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भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन को लेकर उद्योग जगत की तैयारियां तेज

नई दिल्ली, 28 जून। भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement-FTA) के क्रियान्वयन की दिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं। सरकार, उद्योग संगठनों और निर्यातकों ने समझौते से मिलने वाले संभावित अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी रणनीतियों पर काम शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। निर्यातकों की बढ़ीं उम्मीदें एफटीए लागू होने के बाद भारतीय वस्त्र, आभूषण, चमड़ा, कृषि उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। कई निर्यातक कंपनियों ने यूके बाजार के लिए अपने उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। उद्योग जगत का कहना है कि इससे भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में भी सुधार होगा। निवेश को मिलेगा बढ़ावा व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में भी वृद्धि हो सकती है। भारतीय और ब्रिटिश कंपनियां विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, फार्मास्यूटिकल्स और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर काम कर रही हैं। उद्योग संगठनों ने शुरू की तैयारियां देश के प्रमुख उद्योग संगठनों ने सदस्य कंपनियों के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं ताकि उन्हें एफटीए के नए नियमों, टैरिफ में बदलाव और निर्यात प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते तैयारी करने वाली कंपनियां नए अवसरों का बेहतर लाभ उठा सकेंगी। MSME क्षेत्र को भी होगा लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए भी यह समझौता महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कम शुल्क और बेहतर बाजार पहुंच मिलने से छोटे उद्योगों के निर्यात में वृद्धि हो सकती है। सरकार भी MSME क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए तैयार करने पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार ने जताया भरोसा केंद्र सरकार का कहना है कि भारत-यूके एफटीए देश की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी को मजबूत करेगा। वाणिज्य मंत्रालय संबंधित विभागों के साथ मिलकर समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। विशेषज्ञों की राय आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार यह समझौता भारतीय उद्योगों के लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए गुणवत्ता, उत्पादकता और आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत करना होगा। उनका मानना है कि यदि उद्योग समय पर आवश्यक बदलाव करते हैं तो भारतीय निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। आगे की राह समझौते के औपचारिक क्रियान्वयन से पहले दोनों देशों के संबंधित विभाग तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। उद्योग जगत को उम्मीद है कि समझौते के लागू होने के बाद भारत और यूके के बीच आर्थिक साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी और दोनों देशों के व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। स्रोत:वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार मूल रिपोर्ट:वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग संगठनों एवं राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के आधार पर जय राष्ट्र न्यूज़

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महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जलभराव, प्रशासन ने राहत दल तैनात किए

