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COP31 जलवायु सम्मेलन में समझौते पर गतिरोध! जीवाश्म ईंधन और जलवायु वित्त पर नहीं बनी सहमति, तय समय से आगे बढ़ी बातचीत

अंताल्या, तुर्किये, 21 नवंबर 2026: संयुक्त राष्ट्र का COP31 जलवायु सम्मेलन निर्धारित समय पर समाप्त नहीं हो सका। तुर्किये के अंताल्या में आयोजित सम्मेलन में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों के बीच जीवाश्म ईंधन, जलवायु वित्त और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की योजनाओं पर मतभेद बने हुए हैं। शुक्रवार को अंतिम समझौता नहीं होने के कारण बातचीत शनिवार तक बढ़ा दी गई। जीवाश्म ईंधन पर क्यों फंसा समझौता? COP31 में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम करने को लेकर देशों के बीच विवाद है। 19 नवंबर को जारी संशोधित समझौता मसौदे में जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने का स्पष्ट उल्लेख हटा दिया गया था। कई देशों और पर्यावरण संगठनों ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में ठोस प्रतिबद्धताएं जरूरी हैं। जलवायु वित्त पर भी नहीं बनी सहमति विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए अधिक आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। इन देशों का कहना है कि बढ़ते तापमान, बाढ़, सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जरूरी हैं। वहीं, वित्तीय सहायता की मात्रा और जिम्मेदारियों को लेकर देशों के बीच मतभेद जारी हैं। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है COP31? भारत सहित विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त, तकनीकी सहायता और ऊर्जा परिवर्तन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करते हुए आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। अंतिम समझौते में वित्तीय सहायता और ऊर्जा परिवर्तन से जुड़े निर्णय भारत की भविष्य की जलवायु योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। शनिवार तक बढ़ी बातचीत COP31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर 2026 तक निर्धारित था। हालांकि, समझौते पर सहमति नहीं बनने के कारण बातचीत 21 नवंबर तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। अब प्रतिनिधि जीवाश्म ईंधन और जलवायु वित्त से जुड़े विवादों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। 21 नवंबर की उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, अंतिम समझौते की पुष्टि नहीं हुई है। स्रोत: Reuters, Associated Press, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय (UNFCCC)। जय राष्ट्र न्यूज़

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COP31 जलवायु सम्मेलन में समझौते को लेकर बढ़ा दबाव! स्विट्जरलैंड ने कहा—सिर्फ वादे नहीं, ठोस कार्ययोजना भी जरूरी

अंताल्या, तुर्किये, 20 नवंबर 2026: संयुक्त राष्ट्र के COP31 जलवायु सम्मेलन के अंतिम दिन स्विट्जरलैंड ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों से अधिक ठोस और बाध्यकारी कदम उठाने की मांग की है। स्विट्जरलैंड के पर्यावरण मंत्री अल्बर्ट रोस्टी ने शुक्रवार को कहा कि जलवायु लक्ष्यों को लागू करने की दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन अंतिम समझौते में स्पष्ट कार्ययोजनाओं की जरूरत है। 160 देशों ने जमा किए जलवायु लक्ष्य अल्बर्ट रोस्टी के अनुसार, अब तक 160 देशों ने अपने राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्य आधिकारिक तौर पर जमा किए हैं। उन्होंने इसे सकारात्मक संकेत बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि केवल लक्ष्य प्रस्तुत करने से वास्तविक बदलाव सुनिश्चित नहीं होता। स्विट्जरलैंड चाहता है कि प्रत्येक देश जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार करे। 2035 तक बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाने पर चर्चा COP31 में वैश्विक ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी वर्ष 2035 तक 35 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। रोस्टी ने इस दिशा में हुई बातचीत का स्वागत किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि समझौते में लक्ष्यों को लागू करने के लिए अधिक स्पष्ट प्रतिबद्धताएं होनी चाहिए। जीवाश्म ईंधन पर देशों में मतभेद सम्मेलन में कोयला, तेल और गैस के भविष्य को लेकर देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। रॉयटर्स के अनुसार, 19 नवंबर को जारी संशोधित मसौदे से जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल समाप्त करने संबंधी उल्लेख हटा दिया गया था। इस बदलाव की पर्यावरण संगठनों ने आलोचना की, जबकि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया ने इसे देशों के बीच सहमति बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया। अंतिम समझौते पर दुनिया की नजर COP31 का आयोजन तुर्किये के अंताल्या में 9 से 20 नवंबर तक निर्धारित है। सम्मेलन में जलवायु वित्त, स्वच्छ ऊर्जा, उत्सर्जन में कटौती और विकासशील देशों की सहायता प्रमुख मुद्दे रहे हैं। स्विट्जरलैंड ने स्पष्ट किया है कि वह अंतिम दौर की बातचीत में अधिक प्रभावी और जवाबदेह जलवायु समझौते के लिए प्रयास जारी रखेगा। 20 नवंबर तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, अंतिम समझौते की पुष्टि नहीं हुई थी। स्रोत: SWI swissinfo.ch, Keystone-SDA, Reuters, UNFCCC, स्विट्जरलैंड सरकार। जय राष्ट्र न्यूज़

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