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FSSAI ने Nestlé के Baby Food Sample को पाया Substandard; Company के खिलाफ Legal Action शुरू

नई दिल्ली: Food Safety and Standards Authority of India यानी FSSAI ने Nestlé India के एक infant nutrition product के sample को laboratory testing में substandard पाया है। Regulator के मुताबिक एक follow-up formula sample में तय मानकों के मुकाबले Biotin (Vitamin B7) की मात्रा कम मिली। इसके अलावा दो अन्य infant nutrition products से जुड़े promotional claims को लेकर भी कार्रवाई की गई है। FSSAI ने Nestlé India के खिलाफ कुल तीन adjudication cases शुरू किए हैं। Follow-up Formula में Biotin Level पर सवाल FSSAI के अनुसार Nestlé India द्वारा निर्मित एक follow-up formula का sample जांच के लिए laboratory भेजा गया था। Testing में sample prescribed Biotin requirement पर खरा नहीं उतरा। Reports के मुताबिक दूसरी laboratory जांच में भी sample आवश्यक biotin level को पूरा नहीं कर पाया, जिसके बाद regulator ने इसे substandard माना। तीन अलग-अलग Adjudication Cases FSSAI ने Nestlé India के खिलाफ तीन separate adjudication cases शुरू किए हैं। इनमें follow-up formula के nutritional composition से जुड़ा मामला और NAN Excella Pro Stage 1 तथा Lactogen Pro 1 के promotional claims से संबंधित मामले शामिल हैं। Regulator का कहना है कि ये proceedings Food Safety and Standards Act तथा उससे जुड़े regulations के कथित उल्लंघनों को लेकर शुरू की गई हैं। NAN Excella Pro Stage 1 के Claims पर आपत्ति FSSAI ने NAN Excella Pro Stage 1 से जुड़े promotional material में किए गए “5 HMOs” और “Whey Protein” संबंधी claims पर सवाल उठाए हैं। Regulator ने e-commerce platforms पर उपलब्ध product information और promotional material की भी जांच की। इसके बाद इन claims को applicable infant nutrition और food safety regulations के संदर्भ में adjudication के लिए भेजा गया। Lactogen Pro 1 के ‘Easy to Digest’ Claim की जांच दूसरे product Lactogen Pro 1 में whey protein को “easy to digest” बताए जाने वाले claim को FSSAI ने flag किया है। Infant food products के promotion और labelling पर भारत में कड़े नियम लागू हैं। Regulator अब adjudication process के जरिए यह तय करेगा कि इन claims से संबंधित regulatory provisions का उल्लंघन हुआ है या नहीं। Nestlé India से मांगा गया Clarification Reports के मुताबिक FSSAI ने Nestlé India से इन मुद्दों पर clarification भी मांगा है। Adjudication proceedings के बाद यह तय होगा कि company पर आगे क्या regulatory action या penalty लागू होती है। Reuters की report के समय तक Nestlé ने इस मामले पर comment के request का तत्काल जवाब नहीं दिया था। Shares में भी दिखा असर FSSAI की कार्रवाई की खबर सामने आने के बाद Nestlé India के shares intraday trade में करीब 2.8% तक गिर गए। Regulatory scrutiny के चलते company के infant nutrition portfolio पर investors की नजर बनी हुई है। Product Recall पर अभी स्पष्टता नहीं FSSAI ने legal proceedings शुरू कर दी हैं, लेकिन उपलब्ध जानकारी के मुताबिक regulator ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि संबंधित product के लिए recall किया जाएगा या नहीं। मामला अब adjudication process में है और आगे की regulatory कार्रवाई उसके निष्कर्ष पर निर्भर करेगी। Source – FSSAI / Reuters / Business Standard / Economic Times / India Today जय राष्ट्र न्यूज़

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India की Net Direct Tax Collection 13% बढ़कर ₹12.12 लाख करोड़ पहुंची; Advance Tax Collection में भी मजबूत बढ़त

