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Rajasthan में Mayor और Chairperson चुनाव से पहले BJP-Congress की जोड़तोड़ तेज; Independents कई निकायों में निर्णायक

जयपुर, 20 सितंबर 2026: Rajasthan में urban local bodies के Mayor और Chairperson elections से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 21 सितंबर को अधिकांश निकायों में होने वाले चुनाव से पहले BJP और Congress अपने councillors को एकजुट रखने और Independents का समर्थन जुटाने में लगी हैं। कई नगर निकायों में किसी एक पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होने से Independent councillors kingmaker की भूमिका में हैं। 305 Civic Bodies में 21 September को चुनाव State Election Commission के मुताबिक 305 urban local bodies में Mayor/Chairperson पद के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। Nomination withdrawal के बाद 592 candidates मैदान में बचे हैं। हालांकि 32 civic bodies में Mayor या Chairperson पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इनमें 28 BJP, 2 Congress और 2 Independent candidates शामिल हैं। Independents कई जगह बने Kingmaker हाल के civic poll results में BJP ने overall सबसे ज्यादा urban bodies में बढ़त हासिल की, लेकिन बड़ी संख्या में Independents की जीत ने कई boards का गणित बदल दिया। Sangaria में 35 में से 25 councillors Independent हैं, जबकि Congress के पास 8 और BJP के पास सिर्फ 2 councillors हैं। इसी वजह से वहां Chairperson election में Independents का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है। Councillors को Hotels और Resorts में रखा गया Cross-voting और defections की आशंका के बीच दोनों प्रमुख पार्टियों ने कई जगह अपने councillors को hotels और resorts में रखा है। Congress ने आरोप लगाया है कि कुछ स्थानों पर police और government machinery के जरिए councillors पर दबाव बनाया जा रहा है। BJP की ओर से इन आरोपों को लेकर अलग-अलग स्थानीय प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। Sangaria में Police Action को लेकर विवाद Hanumangarh के Sangaria में Police दो councillors की missing-person complaints के बाद Punjab तक पहुंची थी, जहां वे Congress camp में मौजूद थे। दोनों councillors ने Police को बताया कि वे अपनी इच्छा से वहां गए थे और उनका अपहरण नहीं हुआ था। इसके बाद Police उन्हें साथ लिए बिना लौट गई। Congress MLA Abhimanyu Poonia ने इस कार्रवाई को political pressure से जोड़ा है। Jaipur, Jodhpur और Kota का चुनाव बाद में एक जरूरी exception यह है कि Jaipur, Jodhpur और Kota Municipal Corporations तथा Suket Municipality में Mayor/Chairperson election 21 सितंबर को नहीं होगा। इन चार bodies में EVM-related repolling के कारण State Election Commission ने election schedule defer कर दिया था। Revised schedule के तहत इन जगहों पर voting 25 सितंबर या उसके बाद होगी। Bharatpur में BJP Candidate निर्विरोध Bharatpur Municipal Corporation में Independents के पास 65 में से 36 seats होने के बावजूद BJP की Anuradha Singh Mayor निर्विरोध चुनी गई हैं। यह result भी दिखाता है कि Rajasthan civic politics में post-poll alliances, withdrawals और Independent councillors का रुख कितना महत्वपूर्ण बन गया है। 21 September के Results पर नजर अब नजर इस बात पर है कि 21 सितंबर को होने वाले Mayor और Chairperson elections में Independents किस ओर जाते हैं और कितने urban local bodies में BJP या Congress अपना board बना पाती है। कई निकायों में numbers बेहद close होने के कारण cross-voting और last-minute political alignments भी outcome प्रभावित कर सकते हैं। source – Rajasthan State Election Commission / The New Indian Express / UNI / Times of India जय राष्ट्र न्यूज़

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PM CARES Fund पर CJP प्रवक्ता Saurav Das ने उठाए सवाल; Audit और Fund Utilisation में Transparency की मांग

