bureau (PIB) जय राष्ट्र न्यूज़

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इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड (EDF) के माध्यम से 128 टेक स्टार्टअप्स में ₹1,335 करोड़ से अधिक निवेश, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी कि इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड (Electronics Development Fund – EDF) के माध्यम से देश के 128 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित उद्यमों में ₹1,335.77 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है। सरकार का कहना है कि यह पहल भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उन्नत तकनीकी निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संचालित EDF एक Fund of Funds मॉडल पर कार्य करता है। यह सीधे स्टार्टअप्स में निवेश नहीं करता, बल्कि पेशेवर वेंचर कैपिटल और एंजेल फंड्स (Daughter Funds) के माध्यम से उभरती तकनीकी कंपनियों को पूंजी उपलब्ध कराता है। अब तक EDF ने आठ Daughter Funds में ₹257.77 करोड़ का निवेश किया है, जिन्होंने आगे 128 स्टार्टअप्स में ₹1,335.77 करोड़ का निवेश किया। उन्नत तकनीकी क्षेत्रों को मिला बढ़ावा सरकार के अनुसार EDF से समर्थित स्टार्टअप्स कई अत्याधुनिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिनमें— शामिल हैं। इन क्षेत्रों में घरेलू नवाचार को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार और नवाचार को बढ़ावा सरकार ने बताया कि EDF से समर्थित स्टार्टअप्स ने अब तक 23,600 से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। इसके अलावा इन कंपनियों द्वारा 368 बौद्धिक संपदाएँ (Intellectual Properties – IPs) विकसित या अधिग्रहित की गई हैं। इससे भारत में घरेलू अनुसंधान, उत्पाद विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूती मिली है। कर्नाटक सबसे बड़ा लाभार्थी ताज़ा जानकारी के अनुसार EDF से समर्थित 128 कंपनियों में से 90 स्टार्टअप कर्नाटक में स्थित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बेंगलुरु और आसपास का क्षेत्र देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स और डीप-टेक इनोवेशन हब के रूप में उभर रहा है। सरकार का उद्देश्य अन्य राज्यों में भी इसी तरह का स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करना है। ‘मेक इन इंडिया’ और ‘डिजिटल इंडिया’ को मिलेगी मजबूती विशेषज्ञों का मानना है कि EDF के माध्यम से हो रहा निवेश Make in India, Digital India और Atmanirbhar Bharat अभियानों को नई गति देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में बढ़ते निवेश से आयात पर निर्भरता कम होगी, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और वैश्विक कंपनियों के लिए भारत एक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरेगा। सरकार का लक्ष्य सरकार ने कहा कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और उभरती तकनीकों में निवेश को और बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को केवल उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स नवाचार और निर्माण केंद्र बनाना है। इसके लिए निजी निवेश, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप्स के बीच सहयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। निष्कर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड के माध्यम से 128 स्टार्टअप्स में ₹1,335 करोड़ से अधिक का निवेश भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से देश में नवाचार, रोजगार और उच्च तकनीक आधारित विनिर्माण को नई गति मिलेगी तथा भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा. Source: Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) | Press Information Bureau (PIB) जय राष्ट्र न्यूज़

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सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड के तहत 128 टेक स्टार्टअप्स में ₹1,335 करोड़ से अधिक निवेश की जानकारी दी

Category: राजनीति / टेक्नोलॉजी / बिज़नेस यह खबर आज सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से प्रमुखता से सामने आई और देश में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण एवं तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सरकार ने बताया कि Electronics Development Fund (EDF) के माध्यम से अब तक 128 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में ₹1,335 करोड़ से अधिक का निवेश किया जा चुका है। इसका उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन, डीप टेक, AI और हार्डवेयर इनोवेशन का वैश्विक केंद्र बनाना है। सरकार के अनुसार यह निवेश केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टार्टअप्स को अनुसंधान, नवाचार, प्रोटोटाइप विकास और वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने में भी मदद करेगा। इससे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को गति मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि भारत में चिप डिज़ाइन, एम्बेडेड सिस्टम, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा तकनीक और AI आधारित उत्पादों पर तेजी से काम हो रहा है। EDF के जरिए इन क्षेत्रों में कार्यरत स्टार्टअप्स को पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानों को मजबूत करेगी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण लगातार बढ़ रहा है और सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में देश को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन का प्रमुख केंद्र बनाना है। उद्योग जगत ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि शुरुआती चरण के टेक स्टार्टअप्स के लिए पूंजी जुटाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में EDF जैसी योजनाएं नवाचार को प्रोत्साहित करेंगी और भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगी। सरकार ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित निवेश को और बढ़ाया जाएगा ताकि भारत हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सके। Source: Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) | Press Information Bureau (PIB) जय राष्ट्र न्यूज़

