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आरक्षण आंदोलन पर चर्चा के दौरान डॉ. आंबेडकर और चंद्रशेखर आजाद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी; अजीत भारती पर FIR, कोर्ट पहुंचे YouTuber

जय राष्ट्र न्यूजAugust 26, 2026August 26, 202602 mins

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर जाति-आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर हुए ‘Reservation Hatao Andolan’ के बाद विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है। YouTuber और commentator अजीत भारती के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने YouTube कार्यक्रम में नागीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर को लेकर जातिगत, अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। मामले की जांच जारी है और आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं। FIR दिल्ली के North Avenue Police Station में 23 अगस्त को दर्ज की गई। शिकायत Azad Samaj Party (Kanshi Ram) की ओर से दी गई थी। पुलिस ने SC/ST (Prevention of Atrocities) Act के साथ Bharatiya Nyaya Sanhita और Information Technology Act की धाराएं भी लगाई हैं। क्या Jantar Mantar के मंच पर हुई थी कथित टिप्पणी? इस मामले में सबसे जरूरी clarification यही है। 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में लोग caste-based reservation system में बदलाव की मांग को लेकर जुटे थे। आंदोलन में अजीत भारती ने भी हिस्सा लिया और reservation system की समीक्षा, white paper तथा economic criteria जैसे मुद्दे उठाए थे। लेकिन डॉ. आंबेडकर और चंद्रशेखर आजाद को लेकर जिस कथित आपत्तिजनक भाषा पर FIR हुई, वह शिकायत के मुताबिक 22 अगस्त को जारी YouTube show ‘SB79: Reservation Hatao Andolan Nautanki & More | Saptahik Bakaiti’ से संबंधित है। इसलिए इसे सीधे “जंतर-मंतर के मंच पर आंबेडकर पर टिप्पणी” कहना अभी उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक सही नहीं होगा। शिकायत में क्या आरोप लगाए गए? Indian Express द्वारा देखी गई FIR के मुताबिक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि YouTube video में चंद्रशेखर आजाद और डॉ. बी.आर. आंबेडकर को लेकर कथित तौर पर caste-based, abusive और humiliating statements की गईं। शिकायत में महिलाओं को लेकर कथित रूप से sexually degrading language और कुछ statements को inflammatory तथा threatening बताने के आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की सत्यता अभी investigation और judicial process में तय होनी है। इसलिए कथित आपत्तिजनक शब्दों को बिना जरूरत दोहराना उचित नहीं है। किसकी शिकायत पर दर्ज हुई FIR? मामला Balakram Bauddh, Delhi State President, Azad Samaj Party (Kanshi Ram) की शिकायत पर दर्ज हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और Nagina MP Chandrashekhar Azad हैं। शिकायत के साथ कथित video और social-media screenshots को electronic evidence के रूप में पुलिस को दिया गया। शिकायतकर्ता ने investigating agency से original platform data, video URL, upload details, metadata, views, comments और reposts जैसी digital information हासिल करने की भी मांग की। किन धाराओं में दर्ज हुआ Case? रिपोर्ट्स के मुताबिक FIR में: समेत संबंधित प्रावधान लगाए गए हैं। Police investigation के बाद ही यह साफ होगा कि उपलब्ध evidence के आधार पर कौन-सी धाराएं आगे कायम रहती हैं। Ajeet Bharti ने आरोपों को किया खारिज अजीत भारती ने सार्वजनिक रूप से इन आरोपों का विरोध किया है। उन्होंने FIR को pressure-driven बताया और दावा किया कि उनके खिलाफ SC/ST Act के तहत मामला नहीं बनता। उनका कहना है कि उनके statements को context से अलग करके पेश किया गया और वे अपने video पर आई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का जवाब दे रहे थे। यह उनका पक्ष है; अदालत और जांच एजेंसी अभी इसकी जांच कर रही हैं। गिरफ्तारी की आशंका के बीच Court पहुंचे इस मामले में 25 अगस्त को अजीत भारती ने Delhi के Patiala House Court में anticipatory bail petition दाखिल की। उनके वकीलों ने दलील दी कि FIR में बताए गए facts के आधार पर SC/ST Act का offence prima facie नहीं बनता। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने अभी BNSS की Section 35(3) के तहत appearance notice जारी नहीं किया है। Additional Sessions Judge Saurabh Pratap Singh Laler ने मामले की सुनवाई की। Court ने Police को क्या कहा? Court ने कहा कि अगर investigating officer अजीत भारती को BNSS Section 35(3) के तहत कोई notice जारी करता है, तो उसकी copy Court के सामने भी रखी जाए। अदालत उस notice की तारीख और SC/ST Act के alleged offence के prima facie ingredients को देखते हुए anticipatory bail application पर विचार करेगी। Court ने investigating officer को notice जारी किया है और मामले को आगे की arguments के लिए 31 अगस्त 2026 को listed किया है। इसका मतलब अभी anticipatory bail पर final फैसला नहीं हुआ है। Jantar Mantar पर क्या था Reservation Hatao Andolan? 21 अगस्त को दिल्ली के Jantar Mantar पर बड़ी संख्या में लोग reservation policy में reform की मांग को लेकर पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में caste-based quota की समीक्षा, economic condition को greater weight देने, reservation पर white paper जारी करने और UGC equity rules पर पुनर्विचार जैसी बातें शामिल थीं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने SC/ST Act में बदलाव या इसे समाप्त करने की मांग भी उठाई। यह मांग विवाद का बड़ा कारण बनी। Police Permission को लेकर भी हुआ विवाद Delhi Police ने शुरुआत में स्पष्ट किया था कि Jantar Mantar पर उस protest के लिए permission नहीं दी गई थी। बाद में Ramlila Maidan में सीमित संख्या में लोगों के लिए peaceful protest की NOC जारी किए जाने की रिपोर्ट सामने आई, लेकिन प्रदर्शनकारी Jantar Mantar से हटने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई और अलग-अलग दिनों में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की घटनाएं भी हुईं। Chandrashekhar Azad ने भी आंदोलन पर साधा निशाना Nagina MP और Bhim Army प्रमुख Chandrashekhar Azad ने anti-reservation protest की आलोचना की और आंदोलन के उद्देश्य पर सवाल उठाए। इसके बाद social media और political discourse में reservation के पक्ष और विरोध में बहस और तेज हो गई। इसी broader controversy के बीच अजीत भारती का YouTube programme सामने आया और उसके बाद Azad Samaj Party की शिकायत पर FIR दर्ज हुई। यह मामला क्यों Sensitive है? यह मामला तीन बेहद संवेदनशील मुद्दों को एक साथ जोड़ता है: पहला, भारत की reservation policy और social justice debate। दूसरा, SC/ST Act और caste-based speech से जुड़े criminal-law provisions। तीसरा, public figures और historical personalities पर online speech की कानूनी सीमाएं। ऐसे मामलों में किसी statement के words,…

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नाव लेकर MCD सदन पहुंचे AAP पार्षद! दिल्ली में जलभराव के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, कूड़ा रखकर BJP के खिलाफ नारेबाजी

