July 31, 2026

सौरव गांगुली ICC Hall of Fame में शामिल, भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम युग को मिला वैश्विक सम्मान

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एडिनबर्ग/नई दिल्ली, 12 जुलाई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने वर्ष 2026 के ICC Hall of Fame में शामिल किया है। गांगुली के साथ इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज़ केविन पीटरसन और भारत की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा को भी इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाज़ा गया। यह सम्मान क्रिकेट इतिहास में असाधारण योगदान देने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। भारतीय क्रिकेट के परिवर्तनकारी कप्तान सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली कप्तानों में गिना जाता है। उन्होंने वर्ष 2000 के बाद भारतीय टीम का नेतृत्व ऐसे दौर में संभाला जब टीम कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। उनकी आक्रामक कप्तानी और युवा खिलाड़ियों पर भरोसे ने भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी। शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर गांगुली ने अपने 16 वर्ष लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर में 424 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 18,575 रन बनाए और 38 शतक लगाए। उन्होंने एकदिवसीय क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाने के साथ 100 विकेट और 100 कैच का भी अनूठा रिकॉर्ड बनाया। बल्लेबाज़ी के साथ-साथ उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल खिलाड़ियों में शामिल किया। 2003 विश्व कप और ऐतिहासिक जीत उनकी कप्तानी में भारत 2003 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल तक पहुंचा। इसके अलावा 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट श्रृंखला जीत और 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी जीत जैसे कई यादगार क्षण भारतीय क्रिकेट इतिहास का हिस्सा बने। गांगुली को भारतीय टीम में नई आक्रामक मानसिकता विकसित करने का श्रेय भी दिया जाता है। ICC ने किया सम्मानित ICC ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि गांगुली का खेल पर प्रभाव केवल उनके रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाई। Hall of Fame में शामिल होने के बाद गांगुली ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताते हुए कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए हमेशा गर्व की बात रही है। भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का क्षण इस सम्मान के साथ सौरव गांगुली ICC Hall of Fame में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बन गए। क्रिकेट जगत की कई हस्तियों, पूर्व खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने उन्हें बधाई देते हुए भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान की सराहना की। नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा विशेषज्ञों का मानना है कि सौरव गांगुली का क्रिकेट करियर केवल उपलब्धियों की कहानी नहीं है, बल्कि नेतृत्व, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों में टीम को आगे बढ़ाने का उदाहरण भी है। उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। स्रोत:अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC)। मूल रिपोर्ट:ICC की आधिकारिक घोषणा एवं विश्वसनीय खेल समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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वियतनाम में भारतीय पर्यटकों की नाव दुर्घटना के बाद सरकार सख्त, देशभर में पर्यटक नौकाओं की सुरक्षा व्यवस्था की होगी समीक्षा

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हनोई, 12 जुलाई। वियतनाम के लोकप्रिय पर्यटन स्थल फू क्वोक द्वीप के निकट भारतीय पर्यटकों से भरी एक स्पीडबोट दुर्घटना के बाद वियतनाम सरकार ने देशभर में पर्यटक नौकाओं की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा के आदेश दिए हैं। इस हादसे में कम से कम 15 भारतीय पर्यटकों की मृत्यु हुई, जबकि कई अन्य घायल हुए। दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रालयों और स्थानीय प्रशासन को विस्तृत जांच करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। दुर्घटना कैसे हुई? प्रारंभिक जानकारी के अनुसार स्पीडबोट फू क्वोक के निकट एक पर्यटन द्वीप से लौट रही थी। खराब मौसम, ऊंची लहरों और तेज़ हवाओं के बीच नाव संतुलन खो बैठी और पलट गई। दुर्घटना के समय नाव में भारतीय पर्यटकों के साथ चालक दल के सदस्य भी मौजूद थे। राहत दलों और आसपास मौजूद अन्य नौकाओं की मदद से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सरकार ने दिए जांच के आदेश वियतनाम के प्रधानमंत्री ने दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच के निर्देश देते हुए पुलिस, तटरक्षक बल, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को सभी पहलुओं की जांच करने को कहा