नई दिल्ली: भारत की Net Direct Tax Collection चालू वित्त वर्ष 2026-27 में मजबूत बढ़त दर्ज करते हुए 17 September तक ₹12.12 लाख करोड़ पहुंच गई है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इसमें करीब 13% की वृद्धि हुई है। Central Board of Direct Taxes यानी CBDT के provisional data के मुताबिक, corporate tax और advance tax collections में बढ़ोतरी ने कुल direct tax revenue को support किया है। Net Direct Tax Collection ₹12.12 लाख करोड़ 1 April से 17 September 2026 के बीच सरकार का net direct tax collection ₹12,12,410.71 करोड़ रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह करीब ₹10,73,272 करोड़ था। इस तरह year-on-year basis पर net direct tax revenue में 12.96% की वृद्धि दर्ज की गई। Gross Collection ₹14.32 लाख करोड़ के पार Refunds से पहले सरकार का Gross Direct Tax Collection भी मजबूत रहा। यह करीब 15.19% बढ़कर ₹14.32 लाख करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल समान अवधि में यह लगभग ₹12.44 लाख करोड़ था। Direct taxes में मुख्य रूप से corporate tax, non-corporate income tax और Securities Transaction Tax यानी STT शामिल हैं। Corporate Tax Collection में करीब 19.5% की बढ़त Refunds को adjust करने के बाद Corporate Tax Collection करीब 19.48% बढ़कर ₹5.56 लाख करोड़ हो गई। वहीं individuals, Hindu Undivided Families और अन्य non-corporate taxpayers से मिलने वाला Non-Corporate Tax Collection लगभग 6% बढ़कर ₹6.16 लाख करोड़ से अधिक रहा। Advance Tax Collection ₹5.22 लाख करोड़ Tax collection में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण Advance Tax Collection में मजबूत growth रही। 17 September तक advance tax mop-up करीब 16.18% बढ़कर ₹5.22 लाख करोड़ रहा। इसमें corporate advance tax करीब ₹4.16 लाख करोड़ और non-corporate advance tax लगभग ₹1.06 लाख करोड़ रहा। Corporate advance tax payments में करीब 18%, जबकि non-corporate advance tax में लगभग 9.24% की वृद्धि दर्ज की गई। STT Collection में 53% की तेज बढ़त Share market transactions से मिलने वाला Securities Transaction Tax (STT) भी तेजी से बढ़ा है। 1 April से 17 September के बीच STT collection करीब 53% बढ़कर ₹40,214 करोड़ पहुंच गया। पिछले साल समान अवधि में यह करीब ₹26,306 करोड़ था। Refunds भी बढ़कर ₹2.20 लाख करोड़ हुए एक तरफ tax collections में वृद्धि हुई है, वहीं taxpayers को जारी किए गए refunds में भी तेजी दर्ज हुई। CBDT के आंकड़ों के मुताबिक, 17 September तक करीब ₹2.20 लाख करोड़ के refunds जारी किए गए, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 29.19% अधिक हैं। FY27 में ₹26.97 लाख करोड़ का Target सरकार ने FY 2026-27 के लिए direct tax collection का target करीब ₹26.97 लाख करोड़ रखा है। यह FY26 में हासिल ₹23.40 लाख करोड़ के collection से लगभग 15% अधिक है। September तक सामने आए आंकड़े बताते हैं कि corporate earnings, advance tax payments और securities transactions से मिलने वाले tax revenue में बढ़ोतरी बनी हुई है। आने वाले महीनों में final direct tax collection पर corporate profitability, personal incomes और overall economic activity का असर रहेगा। Source – CBDT / Reuters / Economic Times / Business Standard जय राष्ट्र न्यूज़

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UPI शुल्क को लेकर Ashneer Grover का बड़ा बयान; बोले—MDR से Cash Payments की ओर लौट सकते हैं लोग

