जय राष्ट्र न्यूज, Author at Jai Rashtra News

Gujarat के Amreli में पिता पर 5 साल की बेटी की हत्या कर शव Fridge में रखने का आरोप; बाद में खुदकुशी

जय राष्ट्र न्यूजSeptember 19, 2026September 19, 202601 mins

अमरेली, 18 सितंबर 2026: Gujarat के Amreli जिले के Savarkundla इलाके में एक 40 वर्षीय व्यक्ति पर अपनी 5 साल की बेटी Himanshi की हत्या करने और उसका शव refrigerator में रखने का आरोप है। इसके बाद व्यक्ति की भी मौत हो गई, जिसे Police शुरुआती जांच में suicide मान रही है। घटनास्थल से तीन कथित suicide notes मिले हैं और financial crisis को मामले की संभावित वजहों में से एक मानकर जांच की जा रही है। Savarkundla के Hadiya गांव की घटना मामला Amreli जिले के Hadiya गांव का है। Police के मुताबिक आरोपी की पहचान Kishore Natha Dhanak के रूप में हुई है, जो construction sites पर supervisor के तौर पर काम करता था। उसकी पत्नी Manjuben के घर लौटने के बाद घटना का पता चला। Police को घर की तलाशी के दौरान बच्ची Himanshi का शव refrigerator में मिला। बेटी की हत्या का आरोप Rajula DySP Nayana Goradiya के मुताबिक preliminary investigation में आरोप है कि Kishore ने अपनी बेटी की जान लेने के बाद उसका शव refrigerator में रखा। Police ने इस मामले में Bharatiya Nyaya Sanhita की Section 103(1) के तहत murder case दर्ज किया है। तीन Notes मिले, Financial Crisis का जिक्र Investigators को घर से तीन notes मिले हैं। Police के मुताबिक इनमें व्यक्ति ने financial problems का जिक्र किया है। FIR के अनुसार वह construction-related work में investment कर चुका था और उसे business associates से करीब ₹7.25 लाख मिलने थे, लेकिन payment नहीं मिलने से वह आर्थिक परेशानी में था। ये details फिलहाल Police investigation और recovered notes पर आधारित हैं। घर में Birthday जैसी Decoration Police ने बताया कि कमरे में balloons, candles और chocolates रखी हुई थीं। Refrigerator के पास “Happy Birthday Himanshi” लिखा note भी मिला, हालांकि उस दिन बच्ची का जन्मदिन नहीं था। Investigators इसे घटना से पहले की circumstances समझने के लिए examine कर रहे हैं। Forensic जांच जारी Police और forensic teams ने कथित suicide notes और अन्य evidence को जांच के लिए कब्जे में लिया है। Officers financial transactions और उन लोगों के statements भी verify कर रहे हैं जिनका notes में उल्लेख होने की बात सामने आई है। मामले में अभी investigation जारी है और Police ने financial distress को एक संभावित factor बताया है; अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। source – Amreli Police / The Indian Express / India Today / Times of India जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

CBDT ने Tax Recovery Rules से ‘Arrest और Detention’ के Provisions हटाए; अब Property-Based Recovery पर जोर