नई दिल्ली, 19 अगस्त 2026: Cockroach Janta Party (CJP) के प्रवक्ता Saurav Das ने PM CARES Fund में जमा राशि और उसके utilisation को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने करीब ₹8,452 करोड़ के corpus का हवाला देते हुए पूछा कि इसका बड़ा हिस्सा fixed deposits में क्यों रखा गया है और इसे सरकारी schools के infrastructure सुधारने में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। करीब 93% Corpus Fixed Deposits में FY 2024-25 के audited accounts पर आधारित reports के मुताबिक PM CARES Fund का closing corpus करीब ₹8,452.06 करोड़ था। इसमें लगभग ₹7,846.65 करोड़, यानी करीब 93%, scheduled banks के fixed deposits में रखा गया था। Schools पर Fund खर्च करने की मांग Saurav Das ने अपने ‘School Thik Karo’ campaign का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी schools में infrastructure की कमियां सामने आ रही हैं और PM CARES के उपलब्ध resources को school development के लिए इस्तेमाल करने पर विचार होना चाहिए। यह CJP की मांग है; PM CARES के trustees को fund के objectives के तहत disbursal criteria तय करने का अधिकार है। PM CARES Audit को लेकर भी उठाया था सवाल इससे पहले 5 अगस्त को Das ने PM CARES Fund और Prime Minister’s National Relief Fund से जुड़ी financial transparency पर सवाल उठाते हुए अधिक disclosure और audit की मांग की थी। उन्होंने BJP की political funding के sources पर भी सवाल उठाए और कहा था कि CJP अपनी funding disclose करने को तैयार है, बशर्ते ruling party भी इसी तरह transparency दिखाए। ये CJP के राजनीतिक दावे और मांगें हैं। Official Website क्या कहती है? PM CARES की official website के मुताबिक fund एक public charitable trust है, जिसका उद्देश्य public-health emergencies, natural या man-made disasters और अन्य distress situations में assistance देना है। Website यह भी कहती है कि fund को budgetary support नहीं मिलता और contributions voluntary हैं। Accounts का audit independent auditor KKC & Associates LLP द्वारा किया जाता है। FY 2024-25 में Limited Spending Published financial accounts पर आधारित reports के मुताबिक FY 2024-25 में PM CARES से करीब ₹87.85 लाख खर्च हुए, जबकि corpus ₹8,452 करोड़ से अधिक था। इसी gap को लेकर CJP ने सवाल उठाया है कि accumulated funds का इस्तेमाल education infrastructure और अन्य public needs में किस सीमा तक किया जा सकता है। Fund के उद्देश्य में Emergency और Distress प्रमुख PM CARES की stated objectives में emergency, calamity या distress की स्थिति में सहायता, healthcare infrastructure, research और affected population को financial assistance शामिल है। Schools पर सामान्य infrastructure spending इन objectives के तहत कैसे या कब fit होगी, इसका निर्णय trustees और applicable rules पर निर्भर करेगा। source – PM CARES / LiveMint / ABP Live / CJP Statements जय राष्ट्र न्यूज़

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IPS बुशरा बानो के ट्रांसफर पर विवाद; मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उठाए सवाल

