Sonia Gandhi की memoir ‘Belonging’ को भारत में publish नहीं करेगा Penguin Random House India

नई दिल्ली: Congress की वरिष्ठ नेता Sonia Gandhi की बहुप्रतीक्षित memoir ‘Belonging: A Journey of Love’ को Penguin Random House India (PRHI) भारत में publish नहीं करेगा। 28 अगस्त 2026 को सामने आई जानकारी के मुताबिक publisher और author के बीच manuscript के कुछ हिस्सों में मांगे गए editorial changes को लेकर सहमति नहीं बन पाई। Penguin Random House India ने इस मामले पर अपनी official position में साफ कहा है कि वह ‘Belonging: A Journey of Love’ का India publisher नहीं है। वहीं, The Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक PRHI ने manuscript के एक हिस्से में कुछ “editorial changes and deletions” मांगे थे, जिन्हें Sonia Gandhi ने स्वीकार नहीं किया। Penguin Random House India क्यों हुआ अलग? The Indian Express ने मामले से जुड़े sources के हवाले से बताया कि Penguin Random House India manuscript के एक हिस्से में कुछ बदलाव और deletions चाहता था। इन proposed editorial changes को Sonia Gandhi की तरफ से स्वीकार नहीं किए जाने के बाद PRHI अब भारत में इस किताब को publish नहीं करेगा। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण distinction है—Penguin Random House India ने अपने public statement में editorial disagreement की पूरी detail confirm नहीं की है। Company ने केवल यह स्पष्ट किया है कि वह India में इस memoir की publisher नहीं है। Editorial changes से जुड़ी जानकारी media reports और उनके sources के आधार पर सामने आई है। Penguin ने क्या कहा? Penguin Random House India ने reports सामने आने के बाद कहा कि वह Sonia Gandhi की upcoming memoir ‘Belonging: A Journey of Love’ का भारत में publisher नहीं है। इस clarification के बाद यह confirm हो गया है कि book का Indian edition PRHI के banner से नहीं आएगा। लेकिन publisher ने publicly यह detail नहीं दी है कि manuscript के किन हिस्सों में changes मांगे गए थे या दोनों पक्षों के बीच बातचीत किस stage पर खत्म हुई। HarperCollins के साथ हो सकती है Deal Penguin Random House India के project से बाहर होने के बाद अब कई दूसरे Indian publishers इस किताब को publish करने की दौड़ में बताए जा रहे हैं। The Indian Express के मुताबिक HarperCollins किताब को भारत में publish और distribute करने के लिए agreement finalise करने के करीब है। हालांकि अभी HarperCollins को final Indian publisher घोषित नहीं किया गया है। इसलिए फिलहाल यह कहना ज्यादा accurate होगा कि HarperCollins deal के करीब reported है, न कि publication rights officially final हो चुके हैं। 10 November को Release होनी है ‘Belonging’ Sonia Gandhi की memoir का international release 10 November 2026 के लिए scheduled है। US में किताब को Alfred A. Knopf publish कर रहा है, जो Penguin Random House का हिस्सा है। Penguin Random House की official book listing में भी ‘Belonging’ की availability date 10 November 2026 दी गई है। इसका मतलब यह है कि dispute मुख्य रूप से India में publication arrangement से जुड़ा है। International publication फिलहाल निर्धारित schedule के अनुसार आगे बढ़ रहा है। 1 लाख Copies का First Print Run The Indian Express के मुताबिक जब Alfred A. Knopf ने book की release announce की थी, तब इसका initial print run 100,000 copies रखने की जानकारी दी गई थी। Book को Sonia Gandhi के अब तक के सबसे personal accounts में से एक माना जा रहा है और इसके international release को लेकर पहले से काफी interest है। क्या है ‘Belonging: A Journey of Love’? ‘Belonging’ Sonia Gandhi की personal और political journey पर आधारित memoir है। Penguin Random House की official description के मुताबिक किताब उनके: को explore करती है। Book की official description इसे love, family, identity, duty और India से जुड़ी Sonia Gandhi की personal तथा political story के रूप में पेश करती है। Sonia Gandhi का सबसे Personal Account Sonia Gandhi इससे पहले भी books publish और edit कर चुकी हैं, लेकिन ‘Belonging’ को उनके जीवन का अधिक personal और comprehensive account बताया जा रहा है। Official publisher profile के मुताबिक Sonia Gandhi ने Rajiv Gandhi की pictorial biography और photographs से जुड़ा एक volume प्रकाशित किया था। उन्होंने Indira Gandhi और Jawaharlal Nehru के correspondence से जुड़े volumes को भी edit किया है। लेकिन ‘Belonging’ पहली बार उनकी अपनी life story को memoir format में इतने विस्तार से सामने लाएगी। International Publisher फिर भी Penguin Random House Group का हिस्सा इस मामले में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि Penguin Random House India किताब publish नहीं कर रहा, लेकिन इसका US publisher Alfred A. Knopf खुद Penguin Random House group का हिस्सा है। इसलिए यह कहना कि “Penguin Random House ने globally Sonia Gandhi की book छोड़ दी” सही नहीं होगा। सही स्थिति यह है कि Penguin Random House India इसका Indian publisher नहीं होगा, जबकि US edition Knopf से 10 November को आने के लिए listed है। पहले भी Books को लेकर चर्चा में रहा PRHI The Indian Express ने अपनी report में Penguin Random House India से जुड़े कुछ पिछले publication disputes का भी उल्लेख किया है। इनमें former Army Chief General M.M. Naravane की memoir ‘Four Stars of Destiny’ और graphic journalist Joe Sacco की ‘The Once and Future Riot’ से जुड़े publication issues शामिल हैं। हालांकि इन मामलों की परिस्थितियां अलग-अलग थीं, इसलिए उन्हें Sonia Gandhi की book controversy के समान मानना सही नहीं होगा। 28 August की Latest Situation आज 28 अगस्त 2026 की latest verified स्थिति यह है: इसलिए आज की सबसे accurate headline होगी: Sonia Gandhi की memoir ‘Belonging’ को भारत में publish नहीं करेगा Penguin Random House India; Editorial Changes पर बनी बात नहीं नोट: Penguin Random House India ने officially इतना confirm किया है कि वह India में ‘Belonging’ का publisher नहीं है। Sonia Gandhi द्वारा proposed editorial changes और deletions reject किए जाने की जानकारी The Indian Express ने sources के हवाले से report की है। HarperCollins के साथ publication deal भी फिलहाल reported stage पर है, officially final घोषित नहीं हुई है। स्रोत – द इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, Penguin Random House / Alfred A. Knopf जय राष्ट्र न्यूज़

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GATE 2027 Registration फिर टला; IIT Madras ने Opening Date अब ‘TBA’ की, Candidates करें नई तारीख का इंतजार