मुंबई, 28 जून। महाराष्ट्र में दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है। राज्य के कई जिलों में पिछले 24 घंटों से जारी भारी बारिश के कारण सड़कों, निचले इलाकों और कुछ रिहायशी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके बाद राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट मोड पर तैनात कर दिया है। मुंबई, ठाणे और कोंकण क्षेत्र में सबसे अधिक असर मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग सहित कोंकण क्षेत्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश दर्ज की गई। कई सड़कों पर जलभराव होने से यातायात प्रभावित हुआ, जबकि कुछ निचले इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया। स्थानीय प्रशासन ने पंपिंग स्टेशनों के माध्यम से पानी निकालने का काम तेज कर दिया है। NDRF और SDRF की टीमें तैनात संभावित बाढ़ और आपात स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमों को संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है। जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त राहत दल भेजने की तैयारी कर रहा है। IMD ने जारी किया अलर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटों तक महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। यातायात और जनजीवन प्रभावित भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़क यातायात धीमा हो गया है। कुछ इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की भी सूचना मिली है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर निगरानी बढ़ा दी है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। नागरिकों के लिए प्रशासन की सलाह प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, जलभराव वाले क्षेत्रों में प्रवेश न करने और मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। आपात स्थिति में स्थानीय नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन से संपर्क करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। किसानों के लिए राहत और चुनौती दोनों विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की यह बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभदायक हो सकती है, लेकिन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जलभराव और फसल नुकसान का खतरा भी बना हुआ है। कृषि विभाग ने किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी सुनिश्चित करने की सलाह दी है। प्रशासन लगातार कर रहा निगरानी राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राहत एवं बचाव दलों को आवश्यक उपकरणों और संसाधनों के साथ तैयार रखा गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। स्रोत:भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मूल रिपोर्ट:IMD की आधिकारिक मौसम बुलेटिन तथा राज्य सरकार और राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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दिल्ली दवा घोटाला मामले में ACB ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, 28 जून। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने कथित बहु-करोड़ रुपये के दवा, सर्जिकल सामग्री और मेडिकल उपकरण खरीद घोटाले की जांच में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में पूर्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) डॉ. वत्सला अग्रवाल और इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए अधिकारी डॉ. विजय कुमार रंगा से जुड़े जांच बिंदु शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार मामले में खरीद प्रक्रिया में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है। करोड़ों रुपये की खरीद में अनियमितताओं का आरोप ACB के अनुसार यह मामला सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं, सर्जिकल सामग्री और मेडिकल उपकरणों की खरीद से जुड़ा है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया और कुछ कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। मामले की जांच सतर्कता विभाग की रिपोर्ट के बाद शुरू की गई थी। ACB की कार्रवाई तेज जांच एजेंसी ने पिछले कुछ दिनों में कई दस्तावेजों, फाइलों और खरीद रिकॉर्ड की जांच की है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में वित्तीय लेनदेन, निविदा प्रक्रिया और अनुमोदन से जुड़े पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का दायरा और बढ़ाया गया है। पहले भी हुई थी गिरफ्तारी इस मामले में ACB पहले ही डॉ. विजय कुमार रंगा को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसी का दावा है कि खरीद प्रक्रिया से जुड़े कई अहम दस्तावेज और रिकॉर्ड उसके कब्जे में हैं, जिनकी फोरेंसिक और वित्तीय जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की खरीद प्रक्रिया पर सवाल मामले के सामने आने के बाद सरकारी अस्पतालों में दवा और उपकरण खरीद प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच ACB ने संकेत दिए हैं कि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में अन्य अधिकारियों एवं संबंधित पक्षों से भी पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसी खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी निर्णयों और अनुमोदनों की समीक्षा कर रही है। आगे क्या? अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आगे की पूछताछ के लिए रिमांड मांगा जा सकता है। जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। स्रोत:दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच (ACB), सतर्कता विभाग मूल रिपोर्ट:PTI, Indian Express, Times of India एवं अन्य राष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर जय राष्ट्र न्यूज़

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स में “Guardian of the Blue Horizon” सम्मान से सम्मानित किया गया

विक्टोरिया (सेशेल्स), 28 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके आधिकारिक सेशेल्स दौरे के दौरान देश के प्रतिष्ठित सम्मान “Guardian of the Blue Horizon” से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें भारत और सेशेल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने तथा विकास साझेदारी को नई दिशा देने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। राष्ट्रीय दिवस समारोह में मिला सम्मान प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इसी अवसर पर सेशेल्स के राष्ट्रपति ने उन्हें “Guardian of the Blue Horizon” सम्मान प्रदान किया। समारोह में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी, विदेशी प्रतिनिधिमंडल और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। भारत-सेशेल्स संबंधों को नई मजबूती अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल उनके लिए नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत और सेशेल्स के संबंध साझा विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति एवं समृद्धि के साझा संकल्प पर आधारित हैं। समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी पर जोर दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, रक्षा सहयोग, जलवायु परिवर्तन और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। कई समझौतों पर हस्ताक्षर भारत और सेशेल्स के बीच विकास परियोजनाओं, डिजिटल सहयोग, स्वास्थ्य, शिक्षा और क्षमता निर्माण से जुड़े कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई संभावनाओं पर भी चर्चा की। विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि विशेषज्ञों का मानना है कि यह सम्मान हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और क्षेत्रीय सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे भारत की ‘सागर (Security and Growth for All in the Region)’ नीति को भी नई मजबूती मिलेगी। भारत-सेशेल्स साझेदारी होगी और मजबूत दौरे के समापन पर दोनों देशों ने भविष्य में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, मत्स्य पालन और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और विस्तार देने पर सहमति व्यक्त की। अधिकारियों के अनुसार यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। स्रोत:प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), विदेश मंत्रालय (MEA), सेशेल्स सरकार मूल रिपोर्ट:प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय एवं आधिकारिक सरकारी बयानों के आधार पर जय राष्ट्र न्यूज़

