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राहुल गांधी के ‘कॉम्प्रोमाइज्ड PM’ बयान पर सियासी घमासान! किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से पूछे 4 सवाल, 1962 के युद्ध का उठाया मुद्दा

नई दिल्ली, 21 नवंबर 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को राहुल गांधी के ‘कॉम्प्रोमाइज्ड PM’ बयान का जवाब देते हुए कांग्रेस से चार सवाल पूछे। उन्होंने 1962 के भारत-चीन युद्ध, गरीबी और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर विपक्षी दल से जवाब मांगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर क्या कहा? विवाद की शुरुआत राहुल गांधी की एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। उन्होंने चीन में आयोजित APEC सम्मेलन के दौरान अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्रपतियों की बैठक की तस्वीर साझा की। राहुल गांधी ने दावा किया कि यदि कांग्रेस सत्ता में होती, तो भारत के प्रधानमंत्री भी उस बैठक में शामिल होते। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ‘कॉम्प्रोमाइज्ड PM’ बताया। यह राहुल गांधी का राजनीतिक आरोप है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से पूछे चार सवाल राहुल गांधी की टिप्पणी के जवाब में किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कांग्रेस से चार सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस 1962 के भारत-चीन युद्ध में हुई हार के लिए माफी मांगेगी। उन्होंने दावा किया कि उस युद्ध के दौरान उनका गांव चीन के कब्जे में चला गया था। इसके अलावा रिजिजू ने कांग्रेस शासन के दौरान गरीबी, भारत को ‘सपेरों का देश’ कहे जाने और अर्थव्यवस्था के लिए इस्तेमाल किए गए ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ शब्द पर सवाल उठाए। भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज रिजिजू ने शुक्रवार को भी राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि देश के भीतर या बाहर भारत के खिलाफ बयान देने से बचना चाहिए। वहीं, भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया पर एक AI से बनाई गई तस्वीर साझा की। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर छिड़ी बहस दोनों नेताओं के बयानों के बाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका और विपक्ष की आलोचना के अधिकार को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल यह विवाद नेताओं के सार्वजनिक बयानों तक सीमित है। किसी नई सरकारी नीति या आधिकारिक निर्णय की घोषणा नहीं हुई है। स्रोत: PTI, NDTV, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून। जय राष्ट्र न्यूज़

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कांग्रेस के ‘भारत समिट’ में लगे ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे! राहुल गांधी ने बजाई तालियां, बीजेपी ने उठाए सवाल

