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केरल के कोच्चि में CJP का बड़ा प्रदर्शन! मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, अभिनेता प्रकाश राज भी हुए शामिल

कोच्चि, केरल, 9 नवंबर 2026: केरल के कोच्चि में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शनिवार, 7 नवंबर को आयोजित इस रैली में करीब 500 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया को वापस लेने की मांग की। मरीन ड्राइव से राजेंद्र मैदान तक निकली रैली CJP ने अपने विरोध प्रदर्शन को ‘जंतर मंतर एट कोच्चि’ नाम दिया। रैली की शुरुआत मरीन ड्राइव से हुई और इसका समापन राजेंद्र मैदान में हुआ। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगाए। आयोजकों के अनुसार, रैली में लगभग 500 लोग शामिल हुए। अभिनेता प्रकाश राज ने किया नेतृत्व इस प्रदर्शन का नेतृत्व अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज ने किया। उनके साथ डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) की केरल प्रदेश अध्यक्ष चिंता जेरोम भी शामिल हुईं। प्रदर्शनकारियों ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए SIR को रद्द करने की अपील की। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने रैली को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा चुनावी व्यवस्था में मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। हालांकि ये प्रदर्शनकारियों के आरोप हैं और इससे चुनाव आयोग की किसी गड़बड़ी की पुष्टि नहीं होती। दिल्ली के बाद कोच्चि में प्रदर्शन इससे पहले CJP ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। पुलिस कार्रवाई के बाद संगठन ने अपने आंदोलन को दूसरे राज्यों तक ले जाने की घोषणा की। कोच्चि की रैली इसी अभियान का हिस्सा थी। कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए। SIR को लेकर राजनीतिक बहस जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर देश में राजनीतिक बहस जारी है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची की जांच और अद्यतन करना है, जबकि इसके विरोधियों ने पात्र मतदाताओं के नाम हटने की आशंका जताई है। कोच्चि में हुए प्रदर्शन के बाद CJP ने चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर अपना अभियान जारी रखने की बात कही है। स्रोत: PTI, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द वीक और ऑनमनोरमा (7 नवंबर 2026)। जय राष्ट्र न्यूज़

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SIR पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा—तीनों आदेश सर्वसम्मति से लिए गए, CEC पर एकतरफा फैसले का आरोप गलत

नई दिल्ली: मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि SIR से जुड़े तीनों प्रमुख आदेश सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने यह आरोप खारिज किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इन मामलों में अकेले या एकतरफा फैसले लिए। आयोग ने अदालत में संयुक्त हलफनामा दाखिल कर अपनी निर्णय प्रक्रिया का बचाव किया। किन तीन SIR आदेशों की बात कर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग ने कहा कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को जारी SIR संबंधी आदेश तीन सदस्यीय आयोग की सामूहिक सहमति से लिए गए थे। आयोग के अनुसार इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी शामिल थी। CEC पर क्या था आरोप? सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि CEC ज्ञानेश कुमार ने कुछ चुनावी और मतदाता सूची से जुड़े फैसले बाकी दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए। याचिकाकर्ताओं ने इसे आयोग की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के खिलाफ बताया था और अदालत से रिकॉर्ड की जांच की मांग की थी। चुनाव आयोग ने आरोपों को बताया भ्रामक आयोग ने अपने 15-बिंदु वाले जवाब में कहा कि फाइल पर किसी सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल, सुझाव या टिप्पणियां अंतिम निर्णय नहीं मानी जा सकतीं। आयोग के मुताबिक अंतिम आदेश वही होता है जिसे आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत मंजूरी मिलती है। दो चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को लिखी थीं चिट्ठियां हलफनामे में चुनाव आयोग ने यह भी स्वीकार किया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने जुलाई 2026 में एक internal work allocation order को लेकर कैबिनेट सचिव को अलग-अलग पत्र लिखे थे। हालांकि आयोग ने कहा कि संबंधित आदेश बाद में लागू ही नहीं किया गया और दोनों चुनाव आयुक्तों के संयुक्त निर्देश के बाद उसे रोक दिया गया। Form 6 में बदलाव के आरोप पर भी जवाब चुनाव आयोग ने यह दावा भी खारिज किया कि SIR आदेशों के जरिए Form 6 को अवैध तरीके से बदला गया। आयोग का कहना है कि Form 6 में संशोधन नहीं किया गया था, बल्कि SIR प्रक्रिया के तहत एक अतिरिक्त declaration की आवश्यकता जोड़ी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई आगे के लिए टाल दी और याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के counter-affidavit पर जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया। इसके बाद अदालत इस विवाद पर आगे सुनवाई करेगी। मामला क्यों महत्वपूर्ण है? यह विवाद केवल SIR तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग के भीतर फैसले किस तरह लिए जाते हैं, इस पर भी सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट पहले यह स्पष्ट कर चुका है कि बहु-सदस्यीय आयोग में निर्णय पहले सर्वसम्मति से और सहमति न बनने पर बहुमत से लिए जाने चाहिए। स्रोत – Supreme Court proceedings, Election Commission affidavit, Indian Express, Times of India, Hindustan Times जय राष्ट्र न्यूज़