जय राष्ट्र न्यूजSeptember 19, 2026September 19, 202601 mins

नई दिल्ली, 19 सितंबर 2026: Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने tax arrears की recovery से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। Income-tax Rules, 2026 के Rule 225 से arrest और detention in prison को prescribed recovery mechanism के रूप में हटा दिया गया है। संशोधन 17 सितंबर को notify किया गया था और इसे 1 April 2026 से retrospective effect दिया गया है। Tax Default पर अब Arrest Prescribed Recovery Route नहीं Rule 225 में पहले tax defaulter की गिरफ्तारी और civil prison में detention से जुड़े provisions मौजूद थे। CBDT ने अब arrest से संबंधित provision और उससे जुड़े procedural clauses को delete कर दिया है। इसका मतलब है कि इन Rules के तहत outstanding tax recover करने के लिए personal arrest अब prescribed route नहीं रहेगा। Property Attach और Sell करने की Power रहेगी Tax authorities के पास recovery के दूसरे mechanisms अभी भी उपलब्ध रहेंगे। इनमें: जैसे measures शामिल हैं। इसलिए tax dues की recovery बंद नहीं हुई है; केवल prescribed recovery framework से arrest और detention को हटाया गया है। सभी Arrest Powers खत्म नहीं हुईं एक जरूरी clarification यह है कि यह amendment Income-tax Act के तहत कहीं और मौजूद किसी अलग statutory arrest power को अपने आप खत्म नहीं करता। बदलाव खास तौर पर Rule 225 के prescribed tax recovery process से arrest और detention को हटाता है। Valuers और Tax Practitioners को 6 महीने की राहत CBDT ने valuers और authorised income-tax practitioners के नए registration framework में transition के लिए deadline भी बढ़ा दी है। पहले deadline 30 September 2026 थी, जिसे अब 31 March 2027 तक बढ़ा दिया गया है। Valuers के लिए Form 169 में ज्यादा Disclosure Revised Form 169 में valuers को educational qualification, professional experience, previous employment और पिछले तीन वर्षों में किए गए valuation assignments की विस्तृत जानकारी देनी होगी। Registration अलग-अलग asset classes के लिए किया जाएगा, जिसमें land, buildings, securities, machinery, jewellery और works of art जैसी categories शामिल हैं। Income-Tax Practitioners के लिए भी नया Form CBDT ने Form 171 को भी revise किया है। Authorised income-tax practitioner बनने वाले applicants को qualifications और existing professional registration समेत additional details देनी होंगी। Applicants को यह certify करना होगा कि उन्होंने income-tax authorities के सामने कम से कम एक वर्ष तक practice की है। Electronic Communication को भी बढ़ावा नए Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 2026 में Rule 176 में भी बदलाव किया गया है। कुछ communications को “digital signature affix” करके serve करने की पुरानी wording की जगह अब electronic communication के जरिए service का provision रखा गया है। source – CBDT / Business Standard / The Economic Times / The Indian Express जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

UP PCS 2026 की करीब 500 Posts के लिए 8.90 लाख Applications; पिछले साल से 42% से ज्यादा उछाल

जय राष्ट्र न्यूजSeptember 19, 2026September 19, 202601 mins

प्रयागराज, 19 सितंबर 2026: Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) की PCS 2026 examination के लिए इस बार record 8.90 लाख candidates ने आवेदन किया है। करीब 500 advertised posts के मुकाबले applications की संख्या इतनी ज्यादा है कि औसतन एक पद पर लगभग 1,780 candidates की competition बन रही है। UPPSC Secretary Girijesh Kumar Tyagi के मुताबिक यह पिछले एक दशक में applications की सबसे तेज year-on-year बढ़ोतरी है। पिछले साल से 2.64 लाख ज्यादा Applications PCS 2025 में 6,26,387 candidates ने आवेदन किया था। इस बार यह संख्या बढ़कर 8.90 लाख पहुंच गई है। यानी एक साल में applications में करीब 2.64 लाख या 42.1% की बढ़ोतरी हुई है। एक Post पर करीब 1,780 Candidates लगभग 500 posts के मुकाबले 8.90 लाख applications होने से competition बेहद कड़ा हो गया है। Available figures के हिसाब से हर एक advertised post पर औसतन करीब 1,780 aspirants दावेदार हैं। 6 December को होगी Preliminary Exam UPPSC के मुताबिक PCS 2026 की Preliminary Examination 6 December 2026 को आयोजित की जानी है। Commission ने यह भी स्पष्ट किया है कि final vacancies की संख्या आगे बढ़ सकती है, अगर विभिन्न departments से additional requisitions प्राप्त होते हैं। पिछले कई वर्षों का Record टूटा UPPSC data के मुताबिक PCS के लिए applications: रहे थे। 2026 का 8.90 लाख का आंकड़ा इन सभी वर्षों से काफी ज्यादा है। Government Jobs का Craze अब भी मजबूत Experts के मुताबिक PCS जैसी administrative services में job security, authority, social recognition और career growth की वजह से युवाओं का आकर्षण अब भी काफी मजबूत है। इतनी बड़ी application संख्या यह भी दिखाती है कि सरकारी administrative jobs को लेकर Uttar Pradesh में competition लगातार बढ़ रहा है। source – UPPSC / Hindustan Times जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

