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North Korea में बड़ा Military Reshuffle: No Kwang Chol हटाए गए, Kim Song Gi बने नए Defence Minister

सियोल/प्योंगयांग: North Korea ने अपने शीर्ष सैन्य नेतृत्व में बड़ा बदलाव करते हुए Defence Minister No Kwang Chol को पद से हटा दिया है। उनकी जगह Korean People’s Army के General Political Bureau के Director Kim Song Gi को नया Defence Minister नियुक्त किया गया है। North Korea की सरकारी news agency KCNA ने आज, 30 अगस्त 2026 को इसकी जानकारी दी। यह फैसला शनिवार को North Korean leader Kim Jong Un की अध्यक्षता में हुई Workers’ Party of Korea की Central Military Commission की बैठक में लिया गया। KCNA ने इस बदलाव को देश के defence structure में broader reorganisation का हिस्सा बताया है। No Kwang Chol को मिली नई जिम्मेदारी No Kwang Chol को केवल Defence Minister पद से ही नहीं हटाया गया, बल्कि Workers’ Party के central leadership structure से भी बाहर किया गया है। उन्हें अब ruling Workers’ Party की Munitions Industry Department का First Vice-Director नियुक्त किया गया है। यह department North Korea के weapons और defence production programme में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। No Kwang Chol October 2024 से Defence Minister के पद पर थे। कौन हैं नए Defence Minister Kim Song Gi? नए Defence Minister Kim Song Gi इससे पहले Korean People’s Army के General Political Bureau के Director थे। यह bureau North Korean military के political supervision, ideological discipline और party control से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में गिना जाता है। उनकी appointment ऐसे समय हुई है जब Pyongyang अपनी conventional और strategic military capabilities को तेजी से modernise करने पर जोर दे रहा है। Pak Jong Chon को भी बड़ी जिम्मेदारी Military reshuffle में veteran official Pak Jong Chon को भी बड़ी promotion मिली है। उन्हें Workers’ Party की Central Military Commission का Vice-Chairman बनाया गया है। इसके साथ वह पार्टी की Central Committee और Politburo में भी वापस आए हैं। इससे साफ है कि बदलाव केवल Defence Minister तक सीमित नहीं है, बल्कि North Korea के broader military command structure में कई senior-level appointments की गई हैं। Kim Jong Un ने क्यों किया Reshuffle? KCNA ने No Kwang Chol को हटाने की कोई specific वजह सार्वजनिक नहीं की है। State media ने इतना कहा कि meeting में future defence affairs को बेहतर बनाने के लिए “structural reorganisation plans” पर चर्चा की गई। इसलिए इसे किसी punishment, internal conflict या policy failure से सीधे जोड़ना फिलहाल speculative होगा। Officially इसे North Korea के military structure और defence management को reorganise करने की broader exercise के रूप में पेश किया गया है। Military Modernisation पर Kim Jong Un का जोर इसी दौरान Kim Jong Un ने defence scientists और researchers से भी मुलाकात की और नए combat weapon systems तथा military technology के development में योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया। KCNA के मुताबिक Kim ने हाल के military science and technology achievements की प्रशंसा की और defence capabilities को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। इससे leadership reshuffle को North Korea के ongoing military-modernisation programme के साथ भी देखा जा रहा है। Korean Peninsula पर पहले से बढ़ा तनाव North Korea में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब Korean Peninsula पर military tension पहले से बढ़ी हुई है। कुछ दिन पहले North Korea ने South Korea को American air-to-air missiles की proposed sale की आलोचना करते हुए इसे अपनी security के लिए threat बताया था। Pyongyang ने इसके खिलाफ strong response की चेतावनी भी दी थी। वहीं South Korea, Japan और United States ने September में Freedom Edge trilateral military exercise आयोजित करने की घोषणा की है, जिसका focus North Korea के nuclear और missile threats के खिलाफ joint preparedness पर रहेगा। 30 August की Latest Situation आज 30 अगस्त 2026 तक verified स्थिति यह है: इसलिए आज की सबसे accurate headline होगी: North Korea में बड़ा Military Reshuffle: No Kwang Chol हटाए गए, Kim Song Gi बने नए Defence Minister स्रोत – Korean Central News Agency (KCNA), Yonhap News Agency, Reuters/AFP reports जय राष्ट्र न्यूज़

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Nepal Floods: Rescue Operation के बीच 2,465 लोग Evacuate; Death Toll 626 पहुंचा, करीब 2,000 से ज्यादा अब भी लापता