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तिहाड़ से रिहाई के बाद CJP प्रवक्ता सौरव दास का ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला, बोले—“Gyanu must go”

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर 2026: तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद CJP प्रवक्ता सौरव दास ने Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar के खिलाफ अपना विरोध फिर तेज कर दिया है। रिहाई के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर अपने पहले पोस्ट में दास ने लिखा—“Gyanu must go”, यानी उन्होंने CEC के इस्तीफे की मांग दोहराई। रिहाई के बाद पहला पोस्ट सौरव दास और आशुतोष रांका को 21 अक्टूबर को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था। इसके बाद देर रात दास ने X पर संक्षिप्त पोस्ट करते हुए Gyanesh Kumar को लेकर अपना रुख साफ किया। CJP लंबे समय से SIR और electoral-roll revisions को लेकर CEC के खिलाफ campaign चला रही है। CJP ने फिर मांगा इस्तीफा CJP का आरोप है कि SIR प्रक्रिया में voter deletions और electoral transparency को लेकर गंभीर irregularities हुई हैं। Party इसी आधार पर Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग करती रही है। हालांकि Election Commission इन आरोपों को खारिज करता रहा है और उसका कहना है कि voter-roll revision नियमों के तहत किया जा रहा है। Abhijeet Dipke ने भी किया समर्थन CJP founder Abhijeet Dipke ने सौरव दास और आशुतोष रांका की release के बाद पोस्ट किया—“Boys have a message, Gyanu must go!” इससे साफ है कि party ने जेल से रिहाई के बाद भी CEC के खिलाफ अपना political campaign खत्म नहीं किया है। पहले भी Gyanesh Kumar पर तीखे आरोप लगा चुके हैं Das सौरव दास इससे पहले Gyanesh Kumar को लेकर और भी कड़ी भाषा इस्तेमाल कर चुके हैं। सितंबर में उन्होंने CEC को “Enemy Number 1” और “original anti-national” तक कहा था तथा BJP को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए थे। ये CJP के आरोप हैं और इन्हें साबित तथ्य नहीं माना जा सकता। जेल से क्यों रिहा हुए? Das और Ranka को Jantar Mantar protest के बाद detention में भेजा गया था। 21 अक्टूबर को Special Executive Magistrate ने personal और surety bonds स्वीकार करने के बाद उनकी release का आदेश दिया। दोनों ने undertaking दी कि वे law and order बनाए रखेंगे और Jantar Mantar को officially protest site बनाए जाने तक वहां प्रदर्शन का call नहीं देंगे। राजनीतिक टकराव अभी खत्म नहीं Release के बावजूद CJP और Election Commission के बीच टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा। SIR, voter deletions और CEC के resignation की मांग आने वाले दिनों में opposition politics और protest strategy का बड़ा मुद्दा बनी रह सकती है। जय राष्ट्र न्यूज़

