नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कार्यभार संभाला, परीक्षा सुधार को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता

नई दिल्ली: केंद्र सरकार में हालिया फेरबदल के बाद प्रह्लाद जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय उनके लिए नया विषय है, लेकिन वे इसे पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ संभालेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और छात्रों का विश्वास बहाल करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल होगा। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से जुड़े मुद्दों और हालिया परीक्षा विवादों पर भी चर्चा हुई। परीक्षा सुधार पर रहेगा विशेष फोकस प्रह्लाद जोशी ने संकेत दिया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए तेजी से कदम उठाएगी। प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं— पीएम मोदी की परीक्षा सुधार पहल को मिलेगा बल शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली हाई-लेवल परीक्षा सुधार टास्क फोर्स के साथ समन्वय कर सुधारों को आगे बढ़ाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। सरकार का लक्ष्य परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और लीक-प्रूफ बनाना है। छात्रों और अभिभावकों की बढ़ीं उम्मीदें हाल के परीक्षा विवादों के बाद लाखों छात्र नई शिक्षा नेतृत्व से ठोस सुधारों की उम्मीद कर रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रस्तावित सुधार समयबद्ध तरीके से लागू होते हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में विश्वास दोबारा मजबूत हो सकता है। निष्कर्ष प्रह्लाद जोशी के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के साथ शिक्षा मंत्रालय एक महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर चुका है। अब सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, छात्रों का भरोसा बहाल करना और व्यापक शिक्षा सुधारों को तेजी से लागू करना होगी। Source: Press Information Bureau (PIB) | Ministry of Education | Times of India जय राष्ट्र न्यूज़

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पीएम मोदी ने परीक्षा सुधार के लिए हाई-लेवल टास्क फोर्स का ऐलान किया

नई दिल्ली: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों और हालिया छात्र आंदोलनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए हाई-लेवल टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता इन्फोसिस के सह-संस्थापक और आधार परियोजना के प्रमुख रहे नंदन नीलेकणी करेंगे। सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को लीक-प्रूफ, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब हाल के परीक्षा विवादों के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार निष्पक्ष एवं भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। टास्क फोर्स की प्रमुख जिम्मेदारियां सरकार के अनुसार यह विशेषज्ञ समिति— विशेषज्ञों की टीम करेगी काम नंदन नीलेकणी के नेतृत्व वाली इस उच्चस्तरीय समिति में शिक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रशासन और सुरक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। समिति को आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग कर भविष्य की परीक्षा प्रणाली के लिए रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। परीक्षा सुधारों पर सरकार का फोकस प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि सरकार संसद में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधानों को भी आगे बढ़ाएगी। लक्ष्य केवल दोषियों को दंडित करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय हो। छात्रों की उम्मीदें बढ़ीं इस घोषणा के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों को उम्मीद है कि भविष्य में— निष्कर्ष परीक्षा सुधार के लिए गठित हाई-लेवल टास्क फोर्स भारत की परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देशभर की नजर समिति की सिफारिशों और सरकार द्वारा उन्हें लागू किए जाने पर रहेगी, क्योंकि इन सुधारों का सीधा असर करोड़ों छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा. Source: Prime Minister’s Office (PMO) | Press Information Bureau (PIB) | Reuters जय राष्ट्र न्यूज़

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