कोलकाता/हैदराबाद, 15 सितंबर 2026: West Bengal cadre की IPS officer Dr Bushara Bano के transfer को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। Former cricketer और Telangana Minority Welfare Minister Mohammed Azharuddin ने मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी public servant को उसके अभिवादन या धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाए जाने की धारणा चिंताजनक है। Kharagpur से State Armed Police में Transfer Bushara Bano Kharagpur, Paschim Medinipur में Additional Superintendent of Police के पद पर तैनात थीं। 14 September को उन्हें State Armed Police की 4th Battalion में Deputy Commandant नियुक्त किया गया। West Bengal Home & Hill Affairs Department के notification में transfer को public interest में administrative reshuffle बताया गया है। उसी आदेश में दो WBPS officers की postings भी बदली गईं। Viral Video के बाद शुरू हुआ विवाद Transfer से पहले Bushara Bano का एक motivational video social media पर चर्चा में आया था। इसमें उन्होंने civil services aspirants से अपनी UPSC journey साझा करते हुए “Assalamualaikum”, “Inshallah” और “Jazakallah” जैसे expressions इस्तेमाल किए थे। Hindu Legal Fund नाम के एक group ने इन expressions पर आपत्ति जताते हुए West Bengal Home Secretary को complaint भेजने का दावा किया था। Azharuddin ने Minority Message पर उठाया सवाल Mohammed Azharuddin ने social media पर कहा कि अगर greetings किसी public servant को target करने का आधार बनते हैं, तो यह सवाल उठता है कि minorities को इससे क्या संदेश जाता है। उन्होंने India की diversity को उसकी ताकत बताते हुए identity को नियंत्रित करने के बजाय diversity का सम्मान करने की बात कही। यह Azharuddin का राजनीतिक और व्यक्तिगत assessment है। Government ने Transfer को बताया Routine West Bengal government की ओर से उपलब्ध transfer order में video, religious greetings या complaint को transfer का कारण नहीं बताया गया है। एक senior state official ने भी इसे routine administrative transfer बताया। इसलिए यह कहना कि Bushara Bano का transfer निश्चित रूप से “Assalamualaikum” या “Inshallah” बोलने के कारण हुआ, उपलब्ध official record से साबित नहीं होता। विपक्षी नेताओं ने भी जताई आपत्ति Bushara Bano के transfer की timing को लेकर अन्य विपक्षी नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं। Critics का कहना है कि complaint और transfer के बीच कम समय होने के कारण clarification जरूरी है। वहीं government का official stand यही है कि यह सामान्य administrative reshuffle था। Bushara Bano ने विवाद पर नहीं दिया सार्वजनिक जवाब Available reports के मुताबिक Bushara Bano ने transfer controversy या उनके video को लेकर उठे राजनीतिक विवाद पर कोई विस्तृत public statement नहीं दिया है। source – West Bengal Home & Hill Affairs Department / Hindustan Times / ABP Live / ANI जय राष्ट्र न्यूज़

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Mamata Banerjee Supreme Court पहुंचीं; TMC का नाम और ‘Jora Ghas Phul’ Symbol Freeze करने के EC फैसले को चुनौती

नई दिल्ली, 19 सितंबर 2026: Former West Bengal Chief Minister और Trinamool Congress founder Mamata Banerjee ने Supreme Court का रुख किया है, जहां उन्होंने Election Commission के उस interim order को चुनौती दी है जिसमें All India Trinamool Congress का नाम और उसका ‘Flowers and Grass’ यानी ‘Jora Ghas Phul’ चुनाव चिन्ह temporarily freeze कर दिया गया था। उनकी writ petition 18 सितंबर को दाखिल की गई। 17 September को EC ने Freeze किया था Name और Symbol Election Commission ने 17 September को TMC में चल रहे factional dispute के बीच interim order जारी किया था। Commission ने कहा कि Mamata Banerjee और Ritabrata Banerjee के नेतृत्व वाले दोनों factions खुद को असली Trinamool Congress बता रहे हैं, इसलिए final decision होने तक original party name और reserved symbol किसी भी faction को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। Mamata Faction को मिला ‘Football Player’ Symbol Interim arrangement के तहत Mamata Banerjee-led faction को “Mamata All India Trinamool Congress” नाम और ‘Football Player’ election symbol दिया गया है। Ritabrata Banerjee-led rival faction को “Democratic Trinamool Congress” नाम और ‘Envelope’ symbol allot किया गया है। 6 October के Bypolls के लिए लागू है व्यवस्था Election Commission की यह temporary arrangement 6 October को होने वाले Nandigram और Rejinagar bypolls समेत आगामी चुनावों के लिए लागू होगी। EC ने साफ किया है कि नए नाम और symbols का allotment original Trinamool Congress पर ownership का final फैसला नहीं है। मुख्य विवाद पर अलग से सुनवाई होगी। Supreme Court में EC और Rival Faction को बनाया Respondent Mamata Banerjee की petition में Election Commission of India और Ritabrata Banerjee को respondents बनाया गया है। Petition में EC के interim order को challenge करते हुए original party name और ‘Jora Ghas Phul’ symbol के इस्तेमाल पर लगी रोक के खिलाफ relief मांगी गई है। Mamata ने फैसले को बताया ‘Unconstitutional’ Mamata Banerjee ने EC के फैसले की आलोचना करते हुए इसे “unconstitutional, illegal and undemocratic” बताया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए “black day” भी कहा। ये Mamata Banerjee के आरोप और राजनीतिक आकलन हैं; Election Commission ने अपना कदम rival claims के बीच interim व्यवस्था के रूप में बताया है। Paragraph 15 के तहत होगा Final फैसला Original TMC name और symbol किस faction को मिलेगा, इसका final determination Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 के Paragraph 15 के तहत किया जाना है। इस प्रक्रिया में Election Commission organisational और legislative support समेत दोनों camps द्वारा पेश किए गए documents और claims पर विचार करेगा। source – Supreme Court Proceedings / Election Commission / The Indian Express / LiveLaw जय राष्ट्र न्यूज़

