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IPL Media Rights के लिए नए Price-Discovery Model पर चर्चा तेज; Industry में बेहतर Bidding Framework की मांग

जय राष्ट्र न्यूजSeptember 18, 2026September 18, 202602 mins

नई दिल्ली: Indian Premier League यानी IPL के अगले Media Rights cycle को लेकर broadcasting और sports media industry में चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाजार में बदलते competitive landscape के बीच stakeholders इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आगामी bidding process ऐसा हो, जिससे IPL rights की वास्तविक market value का बेहतर price discovery हो सके। BCCI ने अभी अगले media-rights tender की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू नहीं की है। अगले IPL Media Rights पर टिकी Industry की नजर मौजूदा IPL Media Rights cycle 2023-27 तक के लिए है। 2022 में हुई e-auction के जरिए BCCI ने 2023 से 2027 तक के media rights कुल ₹48,390.32 करोड़ में बेचे थे। Television और digital समेत rights को अलग-अलग packages में बांटकर bidding कराई गई थी। अब industry की नजर अगले cycle पर है, क्योंकि media sector में consolidation के बाद बड़े bidders की संख्या और competitive bidding को लेकर सवाल उठ रहे हैं। Reports के अनुसार stakeholders चाहते हैं कि नई प्रक्रिया IPL की सही commercial value सामने लाने में सक्षम हो। Price Discovery क्यों बनी बड़ी चर्चा? Media rights में price discovery का मतलब ऐसी bidding प्रक्रिया से है, जिससे किसी property की वास्तविक market value competition के जरिए तय हो सके। Industry की चिंता यह है कि यदि bidding में पर्याप्त serious competitors नहीं हुए तो auction में वह competitive tension नहीं बन पाएगी, जिसने पिछले वर्षों में IPL rights की valuation बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इसी वजह से sealed bids, e-auction और अलग-अलग rights packages जैसे models के फायदे और सीमाओं पर फिर चर्चा हो रही है। पिछले Cycle में हुई थी E-Auction 2022 में BCCI ने IPL Media Rights के लिए e-auction model अपनाया था। यह auction 12 से 14 June 2022 तक चला और eligible bidders ने अलग-अलग media-rights packages के लिए bidding की। BCCI ने उस समय कहा था कि tender structure का उद्देश्य बेहतर price discovery हासिल करना था। अंतिम deal ₹48,390 करोड़ से अधिक की रही, जिसने IPL को दुनिया की सबसे valuable sports properties में और मजबूत स्थान दिलाया। ICC भी तलाश रहा बेहतर Model IPL ही नहीं, International Cricket Council (ICC) भी अपने अगले media-rights cycle को लेकर price-discovery options पर काम कर रहा है। ICC ने 2028-31 cycle के लिए media rights की value बनाए रखने या बढ़ाने के उद्देश्य से पांच सदस्यीय working group बनाया है। हालांकि reports के मुताबिक cricket media-rights market में अगला बड़ा कदम पहले BCCI के IPL tender से आने की उम्मीद है और उसके बाद ICC समेत अन्य cricket properties अपनी रणनीति आगे बढ़ा सकती हैं। BCCI के फैसले पर रहेगा Focus BCCI ने अभी अगले IPL Media Rights tender के लिए final bidding structure सार्वजनिक नहीं किया है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि board को यह तय करना है कि price-discovery model तैयार करने के लिए किसी financial advisory agency की मदद ली जाएगी या नहीं। पिछले rights cycle के दौरान tender structure तैयार करने में external financial expertise का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए upcoming tender में कौन-सा auction model, package structure और eligibility framework अपनाया जाता है, इस पर broadcasters, digital platforms और sports-business industry की नजर बनी हुई है। IPL Rights की Valuation पर पड़ सकता है असर IPL के media rights BCCI की सबसे महत्वपूर्ण commercial properties में शामिल हैं। ऐसे में अगली bidding process का structure सिर्फ broadcasters के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे cricket media market के लिए अहम होगा। अब मुख्य सवाल यह है कि BCCI अगले cycle में ऐसा कौन-सा bidding framework अपनाता है जिससे competition बना रहे और IPL rights की fair market value सामने आ सके। Source – Times of India / BCCI-IPLT20 / Hindustan Times जय राष्ट्र न्यूज़

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जय राष्ट्र न्यूजSeptember 18, 2026September 18, 202601 mins

