नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले windfall gains tax और अन्य export levies में बदलाव किया है। 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को ₹3.5 प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है। वहीं, डीजल और Aviation Turbine Fuel (ATF) पर भी निर्यात संबंधी लेवी में बदलाव किया गया है।
पेट्रोल पर export levy पूरी तरह खत्म
सरकार के नए आदेश के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला SAED अब ₹0 प्रति लीटर होगा। इससे पहले 3 अगस्त से पेट्रोल पर ₹3.5 प्रति लीटर की लेवी लागू थी।
यह बदलाव 15 अगस्त से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े के लिए प्रभावी है और सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर export levies की नियमित समीक्षा का हिस्सा है।
Diesel पर ₹24 प्रति लीटर SAED
डीजल के मामले में सरकार ने SAED को पूरी तरह खत्म नहीं किया है।
डीजल निर्यात पर SAED को ₹25.5 से घटाकर ₹24 प्रति लीटर किया गया है। साथ ही diesel export से जुड़ा Road and Infrastructure Cess भी बदलकर शून्य किया गया है।
इसका मतलब है कि डीजल निर्यात पर कर का बोझ पहले की तुलना में थोड़ा कम होगा, लेकिन निर्यात पूरी तरह levy-free नहीं होगा।
ATF पर भी लेवी में कटौती
Aviation Turbine Fuel यानी ATF के निर्यात पर भी सरकार ने राहत दी है।
ATF पर SAED को ₹22 से घटाकर ₹19.5 प्रति लीटर कर दिया गया है। यह बदलाव aviation fuel exporters के लिए लागत को कुछ कम कर सकता है।
नई दरें एक नजर में
| पेट्रोलियम उत्पाद | पहले की दर | 15 अगस्त से नई दर |
|---|---|---|
| Petrol Export SAED | ₹3.5/लीटर | ₹0/लीटर |
| Diesel Export SAED | ₹25.5/लीटर | ₹24/लीटर |
| ATF Export SAED | ₹22/लीटर | ₹19.5/लीटर |
घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर क्या असर?
इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा excise duty rates में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इसलिए केवल इस export levy revision के आधार पर पेट्रोल या डीजल की retail कीमतों में तत्काल कटौती की घोषणा नहीं हुई है।
यानी निर्यातकों के लिए tax structure बदला है, लेकिन आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल-डीजल की घरेलू कीमतों पर इस आदेश का सीधा असर नहीं है।
सरकार हर पखवाड़े क्यों बदलती है ये दरें?
पेट्रोलियम उत्पादों पर export levy को सरकार अंतरराष्ट्रीय crude oil और refined petroleum product prices के आधार पर समय-समय पर संशोधित करती है।
सरकार का उद्देश्य बदलती वैश्विक कीमतों और refining margins के बीच tax structure को adjust करना है। नई दरें भी पिछले review period के दौरान अंतरराष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखकर तय की गई हैं।
Windfall tax की शुरुआत क्यों हुई थी?
भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों पर windfall tax व्यवस्था 2022 में शुरू की थी, जब वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल के कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बीच price differences और refiners के export margins काफी बढ़ गए थे।
2024 में इसे हटाया गया था, लेकिन मार्च 2026 में West Asia में बढ़े तनाव और तेल बाजार में अस्थिरता के बीच इसे फिर लागू किया गया।
इसके बाद सरकार ने global crude और petroleum product prices के अनुसार rates में लगातार बदलाव किए हैं।
Refiners और Exporters को मिल सकती है राहत
पेट्रोल पर levy पूरी तरह हटने और diesel तथा ATF पर दरें कम होने से petroleum exporters और refiners को कुछ राहत मिलने की संभावना है।
खासकर ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय energy markets में volatility बनी हुई है, export tax में कमी से भारतीय refiners की international competitiveness को समर्थन मिल सकता है।
हालांकि वास्तविक लाभ crude prices, refining margins, export volumes और global fuel demand पर भी निर्भर करेगा।
सरकार का घरेलू बाजार पर भी फोकस
Export levy व्यवस्था का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि वैश्विक बाजार में असामान्य रूप से ऊंचे margins होने पर refiners अत्यधिक मात्रा में fuel export न करें और घरेलू बाजार में petroleum products की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे।
इसलिए सरकार export duties को global market conditions के साथ-साथ domestic fuel availability को ध्यान में रखकर भी adjust करती रही है।
आगे फिर बदल सकती हैं दरें
यह बदलाव स्थायी tax reform नहीं है। सरकार पेट्रोलियम export levies की fortnightly review करती है। इसलिए अगले review में international crude prices और petroleum product margins के आधार पर दरें फिर बढ़ या घट सकती हैं।
निष्कर्ष
15 अगस्त 2026 से भारत ने पेट्रोल के निर्यात पर SAED को शून्य कर दिया है। डीजल पर SAED ₹24 प्रति लीटर और ATF पर ₹19.5 प्रति लीटर कर दिया गया है।
हालांकि, घरेलू खपत वाले पेट्रोल और डीजल पर excise duty में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए इस फैसले का मतलब सीधे तौर पर पेट्रोल-डीजल की retail कीमतों में कटौती नहीं है।
Source: वित्त मंत्रालय की अधिसूचना और 15 अगस्त 2026 की ताजा रिपोर्ट्स।
Original Report: केंद्र ने 15 अगस्त से पेट्रोल export levy शून्य की और diesel तथा ATF export levies में कटौती की।
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