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नई दिल्ली, 1 जुलाई। भारतीय सेना प्रमुख ने ‘VIJAY’ (Vision for Indian Army as a Joint, Adaptive and Future-Ready Force) विजन प्रस्तुत करते हुए भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और भविष्य की रणनीति का व्यापक खाका सामने रखा। इस पहल का उद्देश्य सेना को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम, संयुक्त अभियानों के लिए तैयार और बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप विकसित करना है। क्या है ‘VIJAY’ विजन? ‘VIJAY’ विजन भारतीय सेना के दीर्घकालिक आधुनिकीकरण की रूपरेखा है। इसके तहत सेना को ऐसी आधुनिक और चुस्त सैन्य शक्ति के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है, जो पारंपरिक युद्ध के साथ-साथ साइबर, अंतरिक्ष, सूचना और ड्रोन आधारित चुनौतियों का भी प्रभावी ढंग से सामना कर सके। प्रमुख उद्देश्य ‘VIJAY’ विजन के तहत कई महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं तय की गई हैं— आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बल सेना प्रमुख ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने स्वदेशी हथियार प्रणालियों, संचार उपकरणों, निगरानी तकनीकों और रक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उनका कहना था कि घरेलू रक्षा उद्योग की भागीदारी बढ़ने से सेना की परिचालन क्षमता और रणनीतिक स्वतंत्रता मजबूत होगी। बदलते युद्ध के स्वरूप पर फोकस अपने संबोधन में सेना प्रमुख ने कहा कि आधुनिक युद्ध केवल पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं रह गया है। भविष्य के संघर्षों में साइबर हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसलिए सेना को इन सभी क्षेत्रों में लगातार क्षमता विकसित करनी होगी। संयुक्त सैन्य क्षमता पर जोर ‘VIJAY’ विजन में तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और संयुक्त अभियानों को प्राथमिकता दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग होगा और किसी भी चुनौती का तेजी से जवाब देने की क्षमता बढ़ेगी। रक्षा विशेषज्ञों की राय रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ‘VIJAY’ विजन भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक दस्तावेज है। इससे भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप सैन्य तैयारी को नई दिशा मिलेगी और तकनीक आधारित युद्ध क्षमता मजबूत होगी। आगे की राह भारतीय सेना आने वाले वर्षों में ‘VIJAY’ विजन के तहत निर्धारित लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। रक्षा मंत्रालय, DRDO, निजी उद्योग और अन्य रक्षा संगठनों के सहयोग से आधुनिक सैन्य प्रणालियों, डिजिटल तकनीकों और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय सेना को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार करना है। स्रोत:भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय एवं आधिकारिक सैन्य जानकारी। मूल रिपोर्ट:1 जुलाई 2026 को भारतीय सेना प्रमुख द्वारा प्रस्तुत ‘VIJAY’ विजन और संबंधित आधिकारिक विवरण के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

निफ्टी में Eternal, Adani Enterprises और Nestlé India चमके, HCLTech, Tech Mahindra और TCS में रही गिरावट