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जमानत बनाम लंबा ट्रायल: न्यायिक प्रक्रिया पर अभिजीत दिपके ने उठाए सवाल

जय राष्ट्र न्यूजSeptember 18, 2026September 18, 202601 mins

नई दिल्ली, 15 सितंबर 2026: Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक Abhijeet Dipke ने Jantar Mantar assault case में आरोपी Swatantra Bhardwaj को तीन हफ्ते की interim bail मिलने के बाद criminal justice system में bail और लंबे pre-trial detention को लेकर सवाल उठाए हैं। Dipke ने Bhardwaj के मामले की तुलना 2020 Delhi riots conspiracy case में आरोपी Umar Khalid की लगभग छह साल की incarceration से की। ‘Same Justice System, Very Different Approach’ Dipke ने social media पर लिखा कि एक व्यक्ति कथित घटना से जुड़े video के बावजूद कुछ दिनों में bail पा जाता है, जबकि दूसरा छह साल से जेल में है और substantive trial शुरू नहीं हुआ। उन्होंने इसे “Same justice system. Very different approach” बताते हुए न्यायिक प्रक्रिया में अलग-अलग मामलों के treatment पर सवाल उठाया। यह Dipke का अपना आकलन है। Swatantra Bhardwaj को 3 Weeks की Interim Bail Delhi की Patiala House Court के Additional Sessions Judge Saurabh Pratap Singh Laler ने Swatantra Bhardwaj को तीन सप्ताह की interim bail दी। Bhardwaj पर CJP protest के दौरान एक student activist के पिता के साथ कथित assault का आरोप है। उनके खिलाफ SC/ST Act से जुड़ी provisions भी जोड़ी गई थीं। आरोपों पर अंतिम निर्णय trial के बाद ही होगा। Court ने Bail के साथ दी सख्त चेतावनी Court ने bail देते हुए Bhardwaj के conduct पर भी टिप्पणी की और कहा कि bail को उपलब्धि की तरह प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। Court ने यह भी संकेत दिया कि interim bail के दौरान उनका व्यवहार आगे regular bail plea पर विचार करते समय महत्वपूर्ण होगा। उनकी regular bail application पर आगे सुनवाई होनी है। Umar Khalid के 6 साल पूरे Former JNU student Umar Khalid को 13 September 2020 को 2020 northeast Delhi riots से जुड़े larger conspiracy case में UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। September 2026 में उनकी custody को छह साल पूरे हो गए हैं। Charges और bail को लेकर कई judicial proceedings हुई हैं, लेकिन prosecution evidence वाला substantive trial अभी शुरू नहीं हुआ है। Delhi Police ने उनके खिलाफ conspiracy के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन्हें Khalid ने contest किया है। ‘बिना Hearing’ वाली बात पूरी तरह सही नहीं Dipke के statement में “छह साल बिना trial या hearing” का जिक्र किया गया, लेकिन उपलब्ध court records के मुताबिक Umar Khalid की कई bail applications पर hearings और judicial orders हो चुके हैं। इसलिए ज्यादा accurate स्थिति यह है कि वह लगभग छह साल से undertrial custody में हैं और मामले का substantive trial अभी लंबित है। Long Incarceration पर Courts भी कर चुके हैं टिप्पणी हाल के एक अलग मामले में Delhi High Court ने कहा है कि किसी offence की seriousness अपने आप bail रोकने का absolute ground नहीं हो सकती, खासकर जब trial reasonable pace से आगे नहीं बढ़ रहा हो। यह ruling Dipke या Khalid के मामले का फैसला नहीं है, लेकिन लंबी undertrial detention को लेकर broader judicial debate को दिखाती है। source – The Indian Express / LiveLaw / Hindustan / ABP Live जय राष्ट्र न्यूज़

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सेंसर बोर्ड में बड़ा बदलाव! पंकज त्रिपाठी, प्रीति जिंटा, सुनील शेट्टी समेत 18 सदस्य नई टीम में