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Election Commission ने Mamata Banerjee faction को दिया नया नाम; ‘Football Player’ होगा Election Symbol

नई दिल्ली: Election Commission of India ने Trinamool Congress के भीतर चल रहे factional dispute के बीच Mamata Banerjee के नेतृत्व वाले गुट को ‘Mamata All India Trinamool Congress’ नाम और ‘Football Player’ election symbol आवंटित किया है। वहीं rival group को अलग नाम और symbol दिया गया है। यह फैसला आगामी bypolls से पहले आया है। Mamata faction को मिला ‘Football Player’ Symbol Election Commission के 18 September 2026 के order के मुताबिक Mamata Banerjee के नेतृत्व वाले group को ‘Mamata All India Trinamool Congress’ नाम दिया गया है। इस faction का चुनाव चिन्ह अब ‘Football Player’ होगा। आयोग ने इसे West Bengal, Meghalaya और Tripura में recognised political party के तौर पर treat करने की बात कही है। Mamata faction के MP Kalyan Banerjee ने भी पुष्टि की कि उन्हें नया नाम और football player symbol आवंटित किया गया है। Rival faction को मिला ‘Envelope’ Symbol दूसरे faction, जिसका नेतृत्व Arup Roy कर रहे हैं, को Election Commission ने ‘Democratic Trinamool Congress’ नाम दिया है। इस group का election symbol ‘Envelope’ होगा। दोनों factions अब आगामी चुनावी प्रक्रिया में अलग-अलग नाम और symbols के साथ हिस्सा ले सकेंगे। Original TMC Name और Symbol हुआ था Freeze इससे एक दिन पहले Election Commission ने ‘All India Trinamool Congress’ नाम और उसके ‘Flowers and Grass’ यानी Jora Phool symbol को interim तौर पर freeze कर दिया था। इसका मतलब है कि leadership dispute पर अंतिम फैसला आने तक कोई भी faction original party name और reserved symbol का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आयोग ने दोनों groups से नए नाम और उपलब्ध free symbols के विकल्प मांगे थे, जिसके बाद अलग-अलग identities आवंटित की गईं। क्यों सामने आया TMC में Symbol Dispute? Trinamool Congress में leadership और organisational control को लेकर दो rival groups ने original party name और symbol पर दावा किया था। इसी dispute के बाद Election Commission ने मामले की सुनवाई शुरू की और interim arrangement के तौर पर original name और symbol को freeze किया। यह व्यवस्था फिलहाल factional dispute पर Commission के final adjudication से पहले लागू की गई है। October Bypolls से पहले बड़ा बदलाव नई identities का तत्काल असर आगामी 6 October के Nandigram और Rejinagar bypolls पर पड़ेगा, जहां दोनों factions अलग-अलग नाम और election symbols के तहत उम्मीदवार उतार सकेंगे। Election Commission का यह interim arrangement voters और election authorities के सामने दोनों factions की अलग पहचान सुनिश्चित करता है, जबकि original TMC name और symbol पर विवाद की प्रक्रिया अलग से जारी रहेगी। 1998 में बनी थी All India Trinamool Congress Mamata Banerjee ने 1998 में Congress से अलग होकर All India Trinamool Congress की स्थापना की थी और लंबे समय तक पार्टी की chairperson रहीं। अब factional dispute के बाद पहली बार Mamata-led group एक अलग नाम और symbol के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। आगे Election Commission के final decision से यह तय होगा कि original All India Trinamool Congress नाम और ‘Flowers and Grass’ symbol पर स्थायी अधिकार किस group को मिलता है। फिलहाल दोनों factions के लिए अलग identities लागू रहेंगी। Source – Election Commission Order / The Week / Hindustan Times / NDTV / ThePrint जय राष्ट्र न्यूज़