नई दिल्ली/चेन्नई: Graduate Aptitude Test in Engineering यानी GATE 2027 के लिए आवेदन शुरू होने का इंतजार कर रहे लाखों candidates को अभी और इंतजार करना होगा। परीक्षा आयोजित कर रहे IIT Madras ने GATE 2027 registration की opening date एक बार फिर बदल दी है। Official schedule में पहले 14 अगस्त 2026, फिर 27 अगस्त 2026 की तारीख दी गई थी, लेकिन अब दोनों dates को हटाकर registration opening के सामने “TBA – To Be Announced” लिख दिया गया है। 28 अगस्त 2026 की latest official स्थिति यह है कि GATE 2027 application registration अभी शुरू नहीं हुआ है। Official homepage पर candidates को साफ संदेश दिया जा रहा है कि online application registration “will start soon” और तब तक documents तथा verified DigiLocker account तैयार रखें। 27 August को भी नहीं खुला Registration Portal GATE 2027 registration पहले 14 अगस्त से शुरू होना था। 13 अगस्त को IIT Madras ने notification जारी करके registration opening को 14 August से postpone कर 27 August 2026 कर दिया था। उसी के साथ बिना late fee आवेदन की deadline को 27 September और extended registration deadline को 5 October तक बढ़ाया गया था। लेकिन 27 अगस्त को candidates application link का इंतजार करते रहे और registration window पूरी तरह activate नहीं हुई। इसके बाद official Important Dates page update किया गया। अब वहां: 14 August 2026 — struck out27 August 2026 — struck outनई Opening Date — TBA दिखाई दे रही है। IIT Madras ने क्या लिखा है? Official GATE 2027 homepage पर registration section में फिलहाल लिखा है कि online application registration जल्द शुरू होगा। Candidates को meanwhile: की सलाह दी गई है। IIT Madras ने फिलहाल नई registration opening date घोषित नहीं की है। इसलिए social media या दूसरी websites पर दिखाई दे रही किसी unofficial date को final नहीं मानना चाहिए। कई Reports ने 27 August को Registration शुरू होने की खबर दी थी 27 अगस्त की सुबह कई education websites और news organisations ने earlier schedule के आधार पर reports publish की थीं कि GATE 2027 registration शुरू हो गया है। लेकिन बाद में official portal पर opening date बदलकर TBA कर दी गई। 28 अगस्त को Times of India और Hindustan Times समेत media reports ने भी registration के फिर postpone होने की पुष्टि की। इसलिए official IIT Madras portal की current information को प्राथमिकता देना जरूरी है। अगर किसी पुरानी report में “GATE 2027 Registration Started on August 27” लिखा है तो वह अब latest official status नहीं है। क्या GOAPS Portal खुला है? Official homepage पर GOAPS/Application Portal का navigation option दिखाई दे सकता है, लेकिन उसी page पर registration शुरू होने के बारे में स्पष्ट संदेश “will start soon” दिया गया है और Important Dates section में opening date TBA है। इसलिए केवल GOAPS button दिखाई देने को successful candidate registration शुरू होने की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए। Candidates को तब तक नया application submit करने की कोशिश में unofficial links पर जाने से बचना चाहिए, जब तक IIT Madras opening date officially announce न कर दे। क्या 27 September की Last Date बदली है? फिलहाल नहीं। Official Important Dates page पर अभी भी regular online registration की closing date: 27 September 2026 दिखाई जा रही है। Late fee के साथ extended registration की अंतिम तारीख: 5 October 2026 है। हालांकि official page के नीचे साफ लिखा है कि सभी dates बदल सकती हैं। चूंकि opening date फिर postpone हुई है, इसलिए candidates को closing dates पर भी लगातार नजर रखनी चाहिए। IIT Madras आगे revised schedule जारी कर सकता है। ये है Current GATE 2027 Schedule 28 August तक उपलब्ध official schedule के मुताबिक: फिलहाल examination dates में कोई बदलाव official portal पर नहीं किया गया है। DigiLocker रहेगा Mandatory Registration की date भले बदल गई हो, लेकिन GATE 2027 application process में किया गया बड़ा बदलाव अभी कायम है। सभी Indian nationals के लिए GATE 2027 registration में verified DigiLocker account mandatory है। Official portal के मुताबिक DigiLocker से candidate की कई details fetch की जाएंगी, जिनमें: शामिल हैं। इसलिए candidates को registration शुरू होने का इंतजार करते हुए DigiLocker verification पूरा कर लेना चाहिए। Application शुरू होने से पहले क्या तैयार रखें? Candidates को अभी application opening का इंतजार करने के बजाय documents तैयार रखने की सलाह दी गई है। इसमें valid photo ID, educational details, photograph, signature, category certificate जहां applicable हो और दूसरे relevant documents शामिल हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि DigiLocker में personal information सही और verified हो। अगर DigiLocker में नाम या date of birth official ID से match नहीं करती है तो registration शुरू होने के बाद परेशानी हो सकती है। Robotics and Automation नया Paper GATE 2027 में इस बार Robotics and Automation (RA) नाम से नया test paper भी जोड़ा गया है। इसके अलावा syllabus और two-paper combinations में कई revisions किए गए हैं। IIT Madras ने Biotechnology syllabus, Textile Engineering & Fibre Science तथा XE, XH और XL sectional paper codes से जुड़े बदलाव भी highlight किए हैं। इसलिए जो candidates पहले से preparation कर रहे हैं उन्हें पुराने syllabus पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। Official GATE 2027 syllabus जरूर check करना चाहिए। कौन आयोजित कर रहा है GATE 2027? इस बार GATE का Organising Institute Indian Institute of Technology Madras है। GATE examination IISc और IITs द्वारा National Coordination Board-GATE और Ministry of Education की ओर से आयोजित की जाती है। GATE score का उपयोग IITs, IISc और अन्य institutes के postgraduate तथा doctoral programmes में admission के लिए किया जाता है। कई Public Sector Undertakings भी अपने recruitment process में GATE scores का इस्तेमाल करती हैं, हालांकि GATE qualify करना अपने आप admission या PSU job की guarantee नहीं देता। Exam Dates अभी नहीं बदलीं Registration में दो बार delay के बावजूद IIT Madras ने फिलहाल GATE 2027 examination dates नहीं बदली हैं। Exam तीन weekends पर आयोजित होना scheduled है: 6–7 February13–14 February20–21 February 2027 Result 19 March 2027 को घोषित करने का schedule है। Paper-wise date और shift details बाद में जारी होने की…

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Nepal Floods: मृतकों की संख्या 469 पहुंची; Tibet में नई बाढ़ का खतरा, Rescue Teams को पीछे हटाया गया