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INDIA bloc की आज virtual meeting, CEC Gyanesh Kumar और SIR विवाद पर बनेगी आगे की रणनीति

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2026: INDIA bloc के नेताओं की आज शाम virtual meeting होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता Congress president Mallikarjun Kharge करेंगे। बैठक में Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, Special Intensive Revision (SIR) से जुड़ी कथित irregularities और 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली बड़ी rally की रणनीति पर चर्चा होगी। CEC Gyanesh Kumar के इस्तीफे की मांग Opposition alliance पिछले कई हफ्तों से CEC Gyanesh Kumar के खिलाफ campaign चला रहा है। INDIA bloc का आरोप है कि SIR process में voter deletions और electoral transparency को लेकर गंभीर सवाल हैं। Bloc के नेता meeting में CEC के इस्तीफे की मांग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर roadmap तय करेंगे। 1 नवंबर की rally पर focus आज की meeting में 1 November Delhi rally की preparations भी review की जाएंगी। Opposition इस rally को अपने “vote chori” campaign का अगला बड़ा चरण मान रहा है और इसे national-level mobilisation में बदलने की तैयारी कर रहा है। SIR पर क्या है विपक्ष की आपत्ति? INDIA bloc का आरोप है कि SIR के दौरान बड़ी संख्या में voters के नाम electoral rolls से हटे और process में पर्याप्त transparency नहीं रही। हालांकि Election Commission इन आरोपों को खारिज करता रहा है और उसका कहना है कि revision का उद्देश्य voter rolls को accurate और updated बनाना है। Jantar Mantar और recent protests भी agenda में Reports के मुताबिक हाल के Jantar Mantar protests और opposition नेताओं तथा activists के खिलाफ police action भी meeting में चर्चा का विषय बन सकते हैं। Bloc आगे protests को coordinated तरीके से चलाने की रणनीति पर विचार करेगा। Delimitation और women’s reservation भी background में Meeting ऐसे समय हो रही है जब delimitation और Women’s Reservation Act को लेकर भी political discussion तेज है। Opposition इन मुद्दों को electoral reforms और representation की wider debate से जोड़कर देख रहा है। Meeting के बाद हो सकती है बड़ी घोषणा आज की virtual meeting के बाद INDIA bloc protest calendar, 1 November rally और Election Commission के खिलाफ आगे की political/legal strategy पर कोई joint announcement कर सकता है। Source – PTI, The Tribune, The New Indian Express, Times of India जय राष्ट्र न्यूज़

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लंदन के Parliament Square में ध्रुव राठी का भाषण, ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

लंदन, 19 अक्टूबर 2026: यूट्यूबर और एक्टिविस्ट ध्रुव राठी ने लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) को लेकर उठ रहे कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सवाल उठाए और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। ध्रुव राठी ने भाषण में क्या कहा? ध्रुव राठी ने कहा कि प्रदर्शन का उद्देश्य किसी विदेशी सरकार से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की मांग करना नहीं, बल्कि भारतीय प्रवासी समुदाय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनावी पारदर्शिता से जुड़े सवालों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। उन्होंने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर अपनी चिंताएं भी सामने रखीं। CEC के इस्तीफे और नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की मांग रिपोर्टों के मुताबिक, राठी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन तब समाप्त हो सकता है, जब ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें और नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ऐसी प्रक्रिया के तहत हो, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष के नेता की भी भूमिका हो। यह मांग निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर चल रही व्यापक बहस से जुड़ी है। पार्लियामेंट स्क्वायर पर जुटे सैकड़ों लोग प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों और प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI)-UK, Save Democracy और अन्य संगठनों ने भी प्रदर्शन का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ सहित कई नारे लगाए और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चुनावी पारदर्शिता की मांग की। मोदी समर्थकों ने किया जवाबी प्रदर्शन इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों का एक समूह भी वहां पहुंचा। उन्होंने ‘वंदे मातरम’, ‘भारत माता की जय’ और ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगाए। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दोनों समूहों को अलग रखा। इस तरह एक ही स्थान पर भारत की चुनावी प्रक्रिया को लेकर विरोध और उसके समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिले। चुनावी मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश लंदन पहुंचने से पहले ध्रुव राठी ने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की बात कही थी। पार्लियामेंट स्क्वायर पर आयोजित प्रदर्शन को इसी प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके जरिए SIR और निर्वाचन आयोग से जुड़े आरोपों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई। ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर स्वतंत्र पुष्टि जरूरी ‘वोट चोरी’ और SIR में कथित अनियमितताओं से जुड़े आरोप प्रदर्शनकारियों और विपक्षी समूहों के दावे हैं। निर्वाचन आयोग इन आरोपों को खारिज करता रहा है। इसलिए इन दावों को स्थापित तथ्य मानने के बजाय उपलब्ध साक्ष्यों, आधिकारिक जवाबों और संबंधित जांच के आधार पर उनका आकलन करना जरूरी है। स्रोत: Times of India, The Economic Times, Eastern Eye जय राष्ट्र न्यूज़

