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मानसून के बीच डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल बुखार को लेकर केंद्र अलर्ट, राज्यों को सतर्कता और तैयारियाँ बढ़ाने के निर्देश

नई दिल्ली: मानसून के दौरान मच्छरजनित और मौसमी बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सतर्क रहने तथा रोकथाम की तैयारियाँ मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और वायरल बुखार के मामलों पर कड़ी निगरानी रखने, अस्पतालों की तैयारियाँ बढ़ाने और जन-जागरूकता अभियान तेज़ करने पर विशेष जोर दिया है। राज्यों को दिए गए प्रमुख निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे: दिल्ली सहित कई राज्यों में विशेष निगरानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित उन राज्यों में तैयारियों की समीक्षा की है जहाँ मानसून के दौरान डेंगू के मामले बढ़ने की आशंका रहती है। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को भी डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीजों के उपचार के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से सावधानी बरतने की अपील स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नागरिकों से अपील की है कि वे घरों और आसपास पानी जमा न होने दें, पूरी बाँह के कपड़े पहनें, मच्छररोधी उपाय अपनाएँ और तेज़ बुखार, शरीर दर्द, प्लेटलेट्स में कमी या लगातार कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। निष्कर्ष मानसून के दौरान डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य मौसमी बीमारियों के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को पहले से तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि समय पर निगरानी, साफ-सफाई, मच्छर नियंत्रण और जनभागीदारी से इन बीमारियों के प्रसार को काफी हद तक रोका जा सकता है। Source: Ministry of Health & Family Welfare | National Centre for Vector Borne Diseases Control (NCVBDC) | Press Information Bureau (PIB) जय राष्ट्र न्यूज़

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एंटी-पेपर लीक कानून लागू होने की तैयारी तेज़, परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलावों पर राज्यों ने शुरू की कार्रवाई

नई दिल्ली: सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Act, 2026 के लागू होने के बाद अब देशभर के राज्यों ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारी तेज़ कर दी है। शिक्षा विभाग, भर्ती एजेंसियाँ और परीक्षा संचालन संस्थान नई व्यवस्था के अनुरूप अपनी प्रक्रियाओं में बदलाव कर रहे हैं, ताकि प्रश्नपत्र लीक, संगठित नकल और डिजिटल धोखाधड़ी जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। कानून में क्या बदला नए संशोधन के तहत प्रश्नपत्र लीक, उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़, संगठित परीक्षा धोखाधड़ी और तकनीकी माध्यमों से नकल जैसे अपराधों पर पहले से कहीं अधिक कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। कानून के अनुसार गंभीर मामलों में 5 से 10 वर्ष तक की कैद, भारी आर्थिक दंड, फास्ट-ट्रैक जांच, विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों और समयबद्ध मुकदमे की व्यवस्था की गई है। राज्यों में नई परीक्षा व्यवस्था लागू करने की तैयारी कई राज्यों के शिक्षा विभाग और परीक्षा एजेंसियाँ परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, डिजिटल निगरानी बढ़ाने, प्रश्नपत्र वितरण प्रणाली को सुरक्षित बनाने और परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी समाधान अपनाने की दिशा में काम कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी व्यवस्था, साइबर सुरक्षा और संवेदनशील चरणों की समीक्षा भी की जा रही है। राष्ट्रीय परीक्षाओं पर भी रहेगा प्रभाव यह कानून UPSC, SSC, Railway Recruitment Boards (RRBs), IBPS, NTA द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ-साथ अन्य अधिसूचित सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा। राज्यों द्वारा आयोजित भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में भी इसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की दिशा में तैयारी की जा रही है। पारदर्शिता और भरोसा बढ़ाने पर जोर विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा सुरक्षा को तकनीक से जोड़ने, जांच प्रक्रिया को तेज़ बनाने और कठोर दंड व्यवस्था लागू होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता मजबूत होगी। सरकार का उद्देश्य योग्य अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना और परीक्षा प्रणाली पर जनता का भरोसा बढ़ाना है। निष्कर्ष एंटी-पेपर लीक कानून के लागू होने के बाद अब राज्यों में परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में तेज़ी से काम हो रहा है। सरकार को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से भविष्य में प्रश्नपत्र लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी। Source: Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions | Press Information Bureau (PIB) जय राष्ट्र न्यूज़

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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बाद भारत ने 2030 मेज़बानी की तैयारियाँ तेज़ कीं, अहमदाबाद बनेगा वैश्विक खेलों का केंद्र

