वॉशिंगटन: अमेरिका में काम करने का सपना देख रहे हजारों skilled foreign professionals, खासकर भारतीयों, के लिए H-1B Visa को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। Donald Trump administration के तहत U.S. Department of Homeland Security (DHS) ने cap-subject H-1B petitions पर $103,265 की नई अतिरिक्त fee लगाने का प्रस्ताव जारी किया है। अगर यह नियम अंतिम रूप में लागू होता है, तो अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेश से skilled workers को H-1B के जरिए नियुक्त करना बेहद महंगा हो सकता है।
यह प्रस्ताव 24 अगस्त को जारी हुआ और 25 अगस्त 2026 को Federal Register में publication के लिए निर्धारित है। फिलहाल यह final rule नहीं है और इसे public comments तथा regulatory process से गुजरना होगा।
$103,265 की Fee आखिर है क्या?
DHS के official proposed rule के मुताबिक हर H-1B cap-subject petition दाखिल करते समय employer को $103,265 की अलग additional fee देनी होगी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मौजूदा H-1B filing fees को replace नहीं करेगी। DHS ने स्पष्ट रूप से इसे additional fee के रूप में प्रस्तावित किया है, यानी applicable होने पर existing filing और statutory fees के ऊपर यह रकम जुड़ सकती है।
DHS का अनुमान है कि इससे सालाना लगभग $8.8 billion का revenue जुटाया जा सकता है। Agency ने calculation के लिए 85,000 cap-subject petitions और $103,265 प्रति petition का अनुमान इस्तेमाल किया है।
हर H-1B Visa पर नहीं लगेगी यह Fee
इस खबर का सबसे जरूरी clarification यही है।
प्रस्तावित $103,265 fee हर H-1B petition पर लागू करने का प्रस्ताव नहीं है।
Official proposal के अनुसार इसका दायरा मुख्य रूप से:
H-1B cap-subject petitions, जिसमें U.S. advanced-degree exemption यानी master’s cap के तहत आने वाली petitions भी शामिल हैं, तक सीमित होगा।
Cap-exempt H-1B filings को इस specific proposed fee के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।
Reuters के मुताबिक मौजूदा H-1B renewals और अमेरिका में पहले से student status पर मौजूद कुछ applicants के cases पर भी इस fee का असर नहीं पड़ने की उम्मीद है।
Indians पर इतना बड़ा असर क्यों?
भारत H-1B programme का सबसे बड़ा beneficiary रहा है।
USCIS के latest detailed congressional data के मुताबिक FY 2024 में approved H-1B petitions में लगभग 71% beneficiaries India-born थे। China करीब 12% के साथ दूसरे स्थान पर था।
यही वजह है कि H-1B rules में कोई भी बड़ा बदलाव भारतीय technology professionals, engineers, financial specialists, researchers और U.S. में hiring करने वाली Indian IT companies के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर भारतीय H-1B holder को personally $103,265 देना पड़ेगा।
Fee कौन देगा—Employee या Company?
H-1B system में petition U.S. employer दाखिल करता है।
नई proposed fee भी petitioners यानी employers पर लगाई जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि Indian professional को सामान्य तौर पर अपने pocket से $103,265 USCIS को जमा करने की बात नहीं है।
लेकिन अगर employer के लिए एक foreign employee को hire करने की upfront cost $100,000 से ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसका असर hiring decisions पर पड़ सकता है।
Companies कम H-1B employees hire कर सकती हैं, ज्यादा senior या high-paying positions को प्राथमिकता दे सकती हैं या jobs को दूसरे देशों में shift करने पर विचार कर सकती हैं।
DHS ने खुद अपने regulatory analysis में माना है कि proposed rule का substantial number of small entities पर significant economic impact हो सकता है।
छोटे Employers और Startups पर ज्यादा दबाव?
