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भारत का ग्रीन ट्रांजिशन: बैटरी और महत्वपूर्ण खनिजों पर बढ़ती निर्भरता बनी रणनीतिक चुनौती! जानिए क्या है सरकार की तैयारी

नई दिल्ली, 21 नवंबर 2026: भारत स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस ग्रीन ट्रांजिशन के सामने बैटरी निर्माण और महत्वपूर्ण खनिजों की विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बनकर उभरी है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट जैसे खनिजों की बढ़ती मांग ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा की हैं। बैटरी निर्माण के लिए जरूरी हैं महत्वपूर्ण खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा भंडारण और अन्य स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में लिथियम-आयन बैटरियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन बैटरियों के निर्माण में लिथियम, ग्रेफाइट और बैटरी की तकनीक के अनुसार निकल तथा कोबाल्ट जैसे खनिजों की आवश्यकता होती है। नीति आयोग के आकलन के अनुसार, भारत इन महत्वपूर्ण खनिजों में से कई के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है। चीन पर निर्भरता क्यों बनी चुनौती? दुनियाभर में महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग कुछ ही देशों में केंद्रित है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, चीन बैटरी सामग्री और कई महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग में प्रमुख भूमिका निभाता है। ऐसे में निर्यात प्रतिबंध, अंतरराष्ट्रीय तनाव या आपूर्ति बाधित होने से भारत में बैटरी निर्माण की लागत और उत्पादन प्रभावित हो सकते हैं। सरकार ने शुरू किया राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन भारत सरकार ने जनवरी 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) को मंजूरी दी थी। इस मिशन के तहत सात वर्षों में लगभग 34,300 करोड़ रुपये के कुल सरकारी व्यय और अपेक्षित निवेश की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य देश में खनिजों की खोज, खनन, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना है। सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों की रीसाइक्लिंग के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है। आत्मनिर्भरता के लिए क्या करना होगा? विशेषज्ञों के अनुसार, भारत को घरेलू खनिज खोज, बैटरी रीसाइक्लिंग और आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों में निवेश बढ़ाना होगा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और अन्य खनिज उत्पादक देशों के साथ आपूर्ति समझौतों को मजबूत करना भी आवश्यक है। भारत का ग्रीन ट्रांजिशन केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है। भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा। स्रोत: नीति आयोग, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), International Energy Agency (IEA), OECD। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत-जापान निवेश, AI, सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा सहयोग को नई गति, उद्योग जगत ने किया स्वागत

नई दिल्ली, 3 जुलाई। भारत और जापान ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस पहल को दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। उद्योग जगत ने भी इन पहलों का स्वागत करते हुए इसे निवेश, नवाचार और रोजगार के लिए सकारात्मक बताया है। निवेश और औद्योगिक सहयोग पर जोर दोनों देशों ने विनिर्माण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने पर बल दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत में नए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स, रोजगार के अवसर और वैश्विक निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। AI और डिजिटल तकनीकों में साझेदारी भारत और जापान AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल नवाचार से जुड़े क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। इससे दोनों देशों के स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और तकनीकी कंपनियों को नई संभावनाएं मिल सकती हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने, चिप डिजाइन और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में सहयोग बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह साझेदारी भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में अपनी भूमिका मजबूत करने में मदद कर सकती है। हरित ऊर्जा में संयुक्त पहल ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। दोनों देश सतत विकास और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए संयुक्त परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य करेंगे। उद्योग जगत की सकारात्मक प्रतिक्रिया उद्योग संगठनों और विशेषज्ञों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा, तकनीकी नवाचार को गति मिलेगी और भारत के डिजिटल एवं औद्योगिक विकास को नई मजबूती मिलेगी। उनका मानना है कि उभरती तकनीकों में सहयोग से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। स्टार्टअप और रोजगार को मिलेगा लाभ विशेषज्ञों का कहना है कि AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल तकनीकों में बढ़ते निवेश से स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही उच्च कौशल वाले रोजगार के नए अवसर सृजित होने और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। आगे की राह विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और जापान के बीच यह विस्तारित सहयोग दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यदि प्रस्तावित परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से लागू होती हैं, तो निवेश, तकनीकी नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। स्रोत:भारत सरकार, जापान सरकार एवं दोनों देशों द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:3 जुलाई 2026 को भारत-जापान आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग से संबंधित आधिकारिक घोषणाओं और सार्वजनिक जानकारी के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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