अहमदाबाद: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सफल समापन के बाद अब दुनिया की नज़र अहमदाबाद 2030 पर है। भारत ने आधिकारिक रूप से 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की तैयारियाँ तेज़ कर दी हैं। ग्लासगो में आयोजित समापन समारोह के दौरान भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वज औपचारिक रूप से ग्रहण किया और इसके साथ ही अगले संस्करण की तैयारियों की उलटी गिनती शुरू हो गई। 2030 गेम्स भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर 2030 का आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स का शताब्दी (Centenary) संस्करण होगा। भारत इससे पहले वर्ष 2010 में नई दिल्ली में इन खेलों की मेज़बानी कर चुका है। इस बार अहमदाबाद को आधुनिक खेल अवसंरचना, स्मार्ट सुविधाओं और वैश्विक आयोजन क्षमता के प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आयोजन भारत की 2036 ओलंपिक मेज़बानी की महत्वाकांक्षा को भी मजबूती देगा। खेल अवसंरचना पर तेज़ी से काम केंद्र और गुजरात सरकार पहले से ही स्टेडियम, एथलीट विलेज, परिवहन नेटवर्क और खेल प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास पर काम कर रही हैं। हाल के महीनों में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकों में परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया है। सरकार का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्थायी (Sustainable) और आधुनिक खेल अवसंरचना तैयार करना है। कम लागत, अधिक प्रभाव का मॉडल कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अहमदाबाद 2030 लगभग 15–17 खेलों के साथ आयोजित होगा और इसे पहले के संस्करणों की तुलना में काफी कम लागत वाले मॉडल पर आयोजित करने की योजना है। मौजूदा खेल परिसरों के अधिकतम उपयोग और सीमित नए निर्माण पर जोर दिया जाएगा, ताकि आयोजन आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाया जा सके। भारत की खेल महत्वाकांक्षा को मिलेगा बल भारत इस आयोजन के माध्यम से न केवल शानदार मेज़बानी बल्कि पदक तालिका में भी बेहतर प्रदर्शन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, शूटिंग, हॉकी, कुश्ती और जूडो जैसे खेलों में दीर्घकालिक तैयारी की योजना बनाई जा रही है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यह आयोजन देश में खेल संस्कृति और खेल पर्यटन दोनों को नई ऊँचाई देगा। निष्कर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन के साथ ही भारत ने अहमदाबाद 2030 की तैयारियों को नई गति दे दी है। आधुनिक खेल अवसंरचना, टिकाऊ आयोजन मॉडल और वैश्विक खेल शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा के साथ भारत इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। Source: Commonwealth Sport | Indian Olympic Association (IOA) | Ministry of Youth Affairs & Sports जय राष्ट्र न्यूज़

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देशभर में साइबर अपराध और संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कई राज्यों में संयुक्त अभियान से ऑनलाइन ठगी नेटवर्क पर शिकंजा

नई दिल्ली: देशभर में बढ़ते साइबर अपराध और संगठित ऑनलाइन ठगी नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई तेज कर दी है। हाल के दिनों में कई राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर साइबर ठगी, फर्जी कॉल सेंटर, डिजिटल फ्रॉड नेटवर्क, म्यूल बैंक खातों और संगठित अपराध से जुड़े गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इन अभियानों का उद्देश्य राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर बड़े साइबर नेटवर्क को खत्म करना है। ऑपरेशन साइबर विजिल में कई राज्यों में छापेमारी हाल ही में “ऑपरेशन साइबर विजिल” के तहत 11 राज्यों में एक साथ कार्रवाई की गई। इस अभियान में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, डिजिटल भुगतान ठगी और अन्य साइबर अपराधों में शामिल होने का आरोप है। जांच एजेंसियों का मानना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद अंतरराज्यीय साइबर गिरोहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। I4C और राज्यों के बीच समन्वय मजबूत गृह मंत्रालय के Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) के माध्यम से राज्यों के बीच सूचना साझा करने और संयुक्त जांच को मजबूत किया जा रहा है। सरकार पहले ही साइबर अपराध के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों में Joint Cyber Crime Coordination Teams (JCCTs) स्थापित कर चुकी है, जिनकी मदद से हजारों करोड़ रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकी जा चुकी है। डिजिटल फ्रॉड पर सख्ती जांच एजेंसियां विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट स्कैम, फर्जी निवेश योजनाओं, बैंकिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया ठगी और फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले संगठित नेटवर्क पर कार्रवाई कर रही हैं। अधिकारियों ने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या भुगतान अनुरोध की सूचना तुरंत National Cyber Crime Reporting Portal (1930 हेल्पलाइन) पर देने की अपील की है। तकनीक आधारित जांच पर जोर विशेषज्ञों के अनुसार साइबर अपराधियों के तरीके लगातार बदल रहे हैं, इसलिए पुलिस और जांच एजेंसियां अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों का अधिक उपयोग कर रही हैं। राज्यों के साइबर सेल के बीच भी बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि अपराधियों तक तेजी से पहुंचा जा सके। निष्कर्ष साइबर अपराध और संगठित ऑनलाइन ठगी के खिलाफ देशभर में चल रहे संयुक्त अभियान से यह स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य एजेंसियां डिजिटल अपराधों पर सख्त कार्रवाई के लिए समन्वित रणनीति अपना रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक आधारित जांच, राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और नागरिकों की जागरूकता से ऐसे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। Source: Ministry of Home Affairs | Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) | State Police Departments जय राष्ट्र न्यूज़