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‘वोट चोरी’ के आरोपों के खिलाफ लंदन में भारतीयों का प्रदर्शन, ध्रुव राठी भी हुए शामिल

लंदन, 18 अक्टूबर 2026: भारत की चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) को लेकर उठे कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों के विरोध में लंदन में प्रदर्शन हुआ। शनिवार को संसद स्क्वायर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास भारतीय छात्रों और प्रवासी भारतीयों ने जुटकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। इस प्रदर्शन में यूट्यूबर ध्रुव राठी भी शामिल हुए। ‘Stop Vote Chori’ के नाम से आयोजित हुआ प्रदर्शन प्रदर्शन का आयोजन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की यूथ विंग और ब्रिटेन में सक्रिय भारतीय छात्र संगठनों ने किया। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI)-UK सहित अन्य प्रवासी भारतीय संगठनों के सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया और चुनावी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए। ध्रुव राठी भी प्रदर्शन में हुए शामिल यूट्यूबर और एक्टिविस्ट ध्रुव राठी ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी विदेशी हस्तक्षेप की मांग करना नहीं, बल्कि भारतीयों और प्रवासी भारतीयों के बीच कथित चुनावी अनियमितताओं के मुद्दे को उठाना है। मोदी समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन इसी स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के समर्थकों का एक समूह भी पहुंचा। इस दौरान समर्थकों ने ‘मोदी, मोदी’ के नारे लगाए। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दोनों समूहों को अलग रखा। हालांकि, कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर जवाबदेही की मांग की। भारत में भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों की ओर से विरोध दर्ज कराया गया है। वहीं, निर्वाचन आयोग और भाजपा इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। ऐसे में ‘वोट चोरी’ से जुड़े दावों और उनके जवाबों को राजनीतिक आरोपों के रूप में देखा जाना चाहिए; इनकी पुष्टि के लिए संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी है। लंदन में प्रदर्शन से मुद्दे को मिली अंतरराष्ट्रीय चर्चा लंदन में हुए प्रदर्शन ने भारत की चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर चल रही बहस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में ला दिया है। हालांकि, प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों और उनके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों का आकलन अलग-अलग किया जाना आवश्यक है। स्रोत: PTI, ThePrint, Times of India जय राष्ट्र न्यूज़

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Rajnath Singh का CJP-Opposition protest पर हमला, बोले—“Gandhis ने Gandhi नाम इस्तेमाल करने का नैतिक अधिकार खो दिया”