काठमांडू/तिब्बत: Nepal-Tibet border पर आई विनाशकारी flash flood में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 28 अगस्त 2026 की ताजा जानकारी के मुताबिक Nepal में 469 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि China के Tibet क्षेत्र में अब तक 3 मौतें दर्ज हैं। दोनों क्षेत्रों को मिलाकर confirmed death toll कम से कम 472 हो गया है। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं और disaster zone में नई बाढ़ का खतरा rescue operation के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सबसे गंभीर development Nepal-China border पर debris से बनी एक बड़ी barrier lake का overflow होना है। इसके कारण Chinese authorities ने Tibet में rescue personnel और vehicles को temporarily सुरक्षित स्थानों पर पीछे हटने का आदेश दिया, जबकि Nepal में भी कुछ समय के लिए search-and-rescue operation रोकना पड़ा। 469 मौतें केवल Nepal में Nepal Police ने शुक्रवार सुबह बताया कि देश में confirmed death toll एक दिन पहले के करीब 390 से बढ़कर 469 हो गया है। China की तरफ Tibet में अभी तक 3 deaths confirm की गई हैं। इसलिए अगर Nepal और Tibet दोनों को जोड़ा जाए तो कुल confirmed deaths कम से कम 472 हैं। यह संख्या आगे बढ़ सकती है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अभी तक लापता हैं और कई remote areas तक rescue teams पूरी तरह नहीं पहुंच पाई हैं। 1,500 से ज्यादा लोग अब भी लापता Associated Press की latest update के मुताबिक Nepal और Tibet को मिलाकर 1,500 से ज्यादा लोगों के missing होने की reports हैं। Reuters के अनुसार Nepal और Tibet में लगभग 1,000 से अधिक लोग missing बताए जा रहे थे, जबकि अलग-अलग official updates में संख्या लगातार बदल रही है। Foreign tourists और pilgrims भी missing लोगों में बड़ी संख्या में शामिल हैं। Disaster के scale और communication breakdown के कारण missing-person figures में लगातार revision हो रहा है। Tibet के Gyirong में 558 लोग लापता China के Tibet Autonomous Region में सबसे ज्यादा नुकसान Gyirong County और border crossing area में हुआ है। Chinese state broadcaster CCTV के मुताबिक वहां 558 लोग missing हैं, जिनमें करीब 260 foreign nationals भी शामिल हैं। Gyirong Nepal और Tibet के बीच महत्वपूर्ण border route है और Mount Kailash तथा दूसरे Himalayan destinations जाने वाले tourists और pilgrims भी इस corridor का इस्तेमाल करते हैं। नई Barrier Lake बनी सबसे बड़ा खतरा 26 अगस्त की devastating flood के बाद पहाड़ों से आए rock, ice और mud ने river system के कुछ हिस्सों को block कर दिया। इस blockage से एक बड़ी barrier lake बन गई। Reuters के मुताबिक गुरुवार को इसमें करीब 1.5 से 2 million cubic metres पानी था, लेकिन शुक्रवार तक reservoir बढ़कर 2.5 million cubic metres से ज्यादा हो गया। पानी बढ़ने के बाद lake overflow करने लगी। Authorities को डर है कि अगर natural debris dam अचानक टूटता है तो downstream इलाकों में एक और powerful flash flood आ सकती है। Tibet में Rescue Teams को पीछे हटाया गया नई flood warning के बाद Chinese authorities ने high-risk area में काम कर रहे सभी rescue personnel और vehicles को safe location पर stand-by रहने को कहा। Reuters के मुताबिक lake के burst होने के खतरे के कारण यह preventive action लिया गया। इसलिए “Tibet में rescue operation permanently बंद” कहना सही नहीं होगा। स्थिति यह है कि कुछ high-risk zones में rescue temporarily suspend/withdraw किया गया है, ताकि rescuers खुद दूसरी flood wave की चपेट में न आएं। Nepal में भी 90 मिनट रोका गया Operation Nepal की तरफ भी authorities ने नई flood warning मिलने के बाद rescue operations को करीब 90 minutes के लिए रोकने की जानकारी दी। Rasuwa district में residents को hills और ऊंचे स्थानों की ओर जाते देखा गया, क्योंकि river level फिर बढ़ने लगा था। हालांकि Associated Press की बाद की update में Nepal Police spokesperson ने कहा कि rescue operation पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और teams high alert पर काम कर रही हैं। इसलिए situation तेजी से बदल रही है। River Level फिर बढ़ा Rasuwa district के वरिष्ठ अधिकारी Narendra Pariyar ने Reuters को बताया कि authorities को upstream lake के bank टूटने की warning मिली थी। उन्होंने कहा कि नदी में पानी का level बढ़ता दिखाई दे रहा है, हालांकि उस समय exact rise का आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। इस warning ने पहले से devastated downstream settlements में panic बढ़ा दिया। 26 अगस्त को कैसे आई थी इतनी भयानक Flood? Initial scientific assessments के मुताबिक disaster की शुरुआत Himalayan region में बड़े glacier/ice-rock collapse से हुई। एक विशाल rock और ice mass नीचे गिरा, जिससे river temporarily block हो गई। बाद में trapped water ने debris barrier को तोड़ा और विशाल मात्रा में: तेजी से downstream areas की ओर बढ़ा। इस surge ने Nepal और Tibet के कई settlements को कुछ ही मिनटों में तबाह कर दिया। USGS ने दर्ज किया Glacier Collapse U.S. Geological Survey यानी USGS ने घटना के दौरान seismic signals का analysis किया। AP के मुताबिक agency ने इसे magnitude 5.2 के बराबर glacier collapse event के रूप में identify किया, जिसमें satellite imagery और nearby seismic stations के data का इस्तेमाल किया गया। Scientists अभी भी exact sequence की जांच कर रहे हैं। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि पहले earthquake आया और उसी ने glacier तोड़ा। मौजूदा evidence glacier collapse को primary disaster mechanism की ओर इशारा करता है। Roads और Bridges पूरी तरह तबाह Flood ने Kathmandu और Tibet के Lhasa region को जोड़ने वाले important Himalayan route को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया है। Power stations, bridges, roads और entire settlements flood और debris की चपेट में आए। कुछ areas में road connectivity पूरी तरह खत्म होने के कारण rescuers को helicopters, sniffer dogs और heavy machinery पर निर्भर रहना पड़ रहा है। Remote valleys तक पहुंच अभी भी बड़ी चुनौती है। Foreign Tourists भी बड़ी संख्या में Missing Disaster के समय Nepal-Tibet region में बड़ी संख्या में foreign trekkers, tourists और pilgrims मौजूद थे। Reuters के मुताबिक missing लोगों में कम से कम 540 foreigners शामिल हैं। अलग-अलग nationality lists में…

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Indonesia में Parliament के बाहर बड़ा Protest; 18,504 सुरक्षाकर्मी तैनात, Students ने सरकार की Policies और Corruption पर उठाए सवाल

जकार्ता: Indonesia की राजधानी Jakarta में आज, 27 अगस्त 2026, Parliament Complex के बाहर students और अलग-अलग नागरिक संगठनों ने बड़े प्रदर्शन शुरू किए हैं। पिछले साल अगस्त में हुए हिंसक anti-government protests की पहली बरसी के मौके पर आयोजित इन rallies में government spending priorities, corruption, महंगाई, free meals programme और कथित बढ़ते “militarisation” जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। Jakarta के अलावा Yogyakarta और Makassar में भी student rallies की योजना और mobilisation सामने आई है। पिछले साल के हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए Indonesian authorities ने इस बार बेहद कड़ी security व्यवस्था की है। Jakarta में अकेले 18,504 police और अन्य security personnel तैनात किए गए हैं। Parliament के अलावा Semanggi Flyover, Palmerah Station, Hotel Indonesia Roundabout और दूसरे strategic locations पर भी security बढ़ाई गई है। क्यों हो रहा है आज का Protest? आज का आंदोलन कई अलग-अलग groups की मांगों को एक मंच पर ला रहा है। Reuters के मुताबिक Jakarta में कम से कम तीन प्रमुख protest groups के कार्यक्रम हैं। University students से जुड़े एक group की मांगों में: शामिल हैं। Student representative Kahirul Ammar ने Reuters से कहा कि 27 अगस्त की तारीख पिछले साल हुई हिंसा और घटनाओं को याद करने के लिए चुनी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना है, न कि हिंसा करना। Corruption के खिलाफ भी बड़ी मांग आज के protest का एक बड़ा हिस्सा Indonesia में corruption के खिलाफ सख्त कानून की मांग से जुड़ा है। Central Java के Pati क्षेत्र से आया United Pati Community Alliance भी Parliament के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। इस group की सबसे प्रमुख मांग लंबे समय से अटके हुए Asset Forfeiture Bill को पास करना है। इस proposed law के जरिए corruption और money laundering जैसे crimes से जुड़े assets को जब्त करने के लिए government को मजबूत कानूनी framework मिल सकता है। इस group ने corrupt officials के खिलाफ और कठोर punishment की मांग भी उठाई है। करीब 200 Pati Protesters सुबह ही Parliament पहुंचे Reuters की latest report के मुताबिक Pati community alliance के करीब 200 members, black shirts पहनकर, सुबह Parliament building के बाहर पहुंच गए थे। उन्होंने corruption के खिलाफ slogans लगाए और Asset Forfeiture Bill को जल्द मंजूरी देने की मांग की। आज दोपहर Indonesian Parliament leadership ने इस alliance के representatives को बातचीत के लिए Parliament complex के अंदर बुलाया। ANTARA के मुताबिक Deputy House Speaker Sufmi Dasco Ahmad समेत Parliament leaders ने protesters के delegation से मुलाकात की और उनकी मांगें सुनीं। Parliament ने कहा- जनता की आवाज सुनेंगे Indonesia की House of Representatives की Speaker Puan Maharani ने protest से एक दिन पहले कहा था कि Parliament शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले नागरिकों की aspirations सुनने के लिए तैयार है। उन्होंने demonstrators से law and order बनाए रखने की अपील भी की थी। Official Parliament information के मुताबिक कम से कम चार अलग groups ने 27 August को Parliament के सामने अपनी मांग रखने की योजना बनाई थी। इसलिए इसे केवल एक single student organisation का आंदोलन कहना सही नहीं होगा। Jakarta में 18,504 Security Personnel तैनात पिछले साल की हिंसा को देखते हुए authorities इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहतीं। ANTARA के मुताबिक Jakarta में 18,504 security personnel deploy किए गए हैं। Security operation सुबह करीब 7 बजे शुरू किया गया। Security deployment को छह zones में बांटा गया है। इनमें प्रमुख locations हैं: Police ने संभावित traffic disruption के लिए भी अलग teams तैनात की हैं। Police ने कहा- Personnel बिना हथियार रहेंगे Central Jakarta Police Chief Reynold EP Hutagalung ने कहा कि protest security के दौरान deployed personnel firearms या blades नहीं रखेंगे। Police का कहना है कि उनका focus “humane and persuasive approach” पर रहेगा और protesters को peaceful तरीके से अपनी बात रखने की सुविधा दी जाएगी। हालांकि Parliament जाने वाले कुछ demonstrators की random security checking भी की जा रही है ताकि potentially dangerous objects protest area में न पहुंच सकें। 65 लोगों को Police ने लिया Custody में आज दोपहर एक और महत्वपूर्ण update सामने आया। Jakarta Police ने Parliament protest से जुड़े security operation के दौरान 65 लोगों को custody में लिया है। ANTARA के मुताबिक इनमें: Police ने इसे preventive security action बताया है। दो cyber-related suspects को formally detained किया गया है, जबकि बाकी 63 लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि custody में लिया जाना अपने आप किसी व्यक्ति का अपराध साबित नहीं करता। पिछले साल क्यों भड़की थी इतनी बड़ी हिंसा? आज के protests का timing खास है क्योंकि ठीक करीब एक साल पहले August 2025 में Indonesia में बड़े anti-government demonstrations हुए थे। उस समय हजारों students, workers और civilians President Prabowo Subianto की government की spending priorities और lawmakers को मिलने वाले benefits के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। Protests बाद में कई शहरों में हिंसक हो गए। Reuters की current report के मुताबिक पिछले साल की unrest में: आज की rallies उसी episode की anniversary के आसपास आयोजित की जा रही हैं। Free Meals Programme क्यों बना Protest का मुद्दा? President Prabowo की flagship policies में से एक nationwide free meals programme है। इस programme का उद्देश्य students और vulnerable groups को nutritious food उपलब्ध कराना है, लेकिन इसकी लागत और implementation को लेकर criticism भी सामने आया है। Reuters के मुताबिक programme governance-related controversies, mass food poisoning incidents और legal challenges का सामना कर चुका है। आज protest कर रहे कुछ university students इसे बंद करने या resources को दूसरी priorities में shift करने की मांग कर रहे हैं। यह protesters की मांग है; government programme की overall effectiveness का final निष्कर्ष अलग policy evaluation का विषय है। ‘Militarisation’ के खिलाफ भी Students कुछ student organisations Indonesia की civilian institutions में military influence बढ़ने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। आज के protest demands में Reuters ने “end militarisation” की मांग भी report की है। Indonesia के लिए यह मुद्दा ऐतिहासिक रूप से sensitive है क्योंकि देश ने Suharto era में लंबे समय…

