विदेश मंत्री की बहुदेशीय कूटनीतिक यात्रा से इंडो-पैसिफिक रणनीति पर भारत का बढ़ता फोकस

नई दिल्ली, 6 जुलाई। विदेश मंत्री की बहुदेशीय कूटनीतिक यात्रा के बीच भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति एक बार फिर वैश्विक चर्चा का विषय बन गई है। क्षेत्रीय सहयोग, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक संपर्क, आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर भारत की सक्रिय भूमिका लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का बढ़ता महत्व विशेषज्ञों का मानना है कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री मार्गों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कारण भारत अपनी विदेश नीति में इस क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग को लगातार प्राथमिकता दे रहा है। समुद्री सुरक्षा पर विशेष जोर भारत हिंद महासागर और व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षित एवं नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थक रहा है। समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, समुद्री निगरानी और नौवहन की स्वतंत्रता भारत की रणनीतिक नीति के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा भारत विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों के माध्यम से इंडो-पैसिफिक देशों के साथ सहयोग को मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और साझा सुरक्षा चुनौतियों से मिलकर निपटना है। व्यापार और निवेश पर भी फोकस रणनीतिक सहयोग के साथ-साथ भारत इंडो-पैसिफिक देशों के साथ व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और उन्नत तकनीकों में साझेदारी को भी आगे बढ़ा रहा है। इससे आर्थिक संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों की राय विदेश नीति विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की सक्रिय कूटनीति उसे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित कर रही है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में बहुपक्षीय सहयोग और संतुलित विदेश नीति भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत कर सकती है। भविष्य की दिशा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर और अधिक ध्यान देगा। इससे क्षेत्रीय स्थिरता के साथ-साथ भारत की वैश्विक रणनीतिक भूमिका भी और मजबूत होने की संभावना है। स्रोत:विदेश मंत्रालय (MEA), भारत सरकार की सार्वजनिक विदेश नीति संबंधी जानकारी एवं आधिकारिक वक्तव्य। मूल रिपोर्ट:6 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय मामलों के समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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पश्चिम एशिया और यूरोप की कूटनीतिक गतिविधियों पर दुनिया की नजर, कई देशों के बीच उच्चस्तरीय वार्ताएं जारी

5 जुलाई। पश्चिम एशिया और यूरोप में जारी कूटनीतिक गतिविधियां वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, व्यापारिक सहयोग और भू-राजनीतिक स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर कई देशों के बीच उच्चस्तरीय वार्ताओं का दौर जारी है। अंतरराष्ट्रीय निवेशक और वैश्विक वित्तीय बाजार भी इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्षेत्रीय स्थिरता पर फोकस विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम एशिया की स्थिरता वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार मार्गों और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण है। इसी कारण विभिन्न देशों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऊर्जा और व्यापार प्रमुख मुद्दे उच्चस्तरीय बैठकों में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने, निवेश सहयोग और क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी जैसे विषयों पर चर्चा जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन वार्ताओं का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के माहौल पर भी पड़ सकता है। वैश्विक बाजारों की नजर अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजार, ऊर्जा बाजार और कमोडिटी बाजार इन कूटनीतिक गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। निवेशकों का मानना है कि क्षेत्रीय तनाव में कमी आने से वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को स्थिरता मिल सकती है, जबकि किसी भी नए घटनाक्रम का असर बाजार की धारणा पर पड़ सकता है। कूटनीतिक प्रयास जारी कई देशों के प्रतिनिधिमंडल विभिन्न मंचों पर संवाद के माध्यम से क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि निरंतर बातचीत और सहयोग से दीर्घकालिक स्थिरता की दिशा में सकारात्मक प्रगति संभव है। भारत की भी बनी हुई है नजर विदेश नीति विशेषज्ञों के अनुसार भारत भी पश्चिम एशिया और यूरोप के घटनाक्रमों पर करीबी नजर बनाए हुए है। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक हितों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कारणों के चलते इन क्षेत्रों में होने वाले बदलाव भारत के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आगे की राह आने वाले दिनों में विभिन्न देशों के बीच जारी वार्ताओं के परिणामों पर दुनिया की नजर रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सकारात्मक कूटनीतिक प्रगति से क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत हो सकती है और इसका लाभ वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापारिक गतिविधियों को भी मिल सकता है। स्रोत:अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियां, सार्वजनिक राजनयिक जानकारी एवं वैश्विक आर्थिक विश्लेषण। मूल रिपोर्ट:5 जुलाई 2026 तक उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका पर वैश्विक नजर