है। साथ ही देशभर में पर्यटक नौकाओं के संचालन, सुरक्षा उपकरणों, आपातकालीन व्यवस्था और नियमों के पालन की समीक्षा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय दूतावास सक्रिय भारत का दूतावास और वाणिज्य दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं। घायलों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तथा मृतकों के परिजनों की हरसंभव सहायता के लिए विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की और अधिकारियों को हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पर्यटन सुरक्षा पर उठे सवाल दुर्घटना के बाद पर्यटन उद्योग में समुद्री सुरक्षा मानकों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि खराब मौसम के दौरान नौकाओं के संचालन, यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट की अनिवार्यता, चालक दल के प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। भविष्य के लिए सख्त कदम सरकार ने संकेत दिए हैं कि जांच रिपोर्ट के आधार पर पर्यटक नौकाओं के लिए सुरक्षा नियमों को और कड़ा किया जा सकता है। यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित ऑपरेटरों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। स्रोत:वियतनाम सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय (MEA) एवं भारतीय दूतावास। मूल रिपोर्ट:रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस तथा वियतनाम सरकार द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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वैश्विक बाजार संकेतों और कंपनियों के तिमाही नतीजों पर निवेशकों की नजर, इस सप्ताह बाजार की दिशा होगी तय

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मुंबई, 12 जुलाई। भारतीय शेयर बाजार के लिए यह सप्ताह कई महत्वपूर्ण आर्थिक संकेत लेकर आया है। निवेशकों की नजर वैश्विक बाजारों की चाल, प्रमुख केंद्रीय बैंकों से जुड़े संकेतों, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की गतिविधियों और देश की बड़ी कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले तिमाही वित्तीय परिणामों पर बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इन कारकों का संयुक्त प्रभाव आने वाले कारोबारी सत्रों में बाजार की दिशा तय कर सकता है। तिमाही नतीजों पर रहेगा फोकस इस सप्ताह कई प्रमुख सूचीबद्ध कंपनियां अप्रैल-जून तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी करेंगी। निवेशक केवल मुनाफे और राजस्व के आंकड़ों पर ही नहीं, बल्कि कंपनियों के भविष्य के कारोबारी दृष्टिकोण (Guidance) पर भी विशेष ध्यान देंगे। यदि नतीजे उम्मीद से बेहतर रहते हैं तो संबंधित क्षेत्रों के शेयरों में सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकता है। वैश्विक बाजारों का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ब्याज दरों, मुद्रास्फीति, कच्चे तेल की कीमतों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े आर्थिक आंकड़ों पर भी निवेशकों की नजर बनी हुई है। वैश्विक बाजारों में किसी भी बड़े उतार-चढ़ाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। विदेशी निवेशकों की गतिविधियां विश्लेषकों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI/FII) की खरीद और बिकवाली बाजार की दिशा निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल रहेगी। यदि विदेशी निवेशकों का निवेश बढ़ता है तो बाजार को अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है, जबकि लगातार बिकवाली से दबाव बढ़ सकता है। बैंकिंग और आईटी सेक्टर पर विशेष नजर इस सप्ताह बैंकिंग, आईटी, ऑटो, ऊर्जा और उपभोक्ता क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन पर निवेशकों की विशेष नजर रहेगी। इन क्षेत्रों के तिमाही नतीजे पूरे बाजार की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि इनका प्रमुख सूचकांकों में महत्वपूर्ण योगदान है। विशेषज्ञों की राय बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों को अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से घबराने के बजाय कंपनियों के मूलभूत प्रदर्शन (Fundamentals) और दीर्घकालिक निवेश रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। तिमाही परिणामों के दौरान शेयरों में अस्थिरता बढ़ना सामान्य माना जाता है। खुदरा निवेशकों के लिए सलाह विशेषज्ञों ने खुदरा निवेशकों को अफवाहों और अल्पकालिक तेजी-मंदी के आधार पर निर्णय लेने से बचने की सलाह दी है। किसी भी निवेश से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, मूल्यांकन और आधिकारिक घोषणाओं का अध्ययन करना आवश्यक बताया गया है। आगे क्या रहेगा महत्वपूर्ण? आने वाले दिनों में कॉरपोरेट आय, वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम, विदेशी निवेश, कच्चे तेल की कीमतें और घरेलू आर्थिक संकेतक भारतीय बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। निवेशकों की नजर अब कंपनियों के परिणामों और प्रबंधन की भविष्य संबंधी टिप्पणियों पर रहेगी। स्रोत:भारतीय शेयर बाजार से संबंधित सार्वजनिक जानकारी, कॉरपोरेट घोषणाएं एवं वित्तीय बाजार विश्लेषण। मूल रिपोर्ट:12 जुलाई 2026 तक उपलब्ध सार्वजनिक बाजार जानकारी और विश्वसनीय वित्तीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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संसद के आगामी सत्र से पहले केंद्र सरकार की तैयारियां तेज, प्रमुख विधेयकों और रणनीति को दिया जा रहा अंतिम रूप