मुंबई, 1 जुलाई। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार के कारोबार के दौरान निफ्टी 50 में मिले-जुले रुख के बीच कुछ चुनिंदा शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि आईटी सेक्टर के कई बड़े शेयर दबाव में रहे। कारोबार के दौरान Eternal, Adani Enterprises और Nestlé India निफ्टी के प्रमुख बढ़त वाले शेयरों में शामिल रहे। दूसरी ओर HCLTech, Tech Mahindra और TCS में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी के टॉप गेनर्स बाजार में खरीदारी के चलते निम्नलिखित शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली— विश्लेषकों के अनुसार इन शेयरों में सेक्टर-विशिष्ट खरीदारी, सकारात्मक कारोबारी संकेत और निवेशकों की मजबूत रुचि के कारण बढ़त दर्ज की गई। IT सेक्टर पर दबाव बुधवार के कारोबार में आईटी कंपनियों के शेयर अपेक्षाकृत कमजोर रहे। प्रमुख गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे— विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक टेक सेक्टर से जुड़े संकेत, विदेशी निवेशकों की रणनीति और मुनाफावसूली के कारण आईटी शेयरों में दबाव देखने को मिला। बाजार की चाल पर वैश्विक असर निवेशकों की नजर अमेरिका और यूरोप के आर्थिक संकेतकों, वैश्विक ब्याज दरों, कच्चे तेल की कीमतों और पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति पर बनी हुई है। इन कारकों का भारतीय शेयर बाजार की दिशा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। निवेशकों की रणनीति बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों को मजबूत बुनियादी (Fundamentally Strong) कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए और अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। किन सेक्टरों पर रही नजर? आज के कारोबार में निवेशकों का फोकस मुख्य रूप से— सेक्टरों पर रहा। इनमें एफएमसीजी और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि आईटी सेक्टर दबाव में दिखाई दिया। आगे क्या? विश्लेषकों के अनुसार आने वाले कारोबारी सत्रों में कंपनियों के तिमाही नतीजे, विदेशी निवेशकों की गतिविधियां, वैश्विक आर्थिक आंकड़े और केंद्रीय बैंकों के फैसले भारतीय बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्रोत:NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) एवं बाजार से संबंधित आधिकारिक कारोबारी आंकड़े। मूल रिपोर्ट:1 जुलाई 2026 के कारोबारी सत्र के दौरान उपलब्ध बाजार आंकड़ों और निफ्टी 50 के प्रदर्शन के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल बिक्री पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटे, देशभर में ईंधन आपूर्ति हुई सामान्य

Rahul AharwarJuly 1, 202601 min

नई दिल्ली, 1 जुलाई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई 2026 से वापस ले लिए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा के बाद यह पाया गया कि अब आपातकालीन प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही देशभर में ईंधन की सामान्य बिक्री और वितरण व्यवस्था बहाल हो गई है। क्यों लगाए गए थे प्रतिबंध? सरकार ने जून के मध्य में पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़े असर को देखते हुए एहतियात के तौर पर कुछ अस्थायी प्रतिबंध लागू किए थे। इनका उद्देश्य पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता बनाए रखना, जमाखोरी रोकना और आम उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त ईंधन सुनिश्चित करना था। अब क्या बदला? 1 जुलाई से लागू नए आदेश के तहत— आम उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा? सरकार के अनुसार निजी वाहन चालकों के लिए पहले भी ईंधन उपलब्धता में कोई बड़ी बाधा नहीं थी। नए निर्णय का सबसे अधिक लाभ ट्रांसपोर्ट कंपनियों, उद्योगों, संस्थानों और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिन्हें अब ईंधन खरीदने में पहले जैसी पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपूर्ति सामान्य होने की वजह पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया में स्थिति अपेक्षाकृत सामान्य होने और कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में सुधार के बाद भारत में ईंधन वितरण भी स्थिर हो गया है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री परिवहन सामान्य होने से आपूर्ति संबंधी चिंताएं कम हुई हैं। उद्योग जगत को मिलेगी राहत विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से परिवहन, लॉजिस्टिक्स, निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र को राहत मिलेगी। सामान्य ईंधन आपूर्ति से माल ढुलाई और उत्पादन गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। सरकार रखेगी लगातार निगरानी सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और घरेलू ईंधन आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखेगी। यदि भविष्य में किसी प्रकार की आपूर्ति चुनौती उत्पन्न होती है तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल देश में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता पर्याप्त बताई गई है। स्रोत:पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार मूल रिपोर्ट:1 जुलाई 2026 से लागू केंद्र सरकार के आदेश और मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

देशभर में आज मनाया जा रहा है 77वां Chartered Accountants Day, ICAI के योगदान को किया जा रहा याद

