नई दिल्ली, 19 सितंबर 2026: UPI transactions और banking charges को लेकर social media पर बहस तेज हो गई है। 15 October से चुनिंदा ₹2,000 से ज्यादा के Person-to-Merchant UPI payments पर 0.4% MDR लागू होने वाला है। हालांकि Finance Ministry ने स्पष्ट किया है कि सामान्य consumers के Person-to-Person UPI transfers free रहेंगे और करीब 96% merchant transactions नए charge से प्रभावित नहीं होंगे।
Customer को सीधे नहीं देना होगा UPI Charge
Government के मुताबिक MDR कोई consumer transaction fee नहीं है। इसे merchant payment ecosystem के participants—banks, payment apps और service providers—के बीच distribute किया जाएगा।
हालांकि retailers और industry associations ने चिंता जताई है कि merchants इस अतिरिक्त cost को prices में जोड़ सकते हैं या cash payments को बढ़ावा दे सकते हैं।
₹2,000 से ऊपर के Payments पर 0.4% MDR
New framework में specified merchant transactions पर 0.4% MDR लगाया जाएगा। ₹2,000 तक के merchant payments, Person-to-Person transfers और eligible small merchants के transactions free रहेंगे।
ATM Charges अलग मामला
ATM withdrawal charges UPI MDR से अलग हैं। Banks अपने customers को निर्धारित free ATM transactions देते हैं और limit खत्म होने के बाद applicable bank/ATM charges वसूल सकते हैं।
इसलिए UPI के नए merchant charge और ATM withdrawal fees को एक ही नई policy बताना सही नहीं होगा। Banking customers पहले से ATM, debit card, SMS और कुछ अन्य services पर अलग-अलग charges दे सकते हैं।
Traders में भी बढ़ रहा विरोध
आज Ghaziabad में कुछ traders ने नए MDR के विरोध में दुकानों के बाहर UPI payment स्वीकार नहीं करने के notices लगाने शुरू किए हैं। वहीं Maharashtra के fuel dealers 27 September को meeting करके तय करेंगे कि UPI payments जारी रखे जाएं या नहीं।
Supreme Court में भी पहुंचा मामला
UPI MDR framework को Supreme Court में चुनौती दी गई है। Petition में तर्क दिया गया है कि merchant पर लगने वाला अतिरिक्त खर्च अंततः consumers तक पहुंच सकता है। Court ने अभी इस challenge पर कोई final फैसला नहीं दिया है।
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source – Finance Ministry / Reuters / The Indian Express / Aaj Tak
जय राष्ट्र न्यूज़