G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका पर वैश्विक नजर

जय राष्ट्र न्यूज़ पर ताजा अंतरराष्ट्रीय अपडेट दिनांक: 16 जून 2026 मुख्य समाचार एवियन-ले-बैंस (फ्रांस): G7 शिखर सम्मेलन 2026 के बीच भारत की भूमिका वैश्विक चर्चा का विषय बनी हुई है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के साथ भारत की सक्रिय भागीदारी को बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में भारत के साथ-साथ Global South के देशों की प्राथमिकताओं को भी प्रमुखता से उठा रहे हैं। फ्रांस में आयोजित इस सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, समुद्री व्यापार, यूक्रेन संकट और पश्चिम एशिया की स्थिति जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो रही है। Global South की आवाज बनकर उभर रहा भारत फ्रांस: भारत लगातार विकासशील देशों और Global South की चिंताओं को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने विकास, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उपलब्धता और तकनीकी सहयोग जैसे विषयों को प्रमुखता देने का संकेत दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक नीति निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाने वाला देश बन चुका है। AI और तकनीकी सहयोग पर विशेष फोकस एवियन: इस वर्ष G7 के प्रमुख एजेंडों में AI Governance और सुरक्षित तकनीकी विकास शामिल हैं। भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, AI नवाचार और तकनीकी क्षमताओं के कारण चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत आने वाले वर्षों में AI आधारित वैश्विक सहयोग का महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार पर भारत का प्रभाव फ्रांस: दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत निवेश, विनिर्माण और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में लगातार अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। G7 देशों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत की आर्थिक वृद्धि वैश्विक विकास दर को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर चर्चा एवियन: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर भारत की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऊर्जा आयात और समुद्री व्यापार पर निर्भर कई देशों की तरह भारत भी सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला और मुक्त नौवहन का समर्थक है। भारत को मिल रही अंतरराष्ट्रीय मान्यता फ्रांस: कनाडा सहित कई देशों के नेताओं ने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को स्वीकार किया है। कूटनीतिक विश्लेषकों के अनुसार G7 में भारत की मौजूदगी यह दर्शाती है कि वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में भारत का महत्व लगातार बढ़ रहा है। द्विपक्षीय बैठकों पर भी नजर एवियन: सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कई वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकातें भी चर्चा में हैं। विशेष रूप से अमेरिका, फ्रांस और अन्य रणनीतिक साझेदार देशों के साथ होने वाली बैठकों पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया की नजर बनी हुई है। निष्कर्ष एवियन: G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भारत की सक्रिय भागीदारी देश की बढ़ती वैश्विक ताकत और कूटनीतिक प्रभाव को दर्शाती है। Global South की आवाज, AI नेतृत्व, आर्थिक विकास और रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में सम्मेलन से निकलने वाले फैसलों और चर्चाओं में भारत का प्रभाव महत्वपूर्ण रह सकता है। जय राष्ट्र न्यूज़ के साथ जुड़े रहें अंतरराष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीति की हर बड़ी खबर के लिए।

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G7 शिखर सम्मेलन 2026 में वैश्विक सुरक्षा, ईरान और यूक्रेन संकट पर चर्चा