Mamata Banerjee Supreme Court पहुंचीं; TMC का नाम और ‘Jora Ghas Phul’ Symbol Freeze करने के EC फैसले को चुनौती

जय राष्ट्र न्यूजSeptember 19, 2026September 19, 202601 mins

नई दिल्ली, 19 सितंबर 2026: Former West Bengal Chief Minister और Trinamool Congress founder Mamata Banerjee ने Supreme Court का रुख किया है, जहां उन्होंने Election Commission के उस interim order को चुनौती दी है जिसमें All India Trinamool Congress का नाम और उसका ‘Flowers and Grass’ यानी ‘Jora Ghas Phul’ चुनाव चिन्ह temporarily freeze कर दिया गया था। उनकी writ petition 18 सितंबर को दाखिल की गई। 17 September को EC ने Freeze किया था Name और Symbol Election Commission ने 17 September को TMC में चल रहे factional dispute के बीच interim order जारी किया था। Commission ने कहा कि Mamata Banerjee और Ritabrata Banerjee के नेतृत्व वाले दोनों factions खुद को असली Trinamool Congress बता रहे हैं, इसलिए final decision होने तक original party name और reserved symbol किसी भी faction को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। Mamata Faction को मिला ‘Football Player’ Symbol Interim arrangement के तहत Mamata Banerjee-led faction को “Mamata All India Trinamool Congress” नाम और ‘Football Player’ election symbol दिया गया है। Ritabrata Banerjee-led rival faction को “Democratic Trinamool Congress” नाम और ‘Envelope’ symbol allot किया गया है। 6 October के Bypolls के लिए लागू है व्यवस्था Election Commission की यह temporary arrangement 6 October को होने वाले Nandigram और Rejinagar bypolls समेत आगामी चुनावों के लिए लागू होगी। EC ने साफ किया है कि नए नाम और symbols का allotment original Trinamool Congress पर ownership का final फैसला नहीं है। मुख्य विवाद पर अलग से सुनवाई होगी। Supreme Court में EC और Rival Faction को बनाया Respondent Mamata Banerjee की petition में Election Commission of India और Ritabrata Banerjee को respondents बनाया गया है। Petition में EC के interim order को challenge करते हुए original party name और ‘Jora Ghas Phul’ symbol के इस्तेमाल पर लगी रोक के खिलाफ relief मांगी गई है। Mamata ने फैसले को बताया ‘Unconstitutional’ Mamata Banerjee ने EC के फैसले की आलोचना करते हुए इसे “unconstitutional, illegal and undemocratic” बताया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए “black day” भी कहा। ये Mamata Banerjee के आरोप और राजनीतिक आकलन हैं; Election Commission ने अपना कदम rival claims के बीच interim व्यवस्था के रूप में बताया है। Paragraph 15 के तहत होगा Final फैसला Original TMC name और symbol किस faction को मिलेगा, इसका final determination Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 के Paragraph 15 के तहत किया जाना है। इस प्रक्रिया में Election Commission organisational और legislative support समेत दोनों camps द्वारा पेश किए गए documents और claims पर विचार करेगा। source – Supreme Court Proceedings / Election Commission / The Indian Express / LiveLaw जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

Trump ने Russia Sanctions Bill पर हस्ताक्षर किए; Russian Oil Buyers पर 100% तक Tariff का रास्ता साफ, India पर भी असर संभव