काठमांडू: Nepal में विनाशकारी flash floods के बाद आज, 29 अगस्त 2026 को rescue और relief operations बड़े स्तर पर जारी हैं। Nepal Army की शनिवार सुबह की update के मुताबिक अब तक 2,465 stranded लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिनमें 163 foreign nationals भी शामिल हैं। हालांकि दिन बढ़ने के साथ disaster का scale और गंभीर हो गया और Nepal में confirmed death toll 626 तक पहुंच गया। Rasuwa और आसपास के central Nepal districts में बुधवार को आई flash flood ने settlements, highways, bridges और hydropower projects को भारी नुकसान पहुंचाया है। हजारों security personnel search, evacuation और relief operations में लगे हुए हैं। सुबह तक 2,465 लोगों को किया गया Evacuate Nepal Army के Public Relations Directorate के मुताबिक शनिवार सुबह तक कुल 2,465 लोगों को flood-affected areas से evacuate किया गया। इनमें 163 foreign nationals शामिल हैं: कुल evacuees में से 2,265 लोगों को helicopters की मदद से निकाला गया, जबकि करीब 200 लोगों को land routes से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। Hydropower Tunnels से 191 Workers निकाले गए Flood के कारण Rasuwa और Trishuli क्षेत्र में कई hydropower projects भी प्रभावित हुए हैं। Nepal Army के मुताबिक अलग-अलग hydropower project tunnels में फंसे 191 workers को सुरक्षित evacuate किया गया है। हालांकि कुछ hydropower sites पर अभी भी गंभीर challenges बने हुए हैं और rescue teams mud, debris तथा damaged access routes के बीच लोगों की तलाश कर रही हैं। 1,706 लोगों को Medical Assistance Flood-affected लोगों के इलाज के लिए Dhunche और Trishuli में emergency health centres बनाए गए हैं। शनिवार सुबह तक इन centres में अलग-अलग प्रभावित इलाकों से निकाले गए 1,706 लोगों को medical assistance दी जा चुकी थी। Rescue teams के साथ doctors और emergency medical personnel को भी affected areas में deploy किया गया है। Death Toll बढ़कर 626 पहुंचा शनिवार को सामने आई बाद की update में Nepal में flood से मरने वालों की संख्या 626 तक पहुंच गई। Nepal की National Disaster Risk Reduction and Management Authority (NDRRMA) के मुताबिक bodies देश के आठ प्रभावित districts से recover की गई हैं। इससे साफ है कि शनिवार सुबह आई “500 से ज्यादा deaths” वाली शुरुआती संख्या दिन के दौरान तेजी से बढ़ी। इसलिए latest available figure के आधार पर 626 deaths लिखना ज्यादा accurate है। हजारों लोग अभी भी Missing Missing persons की संख्या को लेकर अलग-अलग agencies और updates में अंतर बना हुआ है। दिन की शुरुआती reports में करीब 2,000 लोगों के missing होने की जानकारी दी गई थी। बाद की Reuters update में Nepal और Tibet को मिलाकर करीब 3,000 लोगों के missing होने की बात सामने आई, जिनमें 540 से ज्यादा foreign nationals भी शामिल बताए गए हैं। इसलिए missing figures अभी final नहीं हैं और rescue तथा identification operations आगे बढ़ने के साथ इनमें बदलाव हो सकता है। 11,000 से ज्यादा Security Personnel किए गए Deploy शनिवार सुबह तक Nepal में 11,000 से ज्यादा security personnel search-and-rescue operation में लगाए गए थे। इनमें अकेले Nepal Army के 5,000 से ज्यादा personnel शामिल हैं। Army के अलावा Nepal Police, Armed Police Force और local disaster-response teams भी affected areas में काम कर रही हैं। Helicopters का इस्तेमाल उन remote locations तक पहुंचने में किया जा रहा है जहां roads और bridges टूटने के कारण ground access मुश्किल है। खराब मौसम से Rescue Operation पर असर दिन के दौरान खराब मौसम ने rescue operation को नई चुनौती दी। Reuters की latest report के मुताबिक inclement weather के कारण Nepal ने कुछ search-and-rescue operations temporarily suspend किए। इसलिए यह कहना कि पूरे दिन rescue operation लगातार “तेज” होता रहा, पूरी तस्वीर नहीं होगी। Accurate स्थिति यह है कि सुबह large-scale evacuations और rescue जारी थे, लेकिन बाद में खराब मौसम ने कुछ operations को temporarily प्रभावित किया। Mugling-Kathmandu Highway फिर खुला Disaster के बीच शनिवार को एक राहत की खबर भी आई। Nepal Police के मुताबिक महत्वपूर्ण Mugling-Kathmandu highway शनिवार को दोबारा खोल दिया गया। यह highway बुधवार से flood और landslide के खतरे के कारण बंद था। Situation assess करने के बाद vehicles को धीरे-धीरे आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। Highway खुलने से कई दिनों से फंसे यात्रियों और relief supplies की movement में मदद मिलने की उम्मीद है। कई Roads और Bridges तबाह Flash flood ने central Nepal के transport infrastructure को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। Roads, bridges और hydropower infrastructure के destroyed होने के कारण कई remote areas तक relief teams