जय राष्ट्र न्यूजSeptember 18, 2026September 18, 202601 mins

नई दिल्ली, 16 सितंबर 2026: Ministry of Information and Broadcasting ने Central Board of Film Certification (CBFC) का पुनर्गठन कर दिया है। नई 18-member team में Pankaj Tripathi, Preity Zinta, Suniel Shetty, Pallavi Joshi, Rupali Ganguly और Prosenjit Chatterjee समेत film, television, music, literature और theatre से जुड़े कई प्रमुख नाम शामिल हैं। नई board तत्काल प्रभाव से काम करेगी। 3 साल के लिए बनाई गई नई CBFC Team Government notification के मुताबिक नई CBFC board का tenure तीन साल या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रहेगा। Reconstitution Cinematograph Act, 1952 की Section 3(1) और Cinematograph (Certification) Rules, 2024 के Rule 3 के तहत किया गया है। नई Team में ये 18 Members शामिल नई CBFC board में ये सदस्य शामिल किए गए हैं: Shashi Shekhar Vempati बने रहेंगे Chairperson नई notification केवल board members के reconstitution से जुड़ी है। Shashi Shekhar Vempati CBFC Chairperson बने रहेंगे। नई team में Waman Kendre और Ramesh Patange पिछली board से continue किए गए दो members हैं। 2017 के बाद पहली बड़ी Reconstitution CBFC board का पिछला बड़ा गठन August 2017 में हुआ था। उसका शुरुआती tenure तीन साल का था, लेकिन successors की नियुक्ति होने तक members पद पर बने रह सकते थे। अब करीब नौ साल बाद board को नई 18-member team के साथ formally reconstitute किया गया है। Film Certification Process में होगी अहम भूमिका CBFC India में public exhibition के लिए films को certify करता है। Board film certification framework, examining और revising processes तथा certification-related policy implementation में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नई team ऐसे समय में आई है जब film cuts, certification categories और release delays को लेकर industry में लगातार debate होती रही है। Cinema से लेकर Music तक के बड़े नाम नई board की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ actors ही नहीं, बल्कि filmmakers, musicians, writers और theatre personalities को भी जगह दी गई है। Grammy-winning composer Ricky Kej, filmmaker Priyadarshan, director Neela Madhab Panda और singer Hansraj Hans भी नई team का हिस्सा हैं। source – Ministry of Information and Broadcasting / Times of India / LiveMint जय राष्ट्र न्यूज़

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छात्र आंदोलन के बीच नेहा बोरा को जान से मारने की धमकी का आरोप; AISA ने सुरक्षा और FIR की मांग की

जय राष्ट्र न्यूजSeptember 18, 2026September 18, 202601 mins

लखनऊ, 16 सितंबर 2026: All India Students’ Association (AISA) ने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष Neha Bora को कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां मिलने का आरोप लगाया है। संगठन ने Uttar Pradesh के Director General of Police (DGP) को शिकायत भेजकर FIR दर्ज करने, धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान करने और Bora की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। Official Number पर आए Threat Messages का दावा AISA की शिकायत के मुताबिक organisation के एक official contact number पर कई abusive और threatening messages आए। संगठन का आरोप है कि sender ने कई voice notes भी भेजे, जिनमें violence की धमकी दी गई। एक voice message में कथित तौर पर Bora की मौत को लेकर धमकी दी गई थी। 15 September को DGP को भेजी Complaint AISA General Secretary Prasenjeet Kumar की ओर से 15 September को UP DGP को complaint भेजी गई। Organisation ने मांग की है कि संबंधित phone number को trace किया जाए, messages और voice notes के records preserve किए जाएं और applicable law के तहत action लिया जाए। ‘GenZ Rising’ Campaign के दौरान सामने आया मामला Neha Bora इन दिनों Uttar Pradesh में AISA के ‘GenZ Rising’ / ‘Gen-Z Mahajutan Yatra’ campaign के तहत अलग-अलग शहरों का दौरा कर रही हैं। इस campaign में unemployment, recruitment delays, scholarships, hostel facilities, paper leaks और education system से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। AISA ने मांगी सुरक्षा Student organisation ने कहा है कि लगातार यात्रा कर रहीं Bora की सुरक्षा को देखते हुए authorities को preventive measures लेने चाहिए। AISA ने धमकियों को student mobilisation को intimidate करने की कोशिश बताया है। यह organisation का आरोप है और धमकी भेजने वाले व्यक्ति की identity या motive की independent confirmation अभी सामने नहीं आई है। Neha Bora को लेकर पहले भी हुआ विवाद हाल के दिनों में Bora की Uttar Pradesh यात्रा को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ है। Gorakhpur में CM Yogi Adityanath को लेकर उनकी कथित टिप्पणी के बाद अलग-अलग police stations में उनके खिलाफ complaints देकर FIR की मांग की गई थी। FIR दर्ज होने की पुष्टि नहीं Latest available reports में AISA की ओर से FIR की मांग की पुष्टि होती है, लेकिन धमकी मामले में FIR दर्ज होने या किसी आरोपी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए फिलहाल मामले को complaint और alleged threats के रूप में ही देखा जा रहा है। source – The Hindu / PTI / Hindustan Times जय राष्ट्र न्यूज़

