नई दिल्ली, 21 नवंबर 2026: भारत स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस ग्रीन ट्रांजिशन के सामने बैटरी निर्माण और महत्वपूर्ण खनिजों की विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बनकर उभरी है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट जैसे खनिजों की बढ़ती मांग ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा की हैं।
बैटरी निर्माण के लिए जरूरी हैं महत्वपूर्ण खनिज
इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा भंडारण और अन्य स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में लिथियम-आयन बैटरियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
इन बैटरियों के निर्माण में लिथियम, ग्रेफाइट और बैटरी की तकनीक के अनुसार निकल तथा कोबाल्ट जैसे खनिजों की आवश्यकता होती है।
नीति आयोग के आकलन के अनुसार, भारत इन महत्वपूर्ण खनिजों में से कई के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है।
चीन पर निर्भरता क्यों बनी चुनौती?
दुनियाभर में महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग कुछ ही देशों में केंद्रित है।
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, चीन बैटरी सामग्री और कई महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग में प्रमुख भूमिका निभाता है।
ऐसे में निर्यात प्रतिबंध, अंतरराष्ट्रीय तनाव या आपूर्ति बाधित होने से भारत में बैटरी निर्माण की लागत और उत्पादन प्रभावित हो सकते हैं।
सरकार ने शुरू किया राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन
भारत सरकार ने जनवरी 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) को मंजूरी दी थी।
इस मिशन के तहत सात वर्षों में लगभग 34,300 करोड़ रुपये के कुल सरकारी व्यय और अपेक्षित निवेश की योजना बनाई गई है।
इसका उद्देश्य देश में खनिजों की खोज, खनन, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना है।
सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों की रीसाइक्लिंग के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है।
आत्मनिर्भरता के लिए क्या करना होगा?
विशेषज्ञों के अनुसार, भारत को घरेलू खनिज खोज, बैटरी रीसाइक्लिंग और आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों में निवेश बढ़ाना होगा।
इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और अन्य खनिज उत्पादक देशों के साथ आपूर्ति समझौतों को मजबूत करना भी आवश्यक है।
भारत का ग्रीन ट्रांजिशन केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है। भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा।
स्रोत: नीति आयोग, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), International Energy Agency (IEA), OECD।
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