जय राष्ट्र न्यूजSeptember 19, 2026September 19, 202601 mins

वॉशिंगटन, 18 सितंबर 2026: US President Donald Trump ने Russia पर नए economic sanctions लगाने वाले व्यापक legislation पर हस्ताक्षर कर उसे कानून बना दिया है। नए law के तहत Russian crude oil या natural gas के सबसे बड़े खरीदार देशों पर 100% तक tariff लगाने का प्रावधान है। India और China Russia के प्रमुख oil buyers में शामिल हैं, इसलिए दोनों देशों पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि India पर 100% tariff तत्काल लागू हो गया है, ऐसा नहीं है; implementation और exemptions से जुड़े फैसलों में US administration के पास व्यापक discretion है। 30 दिनों के भीतर Tariff लगाने का प्रावधान Reuters के मुताबिक कानून President को Russian crude oil या gas के पांच सबसे बड़े importers से आने वाले goods पर 100% तक tariffs लगाने को कहता है। इसके दायरे में वे देश भी आ सकते हैं जो कानून लागू होने के 30 दिन बाद Russian oil या gas की नई खरीद करते हैं या Russia को sanctions evade करने में मदद करने वाले top countries में शामिल पाए जाते हैं। India और China पर क्यों बढ़ा Risk? India और China Russian crude के सबसे बड़े buyers में शामिल हैं। इसी कारण नए US law के तहत दोनों देशों के exports पर अतिरिक्त tariffs का risk बढ़ गया है। हालांकि legislation में किसी specific country का नाम नहीं दिया गया है और top-five countries तय करने की methodology भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इससे implementation में US administration को काफी flexibility मिलती है। India ने पहले ही जताई थी चिंता India ने bill के Congress से पारित होने के बाद Washington को चेताया था कि ऐसे tariffs India-US bilateral relations और global energy stability को प्रभावित कर सकते हैं। New Delhi का कहना रहा है कि उसका energy sourcing decision देश की energy security और 1.4 billion लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। Russia की Energy और Defence Sector भी निशाने पर नए sanctions package में सिर्फ third-country tariffs ही नहीं, बल्कि Russian officials, banks, energy और defence industries तथा so-called shadow tanker fleet पर भी कार्रवाई के प्रावधान हैं। US lawmakers का कहना है कि इसका उद्देश्य Moscow की Ukraine war को finance करने की क्षमता पर दबाव बढ़ाना है। Tariffs में Waiver का भी विकल्प Law President को national security grounds पर कुछ tariffs या sanctions waive करने की authority भी देता है। यही वजह है कि experts का कहना है कि कानून का actual economic impact इस बात पर निर्भर करेगा कि Trump administration किस देश पर कितना tariff लगाता है और किन मामलों में exemptions देता है। Global Oil Market पर भी पड़ सकता है असर अगर major buyers Russian crude imports तेजी से कम करते हैं, तो global oil supply chain में disruption और crude prices पर upward pressure बन सकता है। Analysts ने यह भी चेताया है कि ऐसी स्थिति energy-importing देशों के लिए costs बढ़ा सकती है। source – Reuters / Associated Press जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

UPI और ATM Charges को लेकर बहस तेज; ₹2,000 से ऊपर Merchant Payments पर MDR बना मुद्दा

जय राष्ट्र न्यूजSeptember 19, 2026September 19, 202601 mins

नई दिल्ली, 19 सितंबर 2026: UPI transactions और banking charges को लेकर social media पर बहस तेज हो गई है। 15 October से चुनिंदा ₹2,000 से ज्यादा के Person-to-Merchant UPI payments पर 0.4% MDR लागू होने वाला है। हालांकि Finance Ministry ने स्पष्ट किया है कि सामान्य consumers के Person-to-Person UPI transfers free रहेंगे और करीब 96% merchant transactions नए charge से प्रभावित नहीं होंगे। Customer को सीधे नहीं देना होगा UPI Charge Government के मुताबिक MDR कोई consumer transaction fee नहीं है। इसे merchant payment ecosystem के participants—banks, payment apps और service providers—के बीच distribute किया जाएगा। हालांकि retailers और industry associations ने चिंता जताई है कि merchants इस अतिरिक्त cost को prices में जोड़ सकते हैं या cash payments को बढ़ावा दे सकते हैं। ₹2,000 से ऊपर के Payments पर 0.4% MDR New framework में specified merchant transactions पर 0.4% MDR लगाया जाएगा। ₹2,000 तक के merchant payments, Person-to-Person transfers और eligible small merchants के transactions free रहेंगे। ATM Charges अलग मामला ATM withdrawal charges UPI MDR से अलग हैं। Banks अपने customers को निर्धारित free ATM transactions देते हैं और limit खत्म होने के बाद applicable bank/ATM charges वसूल सकते हैं। इसलिए UPI के नए merchant charge और ATM withdrawal fees को एक ही नई policy बताना सही नहीं होगा। Banking customers पहले से ATM, debit card, SMS और कुछ अन्य services पर अलग-अलग charges दे सकते हैं। Traders में भी बढ़ रहा विरोध आज Ghaziabad में कुछ traders ने नए MDR के विरोध में दुकानों के बाहर UPI payment स्वीकार नहीं करने के notices लगाने शुरू किए हैं। वहीं Maharashtra के fuel dealers 27 September को meeting करके तय करेंगे कि UPI payments जारी रखे जाएं या नहीं। Supreme Court में भी पहुंचा मामला UPI MDR framework को Supreme Court में चुनौती दी गई है। Petition में तर्क दिया गया है कि merchant पर लगने वाला अतिरिक्त खर्च अंततः consumers तक पहुंच सकता है। Court ने अभी इस challenge पर कोई final फैसला नहीं दिया है। Dhruv Rathee वाला हिस्सा: अगर आप उनका video/reel/X post link या screenshot भेज दें, तो मैं उनके exact statement को verify करके इसी news में जोड़ दूँगा। source – Finance Ministry / Reuters / The Indian Express / Aaj Tak जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