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Malda Medical College में 3 हफ्तों में 60 शिशुओं की मौत; Health Department ने मांगी Detailed Report, आज District-Level Review

मालदा: पश्चिम बंगाल के Malda Medical College and Hospital (MMCH) में August के पहले तीन हफ्तों के दौरान 60 बच्चों/नवजातों की मौत के आंकड़े सामने आने के बाद राज्य का Health Department हरकत में आ गया है। इनमें August के दूसरे सप्ताह में एक ही दिन 10 बच्चों की मौत भी दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल से detailed report मांगी गई है और बच्चों को पहले इलाज देने वाले private hospitals, nursing homes और block-level health facilities की भी जांच की जा रही है। 27 August 2026 की fresh स्थिति में initial investigation जारी है, preliminary report राज्य सरकार को भेजी जा चुकी है और Malda District Magistrate के स्तर पर आज मामले की review meeting निर्धारित की गई है। फिलहाल किसी एक बीमारी, hospital negligence या infection को इन सभी मौतों का confirmed कारण नहीं बताया गया है। तीन हफ्तों में 60 मौतों से मचा हड़कंप Hospital records के मुताबिक August के पहले तीन सप्ताह में MMCH में कुल 60 pediatric deaths दर्ज हुईं। सबसे ज्यादा चिंता तब बढ़ी जब दूसरे सप्ताह के एक दिन में ही 10 बच्चों की मौत हुई। इस unusual cluster के बाद state Health Department ने hospital administration से deaths का case-by-case विवरण मांगा। मामला केवल Malda Medical College के treatment system तक सीमित नहीं रखा गया है। अधिकारी यह भी जांच रहे हैं कि जिन बच्चों को दूसरी facilities से MMCH refer किया गया, वहां उन्हें शुरुआती स्तर पर किस तरह का इलाज मिला था और referral कितनी जल्दी किया गया। 60 में से 44 बच्चे दूसरे Hospitals में जन्मे थे पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 60 मृत बच्चों में से 44 का जन्म Malda Medical College में नहीं हुआ था। ये बच्चे अन्य government hospitals, private hospitals, nursing homes या health facilities में पैदा हुए थे और उनकी condition गंभीर होने के बाद उन्हें MMCH भेजा गया। बाकी 16 बच्चों का जन्म Malda Medical College में हुआ था। यही वजह है कि Health Department अब केवल medical college नहीं बल्कि पूरे referral chain की जांच कर रहा है। एक दिन में मरे 10 बच्चों में 8 बाहर से हुए थे Refer जिस दिन 10 बच्चों की मौत दर्ज हुई, उस दिन के cases की भी अलग से scrutiny हो रही है। MMCH Superintendent Prasenjit Bar के मुताबिक इन 10 बच्चों में: Hospital administration ने इस information की पुष्टि की है। इसलिए केवल “Malda Medical College में इलाज की कमी से 60 बच्चों की मौत” कहना अभी उपलब्ध evidence से साबित नहीं होता। Respiratory Distress, Jaundice और Heart Problems के Cases Doctors की शुरुआती जानकारी के मुताबिक मृत newborns में अलग-अलग गंभीर medical conditions थीं। इनमें: जैसी समस्याएं शामिल बताई गई हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी 60 बच्चों की मौत इन्हीं तीन कारणों से हुई। Health Department ने प्रत्येक case के medical records और treatment history की जांच शुरू की है, जिसके बाद ही mortality pattern को लेकर ज्यादा स्पष्ट picture सामने आएगी। Health Department ने मांगी Detailed Report West Bengal Health Department ने Malda Medical College administration से पूरे मामले पर comprehensive report मांगी है। Hospital Superintendent Prasenjit Bar ने बताया कि एक preliminary report पहले ही भेजी जा चुकी है, जबकि विस्तृत report तैयार की जा रही है। Detailed report में संभवतः यह देखा जाएगा कि: इन सवालों के जवाब final inquiry के बाद ही स्पष्ट होंगे। 16 Hospitals और Nursing Homes की हो चुकी जांच Health officials ने investigation को district level तक expand कर दिया है। Latest reports के मुताबिक 16 hospitals और nursing homes का inspection किया जा चुका है। Officials खास तौर पर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि critically ill newborns को higher medical centre में refer करने से पहले छोटे hospitals में कितना समय रखा गया और वहां appropriate neonatal treatment उपलब्ध था या नहीं। यदि referral में delay हुआ हो तो उसका clinical impact भी जांच का हिस्सा हो सकता है। आज District Magistrate के स्तर पर Review 27 August की fresh development में Malda District Magistrate के स्तर पर आज situation की review meeting scheduled है। बैठक में initial investigation के findings, hospital records, referral pattern और district की neonatal healthcare facilities की स्थिति पर चर्चा की जानी है। खबर लिखे जाने तक इस meeting से किसी final finding या disciplinary action की verified जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि district administration ने किसी doctor, hospital या nursing home को deaths के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। क्या Medical Negligence साबित हुई? अभी नहीं। 60 deaths का आंकड़ा गंभीर है और इसी वजह से government review शुरू हुआ है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले इन्हें सीधे medical negligence का परिणाम घोषित करना factual रूप से सही नहीं होगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि majority—60 में से 44—बच्चे दूसरी healthcare facilities से serious condition में refer होकर MMCH पहुंचे थे। Investigation को यह तय करना होगा कि mortality में कितना योगदान: का था। Referral System पर सबसे ज्यादा सवाल इस मामले से district healthcare network का referral system भी scrutiny में आ गया है। Malda Medical College tertiary referral centre के रूप में ऐसे कई newborns को receive करता है जिन्हें छोटे hospitals या nursing homes में manage करना संभव नहीं होता। लेकिन अगर बच्चे को critical condition बनने के बाद ही higher centre भेजा जाता है तो survival chances कम हो सकते हैं। इसीलिए authorities अब यह देख रही हैं कि referral सही समय पर किया गया था या नहीं। Private Hospitals भी जांच के घेरे में State Health Department ने सरकारी facilities के साथ private hospitals और nursing homes को भी investigation में शामिल किया है। इसका कारण यह है कि 44 deceased infants MMCH के बाहर पैदा हुए थे। Officials उनके: की जांच कर सकते हैं। अगर किसी facility में prescribed neonatal-care standards का violation मिलता है तो आगे regulatory action संभव हो सकता है, लेकिन अभी ऐसी किसी specific facility के खिलाफ final finding उपलब्ध नहीं है। एक दिन में 10 मौतें क्यों हुईं? यही…

