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भारत और न्यूज़ीलैंड ने रणनीतिक साझेदारी को दिया नया विस्तार, रक्षा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा सहयोग होगा मजबूत

ऑकलैंड, 11 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक न्यूज़ीलैंड यात्रा के दौरान भारत और न्यूज़ीलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ताओं में रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समन्वय को भविष्य की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। रणनीतिक संबंधों में नया अध्याय प्रधानमंत्री मोदी और न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई बैठक में दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों, नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था और मुक्त एवं सुरक्षित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने नियमित उच्चस्तरीय संवाद जारी रखने और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग को संस्थागत रूप देने पर सहमति जताई। रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर विशेष जोर बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता, आपदा प्रबंधन और समुद्री कानूनों के पालन को लेकर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने रक्षा संस्थानों के बीच संपर्क बढ़ाने, संयुक्त अभ्यासों की संभावनाओं और समुद्री सुरक्षा से जुड़े अनुभव साझा करने पर भी चर्चा की। व्यापार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा भारत और न्यूज़ीलैंड ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को नई गति देने के लिए आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया। दोनों पक्षों ने निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और व्यापारिक प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बनाने पर भी जोर दिया। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में सहयोग दोनों देशों ने अनुसंधान, नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल तकनीक, उच्च शिक्षा और छात्र विनिमय कार्यक्रमों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को मजबूत करने तथा संयुक्त परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने पर सहमति बनी। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर साझा दृष्टिकोण वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारतीय समुदाय की सराहना प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज़ीलैंड में भारतीय समुदाय की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रवासी भारतीय दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के मजबूत सेतु हैं। उन्होंने समुदाय के योगदान को द्विपक्षीय संबंधों की बड़ी ताकत बताया। भविष्य की संभावनाएं विदेश नीति विशेषज्ञों के अनुसार भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच यह विस्तारित रणनीतिक साझेदारी आने वाले वर्षों में रक्षा, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करेगी। दोनों देशों ने नियमित वार्ताओं और साझा परियोजनाओं के माध्यम से सहयोग को और आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। स्रोत:भारत का विदेश मंत्रालय (MEA), न्यूज़ीलैंड सरकार तथा दोनों देशों द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:11 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक संयुक्त वक्तव्य एवं विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत-ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया नया Sports Collaboration Roadmap, 2036 ओलंपिक मेजबानी के लिए भारत को मिला समर्थन

नई दिल्ली/कैनबरा, 11 जुलाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने खेल क्षेत्र में अपने सहयोग को नई दिशा देते हुए Sports Collaboration Roadmap लॉन्च किया है। दोनों देशों के नेताओं की उच्चस्तरीय बैठक के दौरान इस पहल की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों के विकास, खेल विज्ञान, कोचिंग, खेल अवसंरचना और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी में सहयोग बढ़ाना है। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की महत्वाकांक्षा का समर्थन भी व्यक्त किया। खेल साझेदारी को मिलेगा नया आयाम नए रोडमैप के तहत दोनों देश खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, कोचों के आदान-प्रदान, खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स मेडिसिन, खेल प्रबंधन और युवा प्रतिभाओं के विकास में मिलकर काम करेंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे दोनों देशों के खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी। 