नई दिल्ली, 17 सितंबर 2026: BharatPe co-founder और entrepreneur Ashneer Grover ने ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा UPI merchant payments पर लागू होने वाले 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) की आलोचना की है। Grover का कहना है कि merchant पर लगाया गया यह charge आखिरकार consumer तक पहुंच सकता है और इससे businesses दोबारा cash payments को preference देने लग सकते हैं। ‘UPI पर Charge लगाने की जरूरत क्या है?’ Ashneer Grover ने सवाल उठाया कि जब UPI India का बेहद सफल digital payment infrastructure बन चुका है, तब इसके बड़े merchant transactions पर नया charge लगाने की जरूरत क्यों है। उनका तर्क है कि transaction की processing cost payment amount बढ़ने के साथ उसी अनुपात में नहीं बढ़ती, इसलिए ₹2,000 से ऊपर percentage-based MDR लगाने का आर्थिक आधार स्पष्ट होना चाहिए। यह Grover का अपना assessment है। Cash Economy की तरफ लौटने की चेतावनी Grover ने आशंका जताई कि merchants अगर बड़े UPI payments पर MDR का खर्च खुद नहीं उठाना चाहेंगे तो वे customers को cash payment के लिए encourage कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि consumers बड़े payments को दो या अधिक छोटे UPI transactions में split करके charge structure से बचने की कोशिश कर सकते हैं। 15 October से लागू होगा 0.4% MDR NPCI के नए framework के मुताबिक 15 October 2026 से ₹2,000 से ज्यादा के eligible Person-to-Merchant UPI transactions पर 0.4% MDR लगेगा। ₹75,000 या उससे ज्यादा के transaction पर charge अधिकतम ₹300 रहेगा। वहीं Person-to-Person UPI transfers free रहेंगे और qualifying small merchants को भी exemption दी गई है। Customers से सीधे Charge लेने की अनुमति नहीं Government और NPCI ने स्पष्ट किया है कि MDR को सीधे customers पर pass नहीं किया जाना चाहिए। UPI apps को platform fee या hidden charges लगाने से भी रोका गया है। ₹1 लाख प्रति माह तक QR-based UPI payments receive करने वाले eligible small merchants और rural तथा semi-urban QR merchants को नए MDR से exemption दी गई है। Fintech Industry में बंटी राय UPI MDR को लेकर fintech industry में अलग-अलग विचार सामने आए हैं। PhonePe CEO Sameer Nigam और Paytm founder Vijay Shekhar Sharma ने नए charge का समर्थन करते हुए कहा है कि payment infrastructure को sustainable बनाने के लिए revenue model जरूरी है। वहीं Ashneer Grover और Zerodha co-founder Nithin Kamath ने cost और rate structure को लेकर concerns उठाए हैं। Government का तर्क—UPI Infrastructure के लिए जरूरी Revenue NPCI का कहना है कि UPI के तेजी से बढ़ते scale को संभालने के लिए technology, cybersecurity, fraud prevention, reliability और customer service में लगातार investment की जरूरत है। अधिकारियों के मुताबिक MDR से मिलने वाली revenue banks, payment apps और payment service providers के बीच distribute होगी और इसका उद्देश्य UPI ecosystem को financially sustainable बनाना है। source – Reuters / Free Press Journal / ET Now जय राष्ट्र न्यूज़

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UPI पर बड़ा बदलाव; ₹2,000 से ज्यादा के Merchant Payments पर 0.4% MDR, 15 October से लागू

नई दिल्ली, 17 सितंबर 2026: India के digital payment ecosystem में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 15 October 2026 से ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions पर 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) लागू होगा। हालांकि यह charge customer से नहीं लिया जाएगा; इसे merchant payment ecosystem में banks, payment service providers और UPI apps के बीच distribute किया जाएगा। ₹2,000 तक के UPI Merchant Payments रहेंगे Free Government के मुताबिक ₹2,000 तक के सभी P2M transactions पर zero MDR जारी रहेगा। इसके अलावा सभी Person-to-Person यानी P2P UPI transfers—चाहे amount कितना भी हो—पूरी तरह free रहेंगे। Finance Ministry का कहना है कि करीब 96% merchant transactions नए MDR framework से प्रभावित नहीं होंगे। ₹2,000 से ऊपर 0.4% MDR Standard merchant transactions में ₹2,000 से ऊपर payment पर 0.4% MDR लगेगा। उदाहरण के तौर पर: Customer से नहीं लिया जाएगा Charge Finance Ministry ने स्पष्ट किया है कि MDR UPI user पर transaction fee नहीं है। Customer को merchant को payment करते समय अलग से MDR नहीं देना होगा। Government ने banks और payment providers से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि यह cost सीधे consumers पर pass न की जाए। Small Merchants को मिली बड़ी राहत UPI QR के जरिए हर महीने ₹1 लाख तक payment receive करने वाले eligible small merchants और street vendors zero-MDR framework में बने रहेंगे। यानी किसी small merchant को एक transaction ₹2,000 से ऊपर मिलने मात्र से MDR automatically लागू नहीं होगा, अगर वह exempted merchant category में आता है। Railways, Fuel और Insurance पर सिर्फ ₹5 MDR Essential sectors के लिए अलग concessional rate रखा गया है। Railways, telecom, insurance, fuel और agricultural inputs जैसे sectors में ₹2,000 से ज्यादा के transactions पर percentage-based MDR की जगह flat ₹5 charge लागू होगा। Capital Market Payments पर 0.02% Mutual funds, securities, stockbrokers और dealers से जुड़े UPI payments पर MDR 0.02% रहेगा और maximum charge ₹300 तक सीमित होगा। Government ने क्यों बदला Zero-MDR Model? Government और NPCI का कहना है कि नया framework UPI infrastructure, cybersecurity, innovation और customer service पर होने वाले खर्च को sustainable बनाने के लिए लाया गया है। UPI ने August 2026 में करीब 2,451 करोड़ transactions worth ₹29.9 lakh crore process किए थे। करीब छह वर्षों से merchant UPI payments पर zero-MDR व्यवस्था लागू थी। 15 October से लागू होगा नया Framework Revised MDR structure 15 October 2026 से लागू होगा। तब तक existing payment mechanism जारी रहेगा। Government ने यह भी साफ किया है कि MDR कोई government tax नहीं है, बल्कि payment ecosystem के participants के बीच distribute होने वाला merchant processing charge है। source – Ministry of Finance / NPCI / Reuters जय राष्ट्र न्यूज़