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IMD ने अगले 5 दिनों के लिए पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया

नई दिल्ली, 28 जून। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए अगले पांच दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय मानसून और अनुकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण इन क्षेत्रों में तेज बारिश, गरज-चमक और कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी IMD के पूर्वानुमान के अनुसार असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले पांच दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा दर्ज होने की भी संभावना जताई गई है। भूस्खलन और जलभराव का खतरा लगातार हो रही बारिश को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव की आशंका बढ़ गई है। सिक्किम और उत्तर बंगाल के संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को आपदा प्रबंधन की तैयारियां पूरी रखने के लिए कहा गया है। राहत एवं बचाव दलों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है तथा नदी-नालों के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मानसून की गतिविधियां हुईं तेज मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और आने वाले दिनों में देश के अन्य हिस्सों में भी आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके प्रभाव से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा की तीव्रता बनी रह सकती है। यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए सलाह IMD ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान नदी-नालों के किनारे जाने से बचें। पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने वाले लोग मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर ही सफर करें। तेज बारिश और बिजली गिरने की आशंका के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। कृषि पर भी रहेगा असर विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभदायक हो सकती है, लेकिन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जलभराव से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बनी हुई है। किसानों को स्थानीय कृषि विभाग और मौसम विभाग की सलाह के अनुसार खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की IMD ने कहा है कि मौसम की स्थिति लगातार बदल रही है और आवश्यकता पड़ने पर नए अलर्ट जारी किए जाएंगे। नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक मौसम बुलेटिन पर भरोसा करें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। स्रोत:भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) मूल रिपोर्ट:IMD की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति एवं राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारतीय वायुसेना ने ग्रुप-C (MTS सहित) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए

नई दिल्ली, 27 जून। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने बड़ी भर्ती का अवसर प्रदान किया है। वायुसेना ने ग्रुप-C के विभिन्न सिविलियन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों में मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), हिंदी टाइपिस्ट, कुक, हाउस कीपिंग स्टाफ, स्टोर कीपर, कारपेंटर, पेंटर, मेस स्टाफ, ड्राइवर और अन्य पद शामिल हैं। भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। किन पदों पर होगी भर्ती भारतीय वायुसेना द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार Group-C के तहत विभिन्न एयर फोर्स स्टेशनों के लिए कई सिविलियन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें MTS, LDC, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, कुक, कारपेंटर, ड्राइवर, हाउस कीपिंग स्टाफ, धोबी, मेस स्टाफ और अन्य तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित एयर फोर्स स्टेशन के पते पर डाक के माध्यम से भेजना होगा। आवेदन पत्र अधिसूचना में दिए गए प्रारूप के अनुसार ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग निर्धारित की गई है। अधिकांश पदों के लिए 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि कुछ पदों के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई, टाइपिंग कौशल या ड्राइविंग लाइसेंस जैसी अतिरिक्त योग्यता भी आवश्यक है। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। आयु सीमा भर्ती के लिए सामान्यतः न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। आयु की गणना अधिसूचना में निर्धारित तिथि के अनुसार की जाएगी। चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्किल/प्रैक्टिकल टेस्ट (जहां लागू हो), दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची सभी चरणों में सफल अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि भारतीय वायुसेना ने अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन भेजने की अपील की है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच कर लें और केवल आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ही आवेदन करें। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर रक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह भर्ती महत्वपूर्ण मानी जा रही है। Group-C के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के वेतनमान, भत्तों और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इच्छुक उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। स्रोत:भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) मूल रिपोर्ट:भारतीय वायुसेना की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना एवं विभिन्न राष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत में AI सेक्टर के विस्तार के बीच OpenAI ने भारत के लिए नए मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की

