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नई दिल्ली: छात्र आंदोलनों और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हालिया प्रदर्शनों के बाद दिल्ली सरकार ने छात्र प्रदर्शनकारियों को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि जंतर-मंतर और संसद मार्च से जुड़े छात्र प्रदर्शनों में दर्ज 13 मामलों (FIRs) की समीक्षा की जाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई न की जाए। हालांकि जिन लोगों के खिलाफ गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि या हिंसा के आरोप हैं, उनके मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। यह निर्णय उस समय आया है जब प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में देशभर के छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए थे। दिल्ली में हुए “चलो संसद” मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद कई एफआईआर दर्ज की गई थीं। सरकार का क्या कहना है? दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई उचित नहीं है। इसलिए पुलिस को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक मामले की समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्दोष और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को अनावश्यक कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। वहीं जिन मामलों में हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान या गंभीर अपराध के आरोप हैं, उनमें कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। 13 मामलों की होगी समीक्षा दिल्ली पुलिस ने छात्र प्रदर्शनों से जुड़े 13 मामले दर्ज किए थे। सरकार के निर्देश के बाद अब इन सभी मामलों की अलग-अलग समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तारी, हिरासत और एफआईआर से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी ताकि किसी निर्दोष छात्र के साथ अन्याय न हो। छात्र संगठनों की प्रतिक्रिया छात्र संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया, लेकिन उनका कहना है कि केवल कार्रवाई रोकना पर्याप्त नहीं है। कई संगठनों ने मांग की है कि दर्ज एफआईआर को औपचारिक रूप से वापस लिया जाए ताकि भविष्य में छात्रों को नौकरी, पासपोर्ट या अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। कुछ संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि मामलों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया तो आंदोलन फिर से शुरू किया जा सकता है। विपक्ष ने भी उठाए सवाल विपक्षी नेताओं ने छात्र आंदोलनों के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि युवाओं की आवाज़ को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने की मांग दोहराई। परीक्षा सुधार से जुड़ा मुद्दा छात्र आंदोलन मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ था। इसके बाद सरकार ने परीक्षा सुधारों की घोषणा की और एंटी-पेपर लीक कानून को भी आगे बढ़ाया। अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा को उसी सुधार प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। निष्कर्ष दिल्ली सरकार द्वारा छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामलों की समीक्षा का निर्णय लोकतांत्रिक विरोध और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि समीक्षा के बाद कितने मामलों में राहत मिलती है और क्या दर्ज एफआईआर को औपचारिक रूप से वापस लिया जाता है। Source: Delhi Government | Delhi Police | Press Information Bureau (PIB) जय राष्ट्र न्यूज़