की पहुंच मुश्किल बनी हुई है। इस वजह से helicopters rescue operation का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। Nepal ने Technical International Help मांगी Nepal ने शुरुआत में कहा था कि उसकी domestic security agencies search-and-rescue operation संभाल सकती हैं। लेकिन disaster का scale बढ़ने के बाद Nepal ने specialised technical assistance की जरूरत बताई है। Foreign Minister के मुताबिक Nepal को tunnel rescue, communications restoration, forensic services और DNA identification जैसी specialised capabilities में international technical support की जरूरत है। India ने relief flights भेजने के साथ tunnel और medical rescue specialists भेजने की पेशकश भी की है। Reconstruction पर $4-5 Billion खर्च का अनुमान Flood ने केवल human lives ही नहीं बल्कि Nepal के infrastructure को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। Reuters के मुताबिक Nepal का शुरुआती अनुमान है कि reconstruction में करीब $4 billion से $5 billion तक की जरूरत पड़ सकती है। Buildings, bridges, roads, power facilities और communication infrastructure को हुए नुकसान का पूरा assessment अभी जारी है। इसलिए final economic damage figure आगे और बदल सकता है। Disaster Relief Fund में बड़ी मदद Nepal सरकार के Prime Minister’s Disaster Relief Fund के लिए भी donations तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार सुबह की report के मुताबिक शुक्रवार रात तक 2.295 billion Nepali rupees से ज्यादा नई सहायता जमा की गई थी। Government ने Ministry of Finance को relief contributions coordinate करने की जिम्मेदारी दी है। Flood-hit areas को disaster zones घोषित किए जाने के बाद organisations और individuals द्वारा donations दिए जा रहे हैं। दूसरी Flood का खतरा अभी खत्म नहीं Flood के बाद Himalayan region में नई glacial और barrier lakes…

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South Korea, Japan और US ने North Korea के nuclear-missile threat के बीच बड़ी joint military drill की घोषणा; 7-11 सितंबर को ‘Freedom Edge’

सियोल: South Korea, Japan और United States ने आज, 28 अगस्त 2026 को अपनी trilateral military exercise ‘Freedom Edge’ के अगले edition की घोषणा की है। South Korea के Joint Chiefs of Staff (JCS) के मुताबिक यह multi-domain exercise 7 से 11 सितंबर 2026 के बीच Jeju Island के east और south में international waters में आयोजित की जाएगी। तीनों देशों का कहना है कि exercise का उद्देश्य North Korea के बढ़ते nuclear और missile threats के खिलाफ military readiness और coordination मजबूत करना है। South Korean military ने drill को annual और defensive exercise बताया है। इस दौरान तीनों देशों की maritime और aviation capabilities के साथ air defence, missile-threat response, surveillance और दूसरे coordinated military operations पर focus रहने की उम्मीद है। 7 से 11 September तक चलेगी Freedom Edge South Korea के Joint Chiefs of Staff ने शुक्रवार को media को बताया कि 2026 Freedom Edge exercise 7 September से 11 September तक आयोजित की जाएगी। Exercise का location South Korea के southern Jeju Island के east और south में international waters होगा। JCS के मुताबिक: “Freedom Edge” तीनों देशों की नियमित defensive multi-domain exercise है, जिसका उद्देश्य North Korea के nuclear और missile threats का मुकाबला करना और regional peace तथा stability को सुरक्षित रखना है। इसलिए इसे सीधे “North Korea पर हमला करने की तैयारी” कहना सही नहीं होगा। तीनों participating countries इसे officially defensive preparedness exercise के रूप में describe कर रही हैं। इस बार Exercise में क्या नया होगा? इस साल Freedom Edge में South Korea, Japan और US के बीच military coordination को और बढ़ाने की योजना है। U.S. side से जारी readout के मुताबिक exercise में real-time information sharing और synchronized coordination को मजबूत किया जाएगा ताकि तीनों forces evolving regional threats के खिलाफ तेजी से एक साथ respond कर सकें। Exercise में: जैसी activities शामिल की जाएंगी। इसका मतलब exercise केवल naval drill तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कई military domains को एक साथ integrate किया जाएगा। North Korea के Nuclear और Missile Program पर Focus Freedom Edge का एक प्रमुख उद्देश्य North Korea के तेजी से बढ़ते nuclear और ballistic missile capabilities के खिलाफ preparedness बढ़ाना है। Pyongyang पिछले कई वर्षों में लगातार अपने nuclear arsenal और missile programs को expand कर रहा है। South Korea, Japan और United States इसे Korean Peninsula और wider Indo-Pacific security