नई दिल्ली, 1 जुलाई। आज पूरे देश में 77वां Chartered Accountants Day उत्साह और गरिमा के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई 1949 को संसद के एक अधिनियम के तहत ICAI की स्थापना की गई थी और तब से यह संस्था देश में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे का नियमन और विकास कर रही है। क्यों मनाया जाता है Chartered Accountants Day? प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को Chartered Accountants Day मनाकर ICAI की स्थापना और देश के आर्थिक विकास, वित्तीय पारदर्शिता तथा कॉरपोरेट गवर्नेंस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के योगदान को सम्मान दिया जाता है। भारत में लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, कराधान, ऑडिट और वित्तीय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देशभर में आयोजित हो रहे कार्यक्रम CA Day के अवसर पर ICAI की विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा इकाइयों द्वारा सेमिनार, सम्मान समारोह, तकनीकी सत्र, वृक्षारोपण अभियान, रक्तदान शिविर और सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सम्मानित भी किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था में CAs की अहम भूमिका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे कंपनियों के ऑडिट, वित्तीय रिपोर्टिंग, कर सलाह, जोखिम प्रबंधन, स्टार्टअप परामर्श और निवेश नियोजन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं। उनकी भूमिका पारदर्शिता और निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। डिजिटल युग में बढ़ रही जिम्मेदारियां डिजिटल अर्थव्यवस्था, GST, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स और फिनटेक के विस्तार के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारियां भी लगातार बढ़ रही हैं। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से वित्तीय सेवाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। युवाओं के लिए आकर्षक करियर देश में हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्र CA बनने का लक्ष्य लेकर ICAI की परीक्षाओं में शामिल होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और बढ़ते कॉरपोरेट क्षेत्र के कारण आने वाले वर्षों में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मांग मजबूत बनी रहने की संभावना है। राष्ट्र निर्माण में योगदान विशेषज्ञों का मानना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स केवल वित्तीय विशेषज्ञ ही नहीं, बल्कि देश की आर्थिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, कर प्रणाली को मजबूत बनाने और व्यवसायों को पारदर्शी ढंग से संचालित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि उन्हें राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख भागीदार माना जाता है। आगे की दिशा ICAI लगातार नई तकनीकों, वैश्विक लेखा मानकों और डिजिटल कौशल के अनुरूप अपने सदस्यों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर रहा है। आने वाले वर्षों में भी संस्था का लक्ष्य भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पेशे की भूमिका को और मजबूत करना है। स्रोत:इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) मूल रिपोर्ट:1 जुलाई 2026 को ICAI के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बातचीत, पश्चिम एशिया में शांति और होर्मुज जलडमरूमध्य में निर्बाध नौवहन पर दिया जोर

नई दिल्ली, 1 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बातचीत कर पश्चिम एशिया की मौजूदा सुरक्षा स्थिति, क्षेत्रीय स्थिरता और भारत-ईरान संबंधों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में तनाव कम करने, कूटनीतिक संवाद को बढ़ावा देने तथा होर्मुज जलडमरूमध्य में निर्बाध समुद्री नौवहन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। क्षेत्रीय शांति पर भारत का स्पष्ट संदेश वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता केवल क्षेत्र के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी पक्षों से संवाद और कूटनीति के माध्यम से मतभेदों का समाधान निकालने की अपील की। होर्मुज जलडमरूमध्य का रणनीतिक महत्व प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के महत्व को रेखांकित किया। यह समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का वैश्विक परिवहन होता है। किसी भी प्रकार की बाधा का असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा बाजारों पर पड़ सकता है। भारत-ईरान संबंधों पर चर्चा दोनों नेताओं ने भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने, व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श किया। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कूटनीतिक समाधान पर जोर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान सैन्य टकराव नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण संवाद और कूटनीतिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी संबंधित देशों के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। वैश्विक ऊर्जा बाजारों की नजर पश्चिम एशिया की स्थिति पर वैश्विक ऊर्जा बाजारों की करीबी नजर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र में स्थिरता कायम रहने से अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति और वैश्विक व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत की संतुलित विदेश नीति विश्लेषकों का कहना है कि भारत लगातार सभी प्रमुख देशों के साथ संतुलित और रचनात्मक संबंध बनाए रखने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया में शांति, ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री मार्गों की सुरक्षा भारत की विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं। आगे क्या? भारत आने वाले समय में भी पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और संवाद को बढ़ावा देने के लिए अपने कूटनीतिक प्रयास जारी रखेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र में तनाव कम होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सकारात्मक समर्थन मिलेगा। स्रोत:प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), विदेश मंत्रालय (MEA) मूल रिपोर्ट:1 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

