दिल्ली के Race Course इलाके में बेदखली कार्रवाई पर विवाद, 700 से अधिक परिवारों पर असर; मस्जिद को भी 6 दिन में खाली करने का नोटिस
नई दिल्ली, 23 अक्टूबर 2026: दिल्ली के Race Course Road इलाके में चल रही eviction/demolition drive को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 700 परिवारों को इलाके से हटाकर वैकल्पिक आवास में shift करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच 100 साल से अधिक पुरानी Race Course Masjid को भी Land & Development Office (L&DO) ने परिसर खाली करने का notice दिया है। 700 से ज्यादा परिवार क्यों प्रभावित हैं? Delhi High Court ने अगस्त में Race Course Road के पास स्थित तीन settlements के लगभग 700 परिवारों को छह सप्ताह में क्षेत्र खाली करने का निर्देश दिया था। Court ने rehabilitation process की निगरानी के लिए एक committee भी बनाई थी। प्रभावित लोगों को Savda Ghevra में alternative housing दिए जाने की बात कही गई है। मस्जिद को भी मिला eviction notice Race Course Masjid management को करीब 19 अक्टूबर को छह दिन में परिसर खाली करने का notice मिला। L&DO का कहना है कि जमीन केंद्र सरकार की है और यहां unauthorized occupation/construction हुआ है। दूसरी ओर mosque representatives इसे Waqf property और NDMC की Grade-II heritage listing का हिस्सा बताते हैं। बिजली-पानी पहले ही काटा गया NDMC officials के मुताबिक mosque की electricity और water supply 7 अक्टूबर को disconnect कर दी गई थी। आसपास की कुछ properties की utilities भी clearance drive के तहत काटी गई हैं। क्या मस्जिद पर बुलडोजर चल चुका है? इस बिंदु पर reports में अंतर है। कुछ local reports ने आसपास के houses के demolition का दावा किया है, लेकिन Delhi Police ने कहा कि mosque या nearby temple पर demolition नहीं हुआ। इसलिए यह कहना कि मस्जिद को already bulldoze कर दिया गया है, अभी verified नहीं है। Delhi High Court ने utilities restore करने से किया इनकार Delhi High Court ने 15 अक्टूबर को mosque की electricity और water connections restore करने की plea खारिज कर दी। Court ने कहा कि property rights पर factual disputes हैं और L&DO को petition में party भी नहीं बनाया गया था। मामला अब legal और political दोनों Jamiat Ulema-e-Hind और AIMIM ने मामले में intervention की मांग की है। Mosque पक्ष heritage और Waqf status का हवाला दे रहा है, जबकि authorities court-backed eviction और government land claim पर जोर दे रही हैं। जय राष्ट्र न्यूज़