इस proposal का सबसे बड़ा सवाल startups और small businesses को लेकर है।
DHS के FY 2025 data analysis में cap-subject petitions दाखिल करने वाले 28,649 unique petitioners में 14,541 यानी लगभग 51% को small entities के रूप में पहचाना गया था।
$103,265 per petition की additional cost एक large multinational company के लिए भी बड़ी रकम है, लेकिन छोटे startup या research-oriented company के लिए यह foreign talent hiring को लगभग असंभव बनाने जैसी स्थिति पैदा कर सकती है।
DHS का प्रस्ताव फिलहाल company size या nonprofit status के आधार पर इस fee में सामान्य छूट देने की बात नहीं करता; proposed rule इसे cap-subject petitioners पर broadly लागू करने की बात कहता है।
मौजूदा H-1B Fees कितनी हैं?
अभी सामान्य Form I-129 H-1B filing fee employer category और filing method के अनुसार अलग होती है।
USCIS fee schedule में standard H-1B filing के लिए लगभग $730-$780, जबकि qualifying small employers और nonprofits के लिए लगभग $460 base filing fee का प्रावधान दिखाया गया है। इसके अलावा circumstances के अनुसार Fraud Prevention Fee, Asylum Program Fee और दूसरी statutory fees लग सकती हैं।
Reuters के मुताबिक नई policy से पहले typical H-1B application costs broadly $2,000 से $5,000 के range में रहती थीं, हालांकि employer और petition type के अनुसार total अलग हो सकता था।
इसीलिए $103,265 का proposed additional charge एक बेहद बड़ा jump माना जा रहा है।
पहले भी लगाया गया था $100,000 Payment
नई proposal बिल्कुल शून्य से शुरू नहीं हुई है।
Trump administration ने September 2025 में Presidential Proclamation के जरिए कुछ नए H-1B petitions से जुड़ा $100,000 payment requirement लागू किया था।
लेकिन June 2026 में Massachusetts की federal court ने उस policy को unlawful मानते हुए implementing guidance को vacate कर दिया। Trump administration ने उस फैसले के खिलाफ appeal की है और मामला अभी appellate court में लंबित है।
नई $103,265 proposal उस पुराने $100,000 payment से अलग legal mechanism पर आधारित है।
क्या $100,000 + $103,265 दोनों देने पड़ सकते हैं?
Official Federal Register proposal में एक बेहद महत्वपूर्ण provision है।
DHS ने कहा है कि proposed $103,265 fee Presidential Proclamation के $100,000 payment से अलग है। अगर किसी समय petitioner दोनों requirements के दायरे में आता है, तो technically दोनों amounts लागू हो सकते हैं।
हालांकि existing Presidential Proclamation का payment requirement 21 September 2026 के आसपास expire होने वाला है, अगर उसे extend या renew नहीं किया जाता। DHS ने भी कहा है कि मौजूदा schedule के अनुसार proclamation proposed rule के effective होने से पहले expire हो सकता है।
इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि companies को निश्चित रूप से करीब $203,000 देना ही पड़ेगा।
सरकार $103,265 क्यों लेना चाहती है?
DHS का कहना है कि इस fee से immigration system चलाने में विभिन्न federal agencies की लागत का हिस्सा recover किया जाएगा।
इसमें DHS के अलावा Department of Justice, Department of State और Department of Labor से जुड़ी immigration administration activities शामिल हैं।
Calculation के मुताबिक DHS ने recover किए जाने वाले करीब $8.777 billion costs को 85,000 projected fee-paying petitions से divide किया, जिससे $103,264.57 का आंकड़ा निकला। इसे round करके $103,265 proposed fee तय की गई।
Trump Administration का H-1B पर क्या रुख है?
Trump और उनके समर्थक लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि कुछ employers H-1B programme का इस्तेमाल American workers को comparatively cheaper foreign labour से replace करने के लिए करते हैं।
दूसरी ओर technology companies और business groups का कहना है कि H-1B अमेरिका को ऐसे specialised skills वाले professionals hire करने देता है जिनकी domestic labour market में कमी हो सकती है।
इसी policy debate के बीच Trump administration H-1B selection को higher-skilled और better-paid workers की तरफ ले जाने के लिए भी नियमों में बदलाव कर चुका है।
H-1B में सालाना कितनी Visas मिलती हैं?
