2029 से पहले 21 NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने का लक्ष्य — अमित शाह
मुंबई, 13 सितंबर 2026: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2029 के Lok Sabha elections से पहले BJP-led NDA की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में Uniform Civil Code (UCC) लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शाह ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि अगले आम चुनाव से पहले NDA शासित सभी राज्यों में UCC लागू हो जाएगा। ‘2029 से पहले सभी NDA राज्यों में UCC’ अमित शाह ने कहा, “हमने कई राज्यों में Uniform Civil Code की दिशा में कदम उठाए हैं और मुझे विश्वास है कि 2029 से पहले BJP-NDA शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू किया जाएगा।” उनका यह बयान BJP की लंबे समय से चली आ रही UCC policy को लेकर एक स्पष्ट political timeline के रूप में देखा जा रहा है। Marriage, Divorce और Inheritance से जुड़े होंगे समान नियम Uniform Civil Code का उद्देश्य अलग-अलग धर्मों के personal laws की जगह marriage, divorce, inheritance और adoption जैसे civil matters के लिए समान कानूनी व्यवस्था तैयार करना है। हालांकि अलग-अलग राज्यों में UCC की provisions और exemptions स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकती हैं। Triple Talaq का भी किया जिक्र अपने संबोधन में शाह ने Triple Talaq को खत्म किए जाने का जिक्र करते हुए इसे Muslim women को समान अधिकार देने की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने UCC को भी gender equality और समान civil rights से जोड़ते हुए BJP-NDA सरकार की प्रमुख policy priorities में शामिल बताया। NRC पर अभी कोई तय Timeline नहीं जब अमित शाह से देशभर में National Register of Citizens (NRC) लागू करने की timeline को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर discussions चल रही हैं। उन्होंने खास तौर पर Manipur से जुड़े मुद्दों पर allies और political parties के साथ बातचीत जारी होने की बात कही, लेकिन nationwide NRC के लिए कोई निश्चित deadline नहीं बताई। UCC पर Opposition ने उठाए सवाल अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। Congress नेता Salman Khurshid ने कहा कि कोई भी ideological policy Constitution से अलग नहीं हो सकती और ऐसे फैसलों की constitutional scrutiny जरूरी है। वहीं Shiv Sena (UBT) नेता Sanjay Raut ने UCC के implementation और North-East जैसे क्षेत्रों की कानूनी जटिलताओं को लेकर सवाल उठाए। source – PTI / The Economic Times / The Indian Express जय राष्ट्र न्यूज़