जय राष्ट्र न्यूजAugust 26, 2026August 26, 202602 mins

नई दिल्ली: दिल्ली में लगातार बारिश और जगह-जगह जलभराव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए MCD सदन में inflatable rubber boat लेकर प्रवेश किया। पार्षद अपने साथ कूड़ा भी लेकर पहुंचे और BJP के नेतृत्व वाली नगर निगम व्यवस्था पर सफाई तथा drainage management में विफल रहने का आरोप लगाया। यह प्रदर्शन 24 अगस्त 2026 को दिल्ली के Civic Centre में MCD की General House Meeting के दौरान हुआ था। AAP पार्षदों ने पहले सदन के भीतर नाव दिखाई और बाद में सदन के बाहर नाव तथा कूड़ा रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जलभराव और सफाई व्यवस्था पर जवाब मांगते हुए BJP के खिलाफ नारे लगाए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही करीब 20 मिनट तक स्थगित करनी पड़ी। सदन में अचानक नाव लेकर पहुंचे पार्षद MCD की बैठक चल रही थी, तभी विपक्षी AAP पार्षद inflatable boat लेकर सदन में पहुंचे। नाव को सदन के अंदर घुमाया गया और इसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि बारिश के बाद दिल्ली की कई सड़कें इतनी जलमग्न हो जाती हैं कि वहां वाहन के बजाय नाव की जरूरत पड़ने जैसी स्थिति दिखाई देती है। यह प्रतीकात्मक विरोध जल्द ही राजनीतिक नारेबाजी में बदल गया। कूड़ा भी लेकर पहुंचे AAP Councillors AAP पार्षदों का विरोध केवल waterlogging तक सीमित नहीं था। वे कथित तौर पर कूड़ा भी साथ लेकर पहुंचे और MCD की sanitation व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रदर्शन के दौरान “जलभराव पर जवाब दो” और “कूड़े पर जवाब दो” जैसे नारे लगाए गए। AAP का आरोप है कि राजधानी में drainage और garbage management की समस्याओं के कारण लोगों को बारिश के दौरान भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि ये AAP के राजनीतिक आरोप हैं और इन्हें स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। Ankush Narang ने BJP को घेरा MCD में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने सफाई और जलभराव की स्थिति को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष का कहना था कि monsoon से पहले drains की सफाई और waterlogging रोकने के दावों के बावजूद राजधानी में कई महत्वपूर्ण जगहों पर पानी भर गया। AAP ने इसे BJP की civic governance की विफलता बताते हुए जवाबदेही की मांग की। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में Waterlogging जिस दिन MCD में नाव वाला प्रदर्शन हुआ, उसी दिन दिल्ली में भारी बारिश से कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भर गया था। लुटियंस दिल्ली, Mathura Road, Connaught Place, Bhairon Marg, ITO और Zakhira Underpass समेत कई जगहों पर traffic प्रभावित हुआ। Janakpuri क्षेत्र में उस दिन करीब 67 mm rainfall दर्ज किए जाने की रिपोर्ट थी। सोशल मीडिया पर भी स्कूल के बच्चों और commuters के पानी से भरी सड़कों से गुजरने के कई वीडियो सामने आए। 26 August तक और गंभीर हुआ Rainfall का आंकड़ा मुद्दा केवल 24 अगस्त की बारिश तक सीमित नहीं रहा। IMD के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार सुबह से मंगलवार रात 8:30 बजे तक दिल्ली में 107.8 mm बारिश दर्ज हुई। इसके साथ इस monsoon season में rainfall करीब 653 mm पहुंच गई, जो जून-सितंबर के सामान्य seasonal average 640.4 mm से भी ज्यादा है। इस बारिश के कारण Connaught Place, ITO, AIIMS और Chirag Dilli जैसे इलाकों में भी waterlogging तथा traffic disruption देखा गया। Rekha Gupta सरकार का जवाब Delhi Chief Minister Rekha Gupta ने waterlogging की समस्या को लेकर कहा कि राजधानी का drainage network कई जगह 50 साल से ज्यादा पुराना है। उन्होंने कहा कि सरकार पुराने infrastructure और लंबे समय से चली आ रही civic समस्याओं का समाधान केंद्र सरकार के सहयोग से करने पर काम कर रही है। उनके मुताबिक सरकार ने long-term solutions तैयार करने के लिए पिछले डेढ़ साल में पुराने drainage और infrastructure issues का अध्ययन किया है। इस तरह BJP सरकार ने मौजूदा स्थिति को केवल current administration की समस्या मानने के बजाय इसे वर्षों पुरानी infrastructure challenges से भी जोड़ा है। AAP का ‘चार इंजन सरकार’ पर तंज AAP पार्षदों ने विरोध के दौरान Delhi government, MCD और BJP leadership को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि सत्ता के कई स्तरों पर BJP होने के बावजूद जलभराव की समस्या का समाधान नहीं हुआ। AAP ने अपने विरोध में इसे व्यंग्यात्मक रूप से “चार इंजन सरकार” का मुद्दा भी बनाया। इससे पहले AAP नेता Saurabh Bharadwaj ने भी बारिश के बाद सामने आए waterlogging videos को साझा करते हुए Rekha Gupta सरकार पर तंज कसा था। Talkatora Stadium के Waterlogging पर भी AAP का हमला 25 अगस्त को राजनीतिक विवाद उस समय और बढ़ गया जब AAP ने Talkatora Stadium में waterlogging का वीडियो शेयर किया। AAP MLA Kuldeep Kumar ने BJP के एक कार्यक्रम के दौरान venue पर मौजूद पानी को लेकर व्यंग्य करते हुए इसे “swimming pool” कहा और BJP सरकार पर निशाना साधा। यह घटना बताती है कि Delhi waterlogging अब civic problem के साथ-साथ बड़ा political issue भी बन चुका है। MCD Meeting में दूसरे काम भी हुए नाव और नारेबाजी के कारण MCD बैठक चर्चा में रही, लेकिन सदन में दूसरे administrative proposals पर भी काम हुआ। MCD ने parks और green areas की maintenance से संबंधित PPP scheme में बदलाव को मंजूरी दी। इसके तहत RWAs और NGOs को maintenance work मिलने के लिए councillor की recommendation अनिवार्य करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसलिए MCD meeting पूरी तरह केवल विरोध-प्रदर्शन तक सीमित नहीं थी। नाव वाला प्रदर्शन क्यों हुआ Viral? राजनीतिक विरोध में visual symbolism का इस्तेमाल नया नहीं है, लेकिन MCD सदन जैसी औपचारिक जगह पर नाव लेकर पहुंचना unusual था। दिल्ली की flooded roads की तस्वीरों के बीच नाव सीधे उसी मुद्दे का visual representation बन गई। यही वजह है कि AAP का यह protest तेजी से सोशल मीडिया और news reports में चर्चा में आया। असली सवाल—Delhi में Waterlogging क्यों? Delhi की waterlogging कई agencies और infrastructure systems से जुड़ी समस्या है। Storm-water drains, PWD roads, MCD drains, Delhi Jal Board infrastructure, major drains और अलग-अलग land-owning agencies की overlapping responsibilities लंबे समय से coordination को मुश्किल बनाती रही हैं। साथ ही पुराने…

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70वीं BPSC परीक्षा रद्द कराने की मांग पर पटना में बवाल; Water Cannon और लाठीचार्ज, 25 छात्र हिरासत में