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नई दिल्ली, 12 जुलाई। संसद के आगामी सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं। विभिन्न मंत्रालयों, संसदीय कार्य मंत्रालय और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें सरकार के विधायी एजेंडे, आर्थिक सुधारों से जुड़े प्रस्तावों और महत्वपूर्ण विधेयकों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। सरकार का उद्देश्य आगामी सत्र के दौरान अधिकतम विधायी कार्य पूरा करना और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रभावी चर्चा सुनिश्चित करना है। विधायी एजेंडे पर विशेष फोकस सरकारी सूत्रों के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा की जा रही है। जिन विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है अथवा अंतिम चरण में हैं, उन्हें संसद में प्रस्तुत करने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके साथ ही कुछ पुराने लंबित विधेयकों को भी प्राथमिकता सूची में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय संसदीय कार्य मंत्रालय लगातार सभी मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है ताकि प्रत्येक विभाग अपने प्रस्तावित विधेयकों और आवश्यक दस्तावेजों को समय पर तैयार कर सके। अधिकारियों को संभावित प्रश्नों और चर्चाओं के लिए भी विस्तृत तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दों पर जोर आगामी सत्र में अर्थव्यवस्था, निवेश, डिजिटल विकास, बुनियादी ढांचा, कृषि, ऊर्जा, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकार विकास योजनाओं और नीतिगत सुधारों से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाओं पर भी फोकस कर सकती है। विपक्ष की रणनीति पर भी नजर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार जहां अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष भी विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों को संसद में उठाने की रणनीति बना रहा है। ऐसे में आगामी सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा देखने को मिल सकती है। संसदीय कार्यवाही को सुचारु रखने का प्रयास सरकार का प्रयास रहेगा कि संसद की कार्यवाही अधिकतम समय तक सुचारु रूप से चले और महत्वपूर्ण विधेयकों पर सार्थक चर्चा हो। संसदीय कार्य मंत्रालय सभी दलों के साथ संवाद बनाए रखने और सदन की कार्यवाही को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए भी प्रयासरत है। विशेषज्ञों की राय संसदीय मामलों के जानकारों का कहना है कि आगामी सत्र कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों और विधायी सुधारों के लिए अहम साबित हो सकता है। यदि सरकार और विपक्ष के बीच रचनात्मक सहयोग बना रहता है तो कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर प्रगति संभव है। आगे की दिशा आने वाले दिनों में कैबिनेट बैठकों और सर्वदलीय चर्चाओं के बाद संसद सत्र का विस्तृत विधायी कार्यक्रम सार्वजनिक किया जा सकता है। राजनीतिक दल भी अपने-अपने एजेंडे को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। स्रोत:संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:12 जुलाई 2026 तक उपलब्ध सरकारी जानकारी एवं विश्वसनीय राष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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IMD का नया अलर्ट: दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी, प्रशासन सतर्क

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नई दिल्ली, 12 जुलाई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सक्रिय मानसून को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, असम और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों के लिए भारी बारिश, गरज-चमक और तेज़ हवाओं का नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ गरज-चमक की संभावना जताई गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर लगातार वर्षा की आशंका को देखते हुए संबंधित राज्य सरकारों और जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन, नगर निकाय, पुलिस तथा राहत एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जलभराव वाले क्षेत्रों, निचले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण कई शहरों में जलभराव और ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और तेज़ बहाव वाले नालों के कारण अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम की आधिकारिक जानकारी पर नज़र रखने की अपील की है। किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण मानसून की यह सक्रिय स्थिति खरीफ फसलों के लिए लाभदायक