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जमानत बनाम लंबा ट्रायल: न्यायिक प्रक्रिया पर अभिजीत दिपके ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, 15 सितंबर 2026: Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक Abhijeet Dipke ने Jantar Mantar assault case में आरोपी Swatantra Bhardwaj को तीन हफ्ते की interim bail मिलने के बाद criminal justice system में bail और लंबे pre-trial detention को लेकर सवाल उठाए हैं। Dipke ने Bhardwaj के मामले की तुलना 2020 Delhi riots conspiracy case में आरोपी Umar Khalid की लगभग छह साल की incarceration से की। ‘Same Justice System, Very Different Approach’ Dipke ने social media पर लिखा कि एक व्यक्ति कथित घटना से जुड़े video के बावजूद कुछ दिनों में bail पा जाता है, जबकि दूसरा छह साल से जेल में है और substantive trial शुरू नहीं हुआ। उन्होंने इसे “Same justice system. Very different approach” बताते हुए न्यायिक प्रक्रिया में अलग-अलग मामलों के treatment पर सवाल उठाया। यह Dipke का अपना आकलन है। Swatantra Bhardwaj को 3 Weeks की Interim Bail Delhi की Patiala House Court के Additional Sessions Judge Saurabh Pratap Singh Laler ने Swatantra Bhardwaj को तीन सप्ताह की interim bail दी। Bhardwaj पर CJP protest के दौरान एक student activist के पिता के साथ कथित assault का आरोप है। उनके खिलाफ SC/ST Act से जुड़ी provisions भी जोड़ी गई थीं। आरोपों पर अंतिम निर्णय trial के बाद ही होगा। Court ने Bail के साथ दी सख्त चेतावनी Court ने bail देते हुए Bhardwaj के conduct पर भी टिप्पणी की और कहा कि bail को उपलब्धि की तरह प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। Court ने यह भी संकेत दिया कि interim bail के दौरान उनका व्यवहार आगे regular bail plea पर विचार करते समय महत्वपूर्ण होगा। उनकी regular bail application पर आगे सुनवाई होनी है। Umar Khalid के 6 साल पूरे Former JNU student Umar Khalid को 13 September 2020 को 2020 northeast Delhi riots से जुड़े larger conspiracy case में UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। September 2026 में उनकी custody को छह साल पूरे हो गए हैं। Charges और bail को लेकर कई judicial proceedings हुई हैं, लेकिन prosecution evidence वाला substantive trial अभी शुरू नहीं हुआ है। Delhi Police ने उनके खिलाफ conspiracy के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन्हें Khalid ने contest किया है। ‘बिना Hearing’ वाली बात पूरी तरह सही नहीं Dipke के statement में “छह साल बिना trial या hearing” का जिक्र किया गया, लेकिन उपलब्ध court records के मुताबिक Umar Khalid की कई bail applications पर hearings और judicial orders हो चुके हैं। इसलिए ज्यादा accurate स्थिति यह है कि वह लगभग छह साल से undertrial custody में हैं और मामले का substantive trial अभी लंबित है। Long Incarceration पर Courts भी कर चुके हैं टिप्पणी हाल के एक अलग मामले में Delhi High Court ने कहा है कि किसी offence की seriousness अपने आप bail रोकने का absolute ground नहीं हो सकती, खासकर जब trial reasonable pace से आगे नहीं बढ़ रहा हो। यह ruling Dipke या Khalid के मामले का फैसला नहीं है, लेकिन लंबी undertrial detention को लेकर broader judicial debate को दिखाती है। source – The Indian Express / LiveLaw / Hindustan / ABP Live जय राष्ट्र न्यूज़