के लिए गंभीर threat मानते हैं। तीनों देशों का कहना है कि ऐसे threats के जवाब में उनके बीच missile detection, tracking, air defence और military information-sharing coordination बेहद जरूरी है। North Korea पहले भी Freedom Edge का विरोध कर चुका है North Korea ने पहले के Freedom Edge exercises की कड़ी आलोचना की है। Pyongyang इसे तीनों देशों की confrontational military policy और अपने खिलाफ military pressure बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखता है। Associated Press के मुताबिक North Korea ने पहले Freedom Edge को एक reckless show of strength बताते हुए दावा किया था कि इसका उद्देश्य सिर्फ North Korea पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि China और Russia को भी strategic pressure में रखना है। South Korea, Japan और US इन आरोपों को reject करते हुए exercises को defensive बताते रहे हैं। Trump ने दूसरी US-South Korea Drill छोटी कराई थी आज Freedom Edge की घोषणा ऐसे समय हुई है जब Washington ने हाल ही में South Korea के साथ अलग Ulchi Freedom Shield exercise को substantially scale down किया था। Yonhap के मुताबिक पिछले सप्ताह South Korea-US bilateral Ulchi Freedom Shield (UFS) exercise को करीब आधा किया गया था। Associated Press के मुताबिक exercise को originally planned schedule से छह दिन पहले खत्म कर दिया गया था। U.S. President Donald Trump ने Pentagon को exercise कम करने का निर्देश दिया था। Trump ने कहा था कि बड़ी military exercises North Korea को गलत या hostile signal दे सकती हैं, जबकि वह North Korean leader Kim Jong Un के साथ दोबारा diplomatic talks शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर Freedom Edge क्यों जारी रखी गई? Ulchi Freedom Shield को छोटा किए जाने के बाद सवाल उठ रहा था कि क्या Washington South Korea और Japan के साथ Freedom Edge को भी reduce या postpone करेगा। लेकिन South Korean JCS की आज की announcement से यह साफ हो गया है कि trilateral Freedom Edge exercise planned तरीके से आगे बढ़ेगी। South Korean military के एक official ने Yonhap को बताया कि इस year’s exercise का scale और scope roughly previous editions के बराबर रहेगा। इससे संकेत मिलता है कि Washington एक तरफ North Korea के साथ diplomatic opening की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर Japan और South Korea के साथ trilateral military readiness भी बनाए रखना चाहता है। North Korea ने हाल में Missiles भी Launch कीं Military tensions पहले से बढ़ी हुई हैं। Associated Press के मुताबिक North Korea ने Trump की diplomatic overture को पर्याप्त नहीं बताते हुए हाल में करीब 10 short-range ballistic missiles समुद्र की ओर launch किए थे। Pyongyang का कहना है कि सिर्फ military drills को छोटा करना पर्याप्त नहीं है और United States को अपनी broader policy बदलनी होगी। North Korea ने यह भी कहा है कि वह Washington के साथ diplomacy तभी आगे बढ़ाना चाहेगा जब US denuclearization को talks की precondition बनाने की अपनी position छोड़े। US Arms Sale पर भी North Korea नाराज Thursday को North Korean Foreign Ministry ने United States की कुछ recent actions की भी आलोचना की थी। AP के मुताबिक इनमें South Korea को air-to-air missiles और related military equipment की संभावित sale भी शामिल थी। North Korea ने warning दी कि वह ऐसी activities के जवाब में serious और powerful response देगा। इसी diplomatic और military tension के बीच अगले महीने Freedom Edge exercise आयोजित होने जा रही है। Freedom Edge क्या है? Freedom Edge South Korea, United States और Japan की trilateral multi-domain military exercise है। इसे तीनों देशों के बीच security cooperation को institutionalise करने की बड़ी कोशिशों में से एक माना जाता है। इस exercise का नाम US-Japan bilateral exercise Keen Edge और South Korea-US exercise Freedom…

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Norway के King Harald V का 89 साल की उम्र में निधन; Crown Prince Haakon बने नए King