नई दिल्ली, 27 जून। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से बढ़ते उपयोग और डिजिटल परिवर्तन को देखते हुए OpenAI ने भारत के लिए प्रभजीत सिंह को नया मैनेजिंग डायरेक्टर (Managing Director) नियुक्त किया है। कंपनी का कहना है कि इस नियुक्ति का उद्देश्य भारत में AI तकनीक के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना, स्थानीय साझेदारियों को मजबूत करना और डेवलपर इकोसिस्टम के साथ गहरा सहयोग स्थापित करना है। भारत बना OpenAI के लिए रणनीतिक बाजार OpenAI ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते AI बाजारों में से एक है। बड़ी संख्या में डेवलपर्स, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थान और उद्योग AI तकनीकों को अपना रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए स्थानीय नेतृत्व की नियुक्ति कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौन हैं प्रभजीत सिंह? प्रभजीत सिंह टेक्नोलॉजी और डिजिटल बिजनेस सेक्टर का लंबा अनुभव रखते हैं। इससे पहले वे कई प्रमुख वैश्विक टेक कंपनियों में नेतृत्व की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। OpenAI में उनका मुख्य फोकस भारत में व्यवसाय विस्तार, सरकारी एवं निजी संस्थानों के साथ सहयोग और AI आधारित समाधानों को बढ़ावा देना होगा। AI इकोसिस्टम को मिलेगा बढ़ावा कंपनी के अनुसार भारत में डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए AI टूल्स और सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया जाएगा। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय सेवाओं और सार्वजनिक प्रशासन जैसे क्षेत्रों में AI आधारित समाधानों को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम किया जाएगा। सरकार और उद्योग के साथ सहयोग पर जोर OpenAI ने संकेत दिया है कि वह भारत सरकार, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर जिम्मेदार AI विकास को प्रोत्साहित करेगी। कंपनी का उद्देश्य सुरक्षित, पारदर्शी और नैतिक AI के उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि तकनीक का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। भारत में बढ़ रही AI की मांग विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में डिजिटल सेवाओं के तेजी से विस्तार के कारण AI की मांग लगातार बढ़ रही है। बैंकिंग, ई-कॉमर्स, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI आधारित समाधान तेजी से अपनाए जा रहे हैं। ऐसे समय में OpenAI की यह नियुक्ति भारतीय बाजार के महत्व को दर्शाती है। स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को होगा लाभ नई नियुक्ति के बाद उम्मीद की जा रही है कि भारतीय स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को OpenAI के साथ सहयोग के अधिक अवसर मिलेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर AI इनोवेशन, रिसर्च और नए उत्पादों के विकास को गति मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत का AI इकोसिस्टम और मजबूत होगा। भविष्य की रणनीति OpenAI ने स्पष्ट किया है कि भारत उसके लिए प्राथमिक बाजारों में शामिल है। कंपनी आने वाले समय में स्थानीय साझेदारियों, डेवलपर कार्यक्रमों और AI शिक्षा से जुड़े प्रयासों को और मजबूत करेगी। साथ ही जिम्मेदार AI उपयोग और सुरक्षा मानकों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्रोत:OpenAI एवं कंपनी की आधिकारिक जानकारी मूल रिपोर्ट:OpenAI की आधिकारिक घोषणा तथा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर जय राष्ट्र न्यूज़

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वेनेजुएला भूकंप में मृतकों की संख्या 920 के पार, राहत अभियान लगातार जारी