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GATE 2027 Registration आज से शुरू; IIT Madras करा रहा Exam, Indian Candidates के लिए DigiLocker अनिवार्य

नई दिल्ली/चेन्नई: Graduate Aptitude Test in Engineering यानी GATE 2027 के लिए online registration आज, 27 अगस्त 2026, से शुरू हो गया है। इस बार परीक्षा का आयोजन Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) कर रहा है। Candidates official GATE 2027 portal के जरिए आवेदन कर सकते हैं। Regular registration की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2026 है, जबकि late fee के साथ application 5 अक्टूबर 2026 तक जमा किया जा सकेगा। इस साल application process में एक बड़ा बदलाव किया गया है। सभी Indian nationals के लिए verified DigiLocker account के जरिए GATE 2027 registration अनिवार्य कर दिया गया है। Candidate का नाम, date of birth, mobile number, email ID, profile picture, address और verified ID number DigiLocker से fetch किया जाएगा। पहले 14 August से शुरू होना था Registration GATE 2027 registration पहले 14 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन IIT Madras ने schedule revise करके इसे 27 अगस्त 2026 कर दिया। इसके साथ regular application deadline भी बदलकर 27 सितंबर कर दी गई है। Official notification में IIT Madras ने candidates को revised dates check करने की सलाह दी है। आज GOAPS यानी GATE Online Application Processing System application के लिए live कर दिया गया है। GATE 2027 की Important Dates Official schedule के मुताबिक: IIT Madras ने स्पष्ट किया है कि परिस्थितियों के आधार पर dates में बदलाव संभव है। DigiLocker क्यों जरूरी किया गया? इस साल GATE application process में identity verification को streamline करने के लिए DigiLocker integration किया गया है। Official GATE website के मुताबिक Indian candidates बिना verified DigiLocker account के registration process पूरा नहीं कर सकेंगे। DigiLocker से ये details automatically fetch होंगी: इसलिए candidates को application शुरू करने से पहले अपना DigiLocker account create या update करके verified कर लेना चाहिए। यह requirement foreign nationals पर उसी तरह लागू नहीं बताई गई है; official notification specifically इसे all Indian nationals के लिए mandatory बताता है। GATE 2027 Application Fee कितनी है? IIT Madras ने category-wise application fee भी जारी कर दी है। Regular registration period में: Female, SC, ST और PwD candidates को एक test paper के लिए ₹1,000 देना होगा। अन्य सभी candidates, including foreign nationals, के लिए fee ₹2,000 प्रति paper है। अगर candidate extended period यानी 28 September से 5 October के बीच apply करता है, तो fee: हो जाएगी। अगर कोई candidate दो test papers चुनता है तो applicable fee दोनों papers के लिए अलग-अलग देनी होगी। कौन दे सकता है GATE 2027? GATE 2027 की eligibility सिर्फ engineering students तक सीमित नहीं है। Official eligibility rules के मुताबिक वे candidates apply कर सकते हैं जो किसी undergraduate degree programme के तीसरे वर्ष या उससे आगे पढ़ रहे हैं, या जिन्होंने government-recognised degree complete कर ली है। Eligible academic streams में broadly शामिल हैं: इसके अलावा B.Sc., B.A., B.Com., BCA, M.Sc., MCA, MA और कई professional degree programmes के eligible candidates भी prescribed criteria पूरा करने पर GATE दे सकते हैं। इस साल नया Robotics and Automation Paper GATE 2027 में इस बार एक नया test paper भी introduce किया गया है—Robotics and Automation (RA)। इसके साथ कुल 30 Test Papers उपलब्ध हैं। IIT Madras ने Biotechnology syllabus और कुछ two-paper combinations में भी changes किए हैं। XE, XH और XL sectional paper codes में भी revisions की गई हैं। Candidates को अपना paper चुनने से पहले latest syllabus और allowed two-paper combinations जरूर check करने चाहिए। Application के लिए कौन से Documents चाहिए? Official GATE portal के मुताबिक candidates को application के दौरान कई details और documents तैयार रखने होंगे। मुख्य requirements में शामिल हैं: Registration के दौरान candidate की live photograph भी capture की जा सकती है, इसलिए IIT Madras ने webcam वाले computer या कम से कम 5 MP camera वाले phone का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। GATE 2027 के लिए कैसे करें Apply? Candidate को सबसे पहले official GATE 2027 website पर जाना होगा। इसके बाद: Candidates को submitted application की copy future reference के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए। GATE Score कितने समय Valid रहेगा? Official GATE 2027 portal के मुताबिक examination score 3 वर्षों तक valid रहेगा। GATE score का इस्तेमाल कई IITs, IISc और अन्य institutes में postgraduate तथा doctoral programmes में admission के लिए किया जाता है। कुछ Public Sector Undertakings यानी PSUs भी recruitment में GATE scores का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि IIT Madras ने साफ किया है कि GATE qualify करने भर से admission, scholarship या PSU job की guarantee नहीं मिलती। Final selection संबंधित institution या employer के eligibility और recruitment rules पर निर्भर करता है। Exam फरवरी में तीन Weekends पर GATE 2027 examination इस बार February में तीन weekends में आयोजित किया जाएगा। Exam dates हैं: 6 और 7 February13 और 14 February20 और 21 February 2027 Detailed paper-wise schedule बाद में जारी किया जाएगा। इस expanded schedule के कारण candidates को अपने specific paper की exact date और shift official admit card/schedule से verify करनी होगी। Fake Websites से रहें सावधान Registration शुरू होते ही search engines और social media पर कई unofficial application links सामने आ सकते हैं। Candidates को केवल IIT Madras के official GATE 2027 portal से ही registration करना चाहिए। Current official website स्पष्ट रूप से IIT Madras को GATE 2027 का Organising Institute बताती है। किसी भी unknown website पर DigiLocker credentials, OTP, personal ID या payment details share नहीं करनी चाहिए। 27 August की Latest Update आज 27 अगस्त 2026 की fresh update यह है कि GATE 2027 registration officially शुरू हो चुका है और GOAPS portal application के लिए live है। इस साल की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं: Candidates को खास तौर पर DigiLocker पहले verify कर लेना चाहिए ताकि application के दौरान identity details fetch होने में परेशानी न हो। स्रोत – IIT मद्रास, GATE 2027 आधिकारिक पोर्टल, इंडियन एक्सप्रेस जय राष्ट्र न्यूज़

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PM Modi ने Khelo India Dialogue में युवाओं से किया संवाद; 1,500+ Institutions जुड़े, 2036 Olympics पर दिया बड़ा संदेश