जय राष्ट्र न्यूजAugust 26, 2026August 26, 202601 mins

पटना: बिहार की राजधानी पटना में 70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने समेत भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी कई मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को उग्र हो गया। गांधी मैदान से मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारियों ने डाक बंगला चौराहे पर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए water cannon और हल्के बल का इस्तेमाल किया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। ताजा जानकारी के मुताबिक करीब 25 छात्रों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में बिना औपचारिक गिरफ्तारी के छोड़ दिया गया। प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए। छात्र प्रतिनिधियों के एक दल ने बाद में बिहार के Chief Secretary Pratyaya Amrit से मुलाकात की और अपनी मांगें रखीं। Gandhi Maidan से शुरू हुआ था March प्रदर्शनकारी छात्र मंगलवार सुबह गांधी मैदान के पास जुटे और वहां से मुख्यमंत्री आवास तथा बाद में राजभवन की ओर बढ़ने की कोशिश की। Aaj Tak के मुताबिक मार्च सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ था। छात्रों की संख्या बड़ी थी और प्रशासन ने पहले से ही डाक बंगला चौराहा तथा दूसरे संवेदनशील इलाकों में barricades लगाकर सुरक्षा बढ़ा दी थी। जैसे ही प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। Barricades तोड़े, Police ने Water Cannon चलाया प्रदर्शनकारी जब डाक बंगला चौराहे तक पहुंचे तो कुछ छात्रों ने barricades हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को पीछे करने के लिए पानी की तेज बौछारों का इस्तेमाल किया। बाद में हल्का लाठीचार्ज भी किया गया। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों ने गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च करते हुए पुलिस barricading तोड़ी थी। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी तैनात थे। 25 Students हिरासत में, बाद में छोड़े गए Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान करीब 25 छात्रों को हिरासत में लिया। हालांकि बाद में सभी को बिना formal charges या arrest के छोड़ दिया गया। इस दौरान भीड़ और पुलिस के बीच हुई झड़प में Patna Town DSP-II Kamakhya Narayan Singh और एक महिला पुलिसकर्मी घायल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ में से फेंकी गई एक लकड़ी की वस्तु से दोनों पुलिसकर्मियों को चोट लगी। सिर्फ 70वीं BPSC ही नहीं, 15 सूत्री मांगें इस प्रदर्शन को केवल 70वीं BPSC परीक्षा तक सीमित समझना पूरी तस्वीर नहीं होगी। छात्र संगठनों की 15 सूत्री मांगों में 70वीं BPSC परीक्षा से जुड़े विवादों के अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 को single-tier format में कराने, negative marking हटाने और लंबे समय से खाली पड़े teaching तथा librarian posts भरने जैसी मांगें भी शामिल हैं। Aaj Tak ने भी छात्रों की प्रमुख मांगों में: शामिल बताया है। TRE-4 का Two-Tier Format भी बड़ा मुद्दा मौजूदा आंदोलन में एक बड़ा विवाद BPSC Teacher Recruitment Examination यानी TRE-4 को लेकर है। अभ्यर्थियों का विरोध प्रस्तावित two-tier examination format से है। उनका कहना है कि TRE-1, TRE-2 और TRE-3 एक ही competitive examination के जरिए आयोजित किए गए थे, इसलिए TRE-4 में preliminary examination जोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रदर्शनकारी छात्रों का तर्क है कि शिक्षक अभ्यर्थी पहले ही CTET या STET जैसी eligibility examinations qualify कर चुके हैं। Chief Secretary से हुई बातचीत हंगामे के बाद छात्र प्रतिनिधियों के एक delegation को बिहार के Chief Secretary Pratyaya Amrit से मिलने ले जाया गया। छात्र नेता Aman Kumar ने Indian Express से कहा कि meeting सकारात्मक रही और छात्रों को अगले कुछ दिनों में उनकी मांगों पर favourable response मिलने का भरोसा दिया गया। छात्रों ने Chief Secretary के सामने TRE-4 से prelims हटाने, single-exam pattern बनाए रखने और negative marking खत्म करने की मांग दोहराई। हालांकि सरकार ने अभी 70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने या सभी मांगें स्वीकार करने का कोई अंतिम फैसला घोषित नहीं किया है। 20 दिनों से चल रहा था Dharna यह प्रदर्शन अचानक शुरू नहीं हुआ था। अभ्यर्थी करीब 20 दिनों से Gardanibagh धरना स्थल पर विरोध कर रहे थे। मांगों पर समाधान नहीं निकलने के बाद छात्र संगठनों ने बड़े मार्च का आह्वान किया। मंगलवार को करीब 1,500 छात्रों और 17 छात्र संगठनों के शामिल होने की जानकारी Indian Express ने दी है। BPSC Examination Controller भी Suspend छात्र आंदोलन के बीच BPSC से जुड़ा एक और विवाद सामने आया। BPSC Examination Controller Rajesh Singh को Bihar government ने suspend कर दिया। विवाद उस समय बढ़ा जब उन्होंने मीडिया से बातचीत में प्रदर्शन से जुड़े सवाल के जवाब में एक हिंदी कहावत का इस्तेमाल किया, जिसका आशय “हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं” जैसा था। उनकी टिप्पणी पर छात्रों और राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई। Rajesh Singh ने बाद में कहा कि उनकी बात को context से अलग पेश किया गया, लेकिन सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। Tejashwi Yadav ने भी उठाया मुद्दा BPSC अधिकारी की टिप्पणी और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बिहार की राजनीति भी गर्म हो गई। RJD नेता Tejashwi Yadav ने Examination Controller की टिप्पणी की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई और सार्वजनिक माफी की मांग की थी। इस तरह छात्र आंदोलन अब सिर्फ recruitment और examination policy तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। 26 August की Latest Update 26 अगस्त 2026 तक स्थिति यह है कि मंगलवार का बड़ा प्रदर्शन समाप्त हो चुका है, हिरासत में लिए गए करीब 25 छात्रों को छोड़ दिया गया है और छात्र प्रतिनिधियों की Chief Secretary से बातचीत हुई है। लेकिन छात्रों की मुख्य मांगों पर अभी final सरकारी निर्णय सामने नहीं आया है। इसलिए headline में “70वीं BPSC परीक्षा रद्द” कहना गलत होगा। फिलहाल परीक्षा रद्द करने की मांग जारी है। अब छात्रों की नजर सरकार की उस प्रतिक्रिया पर है, जिसका भरोसा Chief Secretary के साथ हुई meeting में अगले कुछ दिनों के भीतर मिलने की बात कही गई है। नोट: बड़ा प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई 25 अगस्त 2026 को हुई थी। 26 अगस्त की fresh update हिरासत में लिए छात्रों की रिहाई, दो पुलिसकर्मियों के घायल होने और Chief Secretary के साथ छात्र प्रतिनिधियों की बातचीत है। स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आजतक,…

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कानपुर में एक्सपायर्ड चॉकलेट के लिए लोगों की भीड़! कचरे से कार्टन भरकर ले गए लोग, पुलिस ने शुरू की जांच

जय राष्ट्र न्यूजAugust 26, 2026August 26, 202602 mins

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में हाईवे किनारे बड़ी मात्रा में फेंकी गई चॉकलेट और टॉफियां देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई लोग थैले, बोरे और यहां तक कि पूरे कार्टन भरकर इन्हें अपने साथ ले जाते दिखाई दिए। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये खाद्य उत्पाद 2024 में ही एक्सपायर हो चुके थे। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। घटना का वीडियो 24-25 अगस्त के दौरान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जबकि 26 अगस्त 2026 तक पुलिस की जांच जारी है। फिलहाल यह भी पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में confectionery किस कंपनी या कारोबारी ने खुले में फेंकी और उनका सही तरीके से disposal क्यों नहीं किया गया। Panki Industrial Area में दिखा हैरान करने वाला नजारा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला कानपुर के पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में फर्टिलाइजर फैक्ट्री और लोहिया चौराहे के आसपास हाईवे किनारे का है। यहां सड़क किनारे बड़ी मात्रा में रंग-बिरंगे packets, cartons, chocolates और toffees पड़ी थीं। जैसे ही वहां से गुजर रहे लोगों को इसकी जानकारी मिली, देखते ही देखते भीड़ जुट गई। वायरल वीडियो में लोग जमीन और कचरे के बीच से chocolates के packets उठाते हुए दिखाई देते हैं। कोई उन्हें bag में भर रहा है तो कोई पूरा carton बाइक या दूसरे वाहन पर रखकर ले जाता नजर आता है। आधे घंटे में साफ हो गया Stock? प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से Times of India ने रिपोर्ट किया कि कथित तौर पर एक truckload confectionery products वहां उतारे गए थे और करीब आधे घंटे के भीतर लोग ज्यादातर stock उठाकर ले गए। कुछ लोग पैदल cartons लेकर जाते दिखे, जबकि कई लोग motorcycles और cars में सामान भरकर ले गए। इस दृश्य के कारण सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि लोगों ने products की expiry date और उन्हें खुले कचरे में फेंके जाने की वजह की जांच किए बिना इन्हें क्यों उठा लिया। क्या सच में 2024 में Expire हुई थीं Chocolates? स्थानीय निवासियों और वायरल वीडियो से जुड़ी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ products की expiry 2024 में ही हो चुकी थी। हालांकि इस पूरे stock की expiry status और manufacturer की पहचान को लेकर प्रशासनिक जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल यह कहना ज्यादा सही है कि ये एक्सपायर्ड बताई जा रही chocolates और toffees थीं, जिनका बड़ा stock खुले में पड़ा मिला। Police पहुंची मौके पर, जांच शुरू वीडियो और घटना की जानकारी मिलने के बाद Kanpur Police मौके पर पहुंची। DCP West S.M. Qasim Abidi के मुताबिक Panki Police Station के प्रभारी को मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को मौके पर कुछ फटे हुए wrappers मिले, जिन पर मौजूद labels से products का connection Gujarat से होने का संकेत मिला है। हालांकि केवल wrappers के आधार पर किसी specific company को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि stock किसने फेंका और क्या food products के disposal से जुड़े नियमों का उल्लंघन हुआ। जांच के बाद FIR की बात DCP West ने यह भी कहा कि expired food items का सेवन health के लिए खतरा पैदा कर सकता है और investigation पूरी होने के बाद जरूरत के मुताबिक FIR दर्ज की जाएगी। इसका मतलब अभी तक किसी specific factory या व्यक्ति के खिलाफ जिम्मेदारी अंतिम रूप से तय नहीं हुई है। इसलिए सोशल मीडिया पर circulating claims के आधार पर किसी particular company को दोषी बताना उचित नहीं होगा। खुले में क्यों नहीं फेंकने चाहिए Expired Food Products? इस घटना ने expired food के disposal को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे food products जिन्हें बिक्री या consumption के लिए unsuitable माना गया हो, उन्हें इस तरह destroy या dispose किया जाना चाहिए कि वे दोबारा supply chain या आम लोगों तक न पहुंचें। सड़क किनारे cartons या packets के रूप में food waste फेंकने से: इसी वजह से घटना के बाद manufacturer और waste-disposal process की जांच की मांग उठ रही है। लोगों की सेहत को लेकर बढ़ी चिंता Expired date का मतलब हर product उसी दिन जहरीला हो जाना नहीं होता, लेकिन expiry/use-by अवधि पार कर चुके और खासकर कचरे में पड़े food products को खाना सुरक्षित नहीं माना जा सकता। यहां खतरा केवल expiry का नहीं है। Products सड़क किनारे और garbage के संपर्क में थे। ऐसे में packets damaged होने, moisture, dirt, insects या bacteria contamination का भी risk हो सकता है। इसी वजह से पुलिस अधिकारियों ने भी लोगों को ऐसे products का सेवन न करने को लेकर सतर्क किया है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पहुंचे वायरल तस्वीरों और वीडियो में अलग-अलग उम्र के लोग chocolates लेने पहुंचे दिखाई देते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों तक ने discarded products उठाए। कई लोगों ने packets की जानकारी या expiry date check किए बिना उन्हें bags में भर लिया। इस पूरे दृश्य ने food-safety awareness को लेकर भी बहस छेड़ दी है। किस Factory ने फेंका Stock? यही इस मामले का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल है। कुछ शुरुआती reports में किसी chocolate factory द्वारा stock dump किए जाने की बात कही गई है, लेकिन पुलिस ने अभी संबंधित manufacturer की आधिकारिक पहचान सार्वजनिक नहीं की है। मौके से मिले wrappers पर Gujarat से संबंधित labeling मिलने की सूचना है। अब police investigation के जरिए supply chain और stock के source की पहचान की जाएगी। किस कंपनी ने stock manufacture किया और किसने इसे Kanpur में dump किया—ये दोनों एक ही entity हों, यह भी अभी स्थापित नहीं है। Viral Video ने उठाए दो बड़े सवाल इस पूरे मामले में दो अलग-अलग स्तर पर जिम्मेदारी का सवाल उठ रहा है। पहला, अगर products वास्तव में expired और disposal के लिए थे, तो उन्हें इस तरह खुले public area में क्यों फेंका गया कि कोई भी उन्हें उठा सके? दूसरा, लोगों ने कचरे में पड़े और expiry पार कर चुके food products को…