मुख्यमंत्री विजय का UK दौरा; ₹15,300 करोड़ के निवेश समझौते, 10,000 से ज्यादा रोजगार की उम्मीद

जय राष्ट्र न्यूजSeptember 19, 2026September 19, 202601 mins

चेन्नई, 17 सितंबर 2026: Tamil Nadu के Chief Minister C. Joseph Vijay छह दिन के अपने पहले आधिकारिक United Kingdom दौरे के बाद Chennai लौट आए। Tamil Nadu Government के मुताबिक इस यात्रा के दौरान राज्य को करीब ₹15,300 करोड़ के investment commitments मिले हैं, जिनसे 10,000 से ज्यादा direct और indirect jobs पैदा होने की उम्मीद है। 14 September को London में हुए प्रमुख Agreements Government के मुताबिक Guidance Tamil Nadu और अलग-अलग global companies के बीच 14 September को London में MoUs और Letters of Intent formalise किए गए। ये investments auto components, research and development, renewable energy, power-grid equipment और Global Capability Centres (GCCs) जैसे sectors से जुड़े हैं। Motherson का ₹11,000 करोड़ का बड़ा Investment सबसे बड़ा commitment Samvardhana Motherson International और उसकी European-UK joint venture companies की ओर से आया है। Company ने design, engineering, manufacturing, assembly और logistics से जुड़े projects में करीब ₹11,000 करोड़ निवेश करने का agreement किया है। इससे लगभग 7,000 jobs बनने की उम्मीद है। EY का Chennai में ₹1,000 करोड़ GCC Ernst & Young (EY) ने Chennai के proposed Mount-Poonamallee GCC corridor में करीब ₹1,000 करोड़ का Global Capability Centre स्थापित करने के लिए MoU किया है। State government के मुताबिक इससे 2,000 से ज्यादा high-value jobs पैदा हो सकती हैं। Tiruvallur में ₹300 करोड़ का Transformer Plant UK-based Wilson Power Solutions ने Tiruvallur district में energy-efficient transformer manufacturing facility के लिए करीब ₹300 करोड़ के investment का agreement किया है। इस project से लगभग 400 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। Sigma Technology करेगी Chennai-Trichy में Expansion Sweden की Sigma Technology Group, अपनी Indian arm Sriya Solutions के जरिए Chennai और Tiruchirappalli में GCC operations expand करेगी। इस expansion से embedded systems, electrification और industrial digitalisation में करीब 600 high-value jobs बनने का अनुमान है। India-UK Trade Opportunities पर भी हुई चर्चा UK दौरे के दौरान CM Vijay ने Indian High Commissioner Kumaran Periasamy से भी मुलाकात की। दोनों के बीच India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement से Tamil Nadu के लिए पैदा होने वाले trade और investment opportunities पर चर्चा हुई। Opposition ने दौरे पर उठाए थे सवाल Vijay के UK दौरे को लेकर Tamil Nadu में राजनीतिक विवाद भी हुआ। BJP और DMK के कुछ नेताओं ने इसे लेकर सवाल उठाए, जबकि ruling TVK और state government ने ₹15,300 करोड़ के investment commitments की विस्तृत जानकारी जारी की। ये राजनीतिक दावे और प्रतिक्रियाएं संबंधित दलों के अपने आकलन हैं। source – Tamil Nadu Government / PTI / The Economic Times / Times of India जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