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2026: Defence Minister Rajnath Singh ने CJP और Opposition के हालिया protests पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व और Gandhi परिवार ने ऐसा राजनीतिक रास्ता चुना है, जिससे उन्होंने “Gandhi नाम इस्तेमाल करने का नैतिक अधिकार खो दिया है।” उनका बयान CJP-led anti-CEC protests और Opposition के समर्थन के बीच आया है। Rajnath Singh ने क्या कहा? Rajnath Singh ने Opposition पर आरोप लगाया कि वह लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा करने के बजाय सड़क के protests को political pressure के tool की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने Gandhi परिवार को निशाने पर लेते हुए कहा कि Mahatma Gandhi के नाम से जुड़ी राजनीति करने वालों को पहले अपने conduct पर विचार करना चाहिए। Bangladesh का भी किया जिक्र अपने बयान में Rajnath Singh ने Opposition और CJP के protest model की तुलना Bangladesh जैसे street-mobilisation scenarios से की और संकेत दिया कि इस तरह की राजनीति India के democratic framework के लिए सही नहीं है। CJP protest को मिला Opposition का समर्थन पिछले कुछ दिनों से CJP Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, SIR process और police action के खिलाफ लगातार protests कर रही है। Rahul Gandhi समेत कई Opposition leaders ने इन protests को समर्थन दिया है, जिससे मामला अब बड़ा political flashpoint बन गया है। BJP बनाम Opposition narrative तेज BJP का कहना है कि Election Commission और constitutional institutions पर pressure बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि Opposition का आरोप है कि electoral process और voter-list revision में गंभीर irregularities हैं और peaceful protest उनका democratic right है। बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया की संभावना Rajnath Singh की “Gandhi नाम” वाली टिप्पणी के बाद Congress की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आने की संभावना है। इससे CJP protest, voter-list controversy और Opposition unity पर चल रही political battle और तेज हो सकती है। source – The Indian Express जय राष्ट्र न्यूज़

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CJP के ‘Lehra Do Tiranga’ march से पहले Connaught Place में कड़ी सुरक्षा, Central Park बंद; traffic curbs लागू

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2026: CJP के ‘Lehra Do Tiranga’ march को देखते हुए Delhi Police ने Connaught Place और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। Central Park को बंद किया गया है और बड़ी संख्या में police तथा paramilitary personnel तैनात किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक पूरे New Delhi district में लगभग 25,000 security personnel deployment का हिस्सा हैं। Central Park क्यों किया गया बंद? CJP ने Connaught Place के Central Park में gathering और march का call दिया था। इसी के मद्देनजर police ने area को secure कर दिया और entry पर restrictions लगाईं, ताकि crowd control और law-and-order situation को manage किया जा सके। करीब 25,000 personnel की deployment Reuters की report के मुताबिक Delhi में करीब 25,000 police और paramilitary personnel तैनात किए गए हैं। Connaught Place, Parliament Street, Jantar Mantar और आसपास के sensitive zones में अतिरिक्त barricading और checking की गई है। Traffic पर भी असर Security arrangements की वजह से Connaught Place के आसपास traffic diversions और restrictions लागू किए गए हैं। कई roads पर checking बढ़ाई गई है और commuters को alternate routes लेने की सलाह दी गई है। Protest का मुद्दा क्या है? CJP और उससे जुड़े groups Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, voter-list revision और हाल के police action के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। Protesters ने ‘Lehra Do Tiranga’ कार्यक्रम को peaceful democratic protest बताया है, जबकि police law-and-order concerns का हवाला दे रही है। Delhi High Court ने protest को रोकने से किया था इनकार एक दिन पहले Delhi High Court ने Connaught Place में proposed protest को पूरी तरह restrain करने से इनकार किया था और police को gathering regulate करने की अनुमति दी थी। इससे आज के security arrangements और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। source – Reuters, The New Indian Express जय राष्ट्र न्यूज़

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राहुल गांधी का बड़ा दावा—“मोदी सरकार के 200 अधिकारी हमारे संपर्क में”, ED-CBI और विदेश मंत्रालय के अफसरों का भी किया जिक्र