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TCS करेगा Porsche की IT Consulting Arm MHP का €320 Million में अधिग्रहण; €1.25 Billion की Strategic Partnership भी

जय राष्ट्र न्यूजAugust 25, 2026August 25, 202604 mins

मुंबई/स्टटगार्ट: भारत की सबसे बड़ी IT services company Tata Consultancy Services (TCS) ने German luxury sports car maker Porsche AG के साथ एक बड़ी strategic partnership का ऐलान किया है। इसके तहत TCS, Porsche की management और IT consulting subsidiary MHP Management- und IT-Beratung GmbH का 100% अधिग्रहण करेगी। MHP की enterprise value €320 million, यानी करीब ₹3,574 करोड़ रखी गई है। इसके साथ Porsche और TCS ने अगले पांच वर्षों के लिए करीब €1.25 billion की strategic business partnership भी की है, जिसमें Artificial Intelligence, engineering, manufacturing, operations और customer experience जैसे क्षेत्रों में काम किया जाएगा। TCS खरीदेगा MHP की 100% हिस्सेदारी TCS की official announcement के मुताबिक acquisition उसकी wholly-owned subsidiary Tata Consultancy Services Netherlands B.V. के जरिए किया जाएगा। Company Porsche AG से MHP की 100% equity shares खरीदेगी। Deal का enterprise value €320 million तय किया गया है, हालांकि closing के समय net debt और working capital जैसे customary adjustments हो सकते हैं। Transaction अभी पूरा नहीं हुआ है। इसे European और संबंधित national regulators से approvals मिलना बाकी है। अगले 3-4 महीने में Deal पूरी होने की उम्मीद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक TCS को acquisition अगले तीन से चार महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। इसके लिए European Commission के साथ Germany और Romania की regulatory authorities से आवश्यक approvals मिलने होंगे। इसलिए फिलहाल यह कहना ज्यादा सही है कि TCS ने MHP को खरीदने का agreement किया है; ownership transfer regulatory clearance के बाद पूरा होगा। क्या है €1.25 Billion Strategic Deal? MHP acquisition इस agreement का केवल एक हिस्सा है। Porsche और TCS ने पांच साल का strategic deal किया है जिसकी value करीब €1.25 billion, यानी मौजूदा conversion के हिसाब से लगभग ₹14,000 करोड़ के आसपास है। Partnership में TCS Porsche के लिए Artificial Intelligence और digital transformation को बड़े scale पर implement करने में मदद करेगा। इसमें मुख्य रूप से: जैसे क्षेत्रों पर focus रहेगा। Porsche के लिए बनेगा AI Mobility Centre of Excellence इस partnership की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा एक dedicated AI Mobility Centre of Excellence (CoE) की है। TCS Porsche के लिए यह विशेष centre स्थापित करेगा, जिसका उद्देश्य automotive business में AI use cases को experimental stage से निकालकर industrial scale पर लागू करना होगा। यह CoE manufacturing plants से लेकर vehicle engineering और customer-facing services तक AI का इस्तेमाल बढ़ाने पर काम करेगा। इसके जरिए Porsche development speed, operational efficiency और software-based mobility solutions को बेहतर करना चाहता है। MHP क्या करती है? MHP Germany की एक established management और IT consultancy company है जिसका headquarters Ludwigsburg में है। Company की expertise automotive और manufacturing industries के साथ-साथ aerospace, defence, energy और public sector तक फैली हुई है। MHP की प्रमुख capabilities में शामिल हैं: यही automotive expertise TCS के लिए acquisition का सबसे बड़ा strategic benefit मानी जा रही है। MHP में करीब 4,500 Employees MHP में लगभग 4,500 कर्मचारी काम करते हैं। Company ने calendar year 2025 में €742 million का turnover दर्ज किया था। इसका presence Germany के अलावा Romania, UK, US, India और Mexico जैसे markets में भी है। Acquisition के बाद TCS को European automotive consulting market में एक बड़ा established workforce और client ecosystem मिलेगा। क्या MHP का नाम खत्म हो जाएगा? नहीं। MHP की official announcement के मुताबिक acquisition पूरा होने के बाद भी company MHP brand के रूप में बनी रहेगी और TCS के भीतर एक distinct तथा independent consulting firm के तौर पर operate करेगी। यानी फिलहाल MHP को TCS में पूरी तरह merge करके उसका brand हटाने की योजना नहीं बताई गई है। Porsche और MHP के बीच वर्षों से चला आ रहा business relationship भी जारी रहेगा। TCS CEO K Krithivasan ने क्या कहा? TCS के CEO और MD K Krithivasan ने कहा कि automotive industry को AI, software और data तेजी से बदल रहे हैं। उनके मुताबिक TCS की AI, engineering, technology और business transformation capabilities को MHP की automotive consulting expertise के साथ जोड़कर Porsche के पूरे value chain में AI को बड़े scale पर industrialise किया जाएगा। TCS का लक्ष्य intelligent और software-defined mobility solutions को तेजी से develop करने में Porsche की मदद करना है। Porsche को Deal से क्या मिलेगा? Porsche AG के CEO Michael Leiters के मुताबिक Porsche की automotive expertise को TCS की digital technology और AI capabilities के साथ जोड़ने से company की innovation क्षमता और efficiency बेहतर हो सकती है। Porsche ऐसे समय में यह transformation कर रहा है जब global automobile industry: जैसे बड़े बदलावों से गुजर रही है। Porsche ने MHP क्यों बेची? Porsche ने इस transaction को अपनी “Sportwagenschmiede 35” strategy का हिस्सा बताया है। German automaker के मुताबिक MHP की sale से Porsche अपने core sports-car business पर ज्यादा focus कर सकेगा, जबकि MHP को TCS जैसे global technology group के साथ international growth के ज्यादा अवसर मिलेंगे। Porsche ने साफ किया है कि MHP के साथ उसका strategic collaboration acquisition के बाद भी जारी रहेगा। TCS के लिए Europe में बड़ा मौका TCS के लिए यह acquisition केवल Porsche account तक सीमित नहीं है। MHP के जरिए TCS को Germany और broader European automotive तथा industrial markets में अपनी consulting presence मजबूत करने का मौका मिलेगा। Europe दुनिया के सबसे बड़े automotive engineering hubs में से एक है। Volkswagen Group, BMW, Mercedes-Benz जैसे major manufacturers की मौजूदगी के कारण यहां automotive software, cloud, AI और engineering services की demand काफी बड़ी है। MHP जैसी specialized consultancy TCS को इन क्षेत्रों में high-value consulting projects हासिल करने में मदद कर सकती है। AI के कारण बदल रहा IT Services Business यह acquisition ऐसे समय हो रहा है जब global IT services industry Artificial Intelligence के कारण बड़े बदलाव का सामना कर रही है। Reuters के मुताबिक India की करीब $315 billion IT industry पर AI automation का असर बढ़ रहा है और traditional outsourcing models तेजी से transform हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में TCS जैसी कंपनियां traditional IT outsourcing से आगे बढ़कर: में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं। Porsche-MHP deal इसी strategy का बड़ा उदाहरण है। TCS Shares में…