सेना प्रमुख बोले- हालिया सैन्य अभियानों से आत्मनिर्भर भारत और नई रक्षा रणनीति को मिली मजबूती

नई दिल्ली, 30 जून। भारतीय सेना प्रमुख ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हालिया सैन्य अभियानों और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण ने देश की रक्षा क्षमता को नई मजबूती प्रदान की है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित स्वदेशी रक्षा प्रणालियां, आधुनिक तकनीक और संयुक्त सैन्य रणनीति भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्वदेशी रक्षा प्रणालियों पर विशेष जोर सेना प्रमुख ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकों और उपकरणों के बढ़ते उपयोग से भारत की रणनीतिक क्षमता मजबूत हुई है। स्वदेशी हथियार प्रणालियां, संचार उपकरण, ड्रोन और निगरानी तकनीकों का विस्तार सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता को बढ़ा रहा है। आधुनिक युद्ध की बदलती चुनौतियां उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पारंपरिक सैन्य शक्ति के साथ-साथ साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन, अंतरिक्ष आधारित निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसी क्षमताएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं। भारतीय सेना इन नई चुनौतियों के अनुरूप अपनी रणनीतियों को लगातार अपडेट कर रही है। संयुक्त सैन्य समन्वय पर बल सेना प्रमुख ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर समन्वय को आधुनिक रक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि संयुक्त अभियान, साझा संसाधन और तकनीकी एकीकरण भविष्य की सैन्य तैयारियों को और प्रभावी बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिली गति उन्होंने कहा कि सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा उत्पादन में निजी उद्योग, स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों की भागीदारी बढ़ रही है। इससे न केवल आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भारत वैश्विक रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भी अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगा। सैनिकों के प्रशिक्षण और तकनीक पर फोकस सेना प्रमुख ने आधुनिक प्रशिक्षण, सिमुलेशन तकनीक, डिजिटल युद्ध प्रणाली और अत्याधुनिक उपकरणों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और सक्षम सैनिक भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। रक्षा उद्योग के लिए नए अवसर विशेषज्ञों का मानना है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलने से घरेलू उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर पैदा होंगे। इससे रोजगार, नवाचार और रक्षा निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। आगे की रणनीति सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण, तकनीकी नवाचार और परिचालन क्षमता को लगातार मजबूत करती रहेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाए जा रहे कदम देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को दीर्घकालिक मजबूती प्रदान करेंगे। स्रोत:भारतीय सेना द्वारा जारी आधिकारिक वक्तव्य एवं रक्षा मंत्रालय की उपलब्ध जानकारी। मूल रिपोर्ट:30 जून 2026 को सेना प्रमुख के संबोधन और रक्षा क्षेत्र से संबंधित आधिकारिक जानकारी के आधार पर तैयार। जय राष्ट्र न्यूज़

