मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले BJP-led NDA शासित सभी 21 राज्यों में Uniform Civil Code (UCC) लागू करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में UCC पहले ही लागू किया जा चुका है और बाकी NDA शासित राज्यों में भी इसे आगे बढ़ाया जाएगा।
मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान
अमित शाह ने यह बयान 13 सितंबर को मुंबई में आयोजित एक press conference में दिया था।
उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक और कानूनी समानता के एजेंडे के तहत UCC को आगे बढ़ा रही है।
21 NDA शासित राज्यों का किया जिक्र
शाह ने कहा कि BJP-led NDA की सरकार वाले 21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू किए जाने को लेकर उन्हें भरोसा है।
उन्होंने इसे अगले लोकसभा चुनाव से पहले पूरा किए जाने वाले बड़े policy goals में शामिल किया।
क्या है Uniform Civil Code?
Uniform Civil Code का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक कानूनों जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान civil laws लागू करना है।
फिलहाल इन मुद्दों पर अलग-अलग धार्मिक personal laws भी लागू होते हैं।
Uttarakhand पहले ही लागू कर चुका UCC
उत्तराखंड Uniform Civil Code लागू करने वाले शुरुआती राज्यों में शामिल है।
राज्य में विवाह, divorce, inheritance और live-in relationships समेत कई civil matters के लिए common legal framework तैयार किया गया है।
Gujarat भी UCC की दिशा में आगे
हाल में Gujarat ने भी Uniform Civil Code से जुड़े कानून को आगे बढ़ाया है।
इससे BJP शासित राज्यों में UCC implementation को लेकर राजनीतिक और कानूनी चर्चा और तेज हुई है।
Triple Talaq का भी किया जिक्र
अमित शाह ने अपने बयान में triple talaq खत्म किए जाने का भी उल्लेख किया।
उन्होंने इसे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम बताया।
BJP के core agenda में शामिल UCC
Uniform Civil Code लंबे समय से BJP के प्रमुख ideological और political commitments में शामिल रहा है।
पार्टी का तर्क है कि समान civil laws से gender equality और legal uniformity को बढ़ावा मिलेगा।
विपक्ष लगातार उठाता रहा सवाल
विपक्षी दल UCC के स्वरूप, implementation और राज्यों की विविध सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।
कुछ दलों का कहना है कि किसी भी बड़े बदलाव से पहले सभी communities और stakeholders से व्यापक consultation जरूरी है।
NRC पर अभी चर्चा जारी
उसी press conference में अमित शाह ने NRC को लेकर भी बात की।
उन्होंने कहा कि nationwide NRC पर allies और अन्य stakeholders के साथ चर्चा जारी है, लेकिन इसकी कोई तय timeline नहीं बताई गई।
2029 से पहले बड़ा राजनीतिक लक्ष्य
2029 लोकसभा चुनाव से पहले सभी NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने का बयान BJP के बड़े policy roadmap के तौर पर देखा जा रहा है।
हालांकि अलग-अलग राज्यों में कानून बनाने, legislative approval और judicial scrutiny जैसी प्रक्रियाओं के कारण implementation की timeline हर राज्य में अलग हो सकती है।
source – The Indian Express / India Today / NDTV / Hindustan Times / The Times of India
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