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Yashasvi Jaiswal और Asitha Fernando पर ICC का Action; दोनों पर 25% Match Fee Fine, 1-1 Demerit Point

जय राष्ट्र न्यूजAugust 25, 2026August 25, 202602 mins

कोलंबो: भारत और श्रीलंका के बीच Colombo में खेले जा रहे दूसरे Test में मैदान पर हुई गर्मागर्म भिड़ंत के बाद International Cricket Council (ICC) ने भारतीय बल्लेबाज Yashasvi Jaiswal और श्रीलंकाई तेज गेंदबाज Asitha Fernando के खिलाफ disciplinary action लिया है। दोनों खिलाड़ियों पर उनकी match fee का 25% जुर्माना लगाया गया है और disciplinary record में एक-एक demerit point जोड़ा गया है। ICC ने दोनों खिलाड़ियों को Code of Conduct के Article 2.12 के उल्लंघन का दोषी माना। यह नियम किसी खिलाड़ी, support staff, umpire, match referee या अन्य व्यक्ति के साथ international match के दौरान inappropriate physical contact से संबंधित है। आखिर मैदान पर क्या हुआ था? घटना 23 अगस्त को Colombo Test के पहले दिन भारत की पहली पारी के 17वें over में हुई। Asitha Fernando ने Yashasvi Jaiswal को 45 रन पर आउट किया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले शब्दों की तीखी अदला-बदली हुई। ICC के आधिकारिक बयान के मुताबिक Jaiswal Fernando की ओर बढ़े, दोनों ने एक-दूसरे से कुछ कहा और इसके बाद Fernando ने अपना सिर Jaiswal की ओर बढ़ाया। जवाब में Jaiswal भी आगे झुके और दोनों के सिर आपस में contact में आ गए। स्थिति ज्यादा बिगड़ने से पहले अन्य खिलाड़ियों ने हस्तक्षेप किया। तीन चौके खाने के बाद Fernando ने किया था Jaiswal को Out यह मुकाबला पहले से काफी intense था। रिपोर्ट्स के मुताबिक Fernando को Jaiswal ने आउट होने से पहले लगातार तीन चौके लगाए थे। इसके तुरंत बाद Fernando ने अंदर आती गेंद पर Jaiswal को bowled कर दिया। विकेट मिलने के बाद Sri Lankan pacer ने animated celebration और send-off दिया। Jaiswal वापस उनकी ओर मुड़े और दोनों आमने-सामने आ गए। इस confrontation का video social media पर भी तेजी से वायरल हुआ। ICC ने लगाया Level 1 Breach ICC ने मामले को Level 1 offence माना है। Article 2.12 के तहत दोनों खिलाड़ियों पर: लगाया गया है। Level 1 breach के लिए ICC rules में official reprimand से लेकर अधिकतम 50% match fee fine और एक या दो demerit points तक की सजा हो सकती है। दोनों Players ने स्वीकार की गलती इस मामले में formal disciplinary hearing की जरूरत नहीं पड़ी। ICC के मुताबिक Yashasvi Jaiswal और Asitha Fernando दोनों ने offence स्वीकार किया और ICC Elite Panel of Match Referees के Andy Pycroft द्वारा प्रस्तावित sanctions को मान लिया। यानी दोनों खिलाड़ियों ने punishment को challenge नहीं किया। किसने लगाए Charges? ICC के अनुसार on-field umpires Ahsan Raza और Sharfuddoula Ibne Shahid, third umpire Rod Tucker और fourth umpire Prageeth Rambukwella ने दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ charge लगाया था। Match referee Andy Pycroft ने मामले पर final disciplinary sanction प्रस्तावित किया। पिछले 24 Months में दोनों का पहला Offence Jaiswal और Fernando के लिए राहत की बात यह है कि दोनों के disciplinary records में पिछले 24 महीनों के दौरान कोई previous offence नहीं था। इसलिए दोनों के account में अब सिर्फ एक-एक demerit point है। Demerit points किसी खिलाड़ी के disciplinary record पर 24 महीने तक बने रहते हैं। 4 Demerit Points हुए तो क्या होगा? ICC के नियमों के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी 24 महीने की अवधि में चार या उससे ज्यादा demerit points हासिल करता है, तो उन्हें suspension points में convert किया जाता है। दो suspension points होने पर खिलाड़ी को: एक Test Match या दो ODIs/T20Is, जो भी पहले आए, से suspend किया जा सकता है। फिलहाल Jaiswal और Fernando दोनों के पास सिर्फ एक-एक demerit point है, इसलिए इस incident से कोई match suspension नहीं हुआ है। Team India के Batting Coach ने भी Jaiswal पर दी प्रतिक्रिया Indian batting coach Sitanshu Kotak ने incident के बाद कहा कि मैदान पर emotions high हो सकते हैं, लेकिन Jaiswal को Fernando के इतना करीब नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने confrontation को emotions का overflow बताया, लेकिन physical proximity से बचने की जरूरत पर जोर दिया। यह बयान ICC punishment घोषित होने से पहले आया था। पूर्व Indian Cricketers ने भी उठाए सवाल 25 अगस्त को सामने आई reports में कई former Indian cricketers ने भी Jaiswal के conduct पर सवाल उठाए। Cheteshwar Pujara, WV Raman और Saba Karim जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने कहा कि competitive cricket में verbal exchange हो सकता है, लेकिन physical contact तक मामला पहुंचना उचित नहीं है। Pujara ने खास तौर पर कहा कि खिलाड़ियों को ऐसे moments में emotions control करने चाहिए। Jaiswal ने Social Media पर क्या कहा? घटना के बाद Yashasvi Jaiswal ने social media पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संकेत दिया कि मैदान पर Fernando ने जो कहा था, उसकी पूरी जानकारी बाहर मौजूद लोगों को नहीं है। उन्होंने criticism का जवाब देते हुए कहा कि बिना पूरी बातचीत जाने judgement नहीं करना चाहिए और यह भी संकेत दिया कि अगर कोई सीमा पार करता है तो India जवाब देना जानता है। हालांकि ICC ने verbal exchange की बजाय दोनों के बीच हुए inappropriate physical contact के आधार पर कार्रवाई की। Colombo Test में India की मजबूत पकड़ जिस Test में यह विवाद हुआ है, उसमें India ने अपनी पहली पारी 503/9 पर declare की। ICC के मुताबिक दूसरे दिन rain interruption से पहले India ने Dhruv Jurel की unbeaten century की मदद से बड़ा total खड़ा किया। यह दो मैचों की Test series का दूसरा मुकाबला है। पहला Test Galle में India ने 165 रन से जीता था। Series का Colombo Test 23 से 27 August के बीच खेला जा रहा है। ICC ने दोनों Players पर समान Action क्यों लिया? इस मामले में ICC ने दोनों पक्षों की भूमिका देखी। Official description के अनुसार Fernando ने अपना सिर Jaiswal की ओर बढ़ाया, जबकि Jaiswal भी आगे झुके, जिससे दोनों के सिर contact में आए। इसलिए disciplinary authority ने दोनों को एक ही offence और समान punishment दिया। इस action का उद्देश्य यह संदेश देना भी है कि international cricket में sledging या verbal confrontation की सीमा physical contact तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या दोनों अगले Test में खेल सकते हैं? हां। इस punishment के तहत किसी भी खिलाड़ी को match suspension नहीं दिया गया है।…

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H-1B Visa पर बड़ा झटका? US में Cap-Subject Petitions पर $103,265 अतिरिक्त Fee का प्रस्ताव, भारतीय Professionals पर बड़ा असर संभव