हैदराबाद, 16 नवंबर 2026: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस से जुड़े ‘भारत समिट 2026’ के दौरान एक विदेशी नेता द्वारा ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाए जाने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इटली के राजनेता और पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने मंच से कांग्रेस का यह नारा दोहराया। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मुस्कुराते और तालियां बजाते नजर आए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर विदेशी नेताओं के जरिए भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कराने का आरोप लगाया है। इटली के नेता ने मंच से लगाया ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा शनिवार, 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के दौरान जियाकोमो फिलिबेक ने अपने संबोधन में भारतीय लोकतंत्र और मतदाता सूची की पारदर्शिता का मुद्दा उठाया। उन्होंने राहुल गांधी के चुनावी अनियमितताओं से जुड़े अभियान का समर्थन करते हुए ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के सिद्धांत पर जोर दिया। इसके बाद उन्होंने मंच से ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाया और अंग्रेजी में भी इसे दोहराया। इस दौरान राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की प्रतिक्रिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी ने बजाई तालियां वायरल वीडियो में इटली के नेता के नारे के दौरान राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी मुस्कुराते और तालियां बजाते दिखाई दिए। फिलिबेक ने अपने भाषण में राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चलाए गए अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों को सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है। विदेशी प्रतिनिधि की इस टिप्पणी और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को घेरा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस घटना को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब कोई विदेशी नागरिक भारत का अपमान करता है, तो उस पर कौन हंसता है। रिजिजू ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनकी प्रतिक्रिया की आलोचना की। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों को भारत के घरेलू राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करने का मंच दे रही है। अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाए आरोप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस विवाद पर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के जरिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह ने कहा कि देश की आलोचना करने के लिए विदेशी नेताओं को मंच उपलब्ध कराना उचित नहीं है। बीजेपी ने इसे भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप से जोड़ते हुए कांग्रेस से जवाब मांगा है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी जताई आपत्ति बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि किसी विदेशी राजनेता को भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ऐसे विदेशी नेताओं को मंच दे रही है, जो देश की राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं तेलंगाना बीजेपी के नेताओं ने भी राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए। विपक्ष ने बीजेपी के आरोपों का दिया जवाब शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने विदेशी नेता की टिप्पणी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता बृजेश कलप्पा ने भी नारे का बचाव करते हुए कहा कि यह चुनावी धोखाधड़ी के खिलाफ राजनीतिक संदेश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विदेशी वक्ता ने अपने नारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया था। मतदाता सूची और चुनावी पारदर्शिता को लेकर जारी विवाद कांग्रेस पिछले कुछ समय से मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और चुनावी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी ने भी इन मुद्दों को सार्वजनिक मंचों पर उठाया है। भारत समिट में विदेशी प्रतिनिधि द्वारा इसी राजनीतिक नारे को दोहराने के बाद विवाद और बढ़ गया। बीजेपी इसे विदेशी हस्तक्षेप का मामला बता रही है, जबकि विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता पर अंतरराष्ट्रीय चर्चा के रूप में प्रस्तुत किया है। फिलहाल यह विवाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय बना हुआ है। स्रोत: इंडिया टुडे, एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, आजतक, एबीपी न्यूज़, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। जय राष्ट्र न्यूज़

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संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार की तैयारियां तेज, प्रमुख मंत्रालयों के साथ अंतिम दौर का समन्वय

नई दिल्ली, 5 जुलाई। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने अपनी तैयारियों को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय बैठकों का दौर जारी है, जिनमें आगामी सत्र के विधायी एजेंडे, लंबित विधेयकों और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। विधायी एजेंडे को अंतिम रूप सरकारी सूत्रों के अनुसार, विभिन्न मंत्रालय अपने-अपने प्रस्तावित विधेयकों, संशोधन प्रस्तावों और नीतिगत निर्णयों की समीक्षा कर रहे हैं। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रस्ताव पूरी तैयारी के साथ रखे जा सकें। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर रहेगा फोकस मानसून सत्र के दौरान अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, डिजिटल विकास और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की रणनीति पर भी काम कर रही है। विपक्ष भी करेगा तैयारी संसद सत्र से पहले विपक्षी दल भी अपने रणनीतिक मुद्दों को अंतिम रूप दे रहे हैं। विभिन्न राष्ट्रीय विषयों और जनहित से जुड़े मामलों को संसद में उठाए जाने की संभावना है, जिससे सत्र के दौरान व्यापक चर्चा देखने को मिल सकती है। सुचारु संचालन पर जोर संसदीय कार्य मंत्रालय का प्रयास है कि दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारु रूप से चले और अधिकतम विधायी कार्य पूरे किए जा सकें। सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ संवाद और समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दे रही है। विशेषज्ञों की राय संसदीय मामलों के जानकारों का मानना है कि यह मानसून सत्र कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों और विधायी प्रस्तावों के लिहाज से अहम साबित हो सकता है। सरकार और विपक्ष दोनों की रणनीति पर देशभर की निगाहें रहेंगी। आगे की राह मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार विभिन्न मंत्रालयों के साथ समीक्षा बैठकों का दौर जारी रखेगी। आने वाले दिनों में संभावित विधेयकों, सर्वदलीय बैठक और सत्र के विस्तृत कार्यक्रम से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी भी सामने आने की उम्मीद है। स्रोत:संसदीय कार्य मंत्रालय एवं केंद्र सरकार की आधिकारिक जानकारी। मूल रिपोर्ट:5 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक घोषणाओं और विश्वसनीय समाचार रिपोर्टों के आधार पर। जय राष्ट्र न्यूज़

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