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MeitY ने स्वदेशी तकनीक और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए अपडेट जारी, AI और सेमीकंडक्टर मिशन पर जोर

नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आज देश में स्वदेशी तकनीक, डिजिटल नवाचार और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को गति देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए। मंत्रालय ने कहा कि भारत को डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और उभरती तकनीकों में वैश्विक नेतृत्व दिलाने के लिए नई पहलों पर तेजी से काम किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना और घरेलू उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। AI और डिजिटल इंडिया मिशन पर विशेष फोकस MeitY ने बताया कि IndiaAI Mission के तहत देशभर में AI आधारित अनुसंधान, स्टार्टअप, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल विकास को मजबूत किया जा रहा है। मंत्रालय का लक्ष्य सरकारी सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और उद्योगों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत नागरिक सेवाओं को और अधिक सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। स्वदेशी चिप और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को मिलेगा बढ़ावा मंत्रालय ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम जारी है। स्वदेशी प्रोसेसर, एम्बेडेड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो और घरेलू उद्योग को नई गति मिले। स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को समर्थन MeitY ने नवाचार आधारित स्टार्टअप, डीप-टेक कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के लिए सहयोग बढ़ाने की बात कही है। मंत्रालय के अनुसार, नई तकनीकों के विकास, परीक्षण और व्यावसायीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इससे रोजगार सृजन और तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साइबर सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने पर भी मंत्रालय ने जोर दिया है। सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान प्रणाली और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure) की सुरक्षा के लिए उन्नत सुरक्षा उपाय लागू किए जा रहे हैं। साथ ही नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विस्तार MeitY ने कहा कि भारत की Digital Public Infrastructure (DPI) को और मजबूत बनाने के लिए कई नई परियोजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। डिजिटल पहचान, ऑनलाइन सेवाएं, क्लाउड प्लेटफॉर्म और सुरक्षित डेटा प्रबंधन के क्षेत्र में भी नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों की राय तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल अवसंरचना में निवेश से भारत वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। इससे घरेलू उद्योग, स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों को भी दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है। निष्कर्ष MeitY की नई पहलें भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल नवाचार पर बढ़ते निवेश से आने वाले वर्षों में देश के डिजिटल इकोसिस्टम, रोजगार और आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। Source: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार। Original Report: MeitY द्वारा जारी आधिकारिक अपडेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी संबंधी घोषणाओं के आधार पर तैयार। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत-न्यूज़ीलैंड ने डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति

ऑकलैंड, 11 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूज़ीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों ने डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। उच्चस्तरीय वार्ताओं में डिजिटल अर्थव्यवस्था, सुरक्षित साइबर इकोसिस्टम और तकनीकी नवाचार को भविष्य की रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार माना गया। डिजिटल साझेदारी को मिलेगा नया विस्तार भारत और न्यूज़ीलैंड ने डिजिटल परिवर्तन को आर्थिक विकास का प्रमुख माध्यम बताते हुए सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure), सुरक्षित ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल नवाचार में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देशों का उद्देश्य तकनीकी अनुभव साझा कर डिजिटल अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना है। साइबर सुरक्षा होगी प्राथमिकता दोनों पक्षों ने बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए साइबर सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई। महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम, सूचना सुरक्षा और साइबर क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास बढ़ाने की दिशा में काम करने का निर्णय लिया गया। AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर फोकस बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सहयोग से दोनों देशों के स्टार्टअप, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों को नए अवसर मिलेंगे। स्टार्टअप और नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा भारत और न्यूज़ीलैंड ने स्टार्टअप सहयोग, तकनीकी उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों देशों के नवाचार केंद्रों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी बढ़ाने की योजना पर चर्चा हुई, जिससे नई तकनीकों के विकास और व्यावसायीकरण को गति मिल सके। डिजिटल कौशल और शिक्षा उच्च शिक्षा और डिजिटल कौशल विकास को भी सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया। दोनों देशों ने छात्रों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाने तथा संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई। वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में नई भूमिका विशेषज्ञों का कहना है कि भारत तेजी से वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बन रहा है, जबकि न्यूज़ीलैंड नवाचार और डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। ऐसे में दोनों देशों का सहयोग वैश्विक तकनीकी साझेदारी को नई दिशा दे सकता है। भविष्य की संभावनाएं विश्लेषकों के अनुसार भारत-न्यूज़ीलैंड तकनीकी सहयोग आने वाले वर्षों में डिजिटल व्यापार, साइबर सुरक्षा, AI अनुसंधान, स्मार्ट गवर्नेंस और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिणाम दे सकता है। दोनों देशों ने नियमित तकनीकी संवाद और संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। स्रोत:भारत का विदेश मंत्रालय (MEA), न्यूज़ीलैंड सरकार तथा दोनों देशों की आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:11 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक संयुक्त वक्तव्यों एवं विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत के Global Capability Centres वैश्विक नवाचार और नेतृत्व के नए केंद्र बनकर उभर रहे हैं