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वडनगर में PM मोदी के जन्मदिन पर भव्य महाआरती; अमित शाह और भूपेंद्र पटेल हुए शामिल

जय राष्ट्र न्यूजSeptember 18, 2026September 18, 202601 mins

वडनगर, 17 सितंबर 2026: Prime Minister Narendra Modi के 76वें जन्मदिन के अवसर पर उनके गृह नगर Vadnagar, Gujarat में ऐतिहासिक Sharmishtha Lake पर भव्य Maha Aarti का आयोजन किया गया। Union Home Minister Amit Shah और Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel समेत कई नेताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी अवसर पर BJP के ‘Seva Sankalp Abhiyan’ की शुरुआत भी की गई। Sharmishtha Lake पर हुई Maha Aarti Vadnagar के Sharmishtha Lake पर आयोजित Maha Aarti में Amit Shah और Bhupendra Patel शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान शंख और डमरू की ध्वनि के बीच धार्मिक अनुष्ठान किए गए और PM Modi के जन्मदिन के अवसर पर विशेष प्रार्थना की गई। Amit Shah ने किया Cleanliness Drive में हिस्सा Maha Aarti से पहले Amit Shah ने Vadnagar Railway Station पर cleanliness drive में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम BJP के महीनेभर चलने वाले ‘Seva Sankalp Abhiyan’ से भी जुड़ा था। ‘Seva Sankalp Abhiyan’ की शुरुआत PM Modi के government leadership में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर को भी कार्यक्रम से जोड़ा गया। Narendra Modi ने 7 October 2001 को Gujarat के Chief Minister के रूप में पद संभाला था। BJP ने इसी संदर्भ में Vadnagar से ‘Seva Sankalp Abhiyan’ की शुरुआत की है, जिसके तहत अलग-अलग राज्यों में service-oriented programmes आयोजित किए जाने हैं। Vadnagar से Varanasi Bike Rally रवाना कार्यक्रम के दौरान Vadnagar से Varanasi तक bike rally को भी flag off किया गया। Amit Shah ने इस rally को हरी झंडी दिखाई। यह यात्रा PM Modi के जन्मस्थान Vadnagar और उनके Lok Sabha constituency Varanasi को जोड़ते हुए आयोजित की गई है। कई नेताओं ने PM Modi को दी शुभकामनाएं PM Modi के जन्मदिन पर BJP और NDA के कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। Amit Shah ने अपने संबोधन में Modi के public life और governance record की प्रशंसा की। ये वक्तव्य BJP नेताओं के अपने राजनीतिक आकलन थे। 17 September को हुआ था कार्यक्रम यह कार्यक्रम कल, 17 सितंबर 2026 को आयोजित हुआ था। आज 18 सितंबर को इसकी तस्वीरें और videos social media तथा news platforms पर चर्चा में हैं। source – Gujarat CMO / PTI / Free Press Journal / Aaj Tak जय राष्ट्र न्यूज़

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UPI शुल्क को लेकर Ashneer Grover का बड़ा बयान; बोले—MDR से Cash Payments की ओर लौट सकते हैं लोग