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Crude Oil महंगा होने से Rupee 95.80/$ के करीब; RBI Intervention पर नजर, Brent $107 के आसपास

मुंबई, 15 सितंबर 2026: Indian Rupee पर मंगलवार को फिर दबाव बढ़ गया है। Rising crude oil prices, मजबूत US Dollar और higher US Treasury yields के बीच Rupee 95.80 प्रति Dollar के महत्वपूर्ण स्तर के करीब पहुंचने की आशंका है। Currency traders की नजर Reserve Bank of India (RBI) पर है, जिसने हाल के sessions में इसी zone के आसपास dollar selling के जरिए Rupee की तेज गिरावट को रोकने की कोशिश की थी। 95.80 बना Rupee के लिए Critical Level Forex market participants के मुताबिक ₹95.80/$ Rupee के लिए महत्वपूर्ण technical level माना जा रहा है। अगर currency इस level के पार लगातार कमजोर रहती है, तो Dollar demand बढ़ सकती है और Rupee ₹96 प्रति Dollar की ओर जा सकता है। RBI इससे पहले 95.70–95.80 zone में market intervention करता रहा है। 95.79 का Level Friday को छुआ था 11 September को Rupee 95.70 पर open हुआ था और intraday 95.79/$ तक गिरा, लेकिन suspected RBI intervention और crude prices में कुछ नरमी से losses कम हुए। उस session के अंत में currency करीब 95.55–95.57/$ के स्तर पर बंद हुई थी। Brent Crude करीब $107 प्रति Barrel Tuesday Asian trade में Brent crude करीब $106.93–$107.20 प्रति barrel तक पहुंच गया। Saudi Arabia के energy infrastructure पर attacks और East-West oil pipeline में disruption से global crude supply को लेकर चिंता बढ़ी है। महंगा Crude Rupee के लिए क्यों है चिंता? India अपनी crude oil जरूरतों का बड़ा हिस्सा imports के जरिए पूरा करता है। Oil prices बढ़ने पर Indian refiners और importers को ज्यादा Dollars खरीदने पड़ते हैं। इससे Dollar demand बढ़ती है और Rupee पर depreciation pressure आता है। महंगा crude India के import bill और domestic inflation को भी प्रभावित कर सकता है। RBI पहले कर चुका है Dollar Selling Recent sessions में traders ने RBI की ओर से spot market में Dollar sales और forex swaps की सूचना दी थी। इन interventions का उद्देश्य Rupee में disorderly volatility को रोकना और market liquidity manage करना था। हालांकि RBI आम तौर पर daily forex intervention की तत्काल आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है। US Fed Decision पर भी नजर Currency market की नजर अब US Federal Reserve की 15–16 September meeting पर है। Markets में 25 basis points rate hike की संभावना काफी मजबूत हो गई है। Higher US interest rates Dollar को और मजबूत कर सकते हैं, जिससे emerging-market currencies including Rupee पर अतिरिक्त pressure पड़ सकता है। source – Reuters / Business Standard / RBI Market Data जय राष्ट्र न्यूज़

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Ganesh Chaturthi के चलते आज NSE-BSE बंद; Equity और Derivatives में Trading नहीं