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छात्र आंदोलन के बीच नेहा बोरा को जान से मारने की धमकी का आरोप; AISA ने सुरक्षा और FIR की मांग की

लखनऊ, 16 सितंबर 2026: All India Students’ Association (AISA) ने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष Neha Bora को कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां मिलने का आरोप लगाया है। संगठन ने Uttar Pradesh के Director General of Police (DGP) को शिकायत भेजकर FIR दर्ज करने, धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान करने और Bora की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। Official Number पर आए Threat Messages का दावा AISA की शिकायत के मुताबिक organisation के एक official contact number पर कई abusive और threatening messages आए। संगठन का आरोप है कि sender ने कई voice notes भी भेजे, जिनमें violence की धमकी दी गई। एक voice message में कथित तौर पर Bora की मौत को लेकर धमकी दी गई थी। 15 September को DGP को भेजी Complaint AISA General Secretary Prasenjeet Kumar की ओर से 15 September को UP DGP को complaint भेजी गई। Organisation ने मांग की है कि संबंधित phone number को trace किया जाए, messages और voice notes के records preserve किए जाएं और applicable law के तहत action लिया जाए। ‘GenZ Rising’ Campaign के दौरान सामने आया मामला Neha Bora इन दिनों Uttar Pradesh में AISA के ‘GenZ Rising’ / ‘Gen-Z Mahajutan Yatra’ campaign के तहत अलग-अलग शहरों का दौरा कर रही हैं। इस campaign में unemployment, recruitment delays, scholarships, hostel facilities, paper leaks और education system से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। AISA ने मांगी सुरक्षा Student organisation ने कहा है कि लगातार यात्रा कर रहीं Bora की सुरक्षा को देखते हुए authorities को preventive measures लेने चाहिए। AISA ने धमकियों को student mobilisation को intimidate करने की कोशिश बताया है। यह organisation का आरोप है और धमकी भेजने वाले व्यक्ति की identity या motive की independent confirmation अभी सामने नहीं आई है। Neha Bora को लेकर पहले भी हुआ विवाद हाल के दिनों में Bora की Uttar Pradesh यात्रा को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ है। Gorakhpur में CM Yogi Adityanath को लेकर उनकी कथित टिप्पणी के बाद अलग-अलग police stations में उनके खिलाफ complaints देकर FIR की मांग की गई थी। FIR दर्ज होने की पुष्टि नहीं Latest available reports में AISA की ओर से FIR की मांग की पुष्टि होती है, लेकिन धमकी मामले में FIR दर्ज होने या किसी आरोपी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए फिलहाल मामले को complaint और alleged threats के रूप में ही देखा जा रहा है। source – The Hindu / PTI / Hindustan Times जय राष्ट्र न्यूज़

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वडनगर में PM मोदी के जन्मदिन पर भव्य महाआरती; अमित शाह और भूपेंद्र पटेल हुए शामिल