जय राष्ट्र न्यूजSeptember 17, 2026September 17, 202601 mins

नई दिल्ली, 17 सितंबर 2026: BharatPe co-founder और entrepreneur Ashneer Grover ने ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा UPI merchant payments पर लागू होने वाले 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) की आलोचना की है। Grover का कहना है कि merchant पर लगाया गया यह charge आखिरकार consumer तक पहुंच सकता है और इससे businesses दोबारा cash payments को preference देने लग सकते हैं। ‘UPI पर Charge लगाने की जरूरत क्या है?’ Ashneer Grover ने सवाल उठाया कि जब UPI India का बेहद सफल digital payment infrastructure बन चुका है, तब इसके बड़े merchant transactions पर नया charge लगाने की जरूरत क्यों है। उनका तर्क है कि transaction की processing cost payment amount बढ़ने के साथ उसी अनुपात में नहीं बढ़ती, इसलिए ₹2,000 से ऊपर percentage-based MDR लगाने का आर्थिक आधार स्पष्ट होना चाहिए। यह Grover का अपना assessment है। Cash Economy की तरफ लौटने की चेतावनी Grover ने आशंका जताई कि merchants अगर बड़े UPI payments पर MDR का खर्च खुद नहीं उठाना चाहेंगे तो वे customers को cash payment के लिए encourage कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि consumers बड़े payments को दो या अधिक छोटे UPI transactions में split करके charge structure से बचने की कोशिश कर सकते हैं। 15 October से लागू होगा 0.4% MDR NPCI के नए framework के मुताबिक 15 October 2026 से ₹2,000 से ज्यादा के eligible Person-to-Merchant UPI transactions पर 0.4% MDR लगेगा। ₹75,000 या उससे ज्यादा के transaction पर charge अधिकतम ₹300 रहेगा। वहीं Person-to-Person UPI transfers free रहेंगे और qualifying small merchants को भी exemption दी गई है। Customers से सीधे Charge लेने की अनुमति नहीं Government और NPCI ने स्पष्ट किया है कि MDR को सीधे customers पर pass नहीं किया जाना चाहिए। UPI apps को platform fee या hidden charges लगाने से भी रोका गया है। ₹1 लाख प्रति माह तक QR-based UPI payments receive करने वाले eligible small merchants और rural तथा semi-urban QR merchants को नए MDR से exemption दी गई है। Fintech Industry में बंटी राय UPI MDR को लेकर fintech industry में अलग-अलग विचार सामने आए हैं। PhonePe CEO Sameer Nigam और Paytm founder Vijay Shekhar Sharma ने नए charge का समर्थन करते हुए कहा है कि payment infrastructure को sustainable बनाने के लिए revenue model जरूरी है। वहीं Ashneer Grover और Zerodha co-founder Nithin Kamath ने cost और rate structure को लेकर concerns उठाए हैं। Government का तर्क—UPI Infrastructure के लिए जरूरी Revenue NPCI का कहना है कि UPI के तेजी से बढ़ते scale को संभालने के लिए technology, cybersecurity, fraud prevention, reliability और customer service में लगातार investment की जरूरत है। अधिकारियों के मुताबिक MDR से मिलने वाली revenue banks, payment apps और payment service providers के बीच distribute होगी और इसका उद्देश्य UPI ecosystem को financially sustainable बनाना है। source – Reuters / Free Press Journal / ET Now जय राष्ट्र न्यूज़

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UPI पर बड़ा बदलाव; ₹2,000 से ज्यादा के Merchant Payments पर 0.4% MDR, 15 October से लागू

जय राष्ट्र न्यूजSeptember 17, 2026September 17, 202601 mins

नई दिल्ली, 17 सितंबर 2026: India के digital payment ecosystem में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 15 October 2026 से ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions पर 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) लागू होगा। हालांकि यह charge customer से नहीं लिया जाएगा; इसे merchant payment ecosystem में banks, payment service providers और UPI apps के बीच distribute किया जाएगा। ₹2,000 तक के UPI Merchant Payments रहेंगे Free Government के मुताबिक ₹2,000 तक के सभी P2M transactions पर zero MDR जारी रहेगा। इसके अलावा सभी Person-to-Person यानी P2P UPI transfers—चाहे amount कितना भी हो—पूरी तरह free रहेंगे। Finance Ministry का कहना है कि करीब 96% merchant transactions नए MDR framework से प्रभावित नहीं होंगे। ₹2,000 से ऊपर 0.4% MDR Standard merchant transactions में ₹2,000 से ऊपर payment पर 0.4% MDR लगेगा। उदाहरण के तौर पर: Customer से नहीं लिया जाएगा Charge Finance Ministry ने स्पष्ट किया है कि MDR UPI user पर transaction fee नहीं है। Customer को merchant को payment करते समय अलग से MDR नहीं देना होगा। Government ने banks और payment providers से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि यह cost सीधे consumers पर pass न की जाए। Small Merchants को मिली बड़ी राहत UPI QR के जरिए हर महीने ₹1 लाख तक payment receive करने वाले eligible small merchants और street vendors zero-MDR framework में बने रहेंगे। यानी किसी small merchant को एक transaction ₹2,000 से ऊपर मिलने मात्र से MDR automatically लागू नहीं होगा, अगर वह exempted merchant category में आता है। Railways, Fuel और Insurance पर सिर्फ ₹5 MDR Essential sectors के लिए अलग concessional rate रखा गया है। Railways, telecom, insurance, fuel और agricultural inputs जैसे sectors में ₹2,000 से ज्यादा के transactions पर percentage-based MDR की जगह flat ₹5 charge लागू होगा। Capital Market Payments पर 0.02% Mutual funds, securities, stockbrokers और dealers से जुड़े UPI payments पर MDR 0.02% रहेगा और maximum charge ₹300 तक सीमित होगा। Government ने क्यों बदला Zero-MDR Model? Government और NPCI का कहना है कि नया framework UPI infrastructure, cybersecurity, innovation और customer service पर होने वाले खर्च को sustainable बनाने के लिए लाया गया है। UPI ने August 2026 में करीब 2,451 करोड़ transactions worth ₹29.9 lakh crore process किए थे। करीब छह वर्षों से merchant UPI payments पर zero-MDR व्यवस्था लागू थी। 15 October से लागू होगा नया Framework Revised MDR structure 15 October 2026 से लागू होगा। तब तक existing payment mechanism जारी रहेगा। Government ने यह भी साफ किया है कि MDR कोई government tax नहीं है, बल्कि payment ecosystem के participants के बीच distribute होने वाला merchant processing charge है। source – Ministry of Finance / NPCI / Reuters जय राष्ट्र न्यूज़