बेंगलुरु, 10 जुलाई। भारत में स्थापित Global Capability Centres (GCCs) वैश्विक कंपनियों के लिए केवल बैक-ऑफिस संचालन का केंद्र नहीं रह गए हैं। अब ये केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स, अनुसंधान एवं विकास (R&D), उत्पाद डिजाइन और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक रणनीतिक भूमिका निभा रहे हैं। नवाचार का नया केंद्र बन रहा भारत विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया की अनेक अग्रणी प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल और विनिर्माण कंपनियां भारत स्थित GCCs के माध्यम से अपने वैश्विक उत्पादों और सेवाओं का विकास कर रही हैं। इन केंद्रों में अब केवल संचालन नहीं बल्कि रणनीतिक निर्णय, उत्पाद विकास और तकनीकी नवाचार भी किए जा रहे हैं। AI और डिजिटल तकनीकों पर विशेष फोकस भारत के GCCs में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर डिजाइन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश लगातार बढ़ रहा है। कंपनियां भारतीय इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की क्षमता का उपयोग वैश्विक परियोजनाओं के लिए कर रही हैं। रोजगार के नए अवसर उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि GCC क्षेत्र के विस्तार से उच्च कौशल वाले पेशेवरों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, AI शोधकर्ता और उत्पाद प्रबंधकों की मांग लगातार बढ़ रही है। कई शहर बन रहे तकनीकी हब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहर GCC निवेश के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। बेहतर डिजिटल अवसंरचना, कुशल मानव संसाधन और प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल के कारण वैश्विक कंपनियां भारत में अपने संचालन का विस्तार कर रही हैं। वैश्विक नेतृत्व में बढ़ती भूमिका अब अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने भारतीय GCC प्रमुखों को वैश्विक नेतृत्व की जिम्मेदारियां भी सौंप रही हैं। इससे भारत केवल तकनीकी सेवाएं देने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीतिक निर्णयों का महत्वपूर्ण भागीदार बनता जा रहा है। सरकार की नीतियों का भी मिला लाभ विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास कार्यक्रमों और डिजिटल अवसंरचना में सुधार जैसी सरकारी पहलों ने GCC क्षेत्र के विकास को गति दी है। साथ ही विदेशी निवेश के अनुकूल वातावरण ने भी कंपनियों का भरोसा बढ़ाया है। भविष्य की संभावनाएं उद्योग जगत का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत में Global Capability Centres की संख्या और निवेश दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, हरित प्रौद्योगिकी और डिजिटल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भारत की भूमिका और मजबूत होने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के GCC अब वैश्विक कंपनियों के लिए लागत बचाने का माध्यम भर नहीं हैं, बल्कि नवाचार, अनुसंधान, तकनीकी नेतृत्व और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं। स्रोत:उद्योग विश्लेषण, GCC सेक्टर रिपोर्ट, विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की सार्वजनिक जानकारी तथा आधिकारिक उद्योग अध्ययन। मूल रिपोर्ट:10 जुलाई 2026 तक उपलब्ध विश्वसनीय उद्योग रिपोर्टों एवं सार्वजनिक जानकारी के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत-जापान निवेश, AI, सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा सहयोग को नई गति, उद्योग जगत ने किया स्वागत

