नई दिल्ली, 21 नवंबर 2026: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने राजधानी में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज 2026 के तहत कचरा अलग-अलग नहीं करने, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और खुले में कूड़ा जलाने पर जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान है। नए नियमों को MCD की स्थायी समिति ने 19 नवंबर को मंजूरी दी थी। इनमें ₹500 से लेकर ₹1.5 लाख तक के जुर्माने प्रस्तावित हैं।
घर का गीला-सूखा कचरा अलग नहीं किया तो ₹500 जुर्माना
नए उपनियमों के अनुसार, घरों में कचरे को निर्धारित तरीके से अलग नहीं करने पर ₹500 जुर्माना लगाया जा सकेगा।
पहले यह जुर्माना ₹200 था। यानी प्रस्तावित राशि में 150 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने पर ₹1,000 का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
खुले में कूड़ा जलाने पर ₹10,000 की पेनल्टी
दिल्ली में खुले में कचरा जलाने पर ₹10,000 का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
कूड़ा फैलाने वाले मालवाहक वाहनों के मालिकों या चालकों पर ₹5,000 तक जुर्माना लग सकता है।
निगम का उद्देश्य कचरा जलाने और खुले में फेंकने से होने वाले प्रदूषण को कम करना है।
होटल, रेस्टोरेंट और फैक्ट्रियों पर भी सख्ती
नए नियमों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग जुर्माने निर्धारित किए गए हैं।
विवाह स्थल और प्रदर्शनी आयोजकों पर कुछ उल्लंघनों के लिए ₹15,000 तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
वहीं, पैकेजिंग कचरे को वापस इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं बनाने वाले निर्माताओं और ब्रांड मालिकों पर ₹1.5 लाख तक की पेनल्टी प्रस्तावित है।
कचरा उठाने के शुल्क में भी बदलाव
MCD ने घरों, दुकानों, होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण के लिए मासिक उपयोगकर्ता शुल्क में बदलाव का भी प्रावधान किया है।
इसका उद्देश्य कचरा संग्रहण, परिवहन और निस्तारण की व्यवस्था को बेहतर बनाना है।
फिलहाल नए उपनियमों को स्थायी समिति की मंजूरी मिली है। इन्हें सभी क्षेत्रों में लागू हो चुका मानना सही नहीं होगा।
स्रोत: The Indian Express, Hindustan Times, PTI, जनसत्ता।
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