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बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रस्तावित नई दिल्ली संबोधन पर भारत से मांगा आधिकारिक स्पष्टीकरण, कूटनीतिक हलकों में बढ़ी हलचल

ढाका/नई दिल्ली: बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रस्तावित नई दिल्ली से वर्चुअल संबोधन को लेकर भारत से आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगा है। ढाका का कहना है कि यदि भारत की धरती से किसी ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधि करने की अनुमति दी जाती है, जिसके खिलाफ बांग्लादेश में गंभीर कानूनी मामले लंबित हैं, तो इसका असर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ सकता है। बांग्लादेश की राज्य मंत्री (विदेश मामलों) शमा ओबैद इस्लाम ने कहा कि सरकार भारत की आधिकारिक स्थिति जानना चाहती है। शेख हसीना के 5 अगस्त को नई दिल्ली से ऑनलाइन संबोधन की खबरों के बाद ढाका ने इस मुद्दे को औपचारिक रूप से उठाया है। बांग्लादेश का कहना है कि वह भारत के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन ऐसे मामलों में स्पष्ट रुख आवश्यक है। राजनयिक संवेदनशीलता बढ़ी शेख हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश में उनके खिलाफ चल रही न्यायिक कार्यवाही और प्रत्यर्पण (Extradition) की मांग पहले से दोनों देशों के बीच एक संवेदनशील विषय बनी हुई है। ऐसे में उनके प्रस्तावित सार्वजनिक संबोधन को लेकर नई कूटनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। भारत की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार समाचार लिखे जाने तक भारत सरकार ने इस नए अनुरोध पर कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की थी। हालांकि, इससे पहले भारत यह स्पष्ट कर चुका है कि शेख हसीना से जुड़े कानूनी और प्रत्यर्पण संबंधी मामलों पर निर्णय भारतीय कानून और द्विपक्षीय प्रक्रियाओं के अनुसार लिया जाएगा। द्विपक्षीय संबंधों पर नजर विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे चल रहे हैं। ऐसे में यह घटनाक्रम दोनों देशों के कूटनीतिक संवाद पर असर डाल सकता है, हालांकि दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से संबंधों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। निष्कर्ष शेख हसीना के प्रस्तावित नई दिल्ली संबोधन को लेकर बांग्लादेश द्वारा भारत से स्पष्टीकरण मांगना दोनों देशों के बीच चल रहे संवेदनशील कूटनीतिक मुद्दों में एक नया अध्याय माना जा रहा है। अब निगाहें भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया और आगे की राजनयिक बातचीत पर टिकी हैं। Source: Ministry of Foreign Affairs, Bangladesh | Ministry of External Affairs, India जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत में AI, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर निवेश को नई गति, कई परियोजनाओं पर तेजी से काम

नई दिल्ली: भारत सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई नई परियोजनाओं और निवेश योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य भारत को हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, चिप डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और AI नवाचार का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें निजी कंपनियों तथा वैश्विक निवेशकों के साथ मिलकर नई उत्पादन इकाइयों और अनुसंधान परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही हैं। AI मिशन को मिल रही नई गति सरकार के IndiaAI Mission के तहत देश में AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स, अनुसंधान, स्किल डेवलपमेंट और डेटा प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जा रहा है। विभिन्न संस्थानों और उद्योगों के सहयोग से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में AI आधारित समाधान विकसित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश बढ़ा Semicon India Programme के अंतर्गत सेमीकंडक्टर निर्माण, चिप पैकेजिंग और डिस्प्ले निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इन निवेशों से भारत वैश्विक चिप सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत करेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को नई दिशा मिलेगी। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत में नई इकाइयाँ स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सर्वर, डेटा सेंटर उपकरण और अन्य डिजिटल हार्डवेयर के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं और नई नीतियों का विस्तार किया जा रहा है। इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार और स्टार्टअप्स को लाभ विशेषज्ञों के अनुसार इन परियोजनाओं से आने वाले वर्षों में हजारों उच्च कौशल वाले रोजगार सृजित होंगे। साथ ही AI, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और चिप टेक्नोलॉजी से जुड़े भारतीय स्टार्टअप्स को भी नए अवसर मिलेंगे। सरकार उद्योग, शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। निष्कर्ष AI, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से बढ़ते निवेश भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। सरकार की नई पहलें देश को वैश्विक तकनीकी और विनिर्माण हब बनाने के लक्ष्य को मजबूत आधार प्रदान कर रही हैं। Source: Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) | IndiaAI Mission | Press Information Bureau (PIB) जय राष्ट्र न्यूज़