G7 शिखर सम्मेलन आज से शुरू, ईरान, यूक्रेन और वैश्विक सुरक्षा एजेंडे में शामिल

जय राष्ट्र न्यूज़ पर ताजा अंतरराष्ट्रीय अपडेट दिनांक: 15 जून 2026 मुख्य समाचार नीस (फ्रांस): दुनिया की सात प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह G7 का बहुप्रतीक्षित शिखर सम्मेलन आज फ्रांस में शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा, यूक्रेन संघर्ष, ईरान से जुड़ा तनाव, ऊर्जा आपूर्ति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दुनिया भर की नजर इस सम्मेलन पर टिकी हुई है क्योंकि कई अंतरराष्ट्रीय संकटों और आर्थिक चुनौतियों के बीच वैश्विक नेतृत्व की दिशा तय करने में G7 देशों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यूक्रेन संकट रहेगा प्रमुख मुद्दा नीस: यूक्रेन में जारी संघर्ष इस सम्मेलन के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में शामिल है। G7 देश क्षेत्रीय स्थिरता, मानवीय सहायता और दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीतियों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन से जुड़े फैसले आने वाले महीनों में वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। ईरान और पश्चिमी देशों के संबंधों पर नजर फ्रांस: ईरान से जुड़े हालिया घटनाक्रम और पश्चिमी देशों के साथ उसके संबंध भी चर्चा के केंद्र में रहेंगे। मध्य पूर्व की स्थिरता, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नेताओं के बीच व्यापक चर्चा होने की संभावना है। कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इस विषय पर लिए गए निर्णयों का असर वैश्विक तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर पड़ सकता है। वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग नीस: सम्मेलन में साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर भी चर्चा की जाएगी। डिजिटल युग में बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए देशों के बीच तकनीकी सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय सहयोग पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। आर्थिक चुनौतियां और ऊर्जा सुरक्षा फ्रांस: वैश्विक अर्थव्यवस्था की धीमी गति, आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चुनौतियां और ऊर्जा सुरक्षा भी एजेंडे में प्रमुख स्थान रखती हैं। G7 देश आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा कर सकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में वैकल्पिक स्रोतों और हरित ऊर्जा निवेश पर भी फोकस रहने की संभावना है। AI और उभरती तकनीकों पर विशेष चर्चा नीस: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और उभरती तकनीकों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। G7 नेता AI नियमन, डिजिटल नवाचार और तकनीकी सहयोग के नए ढांचे पर विचार कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि AI से जुड़े निर्णय भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेंगे। भारत की भूमिका पर भी नजर नीस: हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन एक प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदार के रूप में उसकी भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी सम्मेलन की प्रमुख चर्चाओं में शामिल है। भारत ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल नवाचार, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं और आर्थिक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण रख सकता है। निष्कर्ष नीस: G7 शिखर सम्मेलन 2026 ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब दुनिया कई आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रही है। यूक्रेन संघर्ष, ईरान संकट, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक आर्थिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर होने वाली चर्चाएं आने वाले समय की अंतरराष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित कर सकती हैं। दुनिया भर की नजर अब इस सम्मेलन के परिणामों और संभावित घोषणाओं पर टिकी हुई है। जय राष्ट्र न्यूज़ के साथ जुड़े रहें अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, वैश्विक राजनीति और विश्व अर्थव्यवस्था की हर बड़ी खबर के लिए।

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यूरोप दौरे के दौरान G7 एजेंडे पर चर्चा करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

PM मोदी के यूरोप दौरे और G7 एजेंडे पर राजनीतिक चर्चाएं तेज

जय राष्ट्र न्यूज़ पर ताजा राजनीतिक एवं अंतरराष्ट्रीय अपडेट दिनांक: 14 जून 2026 मुख्य समाचार नीस (फ्रांस): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे और आगामी G7 शिखर सम्मेलन में उनकी भागीदारी को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जलवायु परिवर्तन और भू-राजनीतिक चुनौतियां इस बार के एजेंडे के प्रमुख विषय माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति G7 देशों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी। भारत भले ही G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और रणनीतिक साझेदारों के बीच उसकी भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। भारत की वैश्विक भूमिका पर विशेष ध्यान पेरिस: पिछले कुछ वर्षों में भारत ने वैश्विक मंचों पर अपनी सक्रिय भागीदारी से एक मजबूत पहचान बनाई है। G20 की सफल अध्यक्षता के बाद अब दुनिया की नजर भारत के अगले कूटनीतिक कदमों पर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मंच पर विकासशील देशों की चिंताओं, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकते हैं। व्यापार और निवेश पर रह सकता है फोकस नीस: G7 सम्मेलन के दौरान व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और वैश्विक निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोपीय देशों के साथ आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए यह दौरा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। AI और तकनीकी सहयोग प्रमुख विषय नीस: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और उभरती तकनीकों पर भी भारत की भूमिका चर्चा में रह सकती है। Bharat Innovates 2026 जैसे आयोजनों के माध्यम से भारत अपनी तकनीकी क्षमता और नवाचार शक्ति को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित कर रहा है। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और यूरोपीय देशों के बीच इस क्षेत्र में सहयोग की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर मंथन पेरिस: ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन भी G7 एजेंडे के प्रमुख विषयों में शामिल हैं। स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी और सतत विकास लक्ष्यों को लेकर भारत की नीतियों पर भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग दोनों पक्षों के लिए लाभदायक हो सकता है। राजनीतिक हलकों में बढ़ी चर्चा नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर देश के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा जारी है। समर्थक इसे भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक बता रहे हैं, जबकि विपक्ष सरकार की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर अपने विचार रख रहा है। विश्लेषकों के अनुसार यह दौरा भारत की विदेश नीति की दिशा को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। निष्कर्ष नीस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा और G7 शिखर सम्मेलन में उनकी भागीदारी भारत के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, जलवायु और वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर होने वाली चर्चाओं का असर आने वाले समय में भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी दिखाई दे सकता है। दुनिया भर की नजर अब इस महत्वपूर्ण सम्मेलन और भारत की भूमिका पर टिकी हुई है। जय राष्ट्र न्यूज़ के साथ जुड़े रहें राजनीति, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की हर बड़ी खबर के लिए।

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