मानी जा रही है, हालांकि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जलनिकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी गई है ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे। नागरिकों के लिए सलाह स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों ने लोगों को जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने, बिजली कड़कने के दौरान खुले स्थानों में न जाने, पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने तथा केवल आधिकारिक मौसम बुलेटिन पर भरोसा करने की सलाह दी है। वाहन चालकों को भी सावधानीपूर्वक यात्रा करने और मौसम अपडेट देखते रहने की अपील की गई है। अगले कुछ दिन रह सकते हैं अहम IMD के अनुसार सक्रिय मानसून के कारण उत्तर, पूर्व, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक वर्षा की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। मौसम विभाग ने नागरिकों से स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और किसी भी आपात स्थिति में संबंधित हेल्पलाइन से संपर्क करने की सलाह दी है। स्रोत:भारतीय मौसम विभाग (IMD) एवं संबंधित राज्य प्रशासन। मूल रिपोर्ट:12 जुलाई 2026 तक उपलब्ध IMD मौसम बुलेटिन एवं विश्वसनीय समाचार रिपोर्टों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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सरकारी नौकरी की तैयारी में AI टूल्स का सही उपयोग कैसे करें? जानिए स्मार्ट तैयारी के प्रभावी तरीके

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नई दिल्ली, 11 जुलाई। डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते उपयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के तरीके को तेजी से बदल दिया है। UPSC, SSC, Banking, Railway, State PSC, Police और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थी अब AI आधारित टूल्स की मदद से अपनी पढ़ाई को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि AI का उपयोग सही रणनीति के साथ किया जाए, तो तैयारी की गुणवत्ता और समय प्रबंधन दोनों बेहतर हो सकते हैं। AI टूल्स कैसे कर सकते हैं मदद? AI आधारित प्लेटफॉर्म उम्मीदवारों को कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाने, नोट्स तैयार करने, महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने और अध्ययन योजना (Study Plan) बनाने में सहायता कर सकते हैं। कई टूल्स व्यक्तिगत प्रदर्शन का विश्लेषण कर कमजोर विषयों की पहचान भी करते हैं। अध्ययन योजना बनाएं सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती समय का सही उपयोग है। AI टूल्स दैनिक, साप्ताहिक और मासिक अध्ययन योजना तैयार करने में मदद कर सकते हैं। इससे अभ्यर्थी सभी विषयों को संतुलित समय दे पाते हैं और परीक्षा तक पूरा सिलेबस व्यवस्थित रूप से पूरा कर सकते हैं। कठिन विषयों को आसान बनाएं यदि किसी विषय या टॉपिक को समझने में कठिनाई हो रही है, तो AI आधारित लर्निंग टूल्स उसे सरल उदाहरणों और चरणबद्ध तरीके से समझाने में मदद कर सकते हैं। इससे अवधारणाओं (Concepts) को बेहतर ढंग से समझना संभव होता है। मॉक टेस्ट और उत्तर विश्लेषण AI की मदद से उम्मीदवार मॉक टेस्ट दे सकते हैं और तुरंत प्रदर्शन रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि किन विषयों में सुधार की आवश्यकता है और किन क्षेत्रों में प्रदर्शन अच्छा है। नियमित विश्लेषण से तैयारी अधिक लक्षित (Targeted) बनती है। नोट्स और रिवीजन AI टूल्स लंबे अध्यायों का संक्षिप्त सार तैयार करने, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग करने और त्वरित रिवीजन नोट्स बनाने में भी उपयोगी हो सकते हैं। इससे परीक्षा से पहले दोहराई (Revision) आसान हो जाती है। करेंट अफेयर्स की तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं में समसामयिक घटनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। AI टूल्स समाचारों का सार तैयार करने, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने तथा विषयवार करेंट अफेयर्स तैयार करने में सहायता कर सकते हैं। किन बातों का रखें ध्यान? विशेषज्ञों का कहना है कि AI केवल एक सहायक साधन है, अंतिम स्रोत नहीं। उम्मीदवारों को हमेशा आधिकारिक अधिसूचनाओं, मानक पुस्तकों, NCERT, सरकारी वेबसाइटों और विश्वसनीय अध्ययन सामग्री पर ही मुख्य रूप से भरोसा करना चाहिए। AI द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करना भी आवश्यक है। विशेषज्ञों की सलाह शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार AI का उपयोग तभी प्रभावी होगा जब उम्मीदवार नियमित अध्ययन, उत्तर लेखन अभ्यास, मॉक टेस्ट और समय प्रबंधन पर भी समान ध्यान दें। केवल AI पर निर्भर रहने के बजाय इसे एक सहायक अध्ययन उपकरण के रूप में उपयोग करना अधिक लाभदायक होगा। निष्कर्ष सरकारी नौकरी की तैयारी में AI टूल्स नई संभावनाएं लेकर आए हैं। सही रणनीति, अनुशासन और विश्वसनीय अध्ययन सामग्री के साथ AI का संतुलित उपयोग उम्मीदवारों को बेहतर तैयारी, समय की बचत और प्रदर्शन सुधारने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकता है। स्रोत:शिक्षा विशेषज्ञों की राय, सार्वजनिक शैक्षणिक संसाधन एवं प्रतियोगी परीक्षा तैयारी से संबंधित सामान्य जानकारी। मूल रिपोर्ट:शिक्षा और AI आधारित अध्ययन पद्धतियों पर उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी एवं विशेषज्ञ विश्लेषण के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत-न्यूज़ीलैंड ने डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने पर जताई सहमति