यूरोप और अमेरिका में भीषण हीटवेव, स्वास्थ्य एजेंसियों ने जारी की नई एडवाइजरी

लंदन/वॉशिंगटन, 30 जून। यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में भीषण हीटवेव का असर लगातार बना हुआ है। कई शहरों में तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य एजेंसियों ने नई एडवाइजरी जारी कर लोगों से सावधानी बरतने और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचने की अपील की है। कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड तापमान मौसम एजेंसियों के अनुसार दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप के कई हिस्सों के साथ-साथ अमेरिका के कुछ राज्यों में तापमान लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। कई स्थानों पर स्थानीय प्रशासन ने हीट अलर्ट जारी किया है और लोगों को अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य एजेंसियों की प्रमुख सलाह स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अत्यधिक गर्मी के दौरान निम्नलिखित सावधानियां अपनाने की सलाह दी है— अस्पतालों पर बढ़ा दबाव कई क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और गर्मी से संबंधित अन्य बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने की खबरें सामने आई हैं। स्वास्थ्य विभागों ने अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जलवायु परिवर्तन पर फिर बढ़ी चर्चा विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ रही चरम मौसम की घटनाएं जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती की ओर संकेत करती हैं। हाल के वर्षों में दुनिया के कई हिस्सों में हीटवेव की अवधि, तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि देखी गई है। वैज्ञानिक दीर्घकालिक जलवायु अनुकूलन उपायों पर तेजी से काम करने की आवश्यकता बता रहे हैं। बिजली और जल आपूर्ति पर असर भीषण गर्मी के कारण कई क्षेत्रों में बिजली की मांग बढ़ गई है, जिससे ऊर्जा प्रणालियों पर दबाव देखा जा रहा है। कुछ इलाकों में जल संसाधनों पर भी असर पड़ा है और प्रशासन ने पानी के सीमित उपयोग की अपील की है। सरकारों ने जारी किए दिशा-निर्देश यूरोप और अमेरिका के कई देशों में स्थानीय प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था बढ़ाने, कूलिंग सेंटर खोलने और संवेदनशील वर्गों की विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से मौसम विभाग और स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा जारी आधिकारिक सलाह का पालन करने की अपील की गई है। आगे क्या? मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि कुछ क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी का असर बना रह सकता है, जबकि कुछ इलाकों में तापमान में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है। स्वास्थ्य एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक हीटवेव जारी है, तब तक नागरिकों को सतर्क रहना और आवश्यक सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है। स्रोत:यूरोपीय एवं अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसियां, राष्ट्रीय मौसम विभागों की आधिकारिक जानकारी मूल रिपोर्ट:30 जून 2026 तक उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य और मौसम संबंधी आधिकारिक अपडेट के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 10 तक मराठी अनिवार्य, AI आधारित शिक्षा कार्यक्रमों पर भी सरकार का जोर

मुंबई, 30 जून। महाराष्ट्र में स्कूल शिक्षा को लेकर दो महत्वपूर्ण विषय चर्चा के केंद्र में हैं। पहला, राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने का निर्णय, और दूसरा, शिक्षा व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित आधुनिक शिक्षण कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने की पहल। इन दोनों कदमों का उद्देश्य एक ओर क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना भी है। मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने का उद्देश्य राज्य सरकार का कहना है कि मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा है और विद्यार्थियों को राज्य की भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए इसका अध्ययन आवश्यक है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत राज्य बोर्ड, CBSE, ICSE और अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों में भी निर्धारित नियमों के अनुसार मराठी पढ़ाई जाएगी। AI आधारित शिक्षा की ओर बढ़ते कदम इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने के लिए AI आधारित लर्निंग टूल, स्मार्ट क्लासरूम, व्यक्तिगत (Personalized) सीखने की प्रणाली और डिजिटल कंटेंट विकसित करने पर भी काम कर रही है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि AI की मदद से छात्रों की सीखने की क्षमता का बेहतर विश्लेषण किया जा सकता है और उनकी जरूरत के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है। छात्रों और शिक्षकों को मिलेगा लाभ नई पहल के तहत शिक्षकों के लिए भी AI आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। इससे शिक्षण पद्धति को अधिक प्रभावी बनाने, मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल करने और डिजिटल संसाधनों के बेहतर उपयोग में सहायता मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विशेषज्ञों की राय शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि मातृभाषा और स्थानीय भाषा में मजबूत आधार छात्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। वहीं AI आधारित शिक्षा उन्हें भविष्य के रोजगार और तकनीकी दुनिया के लिए बेहतर ढंग से तैयार कर सकती है। उनका मानना है कि दोनों पहलें संतुलित रूप से लागू की जाएं तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव है। डिजिटल अवसंरचना होगी महत्वपूर्ण AI आधारित शिक्षा कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए स्कूलों में इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्ट डिवाइस और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर को कम करना भी इस दिशा में एक बड़ी चुनौती है। अभिभावकों और छात्रों की प्रतिक्रिया राज्य में इन प्रस्तावों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कई लोग मराठी भाषा को बढ़ावा देने के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ अभिभावक AI आधारित आधुनिक शिक्षा को भविष्य की जरूरत बताते हुए डिजिटल सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रहे हैं। आगे क्या? सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और शिक्षा विभाग की आगामी अधिसूचनाओं के अनुसार इन सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। आने वाले समय में AI आधारित शिक्षा और डिजिटल नवाचार महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। स्रोत:महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग एवं संबंधित आधिकारिक घोषणाएं मूल रिपोर्ट:30 जून 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी और शिक्षा विभाग से संबंधित रिपोर्टों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

