CBDT ने Tax Recovery Rules से ‘Arrest और Detention’ के Provisions हटाए; अब Property-Based Recovery पर जोर
नई दिल्ली, 19 सितंबर 2026: Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने tax arrears की recovery से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। Income-tax Rules, 2026 के Rule 225 से arrest और detention in prison को prescribed recovery mechanism के रूप में हटा दिया गया है। संशोधन 17 सितंबर को notify किया गया था और इसे 1 April 2026 से retrospective effect दिया गया है। Tax Default पर अब Arrest Prescribed Recovery Route नहीं Rule 225 में पहले tax defaulter की गिरफ्तारी और civil prison में detention से जुड़े provisions मौजूद थे। CBDT ने अब arrest से संबंधित provision और उससे जुड़े procedural clauses को delete कर दिया है। इसका मतलब है कि इन Rules के तहत outstanding tax recover करने के लिए personal arrest अब prescribed route नहीं रहेगा। Property Attach और Sell करने की Power रहेगी Tax authorities के पास recovery के दूसरे mechanisms अभी भी उपलब्ध रहेंगे। इनमें: जैसे measures शामिल हैं। इसलिए tax dues की recovery बंद नहीं हुई है; केवल prescribed recovery framework से arrest और detention को हटाया गया है। सभी Arrest Powers खत्म नहीं हुईं एक जरूरी clarification यह है कि यह amendment Income-tax Act के तहत कहीं और मौजूद किसी अलग statutory arrest power को अपने आप खत्म नहीं करता। बदलाव खास तौर पर Rule 225 के prescribed tax recovery process से arrest और detention को हटाता है। Valuers और Tax Practitioners को 6 महीने की राहत CBDT ने valuers और authorised income-tax practitioners के नए registration framework में transition के लिए deadline भी बढ़ा दी है। पहले deadline 30 September 2026 थी, जिसे अब 31 March 2027 तक बढ़ा दिया गया है। Valuers के लिए Form 169 में ज्यादा Disclosure Revised Form 169 में valuers को educational qualification, professional experience, previous employment और पिछले तीन वर्षों में किए गए valuation assignments की विस्तृत जानकारी देनी होगी। Registration अलग-अलग asset classes के लिए किया जाएगा, जिसमें land, buildings, securities, machinery, jewellery और works of art जैसी categories शामिल हैं। Income-Tax Practitioners के लिए भी नया Form CBDT ने Form 171 को भी revise किया है। Authorised income-tax practitioner बनने वाले applicants को qualifications और existing professional registration समेत additional details देनी होंगी। Applicants को यह certify करना होगा कि उन्होंने income-tax authorities के सामने कम से कम एक वर्ष तक practice की है। Electronic Communication को भी बढ़ावा नए Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 2026 में Rule 176 में भी बदलाव किया गया है। कुछ communications को “digital signature affix” करके serve करने की पुरानी wording की जगह अब electronic communication के जरिए service का provision रखा गया है। source – CBDT / Business Standard / The Economic Times / The Indian Express जय राष्ट्र न्यूज़