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ऑकलैंड, 11 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूज़ीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों ने डिजिटल तकनीक, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। उच्चस्तरीय वार्ताओं में डिजिटल अर्थव्यवस्था, सुरक्षित साइबर इकोसिस्टम और तकनीकी नवाचार को भविष्य की रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार माना गया। डिजिटल साझेदारी को मिलेगा नया विस्तार भारत और न्यूज़ीलैंड ने डिजिटल परिवर्तन को आर्थिक विकास का प्रमुख माध्यम बताते हुए सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure), सुरक्षित ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल नवाचार में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देशों का उद्देश्य तकनीकी अनुभव साझा कर डिजिटल अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना है। साइबर सुरक्षा होगी प्राथमिकता दोनों पक्षों ने बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए साइबर सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता देने पर सहमति जताई। महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम, सूचना सुरक्षा और साइबर क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास बढ़ाने की दिशा में काम करने का निर्णय लिया गया। AI और उभरती प्रौद्योगिकियों पर फोकस बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सहयोग से दोनों देशों के स्टार्टअप, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों को नए अवसर मिलेंगे। स्टार्टअप और नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा भारत और न्यूज़ीलैंड ने स्टार्टअप सहयोग, तकनीकी उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों देशों के नवाचार केंद्रों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी बढ़ाने की योजना पर चर्चा हुई, जिससे नई तकनीकों के विकास और व्यावसायीकरण को गति मिल सके। डिजिटल कौशल और शिक्षा उच्च शिक्षा और डिजिटल कौशल विकास को भी सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया। दोनों देशों ने छात्रों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाने तथा संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई। वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में नई भूमिका विशेषज्ञों का कहना है कि भारत तेजी से वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बन रहा है, जबकि न्यूज़ीलैंड नवाचार और डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। ऐसे में दोनों देशों का सहयोग वैश्विक तकनीकी साझेदारी को नई दिशा दे सकता है। भविष्य की संभावनाएं विश्लेषकों के अनुसार भारत-न्यूज़ीलैंड तकनीकी सहयोग आने वाले वर्षों में डिजिटल व्यापार, साइबर सुरक्षा, AI अनुसंधान, स्मार्ट गवर्नेंस और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिणाम दे सकता है। दोनों देशों ने नियमित तकनीकी संवाद और संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। स्रोत:भारत का विदेश मंत्रालय (MEA), न्यूज़ीलैंड सरकार तथा दोनों देशों की आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:11 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक संयुक्त वक्तव्यों एवं विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत और न्यूज़ीलैंड ने रणनीतिक साझेदारी को दिया नया विस्तार, रक्षा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा सहयोग होगा मजबूत

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ऑकलैंड, 11 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक न्यूज़ीलैंड यात्रा के दौरान भारत और न्यूज़ीलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ताओं में रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समन्वय को भविष्य की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। रणनीतिक संबंधों में नया अध्याय प्रधानमंत्री मोदी और न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई बैठक में दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों, नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था और मुक्त एवं सुरक्षित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने नियमित उच्चस्तरीय संवाद जारी रखने और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग को संस्थागत रूप देने पर सहमति जताई। रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर विशेष जोर बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता, आपदा प्रबंधन और समुद्री कानूनों के पालन को लेकर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने रक्षा संस्थानों के बीच संपर्क बढ़ाने, संयुक्त अभ्यासों की संभावनाओं और समुद्री सुरक्षा से जुड़े अनुभव साझा करने पर भी चर्चा की। व्यापार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा भारत और न्यूज़ीलैंड ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को नई गति देने के लिए आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया। दोनों पक्षों ने निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और व्यापारिक प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बनाने पर भी जोर दिया। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में सहयोग दोनों देशों ने अनुसंधान, नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल तकनीक, उच्च शिक्षा और छात्र विनिमय कार्यक्रमों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के बीच साझेदारी को मजबूत करने तथा संयुक्त परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने पर सहमति बनी। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर साझा दृष्टिकोण वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारतीय समुदाय की सराहना प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज़ीलैंड में भारतीय समुदाय की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रवासी भारतीय दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के मजबूत सेतु हैं। उन्होंने समुदाय के योगदान को द्विपक्षीय संबंधों की बड़ी ताकत बताया। भविष्य की संभावनाएं विदेश नीति विशेषज्ञों के अनुसार भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच यह विस्तारित रणनीतिक साझेदारी आने वाले वर्षों में रक्षा, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करेगी। दोनों देशों ने नियमित वार्ताओं और साझा परियोजनाओं के माध्यम से सहयोग को और आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। स्रोत:भारत का विदेश मंत्रालय (MEA), न्यूज़ीलैंड सरकार तथा दोनों देशों द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:11 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक संयुक्त वक्तव्य एवं विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत-ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया नया Sports Collaboration Roadmap, 2036 ओलंपिक मेजबानी के लिए भारत को मिला समर्थन

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नई दिल्ली/कैनबरा, 11 जुलाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने खेल क्षेत्र में अपने सहयोग को नई दिशा देते हुए Sports Collaboration Roadmap लॉन्च किया है। दोनों देशों के नेताओं की उच्चस्तरीय बैठक के दौरान इस पहल की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों के विकास, खेल विज्ञान, कोचिंग, खेल अवसंरचना और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी में सहयोग बढ़ाना है। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की महत्वाकांक्षा का समर्थन भी व्यक्त किया। खेल साझेदारी को मिलेगा नया आयाम नए रोडमैप के तहत दोनों देश खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, कोचों के आदान-प्रदान, खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स मेडिसिन, खेल प्रबंधन और युवा प्रतिभाओं के विकास में मिलकर काम करेंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे दोनों देशों के खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी। 2036 ओलंपिक बोली को मिला समर्थन बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 2036 ओलंपिक मेजबानी की आकांक्षा का समर्थन करते हुए कहा कि वह आयोजन क्षमता विकसित करने, तकनीकी सहयोग और अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समर्थन भारत की ओलंपिक मेजबानी की संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती प्रदान कर सकता है। खिलाड़ियों और कोचों को होगा लाभ रोडमैप के अंतर्गत दोनों देशों के खिलाड़ियों और कोचों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण शिविर, खेल अकादमियों के बीच सहयोग, अनुसंधान परियोजनाएं और खेल तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे युवा खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं और अंतरराष्ट्रीय अनुभव का लाभ मिलेगा। खेल विज्ञान और तकनीक पर फोकस भारत और ऑस्ट्रेलिया ने खेल प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डेटा विश्लेषण, स्पोर्ट्स साइंस, पोषण, फिटनेस और चोट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। आधुनिक तकनीक का उपयोग खिलाड़ियों की तैयारी और प्रदर्शन सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खेल अवसंरचना में सहयोग दोनों देशों ने स्टेडियम विकास, हाई-परफॉर्मेंस सेंटर, खेल प्रबंधन और बड़े खेल आयोजनों के संचालन में अनुभव साझा करने की योजना बनाई है। इससे भारत की खेल अवसंरचना को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। खेल