कराकास, 27 जून। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों के बाद स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर 920 से अधिक हो गई है, जबकि 3,300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राहत एजेंसियां और आपदा प्रबंधन दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। दो शक्तिशाली भूकंपों से मची तबाही बताया गया है कि उत्तरी वेनेजुएला में कुछ ही समय के अंतराल पर दो तेज भूकंप आए, जिनकी तीव्रता क्रमशः 7.2 और 7.5 मापी गई। कम गहराई पर आए इन झटकों के कारण कई इमारतें ढह गईं और व्यापक स्तर पर जन-धन का नुकसान हुआ। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में राजधानी कराकास के आसपास का इलाका और ला ग्वायरा राज्य शामिल हैं। राहत एवं बचाव अभियान जारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसियां, सेना और स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चला रहे हैं। बचावकर्मी भारी मशीनों और विशेष उपकरणों की मदद से मलबा हटाकर जीवित लोगों की तलाश कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार अब भी कई लोग इमारतों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। हजारों लोग घायल, कई परिवार बेघर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3,360 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हजारों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और राहत शिविरों में भोजन, पानी तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कई अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं चौबीसों घंटे संचालित की जा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय सहायता पहुंचनी शुरू भूकंप के बाद कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने सहायता की पेशकश की है। विदेशी खोज एवं बचाव दल, चिकित्सा विशेषज्ञ और राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रही है। मानवीय सहायता एजेंसियां अस्थायी आश्रय, खाद्य सामग्री और दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटी हैं। आफ्टरशॉक्स से बढ़ी चिंता मुख्य भूकंप के बाद कई हल्के झटके भी महसूस किए गए हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने नागरिकों से क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने और केवल आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि आफ्टरशॉक्स की संभावना अभी बनी हुई है। सरकार ने तेज की निगरानी वेनेजुएला सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की निगरानी के लिए विशेष नियंत्रण केंद्र स्थापित किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना, घायलों का उपचार और विस्थापित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। साथ ही क्षतिग्रस्त भवनों और बुनियादी ढांचे का आकलन भी किया जा रहा है। मानवीय संकट गहराने की आशंका विशेषज्ञों का मानना है कि राहत कार्य जितना लंबा चलेगा, प्रभावित लोगों के सामने भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी चुनौतियां उतनी बढ़ेंगी। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने राहत प्रयासों को और तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। स्रोत:वेनेजुएला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसियां एवं आधिकारिक सरकारी जानकारी मूल रिपोर्ट:अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों एवं आधिकारिक बयानों के आधार पर जय राष्ट्र न्यूज़

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फीफा विश्व कप 2026 में आज अर्जेंटीना, इंग्लैंड और पुर्तगाल समेत कई बड़ी टीमों के मुकाबले खेले जाएंगे

नई दिल्ली, 27 जून। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण का रोमांच अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। शनिवार को फुटबॉल प्रेमियों के लिए बेहद अहम दिन रहने वाला है क्योंकि आज अर्जेंटीना, इंग्लैंड, पुर्तगाल समेत कई बड़ी टीमें अपने-अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले खेलेंगी। इन मैचों के नतीजे न केवल ग्रुप की अंतिम स्थिति तय करेंगे बल्कि नॉकआउट चरण की तस्वीर भी काफी हद तक साफ कर देंगे। आज खेले जाएंगे छह अहम मुकाबले फीफा के कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को कुल छह मुकाबले खेले जाएंगे। इनमें सबसे अधिक चर्चा अर्जेंटीना, इंग्लैंड और पुर्तगाल के मैचों की है। इन टीमों के प्रदर्शन पर दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों की नजर रहेगी। आज के प्रमुख मुकाबले अर्जेंटीना पर रहेगी सबकी नजर विश्व चैंपियन अर्जेंटीना अपने अंतिम ग्रुप मैच में जॉर्डन का सामना करेगी। टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर ग्रुप में शीर्ष स्थान के साथ नॉकआउट चरण में प्रवेश करना चाहेगी। कोच और टीम प्रबंधन भी अंतिम-16 से पहले अपनी सर्वश्रेष्ठ संयोजन को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। इंग्लैंड और पुर्तगाल के लिए भी अहम परीक्षा इंग्लैंड की टीम पनामा के खिलाफ मैदान में उतरेगी, जबकि पुर्तगाल का मुकाबला कोलंबिया से होगा। दोनों टीमों के लिए यह मैच बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जीत उन्हें अगले दौर में मजबूत स्थिति दिला सकती है। फुटबॉल विशेषज्ञों के अनुसार इन मुकाबलों में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। नॉकआउट चरण की तस्वीर होगी साफ आज के मुकाबलों के बाद कई ग्रुपों की अंतिम स्थिति तय हो जाएगी। फीफा के नए 48-टीम प्रारूप में प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे अगले दौर में पहुंचती हैं, जबकि सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें भी नॉकआउट में जगह बनाती हैं। ऐसे में हर गोल और हर अंक बेहद महत्वपूर्ण होगा। फुटबॉल प्रशंसकों में उत्साह विश्व कप के रोमांचक मुकाबलों को लेकर दुनियाभर के फुटबॉल प्रशंसकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी आज होने वाले मुकाबलों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के मैचों में कई बड़े उलटफेर भी देखने को मिल सकते हैं, जिससे नॉकआउट चरण और अधिक रोमांचक बन जाएगा। आगे क्या? 27 जून के मुकाबलों के समाप्त होने के बाद नॉकआउट चरण की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। जिन टीमों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा, वे अगले दौर में खिताब की दौड़ को आगे बढ़ाएंगी, जबकि हारने वाली टीमों का सफर यहीं समाप्त हो सकता है। इसलिए आज का दिन फीफा विश्व कप 2026 के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जा रहा है। स्रोत:FIFA, आधिकारिक मैच कार्यक्रम मूल रिपोर्ट:FIFA World Cup 2026 आधिकारिक शेड्यूल एवं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेल समाचार स्रोतों के आधार पर. जय राष्ट्र न्यूज़