ओस्लो: Norway के King Harald V का आज, 28 अगस्त 2026 को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। Norwegian Royal Court ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि King Harald ने शुक्रवार सुबह 6:35 बजे Oslo University Hospital Rikshospitalet में अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ ही उनके बेटे Crown Prince Haakon Norway के नए King बन गए हैं। King Harald V तीन दशक से ज्यादा समय तक Norway के monarch रहे। उनके निधन पर Norway के Prime Minister Jonas Gahr Støre ने कहा कि पूरा देश शोक में है और Norway के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले King Harald के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस कर रहा है। 28 August सुबह 6:35 बजे हुआ निधन Norwegian Royal Court ने अपनी official announcement में कहा कि King Harald V का 28 अगस्त की सुबह 6:35 बजे Oslo University Hospital Rikshospitalet में शांतिपूर्वक निधन हुआ। Royal Court ने King Harald के लिए अपनी वेबसाइट पर “1937–2026” के साथ आधिकारिक शोक संदेश जारी किया है। Norway की सरकार ने भी अलग official statement जारी कर King Harald की मृत्यु की पुष्टि की है। Prime Minister’s Office के मुताबिक उनका निधन 28 अगस्त 2026 को 06:35 बजे हुआ। Crown Prince Haakon उसी समय बने King Norway में throne खाली नहीं रहता। Reuters के मुताबिक King Harald की मृत्यु होते ही Crown Prince Haakon उसी क्षण Norway के King बन गए। इसके लिए अलग coronation या बाद की formal ceremony का इंतजार नहीं करना पड़ता। 53 वर्षीय Haakon लंबे समय से अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और King Harald की बीमारी के दौरान कई बार Regent के रूप में royal duties संभाल चुके थे। क्या नए King का नाम Haakon VIII होगा? Associated Press ने Haakon को King Haakon VIII के रूप में report किया है। हालांकि Reuters के मुताबिक constitutional transition में Haakon पहले ही King बन चुके हैं, लेकिन वह extraordinary Council of State में सरकार को अपना regnal name और motto formally बताएंगे। उन्हें व्यापक रूप से Haakon VIII नाम बनाए रखने की उम्मीद है। इसलिए फिलहाल सबसे सुरक्षित breaking-news wording है कि Crown Prince Haakon Norway के नए King बन गए हैं। आज होगा Extraordinary Council of State King Harald के निधन के बाद Norway की government ने आज ही एक extraordinary Council of State बुलाया है। Prime Minister’s Office के मुताबिक government conference के बाद cabinet Royal Palace में नए King से मुलाकात करेगी। इसके बाद ministers King Harald के लिए condolence protocol पर हस्ताक्षर करेंगे। Reuters के मुताबिक इसी constitutional process के दौरान नया monarch सरकार को अपने royal name और motto की जानकारी देता है। इसके बाद आने वाले दिनों में वह Norwegian Parliament यानी Storting के सामने Constitution और laws के अनुसार शासन करने की oath लेगा। कई दिनों तक रहेगा National Mourning King Harald के निधन के बाद Norway में कई दिनों तक national mourning रहने की उम्मीद है। Reuters के मुताबिक उनका funeral Oslo Cathedral में आयोजित किया जाएगा और बाद में उन्हें Oslo के Akershus Fortress स्थित Royal Mausoleum में दफनाया जाएगा, जहां Norwegian royal family के दूसरे सदस्यों को भी दफनाया गया है। Norway में British monarchy जैसी formal coronation ceremony नहीं होती जिसमें King को crown पहनाया जाए। नए monarch के लिए बाद में Trondheim के Nidaros Cathedral में consecration ceremony हो सकती है। पिछले दिनों तेजी से बिगड़ी थी King Harald की तबीयत King Harald पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। Norwegian Royal Court ने 23 अगस्त को बताया था कि उनकी condition weekend में खराब हुई थी और उन्हें bloodstream bacterial infection के लिए antibiotics दिए जा रहे थे। इसके बाद 27 अगस्त को Palace ने बताया कि King की health और deteriorate हुई है और उनकी condition “very serious” है। उस समय Crown Prince Haakon Regent के तौर पर King की responsibilities संभाल रहे थे। एक दिन बाद 28 अगस्त की सुबह उनके निधन की पुष्टि कर दी गई। 1991 से Norway के King थे Harald V King Harald V का जन्म 21 फरवरी 1937 को हुआ था। अपने पिता King Olav V के निधन के बाद Harald ने 17 जनवरी 1991 को Norway का throne संभाला था। चार दिन बाद उन्होंने Storting में Constitution uphold करने की oath ली थी। उनका royal motto था “Alt for Norge”, जिसका अर्थ लगभग “Everything for Norway” है। यही motto उनके पिता और grandfather ने भी अपनाया था। World War II के दौरान America में बिताया बचपन Harald का शुरुआती जीवन Norway के इतिहास के बेहद मुश्किल दौर से गुजरा। World War II के दौरान Nazi Germany ने Norway पर कब्जा कर लिया था। उस समय तीन साल के Harald अपनी मां और बहनों के साथ पहले Sweden और फिर United States चले गए थे। युद्ध खत्म होने के बाद royal family 1945 में Norway वापस लौटी। बाद में Harald ने Norwegian military training ली और Oxford University में भी पढ़ाई की। Olympic Sailor भी रहे King Harald Royal duties के अलावा King Harald को sailing का खास शौक था। उन्होंने Norway का प्रतिनिधित्व कई Olympic Games में sailing में किया और international competitive sailing में भी हिस्सा लिया। AP के मुताबिक 1987 में उन्होंने अपनी yacht को World Championships में gold तक पहुंचाया था। Norway की Monarchy को Modern बनाने का श्रेय King Harald को Norway की monarchy को ज्यादा modern और inclusive बनाने वाले monarch के रूप में याद किया जाता है। 