जय राष्ट्र न्यूजAugust 25, 2026August 25, 202604 mins

वॉशिंगटन: अमेरिका में काम करने का सपना देख रहे हजारों skilled foreign professionals, खासकर भारतीयों, के लिए H-1B Visa को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। Donald Trump administration के तहत U.S. Department of Homeland Security (DHS) ने cap-subject H-1B petitions पर $103,265 की नई अतिरिक्त fee लगाने का प्रस्ताव जारी किया है। अगर यह नियम अंतिम रूप में लागू होता है, तो अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेश से skilled workers को H-1B के जरिए नियुक्त करना बेहद महंगा हो सकता है। यह प्रस्ताव 24 अगस्त को जारी हुआ और 25 अगस्त 2026 को Federal Register में publication के लिए निर्धारित है। फिलहाल यह final rule नहीं है और इसे public comments तथा regulatory process से गुजरना होगा। $103,265 की Fee आखिर है क्या? DHS के official proposed rule के मुताबिक हर H-1B cap-subject petition दाखिल करते समय employer को $103,265 की अलग additional fee देनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मौजूदा H-1B filing fees को replace नहीं करेगी। DHS ने स्पष्ट रूप से इसे additional fee के रूप में प्रस्तावित किया है, यानी applicable होने पर existing filing और statutory fees के ऊपर यह रकम जुड़ सकती है। DHS का अनुमान है कि इससे सालाना लगभग $8.8 billion का revenue जुटाया जा सकता है। Agency ने calculation के लिए 85,000 cap-subject petitions और $103,265 प्रति petition का अनुमान इस्तेमाल किया है। हर H-1B Visa पर नहीं लगेगी यह Fee इस खबर का सबसे जरूरी clarification यही है। प्रस्तावित $103,265 fee हर H-1B petition पर लागू करने का प्रस्ताव नहीं है। Official proposal के अनुसार इसका दायरा मुख्य रूप से: H-1B cap-subject petitions, जिसमें U.S. advanced-degree exemption यानी master’s cap के तहत आने वाली petitions भी शामिल हैं, तक सीमित होगा। Cap-exempt H-1B filings को इस specific proposed fee के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। Reuters के मुताबिक मौजूदा H-1B renewals और अमेरिका में पहले से student status पर मौजूद कुछ applicants के cases पर भी इस fee का असर नहीं पड़ने की उम्मीद है। Indians पर इतना बड़ा असर क्यों? भारत H-1B programme का सबसे बड़ा beneficiary रहा है। USCIS के latest detailed congressional data के मुताबिक FY 2024 में approved H-1B petitions में लगभग 71% beneficiaries India-born थे। China करीब 12% के साथ दूसरे स्थान पर था। यही वजह है कि H-1B rules में कोई भी बड़ा बदलाव भारतीय technology professionals, engineers, financial specialists, researchers और U.S. में hiring करने वाली Indian IT companies के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर भारतीय H-1B holder को personally $103,265 देना पड़ेगा। Fee कौन देगा—Employee या Company? H-1B system में petition U.S. employer दाखिल करता है। नई proposed fee भी petitioners यानी employers पर लगाई जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि Indian professional को सामान्य तौर पर अपने pocket से $103,265 USCIS को जमा करने की बात नहीं है। लेकिन अगर employer के लिए एक foreign employee को hire करने की upfront cost $100,000 से ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसका असर hiring decisions पर पड़ सकता है। Companies कम H-1B employees hire कर सकती हैं, ज्यादा senior या high-paying positions को प्राथमिकता दे सकती हैं या jobs को दूसरे देशों में shift करने पर विचार कर सकती हैं। DHS ने खुद अपने regulatory analysis में माना है कि proposed rule का substantial number of small entities पर significant economic impact हो सकता है। छोटे Employers और Startups पर ज्यादा दबाव? इस proposal का सबसे बड़ा सवाल startups और small businesses को लेकर है। DHS के FY 2025 data analysis में cap-subject petitions दाखिल करने वाले 28,649 unique petitioners में 14,541 यानी लगभग 51% को small entities के रूप में पहचाना गया था। $103,265 per petition की additional cost एक large multinational company के लिए भी बड़ी रकम है, लेकिन छोटे startup या research-oriented company के लिए यह foreign talent hiring को लगभग असंभव बनाने जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। DHS का प्रस्ताव फिलहाल company size या nonprofit status के आधार पर इस fee में सामान्य छूट देने की बात नहीं करता; proposed rule इसे cap-subject petitioners पर broadly लागू करने की बात कहता है। मौजूदा H-1B Fees कितनी हैं? अभी सामान्य Form I-129 H-1B filing fee employer category और filing method के अनुसार अलग होती है। USCIS fee schedule में standard H-1B filing के लिए लगभग $730-$780, जबकि qualifying small employers और nonprofits के लिए लगभग $460 base filing fee का प्रावधान दिखाया गया है। इसके अलावा circumstances के अनुसार Fraud Prevention Fee, Asylum Program Fee और दूसरी statutory fees लग सकती हैं। Reuters के मुताबिक नई policy से पहले typical H-1B application costs broadly $2,000 से $5,000 के range में रहती थीं, हालांकि employer और petition type के अनुसार total अलग हो सकता था। इसीलिए $103,265 का proposed additional charge एक बेहद बड़ा jump माना जा रहा है। पहले भी लगाया गया था $100,000 Payment नई proposal बिल्कुल शून्य से शुरू नहीं हुई है। Trump administration ने September 2025 में Presidential Proclamation के जरिए कुछ नए H-1B petitions से जुड़ा $100,000 payment requirement लागू किया था। लेकिन June 2026 में Massachusetts की federal court ने उस policy को unlawful मानते हुए implementing guidance को vacate कर दिया। Trump administration ने उस फैसले के खिलाफ appeal की है और मामला अभी appellate court में लंबित है। नई $103,265 proposal उस पुराने $100,000 payment से अलग legal mechanism पर आधारित है। क्या $100,000 + $103,265 दोनों देने पड़ सकते हैं? Official Federal Register proposal में एक बेहद महत्वपूर्ण provision है। DHS ने कहा है कि proposed $103,265 fee Presidential Proclamation के $100,000 payment से अलग है। अगर किसी समय petitioner दोनों requirements के दायरे में आता है, तो technically दोनों amounts लागू हो सकते हैं। हालांकि existing Presidential Proclamation का payment requirement 21 September 2026 के आसपास expire होने वाला है, अगर उसे extend या renew नहीं किया जाता। DHS ने भी कहा है कि मौजूदा schedule के अनुसार proclamation proposed rule के effective होने से पहले expire हो सकता है। इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि companies को निश्चित रूप…

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SpaceX और Nvidia AI Computing को Space में ले जाने की तैयारी में; Starmind AI1 का पहला Launch 2027 के Q4 में संभव

