संसद में एंटी-पेपर लीक विधेयक पर तीखी बहस, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने पर सरकार का जोर
नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र में आज लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026) पर विस्तृत चर्चा हुई। परीक्षा में पेपर लीक, संगठित नकल और तकनीकी माध्यमों से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक पर सरकार और विपक्ष के बीच लंबी बहस देखने को मिली। सरकार ने इसे देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया, जबकि विपक्ष ने कानून के साथ-साथ प्रशासनिक सुधारों और जवाबदेही पर भी जोर दिया। केंद्रीय सरकार का कहना है कि पिछले वर्षों में सार्वजनिक परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक मामलों ने लाखों छात्रों का भरोसा प्रभावित किया है। ऐसे में केवल दोषियों को सजा देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से अधिक सुरक्षित बनाना भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से संशोधन विधेयक में जांच और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के साथ-साथ सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। विधेयक में क्या है खास सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं— सरकार और विपक्ष के बीच बहस संसद में चर्चा के दौरान सरकार ने कहा कि यह विधेयक ईमानदार छात्रों के हितों की रक्षा करेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ाएगा। वहीं विपक्षी सदस्यों ने छात्र आंदोलनों, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर अपनी बात रखी। बहस के दौरान कई सदस्यों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और तकनीकी सुरक्षा को मजबूत करने की मांग दोहराई। छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह कानून देशभर में लाखों छात्र सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। लगातार सामने आए पेपर लीक मामलों ने इन परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संशोधित कानून का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाता है, तो इससे परीक्षा प्रक्रिया में विश्वास बढ़ेगा और संगठित धोखाधड़ी पर अंकुश लगाया जा सकेगा। तकनीक और जवाबदेही पर जोर शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कानून के साथ-साथ सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एन्क्रिप्टेड प्रश्नपत्र प्रणाली, साइबर सुरक्षा और परीक्षा एजेंसियों की स्पष्ट जवाबदेही भी आवश्यक होगी। केवल सख्त सजा से नहीं, बल्कि मजबूत संस्थागत व्यवस्था से ही परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह विश्वसनीय बनाया जा सकता है। निष्कर्ष लोकसभा में एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा सुधार अब राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुके हैं। सरकार इसे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में बड़ा कदम मान रही है, जबकि विपक्ष व्यापक संस्थागत सुधारों की मांग कर रहा है। अब सभी की नजर इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और उससे मिलने वाले परिणामों पर रहेगी। Source: Parliament of India | Press Information Bureau (PIB) | Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions जय राष्ट्र न्यूज़