Federal law के तहत सामान्य H-1B cap 65,000 visas प्रति वर्ष है।
इसके अतिरिक्त अमेरिका से advanced degree हासिल करने वाले eligible applicants के लिए 20,000 additional slots उपलब्ध होते हैं।
इस तरह सामान्य cap system के तहत कुल 85,000 annual slots होते हैं।
Demand इससे काफी ज्यादा रहती है, इसलिए USCIS electronic registration और selection process का इस्तेमाल करता है।
H-1B Applications पहले ही हुई हैं कम
Trump administration की immigration tightening के बीच H-1B registrations में भी गिरावट आई है।
Reuters के मुताबिक employers ने 2025 में करीब 344,000 H-1B registrations किए थे, जो 2024 के मुकाबले 25% से ज्यादा कम और 2023 के करीब 794,000 registrations के आधे से भी कम थे।
अगर $103,265 fee लागू होती है तो employers की demand पर और असर पड़ने की संभावना को लेकर debate तेज हो सकती है।
भारतीय IT Companies पर क्या असर पड़ सकता है?
TCS, Infosys, Wipro जैसी Indian-origin technology companies और अमेरिकी tech employers लंबे समय से H-1B programme के जरिए Indian skilled workers को hire करते रहे हैं।
अगर नई cap-subject petitions की लागत $100,000 से ज्यादा बढ़ती है, तो companies के लिए junior या mid-level foreign hiring economically कम attractive हो सकती है।
इसके बजाय firms अमेरिका में local hiring, offshore delivery centres, remote work या comparatively high-value specialised H-1B roles पर ज्यादा focus कर सकती हैं।
लेकिन actual impact इस बात पर निर्भर करेगा कि final rule किस रूप में बनता है और courts इसे uphold करते हैं या नहीं।
Indian Students को राहत मिल सकती है?
यहां Indian students के लिए एक महत्वपूर्ण nuance है।
Reuters की रिपोर्ट के अनुसार foreign citizens जो पहले से United States में student visa पर मौजूद हैं और बाद में H-1B status की ओर जाते हैं, उनका बड़ा हिस्सा proposed high fee से बाहर रह सकता है। Current visa renewals पर भी यह proposed fee लागू नहीं होने की बात रिपोर्ट की गई है।
इस वजह से इसका सबसे बड़ा immediate असर overseas recruitment और नई cap-subject hiring पर पड़ सकता है।
फिर भी final rule की language और USCIS implementation guidance आने के बाद ही individual cases को लेकर पूरी clarity होगी।
अभी Rule लागू हुआ है या नहीं?
नहीं।
25 अगस्त 2026 तक यह केवल Notice of Proposed Rulemaking है।
Federal Register document के मुताबिक public को proposal पर comments देने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाएगा। इसके बाद DHS comments review करके rule में बदलाव कर सकता है, इसे finalise कर सकता है या आगे की प्रक्रिया बदल सकती है।
Reuters के मुताबिक final regulation साल के अंत तक आ सकता है, लेकिन इसकी कोई guaranteed final date नहीं है।
Court में फिर हो सकती है चुनौती
Legal battle इस proposal की सबसे बड़ी uncertainty है।
पहले $100,000 H-1B payment के खिलाफ U.S. Chamber of Commerce, Democratic-led states और employers तथा unions के coalition ने अदालत का रुख किया था।
June में एक federal judge ने existing measure के खिलाफ फैसला भी दिया, जिसे Trump administration ने appeal किया है। नई regulation final होने पर उसके खिलाफ भी litigation होने की संभावना है।
इसलिए $103,265 figure headline-grabbing जरूर है, लेकिन अभी इसे final और legally settled H-1B fee समझना गलत होगा।
25 August की सबसे बड़ी Update
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि DHS ने cap-subject H-1B petitions पर $103,265 की additional fee लगाने का औपचारिक proposal जारी कर दिया है।
यह fee अभी लागू नहीं है। इसे public-comment और final rulemaking process से गुजरना होगा।
अगर proposal इसी रूप में final होता है, तो U.S. employers के लिए नए overseas H-1B professionals को hire करने की लागत dramatically बढ़ सकती है। और क्योंकि उपलब्ध USCIS data में भारतीय professionals H-1B approvals का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, इसका प्रभाव India-US talent corridor पर विशेष रूप से बड़ा हो सकता है।
स्रोत – अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS), USCIS, Federal Register, रॉयटर्स, द इंडियन एक्सप्रेस
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