FSSAI ने Nestlé के Baby Food Sample को पाया Substandard; Company के खिलाफ Legal Action शुरू

जय राष्ट्र न्यूजSeptember 18, 2026September 18, 202601 mins

नई दिल्ली: Food Safety and Standards Authority of India यानी FSSAI ने Nestlé India के एक infant nutrition product के sample को laboratory testing में substandard पाया है। Regulator के मुताबिक एक follow-up formula sample में तय मानकों के मुकाबले Biotin (Vitamin B7) की मात्रा कम मिली। इसके अलावा दो अन्य infant nutrition products से जुड़े promotional claims को लेकर भी कार्रवाई की गई है। FSSAI ने Nestlé India के खिलाफ कुल तीन adjudication cases शुरू किए हैं। Follow-up Formula में Biotin Level पर सवाल FSSAI के अनुसार Nestlé India द्वारा निर्मित एक follow-up formula का sample जांच के लिए laboratory भेजा गया था। Testing में sample prescribed Biotin requirement पर खरा नहीं उतरा। Reports के मुताबिक दूसरी laboratory जांच में भी sample आवश्यक biotin level को पूरा नहीं कर पाया, जिसके बाद regulator ने इसे substandard माना। तीन अलग-अलग Adjudication Cases FSSAI ने Nestlé India के खिलाफ तीन separate adjudication cases शुरू किए हैं। इनमें follow-up formula के nutritional composition से जुड़ा मामला और NAN Excella Pro Stage 1 तथा Lactogen Pro 1 के promotional claims से संबंधित मामले शामिल हैं। Regulator का कहना है कि ये proceedings Food Safety and Standards Act तथा उससे जुड़े regulations के कथित उल्लंघनों को लेकर शुरू की गई हैं। NAN Excella Pro Stage 1 के Claims पर आपत्ति FSSAI ने NAN Excella Pro Stage 1 से जुड़े promotional material में किए गए “5 HMOs” और “Whey Protein” संबंधी claims पर सवाल उठाए हैं। Regulator ने e-commerce platforms पर उपलब्ध product information और promotional material की भी जांच की। इसके बाद इन claims को applicable infant nutrition और food safety regulations के संदर्भ में adjudication के लिए भेजा गया। Lactogen Pro 1 के ‘Easy to Digest’ Claim की जांच दूसरे product Lactogen Pro 1 में whey protein को “easy to digest” बताए जाने वाले claim को FSSAI ने flag किया है। Infant food products के promotion और labelling पर भारत में कड़े नियम लागू हैं। Regulator अब adjudication process के जरिए यह तय करेगा कि इन claims से संबंधित regulatory provisions का उल्लंघन हुआ है या नहीं। Nestlé India से मांगा गया Clarification Reports के मुताबिक FSSAI ने Nestlé India से इन मुद्दों पर clarification भी मांगा है। Adjudication proceedings के बाद यह तय होगा कि company पर आगे क्या regulatory action या penalty लागू होती है। Reuters की report के समय तक Nestlé ने इस मामले पर comment के request का तत्काल जवाब नहीं दिया था। Shares में भी दिखा असर FSSAI की कार्रवाई की खबर सामने आने के बाद Nestlé India के shares intraday trade में करीब 2.8% तक गिर गए। Regulatory scrutiny के चलते company के infant nutrition portfolio पर investors की नजर बनी हुई है। Product Recall पर अभी स्पष्टता नहीं FSSAI ने legal proceedings शुरू कर दी हैं, लेकिन उपलब्ध जानकारी के मुताबिक regulator ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि संबंधित product के लिए recall किया जाएगा या नहीं। मामला अब adjudication process में है और आगे की regulatory कार्रवाई उसके निष्कर्ष पर निर्भर करेगी। Source – FSSAI / Reuters / Business Standard / Economic Times / India Today जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