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E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री आवास मार्च, उपभोक्ताओं के लिए ‘ईंधन विकल्प’ की मांग तेज

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की E20 (20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) नीति के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक मार्च का नेतृत्व किया। पार्टी का कहना है कि यह मार्च देशभर से जुटाए गए लगभग ढाई लाख हस्ताक्षरों वाले ज्ञापन को प्रधानमंत्री तक पहुँचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की अनुमति नहीं दी और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री आवास की ओर किसी भी अनधिकृत जुलूस की अनुमति से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि E20 नीति उपभोक्ताओं पर बिना पर्याप्त विकल्प और स्पष्ट जानकारी के लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को पेट्रोल पंपों पर साधारण पेट्रोल और E20 पेट्रोल के बीच अपनी पसंद का विकल्प मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि यदि E20 को बढ़ावा दिया जा रहा है तो इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल से कम रखी जाए और सरकार उन वैज्ञानिक अध्ययनों को सार्वजनिक करे जिनके आधार पर इस नीति को लागू किया गया है। AAP की प्रमुख मांगें पार्टी ने केंद्र सरकार के सामने तीन मुख्य मांगें रखीं— सरकार का पक्ष केंद्र सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है। सरकार का दावा है कि चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही E20 नीति ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक बहस तेज E20 ईंधन नीति को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है। विपक्षी दल सरकार से अधिक पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसे देश की ऊर्जा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बता रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर व्यापक सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चा जारी रह सकती है। निष्कर्ष अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री आवास मार्च E20 ईंधन नीति को लेकर बढ़ती राजनीतिक बहस का नया चरण माना जा रहा है। एक ओर सरकार इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष उपभोक्ताओं को विकल्प और अधिक जानकारी उपलब्ध कराने की मांग कर रहा है। Source: Ministry of Petroleum & Natural Gas | Delhi Police जय राष्ट्र न्यूज़

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बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत, जन सुराज को मिली पहली बड़ी चुनावी सफलता

पटना: बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शानदार जीत दर्ज कर राज्य की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। यह जीत जन सुराज पार्टी की स्थापना के बाद पहली बड़ी चुनावी सफलता मानी जा रही है। बांकीपुर, जिसे पिछले तीन दशकों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां प्रशांत किशोर ने जीत हासिल कर बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। मतगणना के दौरान प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए रहे और अंततः उन्होंने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को निर्णायक अंतर से हराया। इस परिणाम को राजनीतिक विश्लेषक बिहार की बदलती राजनीतिक सोच और नए विकल्पों की तलाश के रूप में देख रहे हैं। जन सुराज के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में लंबे समय तक काम करने के बाद यह प्रशांत किशोर की पहली प्रत्यक्ष चुनावी जीत है। उन्होंने जन सुराज अभियान को राजनीतिक दल का रूप देने के बाद पहली बार स्वयं चुनाव लड़ा और सीधे जीत हासिल की। इससे पार्टी को राज्य स्तर पर नई पहचान और संगठनात्मक मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार की राजनीति पर असर बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे को आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक दल अब इस परिणाम का विश्लेषण कर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। भाजपा के लिए यह सीट गंवाना बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि विपक्ष भी इस परिणाम को भविष्य की राजनीति के संकेत के रूप में देख रहा है। प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया जीत के बाद प्रशांत किशोर ने इसे जनता की जीत बताते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने राज्य में विकास, शिक्षा, रोजगार और बेहतर शासन को अपनी प्राथमिकता बताते हुए जनता का आभार व्यक्त किया। निष्कर्ष बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत केवल एक सीट की जीत नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में नए राजनीतिक विकल्प के उभरने का संकेत मानी जा रही है। आने वाले चुनावों में इस परिणाम का असर राज्य की राजनीतिक रणनीतियों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। Source: Election Commission of India | Chief Electoral Officer, Bihar जय राष्ट्र न्यूज़

