प्रमुख खबरें

एंटी-CEC प्रदर्शन के बाद नया विवाद: तीन पत्रकारों के खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR, क्राइम ब्रांच करेगी जांच

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 2026: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 3 अक्टूबर को दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद विवाद और गहरा गया है। प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस अधिकारी पर यौन उत्पीड़न और कथित मारपीट के आरोप लगाने वाले तीन पत्रकारों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला एसीपी विवेक भगत की शिकायत पर दर्ज हुआ है। उन्होंने पत्रकारों पर जातिसूचक टिप्पणियां करने, मानहानि और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं। किन धाराओं में दर्ज हुई FIR? पुलिस के मुताबिक, तीनों पत्रकारों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम यानी SC/ST Act के साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221, 356(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसीपी विवेक भगत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनकी नेमप्लेट और जातिगत पहचान का उल्लेख करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। इन आरोपों की सत्यता जांच के अधीन है। पत्रकारों ने पहले पुलिस अधिकारी पर लगाए थे आरोप इससे पहले एक महिला पत्रकार ने प्रदर्शन के दौरान एसीपी विवेक भगत पर यौन उत्पीड़न और कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। अन्य पत्रकारों ने भी पुलिस की कार्रवाई को लेकर शिकायतें की थीं। इन शिकायतों में लगाए गए आरोपों की अभी अंतिम पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों और पत्रकारों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को अलग-अलग शिकायतों के आधार पर जांचा जा रहा है। क्राइम ब्रांच को सौंपी गई जांच दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोपों और संबंधित शिकायतों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और प्रदर्शन के समय रिकॉर्ड किए गए वीडियो सहित अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है। जांच का उद्देश्य घटना के दौरान हुई गतिविधियों और दोनों पक्षों की शिकायतों से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई चिंता महिला पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदालत ने आरोपों पर जवाब के लिए दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी मांगी थी। दोनों पक्षों के आरोपों की जांच जारी इस मामले में अब दोनों पक्षों की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्रकारों ने पुलिस अधिकारी पर कथित यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं, जबकि एसीपी विवेक भगत ने जातिसूचक टिप्पणियों, मानहानि और सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायत की है। फिलहाल, किसी भी पक्ष के आरोपों को अंतिम रूप से सिद्ध नहीं माना जा सकता। मामले में आगे की स्थिति जांच के निष्कर्षों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर स्पष्ट होगी। Source – The Indian Express, The New Indian Express जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

महिला पत्रकार के आरोपों के बीच ACP विवेक भगत का प्रमोशन विवादों में, Additional DCP का charge रोका गया

नई दिल्ली: जंतर-मंतर प्रदर्शन की कवरेज के दौरान एक महिला पत्रकार द्वारा कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बीच Delhi Police के ACP विवेक भगत को Additional DCP का current duty charge दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। आलोचना के बाद भगत ने खुद जांच पूरी होने तक नया charge न लेने का अनुरोध किया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने उनके संबंध में 5 अक्टूबर का आदेश modify करने का फैसला किया। 12 DANIPS अधिकारियों के साथ मिला था नया charge दिल्ली सरकार के Home Department ने 5 अक्टूबर को 12 Selection Grade DANIPS अधिकारियों को Additional DCP पद का current duty charge देने का आदेश जारी किया था। इस सूची में Connaught Place के ACP Vivek Bhagat का नाम भी शामिल था। Regular promotion नहीं था यह आदेश दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया कि यह regular promotion नहीं बल्कि temporary current duty charge था। इस arrangement से कोई अतिरिक्त financial benefit नहीं मिलता और ऐसे अधिकारी regular Additional DCP की सभी statutory powers का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। महिला पत्रकार की शिकायत के बाद विवाद यह आदेश ऐसे समय आया जब 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर के पास हुए प्रदर्शन की coverage कर रही महिला पत्रकार ने Vivek Bhagat पर कथित sexual harassment और inappropriate touching का आरोप लगाया था। ये आरोप अभी जांच के स्तर पर हैं और किसी अदालत ने इन्हें साबित नहीं किया है। तीन महिला पत्रकारों ने दी शिकायत मामला केवल एक शिकायत तक सीमित नहीं है। तीन महिला पत्रकारों ने Delhi Police personnel के खिलाफ harassment और manhandling से जुड़ी शिकायतें दी हैं। इन complaints को Crime Branch को आगे की जांच के लिए भेजा गया है। Promotion order पर उठे सवाल Bhagat का नाम Additional DCP charge वाली सूची में सामने आते ही social media, journalists और activists ने सवाल उठाए। आलोचकों ने पूछा कि गंभीर आरोपों और ongoing inquiry के बीच उन्हें higher responsibility कैसे दी जा सकती है। सरकार ने दिया clarification Delhi Government ने कहा कि Additional DCP charge देने की administrative process 25 अगस्त 2026 को शुरू हो गई थी। यह तारीख 3 अक्टूबर की कथित घटना से काफी पहले की है। इसलिए सरकार का कहना है कि इस charge का महिला पत्रकार की complaint से कोई संबंध नहीं था। Vivek Bhagat ने खुद लिखा पत्र विवाद बढ़ने के बाद Vivek Bhagat ने Delhi Police Commissioner को पत्र लिखकर request की कि जब तक महिला पत्रकारों की शिकायत की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक उन्हें Additional DCP का current duty charge न दिया जाए। सरकार के अनुसार यह अनुरोध उन्होंने “अपने स्वयं के निर्णय” से किया। सरकार ने रोका Additional DCP charge इसके बाद Delhi Government ने 5 अक्टूबर के आदेश को Vivek Bhagat के संबंध में modify करने की घोषणा की। अब Additional DCP का current duty charge बाकी 11 अधिकारियों के लिए लागू रहेगा, जबकि Bhagat का assignment inquiry पूरी होने तक रोक दिया गया है। Crime Branch कर रही है जांच तीन महिला पत्रकारों की complaints को Crime Branch को transfer किया गया है। जांच के दौरान CCTV footage, mobile videos, witnesses और मौके पर मौजूद police personnel की भूमिका की पड़ताल की जा सकती है। FIR को लेकर भी उठ रहे सवाल महिला पत्रकार और उनका समर्थन कर रहे groups FIR दर्ज किए जाने की मांग करते रहे हैं। मामले में पुलिस की ओर से complaint को Crime Branch inquiry में भेजा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी। आरोप अभी साबित नहीं यह स्पष्ट करना जरूरी है कि Vivek Bhagat के खिलाफ आरोप अभी जांच के अधीन हैं। जब तक जांच या न्यायिक प्रक्रिया में आरोप स्थापित नहीं हो जाते, उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता। Promotion controversy ने बढ़ाई जवाबदेही की बहस पूरे घटनाक्रम ने police accountability और sensitive complaints के दौरान administrative promotions या additional responsibilities को लेकर बहस तेज कर दी है। सरकार द्वारा charge रोकने के बाद अब निगाह Crime Branch की जांच और उसके निष्कर्षों पर रहेगी। source – ThePrint / Hindustan Times / The New Indian Express / The Times of India / Delhi Government जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें

जंतर-मंतर विवाद के बाद महिला पत्रकार समेत 17 लोग हिरासत में, पत्रकारों की शिकायत Crime Branch को ट्रांसफर

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर हालिया प्रदर्शन की कवरेज के दौरान महिला पत्रकारों द्वारा पुलिस अधिकारियों पर लगाए गए कथित दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विवाद बढ़ गया है। 5 अक्टूबर को Parliament Street Police Station के बाहर कार्रवाई की मांग करने पहुंचे लोगों में से 17 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनमें एक महिला पत्रकार भी शामिल थीं। दिल्ली पुलिस ने महिला पत्रकारों की शिकायतों को जांच के लिए Crime Branch को ट्रांसफर कर दिया है। Parliament Street Police Station के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी प्रदर्शनकारी महिला पत्रकारों की शिकायतों पर FIR और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के बाहर पहुंचे थे। मौके पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की और भीड़ को आगे बढ़ने से रोका। इसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया। 17 लोगों को हिरासत में लिया गया रिपोर्टों के अनुसार कुल 17 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें एक महिला पत्रकार और प्रदर्शन से जुड़े अन्य लोग शामिल थे। पुलिस ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई। महिला पत्रकारों ने लगाए गंभीर आरोप मामला जंतर-मंतर पर CEC ज्ञानेश कुमार और SIR के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन की कवरेज से जुड़ा है। तीन महिला पत्रकारों ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान उनके साथ कथित यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार हुआ। ये आरोप फिलहाल शिकायत और जांच के स्तर पर हैं। शिकायत Crime Branch को सौंपी गई दिल्ली पुलिस ने महिला पत्रकारों की शिकायतों को New Delhi District से Crime Branch को ट्रांसफर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि इससे जांच अधिक स्वतंत्र तरीके से की जा सकेगी और उपलब्ध वीडियो, बयान तथा अन्य साक्ष्यों की समीक्षा होगी। पत्रकार रोजी का मामला भी चर्चा में इस पूरे विवाद में स्वतंत्र पत्रकार रोजी का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी पर कथित अनुचित स्पर्श और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था तथा on-camera apology और कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। आरोपों की पुष्टि अभी जांच में होनी बाकी है। Press Club में भी उठा मामला महिला पत्रकारों के आरोपों के बाद पत्रकार संगठनों और स्वतंत्र मीडिया समूहों ने भी प्रतिक्रिया दी। Press Club of India में भी इस मामले को लेकर चर्चा और कार्रवाई की मांग सामने आई। पत्रकारों ने कहा कि protest coverage के दौरान media professionals की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कहा- जांच जारी दिल्ली पुलिस ने कहा है कि शिकायतों की जांच Crime Branch करेगी और उपलब्ध material के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस ने यह भी साफ किया कि केवल आरोप लगाए जाने से किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं हो जाती; जांच के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा। Jantar Mantar Protest से जुड़ा बड़ा विवाद यह विवाद उस व्यापक राजनीतिक और छात्र आंदोलन से जुड़ा है जिसमें SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जंतर-मंतर और आसपास कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ा है। महिला पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल इस घटना ने protest coverage के दौरान महिला पत्रकारों की सुरक्षा और पुलिस व्यवहार पर भी सवाल खड़े किए हैं। मीडिया संगठनों ने मांग की है कि ऐसे मामलों में शिकायतों की पारदर्शी और समयबद्ध जांच की जाए। जांच के बाद तय होगी जिम्मेदारी फिलहाल मामला Crime Branch के पास है और जांच जारी है। महिला पत्रकारों के आरोपों, पुलिस अधिकारियों के पक्ष और उपलब्ध वीडियो तथा अन्य साक्ष्यों की समीक्षा के बाद ही यह तय होगा कि किसी तरह की कानूनी या विभागीय कार्रवाई बनती है या नहीं। Source – The Indian Express / Delhi Police / PTI / Press Club of India जय राष्ट्र न्यूज़

आगे और पढ़ें
Translate »