नई दिल्ली, 3 जुलाई। भारत और जापान ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस पहल को दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। उद्योग जगत ने भी इन पहलों का स्वागत करते हुए इसे निवेश, नवाचार और रोजगार के लिए सकारात्मक बताया है। निवेश और औद्योगिक सहयोग पर जोर दोनों देशों ने विनिर्माण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने पर बल दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत में नए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स, रोजगार के अवसर और वैश्विक निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। AI और डिजिटल तकनीकों में साझेदारी भारत और जापान AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल नवाचार से जुड़े क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। इससे दोनों देशों के स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और तकनीकी कंपनियों को नई संभावनाएं मिल सकती हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने, चिप डिजाइन और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में सहयोग बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह साझेदारी भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में अपनी भूमिका मजबूत करने में मदद कर सकती है। हरित ऊर्जा में संयुक्त पहल ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। दोनों देश सतत विकास और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए संयुक्त परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य करेंगे। उद्योग जगत की सकारात्मक प्रतिक्रिया उद्योग संगठनों और विशेषज्ञों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा, तकनीकी नवाचार को गति मिलेगी और भारत के डिजिटल एवं औद्योगिक विकास को नई मजबूती मिलेगी। उनका मानना है कि उभरती तकनीकों में सहयोग से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। स्टार्टअप और रोजगार को मिलेगा लाभ विशेषज्ञों का कहना है कि AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल तकनीकों में बढ़ते निवेश से स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही उच्च कौशल वाले रोजगार के नए अवसर सृजित होने और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। आगे की राह विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और जापान के बीच यह विस्तारित सहयोग दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यदि प्रस्तावित परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से लागू होती हैं, तो निवेश, तकनीकी नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। स्रोत:भारत सरकार, जापान सरकार एवं दोनों देशों द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:3 जुलाई 2026 को भारत-जापान आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग से संबंधित आधिकारिक घोषणाओं और सार्वजनिक जानकारी के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत-जापान ने AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी सहयोग को नई दिशा दी, कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली, 2 जुलाई। भारत और जापान ने उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, अनुसंधान एवं विकास (R&D) और डिजिटल नवाचार से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। AI और डिजिटल नवाचार पर विशेष फोकस दोनों देशों ने AI आधारित समाधान, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। इसके तहत अनुसंधान संस्थानों, उद्योग जगत और स्टार्टअप्स के बीच सहयोग को भी मजबूत किया जाएगा। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी बैठक में सेमीकंडक्टर डिजाइन, चिप निर्माण, आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर विशेष जोर दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सहयोग वैश्विक चिप आपूर्ति को मजबूत करने और भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायक होगा। अनुसंधान एवं विकास को मिलेगा बढ़ावा भारत और जापान ने संयुक्त अनुसंधान, नवाचार परियोजनाओं और तकनीकी कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। दोनों देश विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और निजी उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। डिजिटल अर्थव्यवस्था होगी मजबूत विशेषज्ञों के अनुसार इन समझौतों से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने की संभावना है। उद्योग और स्टार्टअप्स को होगा लाभ AI और डिजिटल तकनीकों में बढ़ते सहयोग से भारतीय स्टार्टअप्स, तकनीकी कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को नई तकनीकों, निवेश और वैश्विक साझेदारियों का लाभ मिल सकता है। इससे नवाचार आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती भारत और जापान ने उभरती तकनीकों को भविष्य की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख आधार बताते हुए दीर्घकालिक तकनीकी सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने सुरक्षित, विश्वसनीय और टिकाऊ डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करने पर भी जोर दिया। आगे की राह विशेषज्ञों का मानना है कि AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए ये समझौते भारत-जापान संबंधों को नई तकनीकी दिशा देंगे। आने वाले वर्षों में संयुक्त निवेश, अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। स्रोत:भारत सरकार, जापान सरकार एवं दोनों देशों द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:2 जुलाई 2026 को भारत-जापान के बीच AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी सहयोग से संबंधित आधिकारिक घोषणाओं के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत-जापान रणनीतिक आर्थिक साझेदारी को मिली नई रफ्तार, निवेश, AI और हरित ऊर्जा पर रहेगा विशेष फोकस

नई दिल्ली, 2 जुलाई। भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक आर्थिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों का उद्देश्य नवाचार, सतत विकास और आर्थिक प्रगति को नई गति देना है। निवेश को मिलेगा बढ़ावा दोनों देशों ने भारत में जापानी निवेश बढ़ाने और औद्योगिक परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नए निवेश के अवसर पैदा होंगे तथा रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। AI और डिजिटल तकनीकों पर सहयोग भारत और जापान ने AI, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और अनुसंधान एवं विकास (R&D) के क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। दोनों देश उभरती तकनीकों के विकास और उनके सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग को भी बढ़ावा देंगे। हरित ऊर्जा पर विशेष जोर बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संयुक्त प्रयास जारी रखने का संकल्प भी दोहराया। उन्नत विनिर्माण और सेमीकंडक्टर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में जापान ने उन्नत विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को मजबूत करने में सहयोग बढ़ाने का भरोसा दिया। इससे भारत के औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुला और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया। उद्योग जगत को मिलेगा लाभ विशेषज्ञों का मानना है कि इस रणनीतिक साझेदारी से भारतीय उद्योगों को नई तकनीकों तक पहुंच, विदेशी निवेश और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से AI, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। आगे की राह भारत और जापान आने वाले वर्षों में इन समझौतों को चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। दोनों देशों का लक्ष्य आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार और सतत ऊर्जा के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इससे भारत-जापान संबंध और अधिक मजबूत होने के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में दोनों देशों की भूमिका भी सशक्त होने की उम्मीद है। स्रोत:भारत सरकार, जापान सरकार एवं दोनों देशों द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:2 जुलाई 2026 को भारत-जापान रणनीतिक आर्थिक सहयोग से संबंधित आधिकारिक घोषणाओं के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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