Election Commission ने Mamata Banerjee faction को दिया नया नाम; ‘Football Player’ होगा Election Symbol

जय राष्ट्र न्यूजSeptember 18, 2026September 18, 202602 mins

नई दिल्ली: Election Commission of India ने Trinamool Congress के भीतर चल रहे factional dispute के बीच Mamata Banerjee के नेतृत्व वाले गुट को ‘Mamata All India Trinamool Congress’ नाम और ‘Football Player’ election symbol आवंटित किया है। वहीं rival group को अलग नाम और symbol दिया गया है। यह फैसला आगामी bypolls से पहले आया है। Mamata faction को मिला ‘Football Player’ Symbol Election Commission के 18 September 2026 के order के मुताबिक Mamata Banerjee के नेतृत्व वाले group को ‘Mamata All India Trinamool Congress’ नाम दिया गया है। इस faction का चुनाव चिन्ह अब ‘Football Player’ होगा। आयोग ने इसे West Bengal, Meghalaya और Tripura में recognised political party के तौर पर treat करने की बात कही है। Mamata faction के MP Kalyan Banerjee ने भी पुष्टि की कि उन्हें नया नाम और football player symbol आवंटित किया गया है। Rival faction को मिला ‘Envelope’ Symbol दूसरे faction, जिसका नेतृत्व Arup Roy कर रहे हैं, को Election Commission ने ‘Democratic Trinamool Congress’ नाम दिया है। इस group का election symbol ‘Envelope’ होगा। दोनों factions अब आगामी चुनावी प्रक्रिया में अलग-अलग नाम और symbols के साथ हिस्सा ले सकेंगे। Original TMC Name और Symbol हुआ था Freeze इससे एक दिन पहले Election Commission ने ‘All India Trinamool Congress’ नाम और उसके ‘Flowers and Grass’ यानी Jora Phool symbol को interim तौर पर freeze कर दिया था। इसका मतलब है कि leadership dispute पर अंतिम फैसला आने तक कोई भी faction original party name और reserved symbol का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आयोग ने दोनों groups से नए नाम और उपलब्ध free symbols के विकल्प मांगे थे, जिसके बाद अलग-अलग identities आवंटित की गईं। क्यों सामने आया TMC में Symbol Dispute? Trinamool Congress में leadership और organisational control को लेकर दो rival groups ने original party name और symbol पर दावा किया था। इसी dispute के बाद Election Commission ने मामले की सुनवाई शुरू की और interim arrangement के तौर पर original name और symbol को freeze किया। यह व्यवस्था फिलहाल factional dispute पर Commission के final adjudication से पहले लागू की गई है। October Bypolls से पहले बड़ा बदलाव नई identities का तत्काल असर आगामी 6 October के Nandigram और Rejinagar bypolls पर पड़ेगा, जहां दोनों factions अलग-अलग नाम और election symbols के तहत उम्मीदवार उतार सकेंगे। Election Commission का यह interim arrangement voters और election authorities के सामने दोनों factions की अलग पहचान सुनिश्चित करता है, जबकि original TMC name और symbol पर विवाद की प्रक्रिया अलग से जारी रहेगी। 1998 में बनी थी All India Trinamool Congress Mamata Banerjee ने 1998 में Congress से अलग होकर All India Trinamool Congress की स्थापना की थी और लंबे समय तक पार्टी की chairperson रहीं। अब factional dispute के बाद पहली बार Mamata-led group एक अलग नाम और symbol के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। आगे Election Commission के final decision से यह तय होगा कि original All India Trinamool Congress नाम और ‘Flowers and Grass’ symbol पर स्थायी अधिकार किस group को मिलता है। फिलहाल दोनों factions के लिए अलग identities लागू रहेंगी। Source – Election Commission Order / The Week / Hindustan Times / NDTV / ThePrint जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

Nithari Case में बरी हुए Surendra Koli Haridwar में मृत मिले; Police ने शुरू की जांच