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के करीब 200 अधिकारी विपक्ष के संपर्क में हैं और अंदरूनी जानकारी साझा कर रहे हैं। राहुल गांधी के मुताबिक, इन अधिकारियों में प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और विदेश मंत्रालय से जुड़े लोग भी शामिल हैं। उन्होंने यह बयान 12 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था। राहुल गांधी ने क्या कहा? Rahul Gandhi ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के करीब 200 अधिकारी विपक्ष के संपर्क में हैं और लगातार जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अधिकारियों की ओर से नियमित रूप से संदेश और इनपुट मिल रहे हैं। हालांकि, राहुल गांधी के इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि के लिए अब तक कोई सार्वजनिक साक्ष्य सामने नहीं आया है। अधिकारियों की पहचान भी सार्वजनिक नहीं की गई है। ED, CBI और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का जिक्र राहुल गांधी ने कहा कि उनके संपर्क में रहने वाले अधिकारियों में Enforcement Directorate (ED), Central Bureau of Investigation (CBI) और Ministry of External Affairs (MEA) से जुड़े लोग शामिल हैं। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इन अधिकारियों ने किस तरह की जानकारी साझा की है या वे किन विभागों में कार्यरत हैं। इसलिए इस दावे को फिलहाल कांग्रेस नेता के बयान के रूप में ही देखा जा रहा है। CEC और ‘वोट चोरी’ विवाद के बीच आया बयान यह बयान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया, जिसमें राहुल गांधी ने INDIA गठबंधन के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar और मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने का आरोप भी लगाया और दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाए। सरकार की ओर से दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं राहुल गांधी के 200 अधिकारियों के संपर्क में होने संबंधी दावे को लेकर फिलहाल कोई सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों के नाम, साझा की गई जानकारी और संपर्क की प्रकृति का विवरण भी सामने नहीं आया है। ऐसे में इस बयान को एक राजनीतिक दावा मानना जरूरी है, जिसकी पुष्टि के लिए स्वतंत्र साक्ष्य और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया अहम होगी। स्रोत – The Indian Express, Hindustan Times जय राष्ट्र न्यूज़

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दिल्ली में Neha Bora, Abhijeet Dipke और Prakash Raj की प्रेस कॉन्फ्रेंस, CEC और SIR प्रक्रिया पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर 2026: दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में CJP के सह-संस्थापक Abhijeet Dipke, AISA अध्यक्ष Neha Bora, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता Prakash Raj तथा वरिष्ठ अधिवक्ता Prashant Bhushan समेत कई लोगों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया और हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए। Abhijeet Dipke ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप Abhijeet Dipke ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar को बचाने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों और विपक्षी नेताओं की हिरासत, मेट्रो प्रतिबंधों तथा भारी सुरक्षा तैनाती की जरूरत पर भी सवाल उठाए। ये आरोप Dipke के राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं और स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य नहीं हैं। Neha Bora ने पत्रकारों के साथ व्यवहार पर उठाए सवाल AISA अध्यक्ष Neha Bora ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को परेशान किया गया और कुछ के कैमरे तक छीन लिए गए। उन्होंने हाल ही में एक महिला पत्रकार द्वारा दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी पर लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों का भी मुद्दा उठाया। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का जवाब मामले के तथ्यों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। Prakash Raj ने मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप लगाया अभिनेता Prakash Raj ने दावा किया कि मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले Form 7 का उपयोग कुछ मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कर्नाटक के 23 जिलों का भी उल्लेख किया। यह दावा SIR प्रक्रिया को लेकर चल रहे व्यापक विवाद का हिस्सा है। आरोपों की पुष्टि के लिए संबंधित मतदाता सूचियों, शिकायतों और निर्वाचन अधिकारियों के रिकॉर्ड की जांच आवश्यक है। CEC के इस्तीफे और प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई प्रमुख मांगें रखी गईं। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar का इस्तीफा, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई, कथित पुलिस ज्यादती रोकने और जंतर-मंतर को फिर से विरोध प्रदर्शनों के लिए उपलब्ध कराने की मांग शामिल थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ हंगामा कार्यक्रम के दौरान कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Neha Bora के बोलने के दौरान कुछ लोगों ने “बंद करो” और “बाहर जाओ” जैसे नारे लगाए, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामे की स्थिति बन गई। Connaught Place में ‘Lehra Do Tiranga’ कार्यक्रम CJP ने 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ‘Lehra Do Tiranga’ कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली पुलिस की अनुमति से जुड़े सवालों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार किया और पुलिस को सभा को नियंत्रित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। स्रोत – The New Indian Express, ThePrint, ANI जय राष्ट्र न्यूज़

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