कूटनीति को मिलेगा बढ़ावा विश्लेषकों का कहना है कि यह पहल केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करेगी। खेल सहयोग के माध्यम से दोनों देशों के युवाओं और संस्थानों के बीच संपर्क और विश्वास बढ़ेगा। भविष्य की दिशा विशेषज्ञों के अनुसार Sports Collaboration Roadmap आने वाले वर्षों में दोनों देशों के खेल संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। यदि प्रस्तावित कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से लागू किए जाते हैं, तो भारत के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन और 2036 ओलंपिक की तैयारियों में बड़ा लाभ मिल सकता है। स्रोत:भारत सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार तथा दोनों देशों द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:11 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक वक्तव्यों एवं विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग को नई गति, 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश और व्यापार विस्तार पर जोर

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नई दिल्ली/कैनबरा, 11 जुलाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल रही है। दोनों देशों के बीच चल रही उच्चस्तरीय वार्ताओं में लगभग 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के संभावित निवेश, व्यापार विस्तार और दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है। दोनों पक्षों ने निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा, कृषि, डिजिटल अर्थव्यवस्था और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। निवेश सहयोग पर विशेष फोकस बैठकों में ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों की भारत में निवेश संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से बुनियादी ढांचा, हरित ऊर्जा, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। दोनों देशों का मानना है कि निवेश बढ़ने से रोजगार सृजन, तकनीकी हस्तांतरण और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। व्यापार बढ़ाने पर सहमति भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय व्यापार को और अधिक संतुलित तथा व्यापक बनाने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने व्यापारिक बाधाओं को कम करने, आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को मजबूत करने और निर्यात-आयात प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बनाने के उपायों पर विचार किया। उद्योग जगत का मानना है कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों को नए अवसर मिलेंगे। स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के क्षेत्र में सहयोग को भविष्य की रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलिया इन क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता साझा करेगा, जबकि भारत विनिर्माण और ऊर्जा परिवर्तन के अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। शिक्षा और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा दोनों देशों ने विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, छात्र विनिमय कार्यक्रमों और कौशल विकास पहल को नई दिशा देने पर चर्चा हुई। इससे उच्च शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है। उद्योग जगत की सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यापार और उद्योग संगठनों ने भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग को वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक सकारात्मक कदम बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रस्तावित निवेश और व्यापारिक समझौते समय पर लागू होते हैं, तो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह सहयोग? विश्लेषकों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत आर्थिक साझेदारी भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला रणनीति, ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रयासों को मजबूती दे सकती है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के लिए भारत का विशाल उपभोक्ता बाजार और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नए निवेश अवसर प्रदान करती है। भविष्य की दिशा दोनों देशों ने नियमित उच्चस्तरीय आर्थिक संवाद जारी रखने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है। आने वाले महीनों में व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग से जुड़े कई नए समझौतों पर प्रगति होने की संभावना जताई जा रही है। स्रोत:भारत सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार एवं दोनों देशों की आधिकारिक व्यापार एवं निवेश संबंधी जानकारी। मूल रिपोर्ट:11 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक वक्तव्यों एवं विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समाचार स्रोतों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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