लोकसभा ने एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक पारित किया, सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए सख्त प्रावधान लागू

नई दिल्ली: लोकसभा ने आज लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026) को पारित कर दिया। यह संशोधन सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, संगठित परीक्षा धोखाधड़ी और तकनीक के दुरुपयोग पर पहले से अधिक कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार का कहना है कि यह कानून देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विधेयक को ध्वनिमत (Voice Vote) से पारित किया गया। चर्चा के दौरान सरकार ने कहा कि हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आए पेपर लीक मामलों ने लाखों छात्रों का विश्वास प्रभावित किया है। ऐसे में केवल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रणाली को कानूनी और तकनीकी रूप से अधिक मजबूत बनाना भी आवश्यक है। विपक्ष ने भी परीक्षा सुधार की आवश्यकता स्वीकार की, हालांकि उसने प्रशासनिक जवाबदेही और संस्थागत सुधारों पर अधिक ध्यान देने की मांग की।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

संशोधन विधेयक में परीक्षा से जुड़े अपराधों पर पहले की तुलना में अधिक कठोर प्रावधान किए गए हैं।

• पेपर लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर अधिक सख्त सजा।
• जेल की अवधि और आर्थिक दंड (फाइन) में वृद्धि।
• गंभीर मामलों की फास्ट-ट्रैक जांच और विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों में सुनवाई।
• डिजिटल माध्यमों से परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों पर विशेष कार्रवाई।
• परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही मजबूत करने के प्रावधान।

सरकार का पक्ष

सरकार ने कहा कि यह संशोधन छात्रों के हितों की रक्षा करेगा और सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता को मजबूत करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने संसद में कहा कि नया कानून केवल दंडात्मक नहीं बल्कि निवारक (Preventive) दृष्टिकोण भी अपनाता है, जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।

विपक्ष की आपत्तियाँ

विपक्षी सांसदों ने बहस के दौरान कहा कि कानून सख्त होना जरूरी है, लेकिन केवल कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने परीक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक जवाबदेही, डिजिटल सुरक्षा और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया को समान महत्व देने की आवश्यकता बताई। कुछ सांसदों ने इसे “राजनीतिक नुकसान की भरपाई का प्रयास” बताते हुए व्यापक शिक्षा सुधारों की मांग भी उठाई।

छात्रों पर प्रभाव

देशभर में करोड़ों छात्र विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया तो पेपर लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों का विश्वास मजबूत होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी सुरक्षा, साइबर मॉनिटरिंग और स्वतंत्र निगरानी व्यवस्था को समान रूप से मजबूत करना आवश्यक होगा।

आगे की प्रक्रिया

लोकसभा से पारित होने के बाद विधेयक को संसद की शेष विधायी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद अधिसूचना जारी होने पर संशोधित प्रावधान लागू किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इससे सार्वजनिक परीक्षाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करने और संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

लोकसभा द्वारा एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक पारित किया जाना भारत की परीक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती इस कानून का प्रभावी और निष्पक्ष क्रियान्वयन होगी, ताकि लाखों छात्रों को एक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली मिल सके।

Source:

Parliament of India | Press Information Bureau (PIB) | Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

जय राष्ट्र न्यूज़