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अभिजीत दीपके के ‘School Thik Karo’ अभियान के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला; 14,429 सरकारी स्कूल बनेंगे Smart

जय राष्ट्र न्यूजSeptember 17, 2026September 17, 202601 mins

लखनऊ, 17 सितंबर 2026: Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक Abhijeet Dipke के ‘School Thik Karo’ अभियान के बीच Uttar Pradesh की Yogi Adityanath government ने 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को smart schools के रूप में विकसित करने की योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए करीब ₹300 करोड़ का budget approved किया गया है। फैसला 15 सितंबर को CM Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई Cabinet meeting में लिया गया था। 14,429 Schools में Smart Classes और ICT Labs योजना के तहत selected government schools में internet connectivity, smart classes और Information and Communication Technology (ICT) labs जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। Government के मुताबिक हर selected school पर करीब ₹2.07 लाख खर्च करने का प्रावधान है। Tender में लागत कम होने पर बाकी budget से और schools को scheme में शामिल किया जा सकता है। Dipke के Campaign के बीच आया फैसला Abhijeet Dipke और CJP पिछले कुछ समय से ‘School Thik Karo’ campaign के जरिए government schools में drinking water, toilets, classrooms और infrastructure की स्थिति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। CJP ने Uttar Pradesh के Noida समेत कई इलाकों में schools की स्थिति दिखाने की कोशिश की है। हालांकि UP Government ने Cabinet के smart-school decision को CJP campaign की प्रतिक्रिया के रूप में officially नहीं बताया है। Abhijeet Dipke ने किया तंज UP Government के announcement के बाद Dipke ने social media पर प्रतिक्रिया देते हुए Dharmendra Pradhan के इस्तीफे का जिक्र कर तंज कसा। CJP के Saurav Das ने भी सरकार के ₹300 करोड़ के budget को लेकर सवाल उठाए और कहा कि केवल digital facilities नहीं, बल्कि सरकारी schools की basic infrastructure problems पर भी काम होना चाहिए। ये CJP के राजनीतिक/अभियान संबंधी दावे हैं। UP में पहले से 32 हजार से ज्यादा Smart Classes Government data के मुताबिक Uttar Pradesh के 32,000 से ज्यादा schools में smart classes पहले से संचालित हैं, जबकि 15,000 से अधिक schools में ICT labs और 1,129 schools में digital libraries उपलब्ध हैं। प्रदेश में 2.61 लाख से ज्यादा teachers को tablets भी उपलब्ध कराए गए हैं। नई योजना का उद्देश्य digital education network को और बढ़ाना बताया गया है। Yogi ने Dipke का नाम लेकर नहीं दिया जवाब Social media और कुछ videos में इस Cabinet decision को Abhijeet Dipke के campaign का “Yogi का जवाब” बताया जा रहा है। लेकिन उपलब्ध official और mainstream reports में CM Yogi Adityanath की ओर से Dipke को संबोधित करते हुए कोई direct statement या warning दर्ज नहीं है। इसलिए इसे सीधे “योगी का सख्त संदेश” बताने के बजाय government policy decision और CJP reaction के रूप में देखना अधिक तथ्यात्मक है। source – Uttar Pradesh Cabinet / PTI / Hindustan Times / ABP News जय राष्ट्र न्यूज़

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