नई दिल्ली, 6 जुलाई। विदेश मंत्री की बहुदेशीय कूटनीतिक यात्रा के बीच भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति एक बार फिर वैश्विक चर्चा का विषय बन गई है। क्षेत्रीय सहयोग, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक संपर्क, आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर भारत की सक्रिय भूमिका लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है।
इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का बढ़ता महत्व
विशेषज्ञों का मानना है कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री मार्गों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कारण भारत अपनी विदेश नीति में इस क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग को लगातार प्राथमिकता दे रहा है।
समुद्री सुरक्षा पर विशेष जोर
भारत हिंद महासागर और व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षित एवं नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थक रहा है। समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, समुद्री निगरानी और नौवहन की स्वतंत्रता भारत की रणनीतिक नीति के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं।
बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा
भारत विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों के माध्यम से इंडो-पैसिफिक देशों के साथ सहयोग को मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और साझा सुरक्षा चुनौतियों से मिलकर निपटना है।
व्यापार और निवेश पर भी फोकस
रणनीतिक सहयोग के साथ-साथ भारत इंडो-पैसिफिक देशों के साथ व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और उन्नत तकनीकों में साझेदारी को भी आगे बढ़ा रहा है। इससे आर्थिक संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों की राय
विदेश नीति विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की सक्रिय कूटनीति उसे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित कर रही है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में बहुपक्षीय सहयोग और संतुलित विदेश नीति भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत कर सकती है।
भविष्य की दिशा
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर और अधिक ध्यान देगा। इससे क्षेत्रीय स्थिरता के साथ-साथ भारत की वैश्विक रणनीतिक भूमिका भी और मजबूत होने की संभावना है।
स्रोत:
विदेश मंत्रालय (MEA), भारत सरकार की सार्वजनिक विदेश नीति संबंधी जानकारी एवं आधिकारिक वक्तव्य।
मूल रिपोर्ट:
6 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय मामलों के समाचार स्रोतों के आधार पर।
जय राष्ट्र न्यूज़