2036 ओलंपिक बोली को मिला समर्थन बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 2036 ओलंपिक मेजबानी की आकांक्षा का समर्थन करते हुए कहा कि वह आयोजन क्षमता विकसित करने, तकनीकी सहयोग और अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समर्थन भारत की ओलंपिक मेजबानी की संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती प्रदान कर सकता है। खिलाड़ियों और कोचों को होगा लाभ रोडमैप के अंतर्गत दोनों देशों के खिलाड़ियों और कोचों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण शिविर, खेल अकादमियों के बीच सहयोग, अनुसंधान परियोजनाएं और खेल तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे युवा खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं और अंतरराष्ट्रीय अनुभव का लाभ मिलेगा। खेल विज्ञान और तकनीक पर फोकस भारत और ऑस्ट्रेलिया ने खेल प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डेटा विश्लेषण, स्पोर्ट्स साइंस, पोषण, फिटनेस और चोट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। आधुनिक तकनीक का उपयोग खिलाड़ियों की तैयारी और प्रदर्शन सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खेल अवसंरचना में सहयोग दोनों देशों ने स्टेडियम विकास, हाई-परफॉर्मेंस सेंटर, खेल प्रबंधन और बड़े खेल आयोजनों के संचालन में अनुभव साझा करने की योजना बनाई है। इससे भारत की खेल अवसंरचना को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। खेल कूटनीति को मिलेगा बढ़ावा विश्लेषकों का कहना है कि यह पहल केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करेगी। खेल सहयोग के माध्यम से दोनों देशों के युवाओं और संस्थानों के बीच संपर्क और विश्वास बढ़ेगा। भविष्य की दिशा विशेषज्ञों के अनुसार Sports Collaboration Roadmap आने वाले वर्षों में दोनों देशों के खेल संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। यदि प्रस्तावित कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से लागू किए जाते हैं, तो भारत के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन और 2036 ओलंपिक की तैयारियों में बड़ा लाभ मिल सकता है। स्रोत:भारत सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार तथा दोनों देशों द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:11 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक वक्तव्यों एवं विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग को नई गति, 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश और व्यापार विस्तार पर जोर

नई दिल्ली/कैनबरा, 11 जुलाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल रही है। दोनों देशों के बीच चल रही उच्चस्तरीय वार्ताओं में लगभग 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के संभावित निवेश, व्यापार विस्तार और दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है। दोनों पक्षों ने निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा, कृषि, डिजिटल अर्थव्यवस्था और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। निवेश सहयोग पर विशेष फोकस बैठकों में ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों की भारत में निवेश संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से बुनियादी ढांचा, हरित ऊर्जा, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। दोनों देशों का मानना है कि निवेश बढ़ने से रोजगार सृजन, तकनीकी हस्तांतरण और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। व्यापार बढ़ाने पर सहमति भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय व्यापार को और अधिक संतुलित तथा व्यापक बनाने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने व्यापारिक बाधाओं को कम करने, आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को मजबूत करने और निर्यात-आयात प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बनाने के उपायों पर विचार किया। उद्योग जगत का मानना है कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों को नए अवसर मिलेंगे। स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के क्षेत्र में सहयोग को भविष्य की रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलिया इन क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता साझा करेगा, जबकि भारत विनिर्माण और ऊर्जा परिवर्तन के अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। शिक्षा और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा दोनों देशों ने विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, छात्र विनिमय कार्यक्रमों और कौशल विकास पहल को नई दिशा देने पर चर्चा हुई। इससे उच्च शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है। उद्योग जगत की सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यापार और उद्योग संगठनों ने भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग को वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक सकारात्मक कदम बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रस्तावित निवेश और व्यापारिक समझौते समय पर लागू होते हैं, तो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह सहयोग? विश्लेषकों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत आर्थिक साझेदारी भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला रणनीति, ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रयासों को मजबूती दे सकती है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के लिए भारत का विशाल उपभोक्ता बाजार और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नए निवेश अवसर प्रदान करती है। भविष्य की दिशा दोनों देशों ने नियमित उच्चस्तरीय आर्थिक संवाद जारी रखने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है। आने वाले महीनों में व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग से जुड़े कई नए समझौतों पर प्रगति होने की संभावना जताई जा रही है। स्रोत:भारत सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार एवं दोनों देशों की आधिकारिक व्यापार एवं निवेश संबंधी जानकारी। मूल रिपोर्ट:11 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक वक्तव्यों एवं विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में लगातार बारिश के बीच प्रशासन अलर्ट पर, कई जिलों में एहतियाती कदम