जय राष्ट्र न्यूजSeptember 18, 2026September 18, 202601 mins

हरिद्वार: बहुचर्चित Nithari killings case में सभी मामलों से बरी हो चुके Surendra Koli शुक्रवार, 18 September 2026 को Uttarakhand के Haridwar में मृत पाए गए। Police के मुताबिक उनका शव Bhupatwala इलाके में उस tea stall के पास मिला, जिसे वह पिछले कुछ समय से चला रहे थे। शुरुआती जांच में police ने suicide की आशंका जताई है, लेकिन मौत का अंतिम कारण post-mortem report और आगे की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। Haridwar में चला रहे थे Tea Stall Police के अनुसार Koli पिछले कुछ महीनों से Haridwar में रह रहे थे। उन्होंने पहले Roshnabad इलाके में security guard के तौर पर काम किया था और हाल में Bhupatwala के Sapt Sarovar Road क्षेत्र में tea stall शुरू किया था। शुक्रवार को वहीं उनके मृत होने की सूचना मिलने के बाद police मौके पर पहुंची। नहीं मिला कोई Suicide Note मौके से कोई suicide note बरामद नहीं हुआ है। Police ने Koli के परिवार को घटना की जानकारी दी है और मौत की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। Post-mortem examination के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2025 में Supreme Court ने अंतिम मामले में किया था बरी Surendra Koli के खिलाफ Nithari killings से जुड़े कुल 13 criminal cases थे। 12 मामलों में उन्हें पहले ही acquit किया जा चुका था। इसके बाद 11 November 2025 को Supreme Court ने curative petition स्वीकार करते हुए आखिरी बचे मामले में भी उनकी conviction को रद्द कर दिया और उन्हें बरी करने का आदेश दिया। Supreme Court ने अपने फैसले में कहा था कि एक ही evidentiary foundation पर अलग-अलग मामलों में विरोधाभासी नतीजे बने रहना न्यायसंगत नहीं होगा। Court ने investigation में कई कमियों का भी उल्लेख किया था। 2006 में सामने आया था Nithari Case Nithari case December 2006 में तब सामने आया था जब Noida के Nithari इलाके में businessman Moninder Singh Pandher के घर के पास drains और आसपास के क्षेत्र से human remains बरामद हुए थे। मामले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी और कई बच्चों तथा महिलाओं के लापता होने के मामलों की जांच शुरू हुई थी। Koli उस समय Pandher के Noida स्थित घर में domestic worker के रूप में काम करते थे। बाद में उनके खिलाफ कई मामलों में trial चला और अलग-अलग courts से convictions भी हुईं, जिन्हें बाद की judicial proceedings में पलट दिया गया। करीब दो दशक चला Legal Battle Nithari case से जुड़े मामलों में Koli ने करीब दो दशक तक लंबी legal battle लड़ी। Allahabad High Court ने 2023 में कई मामलों में convictions रद्द की थीं, जबकि आखिरी मामला Supreme Court के 2025 के फैसले के बाद समाप्त हुआ। इसके बाद Koli की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हुआ। Police जांच में जुटी Haridwar Police फिलहाल Koli की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में suicide की आशंका जताई गई है, लेकिन authorities ने कहा है कि post-mortem और investigation पूरी होने से पहले मौत के कारण पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। Source – The Indian Express / The New Indian Express / Supreme Court Judgment / India Today जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

धीरेंद्र शास्त्री की ‘सोने की खड़ाऊ’ का दावा कितना सच? सामने आई सफाई

सेलेब्रिटीज की ट्रोलिंग पर सलमान खान ने उठाए सवाल, बोले- हर मुद्दे पर हमसे जवाब क्यों?

Mumbai के Lalbaug में Ganpati Pandal के पास Electrocution; 8 साल की बच्ची समेत 2 की मौत, 4 घायल

पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संदेश! 21,000 जीवित पौधों से बनाई गई भगवान गणेश की प्रतिमा

Nithari Case में बरी हुए Surendra Koli Haridwar में मृत मिले; Police ने शुरू की जांच

JAIRASHTRA NEWS में जुड़ने का मौका!