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री Narendra Modi ने गुरुवार, 27 अगस्त 2026, को देशभर के युवा खिलाड़ियों, students और volunteers से ‘Khelo India Dialogue – Khel Ki Baat, Pradhan Mantri Modi Ke Saath’ के जरिए संवाद किया। कार्यक्रम video conferencing के माध्यम से आयोजित हुआ और देशभर के 1,500 से ज्यादा educational institutions इससे जुड़े। इस दौरान प्रधानमंत्री ने India की Olympic performance को लेकर एक बड़ी चुनौती की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि भारत अभी भी Olympics में शामिल कई खेलों में हिस्सा तक नहीं लेता और medal tally बढ़ाने के लिए देश को नए sporting disciplines में अपनी मौजूदगी मजबूत करनी होगी। PM Modi ने कहा- कई Olympic Sports में India हिस्सा ही नहीं लेता Khelo India Dialogue में प्रधानमंत्री Modi ने India की Olympic strategy को लेकर कहा कि देश को केवल उन खेलों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए जिनमें वह traditionally मजबूत रहा है। उन्होंने इसे एक “bitter truth” बताते हुए कहा कि Olympics में मौजूद लगभग आधे खेलों में Indian teams की participation ही नहीं होती। Paris Olympics 2024 में India ने 32 sports में से 16 में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री का तर्क था कि जब देश बड़ी संख्या में medal events में compete ही नहीं करेगा तो medal tally बढ़ाना मुश्किल होगा। Surfing और Sport Climbing का दिया Example PM Modi ने खास तौर पर surfing और sport climbing जैसे sports का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि India के पास लंबी coastline और विशाल mountainous regions हैं, इसलिए water sports, mountain sports और winter sports के लिए natural potential मौजूद है। इसके बावजूद कई ऐसे disciplines में India की international presence बहुत कम है। उनका कहना था कि अलग-अलग जिलों और राज्यों की geography के हिसाब से sporting ecosystem develop किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर coastal regions में water sports और Himalayan तथा hill states में climbing तथा winter sports को बढ़ावा दिया जा सकता है। 2036 Olympics पर बड़ा Focus आज के संवाद का सबसे बड़ा विषय 2036 Olympics भी रहा। भारत 2036 Olympic Games की मेजबानी हासिल करने की कोशिश कर रहा है और केंद्र सरकार लंबे समय से इसे national sporting ambition के तौर पर पेश कर रही है। PM Modi ने कहा कि Olympics की तैयारी केवल hosting infrastructure तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि India को उन sports में भी athletes तैयार करने होंगे जहां अभी देश qualify या participate नहीं करता। Khelo India Dialogue के official agenda में भी scientific talent identification, transparent selection और long-term athlete development को 2036 Olympic preparations का हिस्सा बनाया गया है। 5 से 15 साल के बच्चों के लिए Talent Hunt PM Modi ने अपने Independence Day address में घोषित nationwide sports talent hunt का भी जिक्र किया। इस अभियान में 5 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों की sporting क्षमता पहचानने पर focus रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल यह देखना काफी नहीं कि बच्चा कौन सा खेल खेलना चाहता है; यह भी वैज्ञानिक तरीके से पहचानना जरूरी है कि उसकी physical ability और natural skills किस sport के लिए ज्यादा suitable हैं। इसके बाद सही coaching और long-term training उपलब्ध कराने की जरूरत होगी। यह approach India के traditional talent-selection model से ज्यादा scientific sporting pipeline बनाने की दिशा में कदम माना जा रहा है। ‘Sports सिर्फ Medal जीतने तक सीमित नहीं’ प्रधानमंत्री ने कहा कि sports को केवल medals से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने इसे youth power और Viksit Bharat के nation-building vision से जोड़ा। उनका कहना था कि खेल discipline, fitness, teamwork और leadership जैसे गुण विकसित करते हैं और इसी कारण sporting culture को देश के development process का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। Official programme भी sports के साथ civic responsibility, volunteering, youth leadership और nation-building को जोड़ता है। 1,500 से ज्यादा Educational Institutions जुड़े Ministry of Youth Affairs and Sports की official information के मुताबिक Khelo India Dialogue में 1,500 से ज्यादा educational institutions शामिल किए गए। इनमें प्रमुख तौर पर: शामिल हैं। PMO की दूसरी official communication के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले से दो colleges के युवाओं की participation का framework भी रखा गया। इससे programme को केवल elite sports institutions तक सीमित रखने के बजाय nationwide youth dialogue बनाने की कोशिश की गई। देश के बड़े खिलाड़ियों को भी किया गया शामिल Khelo India Dialogue की एक खास बात यह रही कि young participants को देश के prominent athletes और medal winners से interact करने का मौका देने की योजना बनाई गई। Official list में शामिल प्रमुख नामों में: Mary Kom, Saina Nehwal, P.T. Usha, Mirabai Chanu, P.R. Sreejesh, Gagan Narang, Deepa Karmakar, Baichung Bhutia, Pullela Gopichand, Anju Bobby George और Karnam Malleswari शामिल हैं। इन athletes के जरिए youngsters को sporting careers, setbacks, training और international competition के अनुभवों से परिचित कराने का उद्देश्य रखा गया। Para Athletes का भी किया जिक्र अपने संबोधन में PM Modi ने para-athletes को भी inspiration के रूप में सामने रखा। उन्होंने archer Sheetal Devi, shooter Avani Lekhara, para powerlifter Jhandu Kumar और javelin thrower Sumit Antil जैसे खिलाड़ियों का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी athlete की सफलता केवल व्यक्तिगत achievement नहीं होती बल्कि उससे उसके परिवार, school, college, district और region की पहचान भी बदल सकती है। Major Dhyan Chand को किया याद National Sports Day हर साल 29 August को hockey legend Major Dhyan Chand की birth anniversary पर मनाया जाता है। Khelo India Dialogue 27 August को National Sports Day celebrations के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। PM Modi ने अपने संबोधन में Major Dhyan Chand को याद करते हुए Indian hockey और sporting history में उनके योगदान का जिक्र किया। यहां date distinction महत्वपूर्ण है—National Sports Day 29 August को है, जबकि Khelo India Dialogue दो दिन पहले 27 August को आयोजित किया गया। पांच मुख्य Themes पर ‘Yuva Samvaad’ PMO के मुताबिक इस programme के Yuva Samvaad को पांच प्रमुख themes के आसपास तैयार किया गया है: Sports Ecosystem: बेहतर facilities, coaching, sports science और inclusive participation. Olympic Aspirations: 2036 Olympics के लिए scientific talent identification और…

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Punjab में 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी Mass Casual Leave पर; Hospital OPD से सरकारी दफ्तरों तक काम प्रभावित