नई दिल्ली, 11 जुलाई। दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) द्वारा अगले 24 से 48 घंटों तक भारी वर्षा की संभावना जताए जाने के बाद दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित कई जिलों में आपदा प्रबंधन, नगर निकाय, पुलिस और बिजली विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कई स्थानों पर जलभराव, ट्रैफिक जाम और निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति को देखते हुए विशेष निगरानी की जा रही है। कई विभागों को किया गया अलर्ट दिल्ली सरकार, जिला प्रशासन और नगर निगमों ने बारिश से उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए हैं। जल निकासी व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पंप लगाए गए हैं ताकि जलभराव को जल्द से जल्द हटाया जा सके। ट्रैफिक और परिवहन पर असर लगातार बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की गति धीमी रही। ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से आवश्यक होने पर ही यात्रा करने तथा मौसम और ट्रैफिक अपडेट देखकर घर से निकलने की अपील की है। कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह भी दी गई है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी सतर्कता दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई जिलों में भी प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण और राहत दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। नदियों और नालों के आसपास रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। आपदा प्रबंधन टीमें तैनात संभावित आपात स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ स्थानीय प्रशासन समन्वय बनाए हुए है। जलभराव वाले इलाकों, संवेदनशील पुलों और निचले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर राहत एवं बचाव अभियान तुरंत शुरू किए जाने की तैयारी है। नागरिकों के लिए जारी सलाह प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि— मौसम विभाग का पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय मानसून के प्रभाव से अगले दो दिनों तक दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना है, जिससे जलभराव और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित हो सकता है। प्रशासन की अपील अधिकारियों ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक मौसम बुलेटिन तथा प्रशासन द्वारा जारी सूचनाओं का पालन करने की अपील की है। सभी संबंधित विभागों को चौबीसों घंटे निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। स्रोत:भारतीय मौसम विभाग (IMD), दिल्ली सरकार, संबंधित राज्य प्रशासन एवं सार्वजनिक मौसम बुलेटिन। मूल रिपोर्ट:11 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक मौसम अपडेट और प्रशासनिक जानकारी के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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प्रधानमंत्री मोदी की न्यूज़ीलैंड यात्रा में भारत-न्यूज़ीलैंड संबंधों को मिली नई दिशा, रणनीतिक साझेदारी और व्यापार सहयोग पर बड़ा जोर

ऑकलैंड, 11 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक न्यूज़ीलैंड यात्रा के दौरान भारत और न्यूज़ीलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) के स्तर तक पहुंचाने की घोषणा की। यह लगभग चार दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूज़ीलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई व्यापक वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी। रणनीतिक साझेदारी को मिला नया विस्तार दोनों देशों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और मुक्त एवं सुरक्षित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नेताओं ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच घनिष्ठ सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। व्यापार और निवेश पर विशेष जोर बैठक में दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए नई पहल पर चर्चा की। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग भारत और न्यूज़ीलैंड ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समन्वय बढ़ाने के लिए नए ढांचे पर काम करने का निर्णय लिया। दोनों देशों ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नई पहल बैठकों में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग, छात्र विनिमय कार्यक्रम, संयुक्त अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), विज्ञान और स्टार्टअप सहयोग को भविष्य की साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया। भारतीय समुदाय की भूमिका प्रधानमंत्री मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूज़ीलैंड के संबंध केवल सरकारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे विश्वास और सांस्कृतिक जुड़ाव पर आधारित हैं। उन्होंने भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना करते हुए उसे दोनों देशों के बीच मजबूत सेतु बताया। इंडो-पैसिफिक पर साझा दृष्टिकोण दोनों नेताओं ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था, स्वतंत्र नौवहन, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी भारत की व्यापक इंडो-पैसिफिक रणनीति को और मजबूती देगी। भविष्य की दिशा विश्लेषकों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत-न्यूज़ीलैंड संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। रणनीतिक साझेदारी के नए चरण से व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में दीर्घकालिक अवसर पैदा होने की उम्मीद है। दोनों देशों ने नियमित उच्चस्तरीय संवाद जारी रखने और साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। स्रोत:भारत का विदेश मंत्रालय (MEA), न्यूज़ीलैंड सरकार तथा दोनों देशों की आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:11 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक वक्तव्यों एवं विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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IMD ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश का नया अलर्ट जारी किया

नई दिल्ली, 11 जुलाई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में सक्रिय मानसून को देखते हुए ताज़ा मौसम चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। कई स्थानों पर गरज-चमक, तेज़ हवाओं और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। दिल्ली-एनसीआर में बारिश का दौर जारी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन IMD ने एक और दौर की तेज़ बारिश की चेतावनी दी है। कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका के चलते प्रशासन ने लोगों को आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विशेष सतर्कता मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ (Flash Flood) का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है और यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावना पश्चिम भारत में गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ, कोंकण और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी भारी वर्षा का अनुमान है। तटीय क्षेत्रों में तेज़ हवाओं और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भी असर IMD के अनुसार असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक वर्षा जारी रहने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि— किसानों और यात्रियों के लिए सलाह विशेषज्ञों ने किसानों को खेतों में जलनिकासी की उचित व्यवस्था रखने की सलाह दी है। वहीं सड़क और पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने वालों से मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर ही यात्रा शुरू करने की अपील की गई है, क्योंकि कई स्थानों पर भूस्खलन और सड़क अवरोध की स्थिति बन सकती है. अगले कुछ दिन रहेंगे अहम मौसम विभाग का कहना है कि सक्रिय मानसून के कारण आगामी दिनों में उत्तर, पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकतानुसार राहत एवं बचाव की तैयारियां की जा रही हैं। स्रोत:भारतीय मौसम विभाग (IMD), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं संबंधित प्रशासनिक एजेंसियां। मूल रिपोर्ट:11 जुलाई 2026 तक उपलब्ध IMD के आधिकारिक मौसम बुलेटिन एवं विश्वसनीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारी बारिश के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जलजनित और मच्छरजनित बीमारियों से बचाव के लिए जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली, 10 जुलाई। देश के कई हिस्सों में सक्रिय मानसून और लगातार हो रही भारी बारिश के बीच स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य सलाह जारी की है। जलभराव और बढ़ी हुई नमी के कारण डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल बुखार तथा दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भी कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के बाद बढ़ता है संक्रमण का खतरा स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार लगातार बारिश के कारण जगह-जगह पानी जमा होने से मच्छरों के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं दूषित पेयजल और खराब स्वच्छता के कारण डायरिया, टाइफाइड, हैजा और अन्य जलजनित संक्रमण भी तेजी से फैल सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सलाह स्वास्थ्य अधिकारियों ने नागरिकों से निम्न सावधानियां अपनाने की अपील की है— बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी डॉक्टरों का कहना है कि छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। ऐसे लोगों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और जलभराव वाले स्थानों से बचने की सलाह दी गई है। अस्पतालों को भी किया गया सतर्क कई राज्यों के स्वास्थ्य विभागों ने सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को संभावित मरीजों की संख्या बढ़ने की स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। आवश्यक दवाओं, जांच सुविधाओं और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। IMD की चेतावनी भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर भारत, पूर्वोत्तर, पश्चिमी तट और मध्य भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी रह सकती है। कुछ स्थानों पर जलभराव और स्थानीय बाढ़ जैसी स्थिति बनने की भी आशंका जताई गई है। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों की राय जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के दौरान बीमारियों की रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका स्वच्छता बनाए रखना और मच्छरों के प्रजनन को रोकना है। समय पर सावधानी बरतने से डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी संक्रमणों के मामलों में काफी कमी लाई जा सकती है। नागरिकों से अपील स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट घरेलू उपचारों पर भरोसा न करें। किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा लेने के बजाय योग्य चिकित्सक से परामर्श लें और आवश्यकता होने पर जांच अवश्य कराएं। स्रोत:केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC), भारतीय मौसम विभाग (IMD) तथा संबंधित राज्य स्वास्थ्य विभाग। मूल रिपोर्ट:10 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक स्वास्थ्य सलाह, मौसम बुलेटिन और विश्वसनीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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गुजरात PGCET 2026 की फाइनल आंसर-की जारी, MAT सितंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू

अहमदाबाद/नई दिल्ली, 10 जुलाई। उच्च शिक्षा में प्रवेश की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। गुजरात प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (PGCET) 2026 की फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है। वहीं ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (AIMA) ने MAT सितंबर 2026 परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। PGCET 2026 की अंतिम उत्तर-कुंजी जारी परीक्षा प्राधिकरण ने उम्मीदवारों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर-कुंजी जारी की है। अंतिम आंसर-की के आधार पर परिणाम तैयार किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अंतिम उत्तर-कुंजी का अध्ययन करें और आगामी काउंसलिंग प्रक्रिया की तैयारी शुरू करें। परिणाम और काउंसलिंग पर रहेगी नजर फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों की निगाह PGCET 2026 के परिणाम और काउंसलिंग कार्यक्रम पर है। मेरिट सूची जारी होने के बाद पात्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग और दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। MAT सितंबर 2026 के लिए आवेदन शुरू इस बीच AIMA ने MAT (Management Aptitude Test) सितंबर 2026 सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। MBA और PGDM कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) और पेपर आधारित (PBT) दोनों प्रारूपों में आयोजित की जाएगी। देशभर के संस्थानों में मान्य MAT स्कोर के आधार पर देशभर के अनेक प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश दिया जाता है। परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवार प्रबंधन शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा पैटर्न में भाषा कौशल, गणितीय योग्यता, डेटा विश्लेषण, तार्किक क्षमता और सामान्य जागरूकता से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह विशेषज्ञों ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार न करें। आवेदन पत्र भरने से पहले पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़ और आधिकारिक दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए केवल संबंधित परीक्षा प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। जुलाई में बढ़ेगी गतिविधियां करियर विशेषज्ञों के अनुसार जुलाई माह में विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं, काउंसलिंग कार्यक्रमों और भर्ती अधिसूचनाओं में तेजी आने की संभावना है। ऐसे में छात्रों को नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टलों की जांच करते रहना चाहिए ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना छूट न जाए। आगे क्या? PGCET 2026 के परिणाम और काउंसलिंग शेड्यूल की घोषणा जल्द होने की संभावना है। वहीं MAT सितंबर 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। स्रोत:Admission Committee for Professional Courses (ACPC), गुजरात एवं ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (AIMA) की आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:10 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक अधिसूचनाओं एवं विश्वसनीय शिक्षा समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत के Global Capability Centres वैश्विक नवाचार और नेतृत्व के नए केंद्र बनकर उभर रहे हैं

बेंगलुरु, 10 जुलाई। भारत में स्थापित Global Capability Centres (GCCs) वैश्विक कंपनियों के लिए केवल बैक-ऑफिस संचालन का केंद्र नहीं रह गए हैं। अब ये केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स, अनुसंधान एवं विकास (R&D), उत्पाद डिजाइन और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक रणनीतिक भूमिका निभा रहे हैं। नवाचार का नया केंद्र बन रहा भारत विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया की अनेक अग्रणी प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल और विनिर्माण कंपनियां भारत स्थित GCCs के माध्यम से अपने वैश्विक उत्पादों और सेवाओं का विकास कर रही हैं। इन केंद्रों में अब केवल संचालन नहीं बल्कि रणनीतिक निर्णय, उत्पाद विकास और तकनीकी नवाचार भी किए जा रहे हैं। AI और डिजिटल तकनीकों पर विशेष फोकस भारत के GCCs में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर डिजाइन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश लगातार बढ़ रहा है। कंपनियां भारतीय इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की क्षमता का उपयोग वैश्विक परियोजनाओं के लिए कर रही हैं। रोजगार के नए अवसर उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि GCC क्षेत्र के विस्तार से उच्च कौशल वाले पेशेवरों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, AI शोधकर्ता और उत्पाद प्रबंधकों की मांग लगातार बढ़ रही है। कई शहर बन रहे तकनीकी हब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहर GCC निवेश के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। बेहतर डिजिटल अवसंरचना, कुशल मानव संसाधन और प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल के कारण वैश्विक कंपनियां भारत में अपने संचालन का विस्तार कर रही हैं। वैश्विक नेतृत्व में बढ़ती भूमिका अब अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने भारतीय GCC प्रमुखों को वैश्विक नेतृत्व की जिम्मेदारियां भी सौंप रही हैं। इससे भारत केवल तकनीकी सेवाएं देने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीतिक निर्णयों का महत्वपूर्ण भागीदार बनता जा रहा है। सरकार की नीतियों का भी मिला लाभ विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास कार्यक्रमों और डिजिटल अवसंरचना में सुधार जैसी सरकारी पहलों ने GCC क्षेत्र के विकास को गति दी है। साथ ही विदेशी निवेश के अनुकूल वातावरण ने भी कंपनियों का भरोसा बढ़ाया है। भविष्य की संभावनाएं उद्योग जगत का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत में Global Capability Centres की संख्या और निवेश दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, हरित प्रौद्योगिकी और डिजिटल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भारत की भूमिका और मजबूत होने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के GCC अब वैश्विक कंपनियों के लिए लागत बचाने का माध्यम भर नहीं हैं, बल्कि नवाचार, अनुसंधान, तकनीकी नेतृत्व और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं। स्रोत:उद्योग विश्लेषण, GCC सेक्टर रिपोर्ट, विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की सार्वजनिक जानकारी तथा आधिकारिक उद्योग अध्ययन। मूल रिपोर्ट:10 जुलाई 2026 तक उपलब्ध विश्वसनीय उद्योग रिपोर्टों एवं सार्वजनिक जानकारी के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को नई गति, निवेश और शिक्षा साझेदारी पर विशेष जोर

कैनबरा, 10 जुलाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी उच्चस्तरीय वार्ताओं में दोनों देशों ने आर्थिक, रणनीतिक और शैक्षणिक सहयोग को नई गति देने पर विशेष जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के नेतृत्व में हुई बैठकों में व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को भविष्य की साझेदारी का प्रमुख आधार बताया गया। व्यापार और निवेश पर बढ़ेगा सहयोग दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निवेश के अवसरों का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की। बुनियादी ढांचे, हरित ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals), डिजिटल अर्थव्यवस्था, विनिर्माण और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। शिक्षा और कौशल विकास बने प्रमुख विषय बैठकों में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच साझेदारी, छात्र एवं शोधार्थी विनिमय कार्यक्रमों और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। दोनों देशों का मानना है कि शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग भविष्य की आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में साझा दृष्टिकोण भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, सुरक्षित और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। रक्षा सहयोग को मिलेगा विस्तार दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री निगरानी और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत बनाने की इच्छा व्यक्त की। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन को भी मजबूती देगा। स्वच्छ ऊर्जा और तकनीकी सहयोग वार्ता के दौरान हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में संयुक्त निवेश और अनुसंधान पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय समुदाय की अहम भूमिका ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के योगदान की दोनों नेताओं ने सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के लोग शिक्षा, विज्ञान, उद्योग और व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भविष्य की दिशा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ता सहयोग केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह रक्षा, शिक्षा, तकनीक और क्षेत्रीय स्थिरता के क्षेत्रों में भी दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देगा। दोनों देशों ने नियमित उच्चस्तरीय संवाद जारी रखने और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने पर सहमति व्यक्त की। स्रोत:भारत सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार तथा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के आधिकारिक वक्तव्य। मूल रिपोर्ट:10 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी एवं विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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