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केंद्र सरकार ने पासपोर्ट शुल्क में संशोधन की घोषणा की, नई फीस 1 जुलाई 2026 से होगी लागू

नई दिल्ली, 27 जून। केंद्र सरकार ने भारतीय पासपोर्ट सेवाओं के लिए शुल्क संरचना में संशोधन की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार नई शुल्क दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य पासपोर्ट सेवाओं को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है। 1 जुलाई से लागू होंगी नई दरें सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित शुल्क 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। इससे पहले जमा किए गए आवेदनों पर पुरानी शुल्क दरें लागू रहेंगी, जबकि नई तिथि के बाद किए जाने वाले सभी आवेदनों पर संशोधित शुल्क लिया जाएगा। किन सेवाओं पर पड़ेगा असर नई शुल्क संरचना का प्रभाव सामान्य पासपोर्ट, तत्काल (Tatkal) सेवा, पासपोर्ट नवीनीकरण और कुछ अन्य संबंधित सेवाओं पर पड़ेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी नई दरों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल और पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नागरिक पहले की तरह ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे और निर्धारित तिथि पर पासपोर्ट सेवा केंद्र जाकर दस्तावेज़ सत्यापन करा सकेंगे। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा विदेश मंत्रालय के अनुसार समय-समय पर शुल्क की समीक्षा की जाती है ताकि सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखी जा सके और तकनीकी ढांचे को मजबूत किया जा सके। मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करें। यात्रियों और छात्रों पर असर विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों, छात्रों और नौकरी के लिए विदेश जाने वाले आवेदकों को 1 जुलाई के बाद नई शुल्क दरों के अनुसार आवेदन करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते आवेदन करने से आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार शुल्क का लाभ उठा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट से करें जानकारी की पुष्टि सरकार ने सभी नागरिकों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई शुल्क सूची और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी अवश्य जांच लें। इससे आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। विदेश मंत्रालय का कहना है कि संशोधित शुल्क के बावजूद पासपोर्ट सेवाओं को अधिक तेज, सुरक्षित और डिजिटल बनाने का प्रयास जारी रहेगा। आने वाले समय में नागरिकों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई अन्य सुधार भी किए जाएंगे। स्रोत:विदेश मंत्रालय (MEA), पासपोर्ट सेवा मूल रिपोर्ट:विदेश मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा एवं राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के आधार पर जय राष्ट्र न्यूज़

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