अंताल्या, तुर्किये, 11 नवंबर 2026: तुर्किये में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में भारत ने विकसित देशों से जलवायु वित्त संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की मांग की है। भारत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलना जरूरी है। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव और जलवायु आपदाओं से निपटने में सभी देशों के बीच न्यायसंगत सहयोग होना चाहिए।
विकसित देशों को याद दिलाई जिम्मेदारी
10 नवंबर को COP31 में भारत का शुरुआती वक्तव्य देते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि इस प्रावधान के तहत विकसित देशों पर विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है।
भारत ने विशेष रूप से सार्वजनिक वित्तीय सहायता बढ़ाने पर जोर दिया।
विकासशील देशों के सामने बड़ी चुनौती
भारत ने कहा कि विकासशील देशों को आर्थिक विकास के साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
बढ़ते तापमान, बाढ़, सूखा और अन्य चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है।
भारत ने स्वच्छ ऊर्जा की ओर न्यायसंगत बदलाव और जलवायु अनुकूलन को प्राथमिकता देने की मांग की।
1.5 डिग्री तापमान सीमा पर चिंता
भारत ने वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य पर बढ़ती चुनौतियों को लेकर चिंता जताई।
भारत का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई में सभी देशों की जिम्मेदारियां उनकी ऐतिहासिक भूमिका और आर्थिक क्षमताओं के अनुसार तय होनी चाहिए।
इस सिद्धांत को साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां कहा जाता है।
COP31 में भारत ने जताई सहयोग की प्रतिबद्धता
भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते और पेरिस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
देश ने G77 और चीन, BASIC तथा अन्य विकासशील देशों के समूहों के रुख का समर्थन किया।
भारत ने कहा कि बातचीत, सहमति और ठोस कार्रवाई से ही जलवायु संबंधी वैश्विक लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है।
20 नवंबर तक चलेगा सम्मेलन
COP31 सम्मेलन तुर्किये के अंताल्या शहर में 9 से 20 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है।
इस दौरान जलवायु वित्त, स्वच्छ ऊर्जा, उत्सर्जन में कटौती और विकासशील देशों की सहायता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी।
भारत ने स्पष्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए विकसित देशों को अपनी वित्तीय जिम्मेदारियां निभानी होंगी।
स्रोत: भारत सरकार का पत्र सूचना कार्यालय (PIB), पर्यावरण मंत्रालय (10 नवंबर 2026), PTI और हिंदुस्तान टाइम्स (11 नवंबर 2026)।
जय राष्ट्र न्यूज़