भारत में AI आधारित उच्च शिक्षा को मिली नई रफ्तार, कई संस्थानों ने शुरू किए AI-केंद्रित कार्यक्रम

नई दिल्ली, 30 जून। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) आधारित शिक्षा और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी देखने को मिल रही है। देश के कई विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और निजी शिक्षण संगठनों ने AI-केंद्रित नए पाठ्यक्रम, डिग्री प्रोग्राम, प्रमाणपत्र (Certificate) कोर्स और अनुसंधान पहल शुरू करने की घोषणा की है। इन पहलों का उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना और भारत को वैश्विक AI प्रतिभा केंद्र के रूप में स्थापित करना है। AI शिक्षा की बढ़ती मांग दुनियाभर में स्वास्थ्य, बैंकिंग, विनिर्माण, कृषि, साइबर सुरक्षा, ई-कॉमर्स और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसी कारण AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और जनरेटिव AI से जुड़े विशेषज्ञों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI कौशल रोजगार बाजार की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में शामिल होगा। नए AI-केंद्रित पाठ्यक्रम कई उच्च शिक्षा संस्थानों ने स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध स्तर पर AI आधारित कार्यक्रम शुरू करने या मौजूदा पाठ्यक्रमों को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप अपडेट करने की घोषणा की है। इन कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से निम्न विषय शामिल किए जा रहे हैं— उद्योग के साथ साझेदारी कई संस्थान प्रौद्योगिकी कंपनियों और उद्योग जगत के साथ मिलकर ऐसे पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, जिनमें छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण, लाइव प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और उद्योग विशेषज्ञों से सीखने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य छात्रों को रोजगार के लिए बेहतर रूप से तैयार करना है। डिजिटल नवाचार को मिलेगा बढ़ावा AI आधारित शिक्षा के साथ-साथ डिजिटल प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल लैब, क्लाउड प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम का भी विस्तार किया जा रहा है। इससे छात्रों को आधुनिक तकनीकों पर आधारित सीखने का बेहतर वातावरण मिलेगा। शोध और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर फोकस उच्च शिक्षा संस्थान AI अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर और रिसर्च लैब भी विकसित कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय छात्रों और शोधकर्ताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। रोजगार के नए अवसर AI आधारित कौशल रखने वाले युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। आईटी, फिनटेक, हेल्थटेक, ऑटोमोबाइल, रक्षा, कृषि और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में AI विशेषज्ञों के लिए रोजगार के नए अवसर तेजी से उभर रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि AI-केंद्रित कार्यक्रम छात्रों की रोजगार क्षमता को और मजबूत करेंगे। सरकार की डिजिटल पहल को मिलेगा समर्थन AI आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और अनुसंधान से जुड़ी विभिन्न सरकारी पहल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाना है। आगे की राह विशेषज्ञों का मानना है कि AI केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में लगभग हर उद्योग और पेशे का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। ऐसे में उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा AI-केंद्रित कार्यक्रम शुरू करना समय की आवश्यकता है। इससे भारत में नवाचार, अनुसंधान, उद्यमिता और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। स्रोत:शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित संस्थागत घोषणाएं, उच्च शिक्षा क्षेत्र की आधिकारिक जानकारी मूल रिपोर्ट:30 जून 2026 को विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा से जुड़े उपलब्ध आधिकारिक अपडेट के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