जय राष्ट्र न्यूजAugust 25, 2026August 25, 202603 mins

वॉशिंगटन: Elon Musk की SpaceX और chip giant NVIDIA artificial intelligence computing को पृथ्वी के traditional data centers से आगे सीधे space में ले जाने की तैयारी कर रही हैं। दोनों कंपनियां Starmind AI1 नाम के first-generation orbital AI satellite पर काम कर रही हैं, जिसमें NVIDIA के Vera Rubin NVL72 architecture पर आधारित space-optimized computing system इस्तेमाल किया जाएगा। Elon Musk ने कहा है कि इस orbital AI system को 2027 की चौथी तिमाही यानी Q4 में orbit में भेजने की योजना है, जबकि 2028 में project को बड़े scale पर expand करने का लक्ष्य है। क्या है Starmind AI1? Starmind SpaceX की proposed orbital computing platform है। इसका उद्देश्य satellite को केवल data transmit करने वाले system के बजाय ऐसा AI-powered computer in orbit बनाना है जो data को space में ही process कर सके। SpaceX की official information के मुताबिक AI1 satellite में localized computing होगी। यह space में उपलब्ध solar energy से power लेगा और processed data को high-bandwidth laser links के जरिए Starlink network तक भेजेगा। कंपनी का दावा है कि इस model से बड़ी मात्रा में raw data को हर बार पृथ्वी पर भेजने की जरूरत कम हो सकती है। Nvidia का Vera Rubin System करेगा AI Processing NVIDIA ने पुष्टि की है कि SpaceX के Starmind AI1 का compute payload Vera Rubin NVL72 technology पर आधारित होगा। NVIDIA इसे data-center-class AI computing को orbit तक ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। Vera Rubin platform को बड़े AI models, agentic AI applications और high-performance processing के लिए design किया गया है। SpaceXAI की योजना Earth-based Grok infrastructure में भी NVIDIA Vera Rubin platform का इस्तेमाल बढ़ाने की है। Elon Musk बोले- Traditional Rack से हल्का और सस्ता होगा Design Elon Musk के मुताबिक SpaceX और NVIDIA ने orbital environment के लिए traditional AI server rack की तुलना में ज्यादा compact system design किया है। उन्होंने कहा कि नया design पारंपरिक rack के मुकाबले simpler, lighter, denser और lower-cost हो सकता है। इसका उद्देश्य space launch में weight और power requirements को कम करना है। Space-based computing में वजन बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हर अतिरिक्त kilogram को orbit तक पहुंचाने की लागत और launch complexity बढ़ती है। 2027 के Q4 में पहला Launch Musk ने अपने latest update में कहा कि space-optimized Vera Rubin NVL72 system को Q4 2027 में orbit में launch करने की योजना है। इसके बाद 2028 में deployment को काफी तेजी से बढ़ाया जा सकता है। SpaceX की official Starmind website भी बताती है कि कंपनी Bastrop, Texas में Gigasat Factory तैयार कर रही है, जहां 2027 के अंत से हजारों AI satellites के बड़े पैमाने पर production और deployment की योजना है। हालांकि launch schedule aerospace projects में testing, regulatory approvals और Starship readiness के कारण बदल भी सकता है। AI को Space में ले जाने की जरूरत क्यों? आज AI industry के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में power consumption, cooling और data-center capacity शामिल हैं। Large AI models को train और run करने के लिए हजारों GPUs और enormous electricity की जरूरत होती है। इसके अलावा data centers में cooling के लिए भी काफी power और water infrastructure चाहिए। SpaceX का तर्क है कि orbital data centers को लगातार solar energy मिल सकती है और उन्हें terrestrial grid constraints से काफी हद तक अलग रखा जा सकता है। Space में Cooling कैसे होगी? SpaceX का कहना है कि उसकी AI satellites heat को radiators के जरिए vacuum में dissipate करेंगी। Company के मुताबिक इससे traditional terrestrial data centers में इस्तेमाल होने वाले cooling towers, chillers और fans पर निर्भरता कम हो सकती है। हालांकि space में thermal management आसान नहीं होता। Vacuum में convection नहीं होती, इसलिए excess heat को effectively radiate करना एक major engineering challenge रहेगा। Solar Power बनेगा सबसे बड़ा Advantage? AI1 design में बड़े solar panels का इस्तेमाल किया जाएगा। SpaceX के मुताबिक sun-synchronous orbit में satellites लंबे समय तक direct solar energy हासिल कर सकती हैं। AI1 satellite के लिए कंपनी ने करीब 150 kW peak और 120 kW average compute payload power का specification दिखाया है। अगर future में हजारों satellites deploy किए जाते हैं तो theoretical तौर पर orbital computing capacity को gigawatt scale तक बढ़ाया जा सकता है। Starlink से जुड़ेंगे AI Satellites Starmind AI1 standalone satellite नहीं होगा। SpaceX की योजना इसे अपने existing Starlink laser network से जोड़ने की है। Processed AI results high-speed optical links के जरिए Starlink constellation तक भेजे जा सकेंगे और वहां से Earth users तक पहुंचाए जा सकते हैं। इससे satellite-generated data को पहले ground station पर भेजकर process करने की जरूरत कम हो सकती है। Earth Observation में बड़ा फायदा Orbital AI का एक बड़ा use case Earth observation हो सकता है। आज satellites बड़ी मात्रा में imagery और sensor data collect करते हैं, लेकिन हर raw image को Earth तक downlink करना bandwidth-intensive होता है। NVIDIA के मुताबिक on-orbit AI wildfire detection, climate monitoring, infrastructure analysis, radar processing और geospatial intelligence जैसे काम satellite पर ही perform कर सकता है। इससे केवल relevant information Earth पर भेजी जा सकेगी। AI Models Space में ही चल सकेंगे NVIDIA का कहना है कि उसका Space-1 Vera Rubin Module frontier और foundation AI models को सीधे orbital systems पर run करने के लिए बनाया गया है। Company के मुताबिक यह space-based inference में H100 GPU की तुलना में per-GPU AI compute को काफी बढ़ा सकता है और massive sensor streams को real-time process करने में मदद कर सकता है। यह technology autonomous satellites और spacecraft decision-making में भी इस्तेमाल हो सकती है। Grok से भी जुड़ा है Project SpaceXAI का orbital compute project Elon Musk के AI ecosystem से भी जुड़ा हुआ है। SpaceX के regulatory prospectus के मुताबिक xAI अब SpaceX के integrated business का हिस्सा है और company Earth पर Grok के लिए AI infrastructure build करने के साथ भविष्य में उसे space तक extend करना चाहती है। इसका मतलब future में Grok जैसे AI systems के workloads का एक हिस्सा orbital infrastructure पर run करने…

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Trump-Canada Trade War और तेज; Canadian Cars-Trucks पर 50% Tariff की धमकी, Canada भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में

जय राष्ट्र न्यूजAugust 25, 2026August 25, 202602 mins

वॉशिंगटन/ओटावा: अमेरिका और कनाडा के बीच trade war और गंभीर होता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने Canada में बने सभी cars, trucks और auto parts पर 50% tariff लगाने की धमकी दी है। Trump के मुताबिक नया tariff 1 January 2027 से लागू किया जा सकता है, अगर दोनों देशों के बीच trade dispute का समाधान नहीं निकलता। यह धमकी ऐसे समय आई है जब Washington और Ottawa के बीच कई दिनों से चल रही trade negotiations टूट चुकी हैं। दूसरी तरफ Canadian Prime Minister Mark Carney ने भी साफ संकेत दिया है कि Canada अमेरिकी दबाव के सामने पीछे नहीं हटेगा और जवाबी tariffs लगाएगा। Trump ने क्या कहा? Donald Trump ने Canada पर अमेरिका के साथ unfair trade practices अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि अगर Canadian automobile companies tariffs से बचना चाहती हैं तो उन्हें अपनी manufacturing United States में shift करनी चाहिए। Trump ने चेतावनी दी कि Canada में बने cars, trucks और auto parts पर tariff 50% तक किया जा सकता है। यह नया auto tariff January 2027 से लागू करने की धमकी दी गई है। हालांकि अभी इसे लागू करने वाला अंतिम tariff order प्रभावी नहीं हुआ है। इसलिए headline में इसे “50% tariff की धमकी” कहना ही सही होगा। पहले से 50% Tariff झेल रहे सैकड़ों Canadian Products Cars और trucks को लेकर Trump की नई धमकी से पहले ही अमेरिका ने Canadian products की एक लंबी सूची पर भारी tariffs लगा दिए हैं। AP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 550 से ज्यादा Canadian products पर 50% tariff लगाया है, जिनकी कुल annual trade value लगभग $20 billion बताई गई है। इनमें honey, cosmetics, clothing, hockey sticks और कई दूसरे consumer products शामिल हैं। ये tariffs पिछले सप्ताह लागू हुए, जब आखिरी समय पर US-Canada negotiations किसी समझौते तक नहीं पहुंच सकीं। Deal लगभग हो गई थी Final, फिर कैसे बिगड़ी बात? Trade tensions के बीच कुछ दिन पहले तक दोनों पक्ष किसी agreement के बेहद करीब बताए जा रहे थे। Reuters के मुताबिक proposed deal में Canadian-built vehicles पर अमेरिकी tariff को 25% से घटाकर 15% करने और steel तथा aluminum पर tariffs कम करने जैसे प्रावधानों पर बातचीत चल रही थी। लेकिन final negotiations में Canadian content, auto parts exemptions और medium तथा heavy-duty trucks जैसे मुद्दों पर मतभेद बने रहे। आखिरकार talks collapse हो गईं और दोनों देशों ने एक-दूसरे पर बातचीत विफल करने का आरोप लगाया। Canada भी लगाएगा जवाबी Tariffs Trump administration के फैसलों के बाद Canada ने भी retaliatory action की तैयारी कर ली है। Canadian government ने अमेरिकी products पर dollar-for-dollar retaliatory tariffs लगाने का ऐलान किया है। ये जवाबी tariffs 8 September 2026 से लागू होने हैं। Canada जिन अमेरिकी goods को निशाना बना सकता है उनमें steel, electronics, agricultural equipment और दूसरे products शामिल हैं। 25 August की ताजा development यह है कि Canada अपनी retaliatory tariff list और affected workers तथा industries के लिए support measures की विस्तृत घोषणा करने की तैयारी में है। PM Mark Carney का America पर बड़ा आरोप Canadian Prime Minister Mark Carney ने Trump administration पर Canada की economic sovereignty को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया है। Carney का कहना है कि Canada केवल ऐसी trade deal स्वीकार करेगा जो देश के workers और businesses के लिए fair हो। उन्होंने हाल की अमेरिकी trade proposal को economic और national interest के लिहाज से स्वीकार्य नहीं माना। Carney ने Canada की अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने और Europe, Asia तथा दूसरे global markets के साथ trade relationships बढ़ाने की रणनीति पर भी जोर दिया है। Canada-US Auto Industry पर सबसे बड़ा खतरा Trump की 50% tariff धमकी का सबसे बड़ा असर North American automobile industry पर पड़ सकता है। Canada और United States की automobile supply chains बेहद closely integrated हैं। कई vehicles और their components manufacturing process के दौरान दोनों देशों की सीमा को एक से ज्यादा बार पार करते हैं। ऐसे में imports पर बड़ा tariff लगाने से केवल Canadian companies ही नहीं, बल्कि American manufacturers की production costs भी बढ़ सकती हैं। Industry representatives ने supply-chain disruption को लेकर चिंता जताई है। Ford, GM समेत Auto Companies पर असर नई tariff धमकी सामने आने के बाद global automobile companies के shares पर भी दबाव दिखाई दिया। Reuters के मुताबिक Ford, General Motors और Toyota समेत कुछ major automakers के stocks में गिरावट देखी गई क्योंकि investors को आशंका है कि Canada-US trade war vehicle production और costs को प्रभावित कर सकता है। अगर 50% tariff वास्तव में January 2027 से लागू होता है तो Canada में manufactured vehicles की American market में कीमत काफी बढ़ सकती है। Canada America के लिए कितना जरूरी? Canada और United States दुनिया के सबसे बड़े bilateral trading relationships में से एक साझा करते हैं। Canada की exports का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार में जाता है। वहीं United States भी Canada से oil, potash, metals, vehicles और कई critical raw materials खरीदता है। यही वजह है कि trade war लंबा खिंचने पर नुकसान केवल Canada तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिकी manufacturers और consumers पर भी higher costs का दबाव पड़ सकता है। Ontario ने दी Critical Minerals और Electricity की चेतावनी Canada के सबसे बड़े province Ontario के Premier Doug Ford ने भी अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर trade dispute और बिगड़ता है तो Canada electricity और critical minerals जैसे strategic exports को भी leverage के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि अभी Canada ने इन exports को रोकने का अंतिम फैसला नहीं किया है। USMCA पर भी मंडराया संकट बढ़ता विवाद सिर्फ tariffs तक सीमित नहीं है। इससे US-Mexico-Canada Agreement (USMCA) के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से trade pact, auto industry, steel-aluminum, dairy और अन्य sectors पर विवाद चलता रहा है। हाल की negotiations का टूटना इस economic relationship में और uncertainty जोड़ता है। USMCA ने North America में integrated manufacturing और tariff-free trade के बड़े हिस्से को आधार दिया था। क्या 50% Auto…