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राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की तैयारियाँ तेज़, देशभर में विशेष कार्यक्रमों के जरिए भारतीय बुनकरों और पारंपरिक वस्त्रों को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली: आगामी 7 अगस्त को मनाए जाने वाले 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (National Handloom Day) की तैयारियाँ देशभर में तेज़ हो गई हैं। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textiles) और विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा देशभर में प्रदर्शनी, हस्तकरघा मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम, डिज़ाइन प्रदर्शन, बुनकर सम्मान समारोह और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य भारतीय हथकरघा विरासत को बढ़ावा देना और बुनकरों को अधिक बाज़ार उपलब्ध कराना है। ‘Weaves of India’ महोत्सव बना मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय हथकरघा दिवस से पहले 24 जुलाई से 7 अगस्त तक नई दिल्ली के सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एम्पोरियम (Janpath) में ‘Weaves of India Festival’ आयोजित किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में देशभर की 116 पारंपरिक हथकरघा बुनाई शैलियों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें बनारसी, जामदानी, कांजीवरम सिल्क, संभलपुरी इकट, कानी पश्मीना, पैठणी, बावन बूटी, कोटपाड़ और अन्य प्रसिद्ध भारतीय वस्त्र शामिल हैं। हैंडलूम हैकाथॉन और नवाचार को बढ़ावा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में Handloom Hackathon 2026 – “Weaving Innovation” का भी आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य तकनीक, डिज़ाइन और नवाचार के माध्यम से भारतीय हथकरघा क्षेत्र को आधुनिक बनाना और युवा उद्यमियों तथा छात्रों को इस क्षेत्र से जोड़ना है। बुनकरों को मिलेगा सीधा लाभ सरकार का कहना है कि इन आयोजनों से देशभर के बुनकरों, कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुँचाने का अवसर मिलेगा। साथ ही लोगों को ‘Vocal for Local’ और भारतीय हस्तनिर्मित वस्त्रों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता को मिलेगा बल विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि भारत की समृद्ध वस्त्र परंपरा, स्थानीय कारीगरों और सतत (Sustainable) उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे भारतीय हथकरघा उत्पादों की वैश्विक पहचान और निर्यात को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। निष्कर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम भारतीय बुनकरों की कला, कौशल और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने के साथ-साथ स्थानीय उद्योग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। Source: Ministry of Textiles | Office of Development Commissioner (Handlooms) | Press Information Bureau (PIB) जय राष्ट्र न्यूज़

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आयकर विभाग ने बताया—AY 2026-27 के लिए 5.9 करोड़ से अधिक ITR दाखिल, टैक्स अनुपालन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि आकलन वर्ष (Assessment Year) 2026-27 के लिए 31 जुलाई की निर्धारित समय सीमा तक 5.9 करोड़ (59 मिलियन) से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं। यह समय सीमा उन व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए थी, जिन पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता। विभाग का कहना है कि यह आँकड़ा देश में बढ़ते टैक्स अनुपालन और समय पर रिटर्न दाखिल करने की बेहतर प्रवृत्ति को दर्शाता है। डिजिटल ई-फाइलिंग से बढ़ी सुविधा आयकर विभाग के अनुसार इस वर्ष अधिकांश करदाताओं ने ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रिटर्न दाखिल किए। प्री-फिल्ड डेटा, ऑनलाइन सत्यापन (e-Verification) और तेज़ प्रोसेसिंग जैसी सुविधाओं ने रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक आसान और पारदर्शी बनाया है। विभाग ने करदाताओं से समय पर ई-वेरिफिकेशन पूरा करने की भी अपील की है ताकि रिफंड प्रक्रिया में देरी न हो। सरकार का फोकस बेहतर टैक्स अनुपालन पर सरकार लगातार कर व्यवस्था को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर ITR दाखिल होने से राजस्व संग्रह बेहतर होता है, कर प्रशासन अधिक प्रभावी बनता है और सरकार को आर्थिक योजनाएँ तैयार करने में सहायता मिलती है। साथ ही यह औपचारिक अर्थव्यवस्था (Formal Economy) को भी मजबूत करता है। देर से रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए व्यवस्था जो करदाता 31 जुलाई तक ITR दाखिल नहीं कर सके हैं, वे आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में नियमानुसार लेट फीस और अन्य शर्तें लागू होंगी। विभाग ने पात्र करदाताओं से जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी है। निष्कर्ष AY 2026-27 के लिए 5.9 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल होना भारत में बढ़ते टैक्स अनुपालन और डिजिटल कर प्रणाली की सफलता का संकेत माना जा रहा है। आयकर विभाग अब रिटर्न प्रोसेसिंग और रिफंड जारी करने की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। Source: Income Tax Department | Ministry of Finance जय राष्ट्र न्यूज़

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