मुंबई, 14 सितंबर 2026: Ganesh Chaturthi के अवसर पर आज Indian stock market बंद है। National Stock Exchange (NSE) और Bombay Stock Exchange (BSE) में equity segment और equity derivatives में नियमित trading नहीं हो रही। NSE की official 2026 holiday list में 14 September, Monday को Ganesh Chaturthi trading holiday के रूप में दर्ज किया गया है। Equity और F&O Segment बंद आज NSE पर cash market के साथ Futures & Options (F&O) segment में भी trading बंद है। इसका मतलब Nifty, Bank Nifty और stock futures-options में आज normal trading session नहीं होगा। Regular market अब अगले trading day पर खुलेगा। Currency Derivatives में भी Holiday NSE की official calendar के मुताबिक Currency Derivatives segment में भी आज Ganesh Chaturthi के चलते trading holiday है। USD-INR और अन्य exchange-traded currency contracts में regular session नहीं होगा। Commodity Market में Evening Session खुलेगा Commodity traders के लिए एक अहम अंतर है। NSE के Commodity Derivatives segment में morning session सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा, लेकिन evening session शाम 5 बजे से खुल जाएगा। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि आज सभी market segments पूरे दिन बंद हैं। Friday को गिरावट के साथ बंद हुआ था Market पिछले trading session में Indian equity benchmarks पर pressure देखने को मिला था। Market participants अब अगले session में global crude oil prices, US Federal Reserve policy expectations और foreign investor flows पर नजर रखेंगे। Ganesh Chaturthi holiday के कारण domestic equities को आज इन global developments पर तत्काल प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिलेगा। 2026 में अगली बड़ी Trading Holidays NSE के calendar के मुताबिक Ganesh Chaturthi के बाद अगली scheduled equity trading holiday 2 October को Mahatma Gandhi Jayanti है। इसके बाद Dussehra, Diwali-Balipratipada, Guru Nanak Jayanti और Christmas पर भी market बंद रहेगा। source – NSE / BSE जय राष्ट्र न्यूज़

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India की Wholesale Inflation अगस्त में बढ़कर 9.92% हुई; Fuel & Power Inflation 22.93% पहुंची

नई दिल्ली, 14 सितंबर 2026: India की Wholesale Price Index (WPI) आधारित inflation अगस्त 2026 में बढ़कर 9.92% हो गई, जो जुलाई में 9.78% थी। Government data के मुताबिक food, fuel और manufactured products की कीमतों में तेजी ने wholesale inflation को ऊपर धकेला। August का आंकड़ा Reuters poll में economists के 9.89% अनुमान से भी थोड़ा ज्यादा रहा। Fuel & Power Inflation 22.93% पर August में Fuel & Power category की inflation 22.93% रही, जो July में 20.05% थी। Petroleum और natural gas से जुड़ी wholesale prices में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस segment की inflation August में 34.41% पहुंच गई, जबकि July में यह 26.99% थी। Food Inflation भी बढ़कर 7.05% Wholesale Food Index की inflation August में बढ़कर 7.05% हो गई, जबकि July में यह 6.65% थी। Food prices में बढ़ोतरी का असर households के साथ-साथ food processing और hospitality जैसे sectors की input costs पर भी पड़ सकता है। Manufactured Products में Record High Inflation Manufactured products की wholesale inflation August में 8.37% दर्ज की गई, जो July के 8.29% से ज्यादा है। Economic Times के मुताबिक revised WPI series में manufactured products की यह अब तक की सबसे ऊंची inflation reading है। लगातार चौथे महीने 10% के करीब WPI Wholesale inflation पिछले कई महीनों से elevated बनी हुई है। Global crude oil prices, Middle East tensions और imported energy costs में बढ़ोतरी ने domestic wholesale prices पर अतिरिक्त दबाव डाला है। India अपनी crude oil जरूरतों का बड़ा हिस्सा imports के जरिए पूरा करता है, इसलिए global oil prices में तेजी का असर transportation, manufacturing और logistics costs पर तेजी से पड़ सकता है। Retail Inflation भी बढ़ी आज जारी अलग data में India की retail inflation अगस्त में बढ़कर 4.82% हो गई, जो July में 4.45% थी। Food और fuel prices को इसके पीछे मुख्य कारण बताया गया है। इससे RBI की future interest-rate policy पर भी नजर बढ़ गई है, क्योंकि consumer inflation लगातार तीसरे महीने central bank के 4% medium-term target से ऊपर रही। source – Ministry of Commerce & Industry / Reuters / The Economic Times जय राष्ट्र न्यूज़