2011 में Anders Behring Breivik के terror attacks में 77 लोगों की मौत के बाद Harald के संबोधन को Norway में national unity के महत्वपूर्ण moments में गिना जाता है। उन्होंने बाद के वर्षों में diversity, refugees, religious tolerance और LGBT equality के समर्थन में भी सार्वजनिक रूप से बात की। Prime Minister Jonas Gahr Støre ने भी King Harald को ऐसा monarch बताया जिसने तीन दशकों से अधिक समय तक Norwegian लोगों पर भरोसा दिखाया और मुश्किल समय में देश को एक साथ जोड़ने में भूमिका निभाई। Princess Ingrid Alexandra अब Succession में आगे Haakon के King बनने के बाद royal succession में भी बदलाव…

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Indonesia में Parliament के बाहर बड़ा Protest; 18,504 सुरक्षाकर्मी तैनात, Students ने सरकार की Policies और Corruption पर उठाए सवाल

जकार्ता: Indonesia की राजधानी Jakarta में आज, 27 अगस्त 2026, Parliament Complex के बाहर students और अलग-अलग नागरिक संगठनों ने बड़े प्रदर्शन शुरू किए हैं। पिछले साल अगस्त में हुए हिंसक anti-government protests की पहली बरसी के मौके पर आयोजित इन rallies में government spending priorities, corruption, महंगाई, free meals programme और कथित बढ़ते “militarisation” जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। Jakarta के अलावा Yogyakarta और Makassar में भी student rallies की योजना और mobilisation सामने आई है। पिछले साल के हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए Indonesian authorities ने इस बार बेहद कड़ी security व्यवस्था की है। Jakarta में अकेले 18,504 police और अन्य security personnel तैनात किए गए हैं। Parliament के अलावा Semanggi Flyover, Palmerah Station, Hotel Indonesia Roundabout और दूसरे strategic locations पर भी security बढ़ाई गई है। क्यों हो रहा है आज का Protest? आज का आंदोलन कई अलग-अलग groups की मांगों को एक मंच पर ला रहा है। Reuters के मुताबिक Jakarta में कम से कम तीन प्रमुख protest groups के कार्यक्रम हैं। University students से जुड़े एक group की मांगों में: शामिल हैं। Student representative Kahirul Ammar ने Reuters से कहा कि 27 अगस्त की तारीख पिछले साल हुई हिंसा और घटनाओं को याद करने के लिए चुनी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना है, न कि हिंसा करना। Corruption के खिलाफ भी बड़ी मांग आज के protest का एक बड़ा हिस्सा Indonesia में corruption के खिलाफ सख्त कानून की मांग से जुड़ा है। Central Java के Pati क्षेत्र से आया United Pati Community Alliance भी Parliament के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। इस group की सबसे प्रमुख मांग लंबे समय से अटके हुए Asset Forfeiture Bill को पास करना है। इस proposed law के जरिए corruption और money laundering जैसे crimes से जुड़े assets को जब्त करने के लिए government को मजबूत कानूनी framework मिल सकता है। इस group ने corrupt officials के खिलाफ और कठोर punishment की मांग भी उठाई है। करीब 200 Pati Protesters सुबह ही Parliament पहुंचे Reuters की latest report के मुताबिक Pati community alliance के करीब 200 members, black shirts पहनकर, सुबह Parliament building के बाहर पहुंच गए थे। उन्होंने corruption के खिलाफ slogans लगाए और Asset Forfeiture Bill को जल्द मंजूरी देने की मांग की। आज दोपहर Indonesian Parliament leadership ने इस alliance के representatives को बातचीत के लिए Parliament complex के अंदर बुलाया। ANTARA के मुताबिक Deputy House Speaker Sufmi Dasco Ahmad समेत Parliament leaders ने protesters के delegation से मुलाकात की और उनकी मांगें सुनीं। Parliament ने कहा- जनता की आवाज सुनेंगे Indonesia की House of Representatives की Speaker Puan Maharani ने protest से एक दिन पहले कहा था कि Parliament शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले नागरिकों की aspirations सुनने के लिए तैयार है। उन्होंने demonstrators से law and order बनाए रखने की अपील भी की थी। Official Parliament information के मुताबिक कम से कम चार अलग groups ने 27 August को Parliament के सामने अपनी मांग रखने की योजना बनाई थी। इसलिए इसे केवल एक single student organisation का आंदोलन कहना सही नहीं होगा। Jakarta में 18,504 Security Personnel तैनात पिछले साल की हिंसा को देखते हुए authorities इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहतीं। ANTARA के मुताबिक Jakarta में 18,504 security personnel deploy किए गए हैं। Security operation सुबह करीब 7 बजे शुरू किया गया। Security deployment को छह zones में बांटा गया है। इनमें प्रमुख locations हैं: Police ने संभावित traffic disruption के लिए भी अलग teams तैनात की हैं। Police ने कहा- Personnel बिना हथियार रहेंगे Central Jakarta Police Chief Reynold EP Hutagalung ने कहा कि protest security के दौरान deployed personnel firearms या blades नहीं रखेंगे। Police का कहना है कि उनका focus “humane and persuasive approach” पर रहेगा और protesters को peaceful तरीके से अपनी बात रखने की सुविधा दी जाएगी। हालांकि Parliament जाने वाले कुछ demonstrators की random security checking भी की जा रही है ताकि potentially dangerous objects protest area में न पहुंच सकें। 