वडनगर, 17 सितंबर 2026: Prime Minister Narendra Modi के 76वें जन्मदिन के अवसर पर उनके गृह नगर Vadnagar, Gujarat में ऐतिहासिक Sharmishtha Lake पर भव्य Maha Aarti का आयोजन किया गया। Union Home Minister Amit Shah और Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel समेत कई नेताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी अवसर पर BJP के ‘Seva Sankalp Abhiyan’ की शुरुआत भी की गई। Sharmishtha Lake पर हुई Maha Aarti Vadnagar के Sharmishtha Lake पर आयोजित Maha Aarti में Amit Shah और Bhupendra Patel शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान शंख और डमरू की ध्वनि के बीच धार्मिक अनुष्ठान किए गए और PM Modi के जन्मदिन के अवसर पर विशेष प्रार्थना की गई। Amit Shah ने किया Cleanliness Drive में हिस्सा Maha Aarti से पहले Amit Shah ने Vadnagar Railway Station पर cleanliness drive में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम BJP के महीनेभर चलने वाले ‘Seva Sankalp Abhiyan’ से भी जुड़ा था। ‘Seva Sankalp Abhiyan’ की शुरुआत PM Modi के government leadership में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर को भी कार्यक्रम से जोड़ा गया। Narendra Modi ने 7 October 2001 को Gujarat के Chief Minister के रूप में पद संभाला था। BJP ने इसी संदर्भ में Vadnagar से ‘Seva Sankalp Abhiyan’ की शुरुआत की है, जिसके तहत अलग-अलग राज्यों में service-oriented programmes आयोजित किए जाने हैं। Vadnagar से Varanasi Bike Rally रवाना कार्यक्रम के दौरान Vadnagar से Varanasi तक bike rally को भी flag off किया गया। Amit Shah ने इस rally को हरी झंडी दिखाई। यह यात्रा PM Modi के जन्मस्थान Vadnagar और उनके Lok Sabha constituency Varanasi को जोड़ते हुए आयोजित की गई है। कई नेताओं ने PM Modi को दी शुभकामनाएं PM Modi के जन्मदिन पर BJP और NDA के कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। Amit Shah ने अपने संबोधन में Modi के public life और governance record की प्रशंसा की। ये वक्तव्य BJP नेताओं के अपने राजनीतिक आकलन थे। 17 September को हुआ था कार्यक्रम यह कार्यक्रम कल, 17 सितंबर 2026 को आयोजित हुआ था। आज 18 सितंबर को इसकी तस्वीरें और videos social media तथा news platforms पर चर्चा में हैं। source – Gujarat CMO / PTI / Free Press Journal / Aaj Tak जय राष्ट्र न्यूज़

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अभिजीत दीपके के ‘School Thik Karo’ अभियान के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला; 14,429 सरकारी स्कूल बनेंगे Smart

लखनऊ, 17 सितंबर 2026: Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक Abhijeet Dipke के ‘School Thik Karo’ अभियान के बीच Uttar Pradesh की Yogi Adityanath government ने 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को smart schools के रूप में विकसित करने की योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए करीब ₹300 करोड़ का budget approved किया गया है। फैसला 15 सितंबर को CM Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई Cabinet meeting में लिया गया था। 14,429 Schools में Smart Classes और ICT Labs योजना के तहत selected government schools में internet connectivity, smart classes और Information and Communication Technology (ICT) labs जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। Government के मुताबिक हर selected school पर करीब ₹2.07 लाख खर्च करने का प्रावधान है। Tender में लागत कम होने पर बाकी budget से और schools को scheme में शामिल किया जा सकता है। Dipke के Campaign के बीच आया फैसला Abhijeet Dipke और CJP पिछले कुछ समय से ‘School Thik Karo’ campaign के जरिए government schools में drinking water, toilets, classrooms और infrastructure की स्थिति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। CJP ने Uttar Pradesh के Noida समेत कई इलाकों में schools की स्थिति दिखाने की कोशिश की है। हालांकि UP Government ने Cabinet के smart-school decision को CJP campaign की प्रतिक्रिया के रूप में officially नहीं बताया है। Abhijeet Dipke ने किया तंज UP Government के announcement के बाद Dipke ने social media पर प्रतिक्रिया देते हुए Dharmendra Pradhan के इस्तीफे का जिक्र कर तंज कसा। CJP के Saurav Das ने भी सरकार के ₹300 करोड़ के budget को लेकर सवाल उठाए और कहा कि केवल digital facilities नहीं, बल्कि सरकारी schools की basic infrastructure problems पर भी काम होना चाहिए। ये CJP के राजनीतिक/अभियान संबंधी दावे हैं। UP में पहले से 32 हजार से ज्यादा Smart Classes Government data के मुताबिक Uttar Pradesh के 32,000 से ज्यादा schools में smart classes पहले से संचालित हैं, जबकि 15,000 से अधिक schools में ICT labs और 1,129 schools में digital libraries उपलब्ध हैं। प्रदेश में 2.61 लाख से ज्यादा teachers को tablets भी उपलब्ध कराए गए हैं। नई योजना का उद्देश्य digital education network को और बढ़ाना बताया गया है। Yogi ने Dipke का नाम लेकर नहीं दिया जवाब Social media और कुछ videos में इस Cabinet decision को Abhijeet Dipke के campaign का “Yogi का जवाब” बताया जा रहा है। लेकिन उपलब्ध official और mainstream reports में CM Yogi Adityanath की ओर से Dipke को संबोधित करते हुए कोई direct statement या warning दर्ज नहीं है। इसलिए इसे सीधे “योगी का सख्त संदेश” बताने के बजाय government policy decision और CJP reaction के रूप में देखना अधिक तथ्यात्मक है। source – Uttar Pradesh Cabinet / PTI / Hindustan Times / ABP News जय राष्ट्र न्यूज़