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Nifty लगातार 5 हफ्ते की गिरावट के बाद Crucial Support Zone पर; Crude Oil और Fed Policy तय करेंगे Market की चाल

मुंबई, 13 सितंबर 2026: Indian stock market लगातार पांचवें हफ्ते गिरावट के साथ बंद हुआ है और Nifty 50 अब महत्वपूर्ण support zone के करीब पहुंच गया है। शुक्रवार को Nifty 23,398.10 पर बंद हुआ, जबकि Sensex 74,781.76 पर रहा। आने वाले सप्ताह में crude oil prices, US Federal Reserve की policy meeting और foreign investor flows market की दिशा तय करने वाले प्रमुख factors रहेंगे। 5 हफ्तों से लगातार गिर रहा Nifty पिछले सप्ताह Nifty करीब 2.09% गिरा, जबकि Sensex में लगभग 2.26% की कमजोरी दर्ज हुई। दोनों benchmark indices तीन महीने के निचले स्तर तक पहुंचे। Nifty Bank लगातार तीसरे सप्ताह और Midcap index लगातार दूसरे सप्ताह गिरा। Realty sector पर सबसे ज्यादा दबाव रहा, जबकि healthcare और pharma stocks ने comparatively बेहतर प्रदर्शन किया। 23,000–23,300 बना अहम Support Zone Market analysts के मुताबिक Nifty के लिए 23,000 से 23,300 का zone बेहद महत्वपूर्ण है। Index फिलहाल कई key moving averages के नीचे कारोबार कर रहा है। अगर यह support zone बना रहता है तो lower levels पर buying देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके नीचे sustained fall market में और weakness बढ़ा सकता है। Brent Crude $104 के ऊपर Indian market के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में elevated crude oil prices शामिल हैं। Brent crude शुक्रवार को $104.61 प्रति barrel पर settle हुआ और सप्ताह के दौरान $110 के करीब भी पहुंचा था। Crude prices लंबे समय तक $100 के ऊपर रहने से India का import bill, inflation और rupee पर दबाव बढ़ सकता है, जिसका असर corporate margins और stock market sentiment पर पड़ सकता है। 15-16 September को US Fed Meeting इस सप्ताह investors की सबसे ज्यादा नजर US Federal Reserve की 15–16 September FOMC meeting पर रहेगी। Policy decision 16 September को जारी होगा और इसके साथ नए economic projections भी सामने आएंगे। Market में rate hike की संभावना को लेकर uncertainty बनी हुई है। Fed का decision dollar, global bond yields, emerging markets और foreign investment flows पर सीधा असर डाल सकता है। Foreign Investors की Selling भी चिंता September के शुरुआती दो हफ्तों में foreign portfolio investors ने Indian equities से करीब ₹13,138 करोड़ निकाले हैं। Rising crude prices, higher US bond yields और strong dollar को इस selling के प्रमुख कारणों में माना जा रहा है। Monday को Market रहेगा बंद आने वाला trading week holiday-shortened रहेगा। Ganesh Chaturthi के कारण सोमवार को Indian stock market बंद रहेगा और trading मंगलवार से शुरू होगी। इसलिए Tuesday session में crude oil, global bond yields और Fed meeting से पहले की expectations का असर एक साथ देखने को मिल सकता है। source – The Economic Times / Moneycontrol / Federal Reserve जय राष्ट्र न्यूज़

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LPG, CNG और PNG के Latest Rates जारी; Brent Crude $104 के पार, Fuel Prices पर बढ़ी नजर