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Chennai में CM Vijay ने 130 नई AC Electric Buses को दिखाई हरी झंडी; Green Transport के दूसरे चरण की शुरुआत

जय राष्ट्र न्यूजAugust 25, 2026August 25, 202602 mins

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को Chennai में 130 नई low-floor AC electric buses की सेवा शुरू की। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में इन बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही Chennai Metropolitan Transport Corporation यानी MTC के electric bus programme के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत हो गई है। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य Chennai में public transport को ज्यादा आरामदायक और accessible बनाने के साथ diesel consumption और urban air pollution को कम करना है। दूसरे चरण के तहत शहर में कुल 750 नई AC low-floor electric buses को चरणबद्ध तरीके से चलाने की योजना है। Secretariat से दिखाई हरी झंडी मुख्यमंत्री विजय ने मंगलवार को Chennai स्थित Tamil Nadu Secretariat परिसर से नई बस सेवाओं की शुरुआत की। रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से 5 electric buses को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि कुल 130 बसें इस शुरुआती batch में परिचालन के लिए लाई गई हैं। कार्यक्रम में तमिलनाडु के Transport Minister Vijay Tamilan Parthiban और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ₹134.50 करोड़ में खरीदी गईं 130 बसें मौजूदा 130 low-floor air-conditioned electric buses Chennai Metropolitan Transport Corporation के लिए खरीदी गई हैं। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक इन 130 बसों की खरीद पर करीब ₹134.50 करोड़ खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री ने buses को flag off करने के बाद उनमें सवार होकर सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। इसी कार्यक्रम में तमिलनाडु के अन्य जिलों के लिए खरीदी गई 120 अन्य buses की सेवाएं भी शुरू की गईं, जिनकी लागत लगभग ₹55.58 करोड़ बताई गई है। इस तरह कार्यक्रम में कुल 250 नई buses की शुरुआत की गई, हालांकि Chennai के लिए इनमें से 130 नई AC electric buses हैं। Second Phase में आएंगी कुल 750 Electric Buses Chennai में electric public transport का यह दूसरा बड़ा चरण है। MTC की योजना के अनुसार second phase में कुल 750 low-floor air-conditioned electric buses शहर के public transport network में जोड़ी जाएंगी। ये सभी बसें एक साथ सड़क पर नहीं उतरेंगी, बल्कि अलग-अलग batches में service में आएंगी। आज शुरू हुई 130 buses इसी 750-bus programme का पहला batch हैं। सबसे पहले Alandur Depot से चलेंगी 130 बसें दूसरे चरण में electric buses को Chennai के 7 depots से चलाने की योजना है। इनमें: शामिल हैं। शुरुआत में Alandur Depot से 130 नई AC electric buses का संचालन शुरू किया जा रहा है। इससे शहर के अलग-अलग हिस्सों में electric buses की connectivity बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। Low-Floor Design से बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को फायदा नई electric buses की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनका low-floor design है। Low-floor buses में चढ़ने और उतरने के लिए traditional buses की तुलना में कम ऊंचाई होती है। इससे senior citizens, बच्चों और mobility challenges वाले यात्रियों के लिए सफर आसान होता है। नई buses में air-conditioning भी दी गई है, जिससे Chennai की गर्म और humid conditions में यात्रियों को ज्यादा आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। पहले चरण में चल रही हैं 625 Electric Buses Chennai में electric buses का programme पहले से जारी है। पहले चरण में करीब ₹697 करोड़ की लागत से 625 low-floor electric buses को MTC fleet में शामिल किया गया था। ये buses Vyasarpadi, Perumbakkam, Poonamallee, Central Depot और Tondiarpet-I समेत पांच depots से संचालित की जा रही हैं। अब दूसरे चरण की 750 buses जुड़ने के बाद Chennai के electric bus fleet का आकार और तेजी से बढ़ेगा। सभी 750 बसें आने के बाद 1,375 Electric Buses पहले phase की 625 और दूसरे phase की planned 750 buses को मिलाएं तो Chennai के पास कुल 1,375 electric buses का fleet हो सकता है। यह Chennai के urban public transport system में diesel buses पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हालांकि second phase की सभी 750 buses अभी service में नहीं आई हैं। 25 अगस्त को केवल शुरुआती 130 buses शुरू की गई हैं। Pollution कम करने पर सरकार का जोर Electric buses में conventional diesel engine नहीं होता, इसलिए इनके operation के दौरान tailpipe emissions नहीं निकलते। बड़े शहरों में public transport fleets को electric करने से local particulate pollution और diesel consumption कम करने में मदद मिल सकती है। Chennai में भी सरकार ने इस programme को green transport और urban emissions reduction से जोड़ा है। हालांकि electric vehicles का overall environmental impact electricity generation source, battery manufacturing और charging infrastructure जैसे factors पर भी निर्भर करता है। MTC बड़े Electric Fleet की तैयारी में Chennai Metropolitan Transport Corporation आने वाले समय में electric bus infrastructure को और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। MTC की official tender information के मुताबिक अलग-अलग categories में सैकड़ों additional AC electric buses की procurement, operation और maintenance के लिए tenders जारी किए गए हैं। इनमें 1,000 12-metre AC low-floor electric buses और feeder services के लिए अन्य electric buses से जुड़े procurement plans भी शामिल हैं। इससे संकेत मिलता है कि Chennai का public transport network आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर electric mobility की ओर बढ़ सकता है। यात्रियों के लिए क्या बदलेगा? नई buses के आने से यात्रियों को मुख्य रूप से तीन फायदे मिलने की उम्मीद है: पहला, AC buses के कारण सफर ज्यादा आरामदायक होगा। दूसरा, low-floor design accessibility को बेहतर करेगा। तीसरा, electric propulsion की वजह से buses conventional diesel vehicles की तुलना में कम noise पैदा करती हैं। अगर planned fleet समय पर operational होता है तो peak hours में bus availability बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। Tamil Nadu में Green Mobility पर Focus Tamil Nadu सरकार electric mobility को केवल Chennai तक सीमित रखने के बजाय राज्य के transport infrastructure का बड़ा हिस्सा बनाने की दिशा में काम कर रही है। Chennai जैसे densely populated metropolitan city में public transport को electrify करना खास तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग buses पर निर्भर रहते हैं। नई buses का rollout public transport को modernise करने और…

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Chennai में CM Vijay ने 130 नई AC Electric Buses को दिखाई हरी झंडी; Green Transport के दूसरे चरण की शुरुआत

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