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Shiv Sena Symbol Row पर Supreme Court में आज सुनवाई; Uddhav Faction ने Shinde गुट को ‘Real Shiv Sena’ मानने के EC फैसले को दी चुनौती

नई दिल्ली, 15 सितंबर 2026: Supreme Court आज Uddhav Thackeray-led Shiv Sena (UBT) की उन petitions पर सुनवाई करेगा, जिनमें Election Commission के Eknath Shinde faction को ‘real Shiv Sena’ मानने और ‘Bow and Arrow’ चुनाव चिन्ह देने के फैसले को चुनौती दी गई है। यह मामला Supreme Court की आज की cause list में शामिल है और final arguments पहले से जारी हैं। 2023 के Election Commission Order को Challenge Election Commission ने 17 February 2023 को Eknath Shinde-led faction को original Shiv Sena के रूप में मान्यता देते हुए पार्टी का नाम और ‘धनुष-बाण’ (Bow and Arrow) symbol आवंटित किया था। Uddhav Thackeray faction का कहना है कि Election Commission ने पार्टी के organisational structure और internal support को पर्याप्त महत्व दिए बिना legislative majority पर ज्यादा भरोसा किया। August से चल रही Final Hearing Supreme Court ने इस विवाद पर 5 August 2026 से final hearings शुरू की थीं। मामला Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi और Justice V Mohana की bench के सामने सुनवाई में रहा है। Uddhav Faction का क्या तर्क? Senior Advocate Kapil Sibal ने Uddhav faction की ओर से दलील दी है कि केवल MLAs की संख्या के आधार पर legislature party, मूल political party पर नियंत्रण नहीं कर सकती। उनका तर्क है कि party organisation का फैसला legislative wing पर प्रभावी होना चाहिए और pending disqualification proceedings को भी Election Commission के फैसले से अलग करके नहीं देखा जा सकता। Shinde Faction ने उठाया Party Constitution का मुद्दा Eknath Shinde faction ने Supreme Court में तर्क दिया है कि Uddhav Thackeray के नेतृत्व में 2018 में Shiv Sena के organisational structure में बड़े बदलाव किए गए और party chief के हाथ में ज्यादा powers केंद्रित कर दी गईं। Supreme Court ने पिछली hearings में party constitution और internal democracy से जुड़े सवालों पर भी दोनों पक्षों से जवाब मांगे थे। Symbol Freeze करने की भी मांग Uddhav faction ने हाल में Supreme Court से मांग की है कि अगर dispute पर तत्काल final decision नहीं होता है तो Shiv Sena का नाम और Bow-and-Arrow symbol freeze करने पर विचार किया जाए। Faction का कहना है कि prolonged legal dispute के दौरान एक पक्ष को original party name और symbol का लाभ मिलना fairness के सवाल खड़े करता है। Maharashtra Politics पर पड़ सकता है बड़ा असर Supreme Court का eventual फैसला केवल Shiv Sena के नाम और symbol तक सीमित नहीं रहेगा। यह political parties में splits, legislative majority, party organisation और Election Commission की powers से जुड़े महत्वपूर्ण constitutional questions पर भी असर डाल सकता है। आज की hearing में arguments आगे बढ़ने की उम्मीद है; final verdict अभी नहीं आया है। source – Supreme Court of India / The Indian Express / India Today / PTI जय राष्ट्र न्यूज़

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