नई दिल्ली, 13 सितंबर 2026: West Asia में बढ़ते तनाव और global crude oil prices में तेजी के बीच India में LPG, CNG और PNG के latest rates पर consumers की नजर बनी हुई है। प्रमुख शहरों में घरेलू LPG की कीमतों में फिलहाल कोई नई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखी है, जबकि Delhi-NCR और Mumbai में CNG पहले की गई बढ़ोतरी के बाद ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। दूसरी तरफ Brent crude शुक्रवार को $104.61 प्रति barrel पर settle हुआ। Delhi में Domestic LPG ₹942 Latest available rates के मुताबिक 14.2 kg domestic LPG cylinder की कीमत प्रमुख शहरों में इस प्रकार है: Domestic LPG prices में हाल के दिनों में कोई नई revision नहीं हुई है। वहीं 19 kg commercial LPG cylinder Delhi में ₹2,747.50 और Mumbai में ₹2,701 पर है। CNG Rates अभी भी ऊंचे West Asia crisis और imported LNG की बढ़ी लागत के चलते हाल में CNG prices बढ़ाए गए थे। Latest city-wise CNG rates में: शामिल हैं। Delhi में IGL ने अगस्त के आखिर में CNG price में ₹3.89/kg की बढ़ोतरी की थी। PNG के ये हैं Latest Rates Domestic Piped Natural Gas यानी PNG की कीमत Delhi में ₹49.59 per SCM बनी हुई है। अन्य प्रमुख शहरों में Mumbai में ₹51.50, Kolkata में ₹50, Bengaluru में ₹53, Noida में ₹49.45 और Gurugram में ₹48.40 per SCM के आसपास rates हैं। Brent Crude $104.61 पर हुआ Settle Global fuel market में सबसे बड़ी चिंता crude oil की कीमतों को लेकर है। शुक्रवार को Brent crude $104.61 प्रति barrel और US West Texas Intermediate (WTI) $100.05 प्रति barrel पर बंद हुआ। हालांकि Brent शुक्रवार को करीब 2.8% गिरा, लेकिन पूरे सप्ताह में crude prices ने 8% से ज्यादा की तेजी दर्ज की। West Asia Conflict से Supply को खतरा Iran conflict, Strait of Hormuz में shipping disruptions और Houthi attacks ने global energy supplies को लेकर चिंता बढ़ाई है। Strait of Hormuz दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण oil और gas shipping routes में शामिल है। Supply disruption लंबे समय तक जारी रहने पर India जैसे बड़े crude importer देशों में LPG, CNG, petrol और diesel prices पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। India बढ़ा रहा Domestic LPG Production Global supply risk के बीच India domestic LPG production बढ़ाने और alternative suppliers से imports मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। Government PNG connections का network बढ़ाने पर भी जोर दे रही है ताकि imported cooking gas पर निर्भरता कम की जा सके। source – Business Today / Reuters / Economic Times जय राष्ट्र न्यूज़

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India के Primary Market में IPO Boom, 9 Issues को ₹1.4 लाख करोड़ के Bids; Issue Size सिर्फ ₹3,100 करोड़

मुंबई, 12 सितंबर 2026: India के primary market में investor demand ने जोरदार तेजी दिखाई है। शुक्रवार को बंद हुए 9 IPOs—जिनमें 6 mainboard और 3 SME issues शामिल थे—को मिलाकर करीब ₹1.4 लाख करोड़ के bids मिले, जबकि इनका combined fundraising target लगभग ₹3,100 करोड़ था। NSE और BSE के bidding data ने IPO market में मजबूत liquidity और investor appetite की ओर इशारा किया। 9 IPOs पर जबरदस्त Investor Demand इन 9 public issues में investors ने issue size के मुकाबले कई गुना ज्यादा bids लगाए। ₹3,100 करोड़ जुटाने के लक्ष्य के मुकाबले करीब ₹1.4 लाख करोड़ की demand दर्ज की गई। यह हाल के समय में primary market के सबसे active weeks में से एक रहा। RentoMojo को मिली सबसे ज्यादा Demand RentoMojo का IPO इन issues में सबसे बड़ा रहा। Company करीब ₹1,250 करोड़ जुटा रही है, जिसमें post-anchor portion लगभग ₹871 करोड़ था। इस हिस्से को करीब 73 गुना subscription मिला और bids की total value लगभग ₹63,600 करोड़ रही। Karamtara Engineering भी 60 गुना Subscribe Karamtara Engineering के IPO को भी strong response मिला और इसका issue लगभग 60 गुना subscribe हुआ। Post-anchor category में company को करीब ₹40,667 करोड़ के bids मिले। LCC Projects, ARCIL और Steamhouse में भी भारी Bidding अन्य प्रमुख IPOs में: दर्ज की गई। इससे साफ है कि investor interest केवल एक या दो बड़े issues तक सीमित नहीं था। September में IPO Market बना हुआ है Active September में पहले से ही कई companies IPO market के जरिए funds raise करने की तैयारी कर रही हैं। Strong domestic liquidity, recent listing gains और equity markets में investor participation को इस activity की प्रमुख वजहों में गिना जा रहा है। source – Times of India / NSE / BSE जय राष्ट्र न्यूज़

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