चंडीगढ़: पंजाब में आज, 27 अगस्त 2026, सरकारी कर्मचारियों की राज्यव्यापी ‘महा हड़ताल’ का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार के अलग-अलग departments, boards और corporations से जुड़े 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी mass casual leave पर चले गए हैं। आंदोलन में बड़ी संख्या में pensioners भी शामिल हैं। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में लंबित Dearness Allowance (DA) और उसके arrears, Old Pension Scheme की बहाली, contractual कर्मचारियों को regular करना और वेतन से जुड़े कई पुराने मुद्दे शामिल हैं। हड़ताल के कारण सरकारी hospitals की OPD services, सरकारी offices, schools और कई public-facing departments का काम प्रभावित हुआ है। हालांकि emergency और mother-and-child healthcare services चालू रखी गई हैं। Punjab में आज बड़े स्तर पर ‘Maha Hartal’ Punjab Government के कर्मचारियों और pensioners के विभिन्न संगठनों ने मिलकर 27 अगस्त को statewide protest का आह्वान किया था। Hindustan Times के मुताबिक 3 लाख से अधिक employees government departments, boards और corporations से mass casual leave पर हैं। वहीं चार लाख से ज्यादा pensioners के भी agitation में शामिल होने की उम्मीद जताई गई थी। The Tribune ने mobilisation का आंकड़ा और बड़ा बताते हुए करीब चार लाख सरकारी कर्मचारियों और लाखों pensioners के आंदोलन में शामिल होने की बात कही है। अलग-अलग unions द्वारा दिए गए आंकड़ों में अंतर है, इसलिए कर्मचारियों की संख्या को “3 लाख से ज्यादा” कहना फिलहाल ज्यादा सुरक्षित है। Hospital OPD Services पर पड़ा सीधा असर इस हड़ताल का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव healthcare services पर दिखाई दिया। Punjab Civil Medical Services Association ने आंदोलन का समर्थन किया है। सरकारी hospitals की routine OPD services प्रभावित हुई हैं, जबकि emergency treatment जारी रखा गया है। Mother-and-child hospitals में भी आवश्यक सेवाओं को strike से बाहर रखा गया है। Doctors के साथ nursing, paramedical और Class-IV employees के कुछ संगठन भी protest में शामिल हैं। इसलिए patients को routine consultation के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसे “पूरे Punjab में hospitals बंद” कहना गलत होगा। Government Offices में भी काम प्रभावित हड़ताल का असर कई प्रमुख सरकारी establishments पर पड़ा है। Protest से जुड़े कर्मचारियों में: समेत कई departments के staff शामिल हैं। Ludhiana समेत कई जिलों में कर्मचारी संगठनों ने पहले ही आम लोगों से 27 अगस्त को जरूरी काम न होने पर सरकारी offices आने से बचने की अपील की थी। सबसे बड़ी मांग—Pending DA Arrears आंदोलन की सबसे बड़ी वजह Dearness Allowance यानी DA का लंबित भुगतान है। Employee unions का कहना है कि Punjab के सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल basic pay का 42% DA मिल रहा है, जबकि उनकी मांग है कि यह rate बढ़ाकर applicable higher rate के अनुरूप किया जाए और पिछले arrears का भुगतान किया जाए। Hindustan Times के मुताबिक unions का दावा है कि कुल करीब ₹20,161 करोड़ के DA arrears लंबित हैं। इसमें करीब ₹6,000 करोड़ मौजूदा वर्षों से जुड़े बताए गए हैं और बाकी पुराने dues से संबंधित हैं। हालांकि arrears की exact government-accepted liability और unions के calculations में अंतर हो सकता है। High Court के आदेश का भी हवाला Employee unions अपने आंदोलन में Punjab and Haryana High Court के आदेश का भी हवाला दे रहे हैं। Hindustan Times की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने 3 अगस्त को state government को pending DA arrears के भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया था और 18 अगस्त तक की deadline बताई गई थी। Employees का कहना है कि deadline गुजरने के बावजूद उनकी पूरी मांग पूरी नहीं हुई है। वहीं Punjab सरकार का कहना है कि arrears का भुगतान चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा चुका है। Finance Minister Harpal Singh Cheema ने क्या कहा? Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema ने कहा है कि सरकार arrears के भुगतान पर काम कर रही है। Indian Express के मुताबिक Cheema ने कहा कि previous governments से भी बड़ी मात्रा में liabilities inherited हुई थीं और वर्तमान सरकार ने लगभग ₹5,000-6,000 करोड़ तक arrears का भुगतान किया है। बाकी dues भी जारी करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार और employee unions के बीच बातचीत से सकारात्मक समाधान निकल सकता है। इसलिए arrears के मुद्दे पर union और government के figures तथा interpretations को अलग-अलग पक्ष के रूप में देखना जरूरी है। Old Pension Scheme भी बड़ी मांग DA के अलावा employees की प्रमुख मांगों में Old Pension Scheme यानी OPS का implementation भी शामिल है। Employee unions खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए OPS की मांग कर रहे हैं जो नए pension framework के तहत आते हैं। इसके साथ कई अन्य service-related demands भी उठाई गई हैं। इनमें: जैसी मांगें शामिल हैं। Schools और Colleges में भी असर Government teachers के संगठन भी agitation में शामिल हैं। Indian Express के मुताबिक Punjab के 19,000 से ज्यादा government schools में करीब एक लाख teachers काम करते हैं और unions ने अनुमान लगाया था कि regular और contractual मिलाकर लगभग 80,000 teachers strike में शामिल हो सकते हैं। हालांकि वास्तविक attendance district-to-district अलग हो सकती है। इस वजह से कई सरकारी schools और educational institutions में teaching activities प्रभावित होने की आशंका जताई गई। क्या Punjab पूरी तरह बंद है? नहीं। इसे “Punjab Bandh” की तरह पेश करना misleading हो सकता है। Employee organisations ने साफ किया है कि उनका protest मुख्य रूप से government services और government establishments तक सीमित है। Markets, private businesses, factories और सामान्य private establishments को बंद करने का call नहीं दिया गया है। Highways block करने की भी statewide घोषणा नहीं की गई। इसलिए accurate description “सरकारी कर्मचारियों की statewide Maha Hartal/Mass Casual Leave” है। Bus Services पर भी पड़ सकता है असर Punjab Roadways और PEPSU Road Transport Corporation से जुड़े regular employees के आंदोलन में भाग लेने के कारण public transport के कुछ operations पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे Punjab में सभी buses बंद हैं। Different depots और employee categories के participation के आधार पर impact अलग-अलग हो सकता है। Pensioners भी उतरे आंदोलन में इस agitation की खास बात यह है कि केवल serving…

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बारिश में धंसा ₹36,000 करोड़ का गंगा एक्सप्रेसवे? उन्नाव में Repair के बाद फिर पड़ी बड़ी दरारें, Akhilesh ने सरकार को घेरा

उन्नाव: उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे पर बारिश के बाद एक बार फिर सड़क में दरारें सामने आने से निर्माण और drainage व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 27 अगस्त 2026 को उन्नाव के आसपास repaired stretch पर fresh cracks की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बशीरतगंज क्षेत्र में किलोमीटर 421 से 422 के बीच करीब 25 मीटर लंबी दरार देखी गई है। हालांकि सोशल मीडिया पर इसे पूरे ₹36,230 करोड़ के एक्सप्रेसवे के “धंस जाने” के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक damage एक सीमित stretch पर है और expressway पर traffic जारी है। आज क्या हुआ? आज सामने आई reports के मुताबिक उन्नाव में पहले repair किए गए हिस्से पर फिर cracks दिखाई दीं। Times Now Navbharat ने बशीरटगंज के पास kilometre 421-422 के बीच करीब 25 metre लंबी और लगभग 3 inch चौड़ी दरार report की है। आसपास slope protection और मिट्टी वाले हिस्से में भी rainwater erosion का असर बताया गया है। Maintenance team ने प्रभावित स्थान पर barricading और corrective work शुरू किया है। फिलहाल traffic को पूरी तरह बंद किए जाने की सूचना नहीं है। एक सप्ताह पहले बना था 10 मीटर गहरा Crater मौजूदा controversy इसलिए ज्यादा गंभीर हो गई क्योंकि इसी महीने गंगा एक्सप्रेसवे पर एक और बड़ा damage सामने आया था। 17-18 अगस्त के आसपास उन्नाव क्षेत्र में kilometre 421 के पास भारी बारिश के बाद road और adjoining embankment का हिस्सा प्रभावित हुआ और करीब 10 metre गहरा crater बनने की reports आई थीं। उस समय UPEIDA और project agency की teams ने मौके पर repair work किया था। 19 अगस्त तक संबंधित अधिकारियों ने बताया था कि प्रभावित section को repair कर दिया गया है और traffic normal तरीके से चल रहा है। अब उसी broader area में fresh cracks सामने आने से repair की durability को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या आज पूरा Expressway धंस गया? नहीं। यह खबर publish करते समय यह distinction बेहद जरूरी है। 594-km लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का पूरा हिस्सा collapse नहीं हुआ है। Fresh damage उन्नाव के एक specific stretch में report हुआ है। इसलिए headline: “₹36,000 करोड़ का गंगा एक्सप्रेसवे धंस गया” अपने आप में misleading impression दे सकती है। बेहतर framing होगी: “₹36,230 करोड़ के गंगा एक्सप्रेसवे पर फिर दरारें; बारिश के बाद उन्नाव में repaired stretch प्रभावित” बारिश के पानी से Soil Erosion की बात Reports में damage के पीछे heavy rainfall, soil settlement और embankment erosion को प्रमुख factors के रूप में बताया गया है। 19 अगस्त को project head R.K. Mishra ने पहले damage पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि नई construction में पहली बारिश के दौरान बड़े स्तर पर भरी गई मिट्टी के settlement से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा था कि sensitive sections की monitoring और patrolling बढ़ाई गई है। लेकिन 27 अगस्त की fresh cracks का final technical cause अभी किसी विस्तृत independent investigation से establish नहीं हुआ है। इसलिए construction corruption या substandard material को proven cause के तौर पर लिखना अभी सही नहीं होगा। July में भी उन्नाव में हुआ था नुकसान गंगा एक्सप्रेसवे पर monsoon-related damage की यह पहली report नहीं है। July में भी Unnao के Sonic Toll Plaza को expressway से जोड़ने वाली करीब 7-metre approach road heavy rainfall के बाद प्रभावित हुई थी। Embankment की मिट्टी बहने और carriageway के हिस्से को नुकसान पहुंचने की reports सामने आई थीं। इसके बाद repair work कराया गया था। यानी July, mid-August और अब 27 August—तीनों developments ने monsoon के दौरान कुछ sections की drainage और slope stability पर ध्यान खींचा है। Hardoi में भी सामने आया था Subsidence July में Hardoi के Mallawan क्षेत्र में भी heavy rainfall के बाद Ganga Expressway के करीब 60 metre हिस्से में subsidence की report सामने आई थी। Technical team ने वहां repair शुरू किया और अधिकारियों ने उस समय लगातार 48 घंटे हुई rainfall को संभावित कारण बताया था। इन घटनाओं को देखते हुए expressway के अलग-अलग vulnerable stretches की long-term durability अब scrutiny में है। कितना बड़ा है Ganga Expressway? UPEIDA की official information के मुताबिक Ganga Expressway की लंबाई करीब 594 kilometres है। यह: Prime Minister Narendra Modi ने इसका उद्घाटन 29 अप्रैल 2026 को Hardoi जिले में किया था। Current media reports project cost को करीब ₹36,230 करोड़ बताती हैं। उद्घाटन के चार महीने के भीतर सवाल Expressway को शुरू हुए अभी करीब चार महीने ही हुए हैं। इतने कम समय में अलग-अलग जगहों पर soil erosion, approach-road damage, crater और cracks जैसी reports आने के कारण इसकी construction quality और drainage planning पर public scrutiny बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि हर incident का cause समान हो, यह जरूरी नहीं है। किसी location पर drainage, दूसरी पर soil settlement और किसी अन्य जगह embankment erosion जिम्मेदार हो सकता है। Technical audit के बिना सभी घटनाओं को एक ही construction defect से जोड़ना जल्दबाजी होगी। Akhilesh Yadav ने सरकार पर लगाया Corruption का आरोप Fresh cracks सामने आने के बाद Samajwadi Party प्रमुख Akhilesh Yadav ने social media पर एक video share करते हुए BJP सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने cracks को corruption से जोड़ते हुए commuters की safety पर सवाल उठाए। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि corruption का आरोप Akhilesh Yadav का राजनीतिक दावा है। उपलब्ध reports में fresh cracks को corruption का परिणाम साबित करने वाली कोई final technical inquiry सामने नहीं आई है। Traffic बंद हुआ या जारी है? Latest reports के अनुसार affected portion की सुरक्षा के लिए barricading और corrective work किया जा रहा है, लेकिन पूरे Ganga Expressway का traffic बंद नहीं हुआ है। 27 अगस्त की दोपहर तक वाहनों का आवागमन जारी बताया गया। इसलिए social media पर “expressway बंद” या “पूरा highway collapse” जैसे claims को official confirmation के बिना publish नहीं करना चाहिए। UPEIDA ने पहले Damage पर क्या कहा था? पिछले week’s crater के बाद UPEIDA और project team ने affected section को तेजी से repair करने की बात कही थी। Project management ने दावा किया था कि rain-sensitive stretches की regular patrolling और…