ICC और IOC ने LA28 ओलंपिक के लिए क्रिकेट क्वालिफिकेशन प्रक्रिया को मंजूरी दी, जय शाह बोले- ऐतिहासिक फैसला

Rahul AharwarJune 30, 202601 mins

दुबई/लॉस एंजेलिस, 30 जून। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक में शामिल किए गए क्रिकेट प्रतियोगिता की क्वालिफिकेशन प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। इस फैसले के बाद विभिन्न देशों की पुरुष और महिला टीमें निर्धारित पात्रता मानदंड के आधार पर ओलंपिक में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। ICC अध्यक्ष जय शाह ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह क्रिकेट के वैश्विक विस्तार और नए देशों में खेल की लोकप्रियता बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। क्वालिफिकेशन कैसे होगा? ICC द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, ओलंपिक में भाग लेने वाली टीमों का चयन निर्धारित रैंकिंग, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और अन्य पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। प्रतियोगिता में सीमित संख्या में पुरुष और महिला टीमें हिस्सा लेंगी। विस्तृत संचालन नियम और अंतिम कार्यक्रम समय-समय पर जारी किए जाएंगे। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी खेल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जा रही है। इससे पहले क्रिकेट केवल 1900 के पेरिस ओलंपिक में खेला गया था। अब लगभग 128 वर्ष बाद यह खेल फिर से ओलंपिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। जय शाह ने क्या कहा? ICC अध्यक्ष जय शाह ने कहा कि ओलंपिक जैसे वैश्विक मंच पर क्रिकेट की मौजूदगी से खेल को नए दर्शक, नए बाजार और नए अवसर मिलेंगे। उनके अनुसार यह निर्णय दुनिया भर में क्रिकेट के विकास और युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। T20 प्रारूप में होगा आयोजन लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक में क्रिकेट प्रतियोगिता टी20 प्रारूप में आयोजित की जाएगी। यह प्रारूप तेज़, रोमांचक और वैश्विक दर्शकों के बीच लोकप्रिय होने के कारण चुना गया है। भारत सहित कई देशों की बढ़ेंगी उम्मीदें क्रिकेट की वापसी से भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड, वेस्टइंडीज़ और अन्य क्रिकेट खेलने वाले देशों की ओलंपिक पदक जीतने की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही उभरते क्रिकेट देशों को भी विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। वैश्विक विस्तार को मिलेगा बढ़ावा विशेषज्ञों का मानना है कि ओलंपिक में क्रिकेट के शामिल होने से खेल की लोकप्रियता उन देशों में भी बढ़ेगी जहां अभी क्रिकेट का व्यापक प्रसार नहीं है। इससे प्रसारण, प्रायोजन और युवा खिलाड़ियों की भागीदारी में भी वृद्धि होने की संभावना है। आगे क्या? अब राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड और संबंधित ओलंपिक समितियां क्वालिफिकेशन प्रक्रिया के अनुसार अपनी तैयारियां शुरू करेंगी। आने वाले महीनों में ICC प्रतियोगिता के विस्तृत कार्यक्रम, पात्रता नियम और आयोजन से जुड़ी अन्य जानकारियां भी साझा करेगा। स्रोत:ICC (International Cricket Council), IOC (International Olympic Committee) मूल रिपोर्ट:30 जून 2026 को ICC और IOC द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़