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महिलाओं के लिए सपा का बड़ा चुनावी ऐलान; सरकार बनी तो सालाना ₹40,000, मुफ्त बस सफर और छात्राओं को लैपटॉप

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को लेकर राजनीतिक मुकाबला तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी ने ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ की घोषणा करते हुए महिलाओं के लिए सालाना ₹40,000 की आर्थिक सहायता, मुफ्त बस यात्रा और इंटरमीडिएट पास छात्राओं को लैपटॉप देने समेत कई बड़े चुनावी वादे किए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने 26 अगस्त को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन घोषणाओं को सामने रखा। आज 27 अगस्त 2026 को इन घोषणाओं पर BJP ने तीखा पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई BJP नेताओं ने इसे चुनावी वादा और “महिला कार्ड” बताते हुए सपा पर निशाना साधा। क्या है ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’? समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर 2027 के Uttar Pradesh Assembly Election के बाद उसकी सरकार बनती है तो ‘स्त्री सम्मान समृद्धि योजना’ लागू की जाएगी। इसके तहत शुरुआत में पात्र महिलाओं को ₹40,000 सालाना आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा है कि इस सहायता राशि को आने वाले वर्षों में बढ़ाया जाएगा। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण clarification जरूरी है। कुछ reports ने इस योजना को गरीब या BPL महिलाओं के लिए बताया है, जबकि कुछ में इसे अधिक व्यापक रूप से “महिलाओं को ₹40,000” कहा गया है। अभी detailed manifesto, eligibility criteria, income limit या application rules सार्वजनिक नहीं हुए हैं। इसलिए फिलहाल यह कहना ज्यादा सुरक्षित है कि सपा ने ₹40,000 annual assistance का चुनावी वादा किया है, लेकिन final eligibility बाद में स्पष्ट होगी। छात्राओं को मिलेगा Laptop सपा ने education sector में भी महिलाओं और छात्राओं को लेकर बड़ा वादा किया है। अखिलेश यादव के मुताबिक अगर पार्टी सत्ता में आती है तो Intermediate यानी Class 12 पास करने वाली छात्राओं को laptop दिया जाएगा। सपा इससे पहले अपनी पिछली सरकार के दौरान भी laptop distribution programme चला चुकी है और अखिलेश यादव ने नए चुनावी वादे को उसी policy का विस्तार बताया। पार्टी का कहना है कि technology तक आसान पहुंच से छात्राओं को higher education, competitive examinations और employment opportunities में मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए Free Bus Travel का वादा सपा की घोषणाओं में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा भी शामिल है। Reports के मुताबिक पार्टी ने Roadways और city bus services में महिलाओं को free travel सुविधा देने की बात कही है। इसके साथ स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए metro travel को भी free या pass-based बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह अभी केवल चुनावी घोषणा है। इसे लागू करने के लिए सरकार बनने की स्थिति में budgetary allocation और detailed policy framework की जरूरत होगी। महिलाओं को हर महीने 2 Special Leave का भी वादा सपा ने working women के लिए एक और बड़ा वादा किया है। पार्टी नेताओं के मुताबिक महिलाओं को हर महीने दो दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देने का प्रस्ताव है। इसे सरकारी के साथ private workplaces तक लागू करने की बात कही गई है। हालांकि private sector में ऐसी व्यवस्था को लागू करने के लिए labour laws, rules और enforcement mechanism की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल यह भी party promise के स्तर पर है। सरकारी स्कूलों में Fees माफ, Private में आधी करने का दावा सपा की महिला-focused घोषणाओं में education costs कम करने की बात भी शामिल है। Live Hindustan की report के मुताबिक party leaders ने कहा कि: जैसे कदम उठाए जाएंगे। इन promises का exact scope—कौन से classes, कौन से colleges और कौन से income groups—अभी detailed policy document आने के बाद ही साफ होगा। 26,000 बंद Primary Schools फिर खोलने का वादा अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य में बंद किए गए करीब 26,000 primary schools को दोबारा खोला जाएगा। इसके अलावा Anganwadi centres को मजबूत करने और education infrastructure में investment बढ़ाने का वादा किया गया है। सपा ने इस घोषणा को women empowerment से जोड़ा है क्योंकि rural areas में schools और Anganwadi centres की accessibility का सीधा असर छात्राओं और महिलाओं पर पड़ता है। 1090 Women Power Line को मजबूत करने की बात अखिलेश यादव ने अपनी पिछली सरकार के दौरान शुरू की गई 1090 Women Power Line का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर women safety system को और मजबूत किया जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सपा ने women safety को अपने 2027 election campaign के प्रमुख मुद्दों में शामिल करने के संकेत दिए हैं। Widows और बेसहारा महिलाओं के लिए Housing पार्टी ने विधवा और बेसहारा महिलाओं के लिए housing support का भी वादा किया है। Reports के मुताबिक ऐसी महिलाओं को Lohia Awas जैसी housing व्यवस्था से जोड़ने और elderly women की public transport accessibility बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि इसके लिए पात्रता, घरों की संख्या और annual budget जैसी details अभी सामने नहीं आई हैं। महिला Reservation पर BJP को चुनौती महिला-focused press conference के दौरान अखिलेश यादव ने BJP को 33% महिला आरक्षण अगले Uttar Pradesh Assembly Election से लागू करने की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि अगर BJP ज्यादा महिलाओं को टिकट देती है तो समाजवादी पार्टी उससे भी ज्यादा महिला candidates को चुनाव मैदान में उतारने का प्रयास करेगी। अखिलेश ने कहा कि देश और प्रदेश का विकास “आधी आबादी” की सक्रिय भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता। PDA में ‘A’ का मतलब ‘आधी आबादी’ समाजवादी पार्टी लंबे समय से अपने PDA formula को चुनावी strategy के रूप में पेश कर रही है। डिंपल यादव ने महिला योजना की घोषणा के दौरान कहा कि पार्टी के PDA में ‘A’ का अर्थ ‘आधी आबादी’ भी है। उनका कहना था कि महिला empowerment केवल slogans तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि महिलाओं को आर्थिक सहायता, technology, education और representation देना जरूरी है। इससे साफ है कि SP 2027 election में women voters को अपनी PDA strategy का central component बनाने की कोशिश कर रही है। Uttar Pradesh में 6 करोड़ से ज्यादा महिला Voters महिलाओं पर इतना political…

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