65 लोगों को Police ने लिया Custody में आज दोपहर एक और महत्वपूर्ण update सामने आया। Jakarta Police ने Parliament protest से जुड़े security operation के दौरान 65 लोगों को custody में लिया है। ANTARA के मुताबिक इनमें: Police ने इसे preventive security action बताया है। दो cyber-related suspects को formally detained किया गया है, जबकि बाकी 63 लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि custody में लिया जाना अपने आप किसी व्यक्ति का अपराध साबित नहीं करता। पिछले साल क्यों भड़की थी इतनी बड़ी हिंसा? आज के protests का timing खास है क्योंकि ठीक करीब एक साल पहले August 2025 में Indonesia में बड़े anti-government demonstrations हुए थे। उस समय हजारों students, workers और civilians President Prabowo Subianto की government की spending priorities और lawmakers को मिलने वाले benefits के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। Protests बाद में कई शहरों में हिंसक हो गए। Reuters की current report के मुताबिक पिछले साल की unrest में: आज की rallies उसी episode की anniversary के आसपास आयोजित की जा रही हैं। Free Meals Programme क्यों बना Protest का मुद्दा? President Prabowo की flagship policies में से एक nationwide free meals programme है। इस programme का उद्देश्य students और vulnerable groups को nutritious food उपलब्ध कराना है, लेकिन इसकी लागत और implementation को लेकर criticism भी सामने आया है। Reuters के मुताबिक programme governance-related controversies, mass food poisoning incidents और legal challenges का सामना कर चुका है। आज protest कर रहे कुछ university students इसे बंद करने या resources को दूसरी priorities में shift करने की मांग कर रहे हैं। यह protesters की मांग है; government programme की overall effectiveness का final निष्कर्ष अलग policy evaluation का विषय है। ‘Militarisation’ के खिलाफ भी Students कुछ student organisations Indonesia की civilian institutions में military influence बढ़ने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। आज के protest demands में Reuters ने “end militarisation” की मांग भी report की है। Indonesia के लिए यह मुद्दा ऐतिहासिक रूप से sensitive है क्योंकि देश ने Suharto era में लंबे समय…

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Iran-Oman के बीच Strait of Hormuz के लिए Temporary Shipping Corridor पर बातचीत; Crude Oil 2% से ज्यादा गिरा

तेहरान/मस्कट: दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण energy shipping routes में से एक Strait of Hormuz को दोबारा खोलने की उम्मीद बढ़ गई है। Iran और Oman ने जलडमरूमध्य में “Joint Temporary Navigational Corridor” बनाने और समुद्री mines हटाने के लिए संयुक्त व्यवस्था पर बातचीत आगे बढ़ाई है। इस diplomatic progress के बाद बुधवार, 26 अगस्त 2026 को international crude oil prices में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। Brent crude futures $2.30 यानी 2.6% गिरकर $86.28 प्रति barrel पर आ गए, जबकि U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude $2.08 यानी 2.53% टूटकर $80.29 पर कारोबार कर रहा था। इससे एक दिन पहले मंगलवार को भी दोनों benchmarks में 3% से ज्यादा की गिरावट आई थी। 25 August को Tehran में हुई Iran-Oman की बड़ी Meeting Oman के Foreign Minister Badr al-Busaidi ने 25 अगस्त को Tehran में Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi से मुलाकात की। दोनों देशों ने meeting के बाद कहा कि Strait of Hormuz में shipping traffic को चरणबद्ध तरीके से सामान्य करने के लिए एक framework पर चर्चा हुई है। इसमें सबसे पहले temporary joint navigation corridor बनाना और waterway से mines हटाना शामिल है। Oman के Foreign Minister ने उम्मीद जताई कि दोनों देश जल्द ही temporary corridor की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। Temporary Corridor कैसे काम कर सकता है? Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi के मुताबिक दोनों पक्ष temporary route को लेकर एक understanding पर पहुंचे हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत Gulf of Oman से Persian Gulf में प्रवेश करने वाले जहाज पूरी तरह Iranian waters से गुजर सकते हैं, जबकि बाहर जाने वाले vessels का route आंशिक रूप से Iranian और आंशिक रूप से Omani territorial waters से गुजरने का प्रस्ताव है। हालांकि यह व्यवस्था अभी स्थायी समझौता नहीं है। Iran और Oman अगले 30 से 60 दिनों में negotiations जारी रखकर एक permanent और sustainable shipping route पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। Mines हटाने पर भी बनी सहमति दोनों देशों की joint statement में Strait of Hormuz से mines हटाने के लिए joint mine-clearing project शुरू करने की बात कही गई है। इसके साथ navigation traffic management, information sharing और maritime security services को लेकर भी technical negotiations जारी रहेंगी। Strait में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए mine-clearing बेहद अहम है, क्योंकि किसी भी tanker या cargo ship को नुकसान global energy supply को तुरंत प्रभावित कर सकता है। Crude Oil में अचानक क्यों आई गिरावट? Oil market ने Iran-Oman talks को संभावित supply relief के रूप में देखा। Reuters के मुताबिक traders को उम्मीद है कि अगर Hormuz से vessels की normal movement धीरे-धीरे बहाल होती है, तो Middle East से global oil और LNG shipments पर लगा बड़ा constraint कम हो सकता है। इसी optimism के कारण crude futures में selling बढ़ी। Fujitomi Securities के analyst Mitsuru Muraishi के मुताबिक market का focus फिलहाल Strait of Hormuz navigation से जुड़े developments पर है और Iran-Oman talks में progress की उम्मीद ने oil prices पर downward pressure बनाया है। Brent $86.28, WTI $80.29 पर 26 अगस्त की सुबह international market में: रहा। Brent ने कारोबार के दौरान 13 अगस्त के बाद का अपना lowest level भी छुआ, जबकि WTI 10 अगस्त के बाद के निचले स्तर तक पहुंचा। हालांकि Middle East conflict को लेकर uncertainty अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए prices में आगे volatility बनी रह सकती है। Strait of Hormuz इतना महत्वपूर्ण क्यों है? Strait of Hormuz Iran और Oman के बीच मौजूद एक संकरा समुद्री मार्ग है, जो Persian Gulf को Gulf of Oman और आगे Arabian Sea से जोड़ता है। युद्ध से पहले दुनिया के traded oil और LNG का करीब पांचवां हिस्सा इसी route से गुजरता था। Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Iraq और Iran जैसे बड़े oil-producing देशों के exports के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। Qatar का LNG export भी इस route पर काफी हद तक निर्भर करता है। इसलिए Hormuz में किसी भी disruption का असर केवल Gulf countries पर नहीं बल्कि India, China, Japan, South Korea और Europe जैसे बड़े energy importers पर भी पड़ सकता है। अभी भी बेहद कम है Ship Traffic Diplomatic progress के बावजूद Strait में normal shipping अभी बहाल नहीं हुई है। Kpler के preliminary tracking data के मुताबिक मंगलवार को केवल 5 commodity vessels ने Hormuz से transit किया। इनमें दो LPG tankers, एक bitumen tanker और दो खाली product tankers शामिल थे। यह हाल के 10-day average 15 vessels से भी काफी कम है और pre-war levels के मुकाबले बेहद नीचे है। इससे साफ है कि corridor पर बातचीत शुरू होने और full-scale commercial shipping normal होने के बीच अभी बड़ा अंतर है। February से प्रभावित है Hormuz Shipping Reuters और AP के मुताबिक February के अंत में U.S.-Israel और Iran के बीच conflict शुरू होने के बाद Strait of Hormuz की सामान्य shipping बुरी तरह प्रभावित हुई। इसके बाद Iran ने waterway पर नियंत्रण कड़ा किया और U.S. की तरफ से Iranian ports को लेकर भी naval pressure बढ़ा। तब से energy markets में crude oil, LNG और shipping insurance costs पर बड़ा असर पड़ा है। Iran ने पूरी तरह Strait खोलने के लिए रखी हैं शर्तें Temporary corridor पर बातचीत का मतलब यह नहीं है कि Iran ने Strait of Hormuz को पूरी तरह खोलने पर सहमति दे दी है। Iranian officials का कहना है कि full reopening के लिए Tehran की कुछ मांगें पूरी होनी चाहिए, जिनमें U.S. naval blockade हटाना, oil sanctions में राहत और frozen Iranian assets से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इसलिए temporary navigation corridor को फिलहाल एक interim confidence-building arrangement के रूप में देखा जा रहा है। US की मंजूरी भी अहम एक और बड़ा सवाल यह है कि emerging Iran-Oman arrangement पर United States का क्या रुख होगा। AP के मुताबिक यह अभी स्पष्ट नहीं है कि Washington proposed corridor को स्वीकार करेगा या नहीं। U.S. President Donald Trump की administration ने हाल में Iran के खिलाफ नए economic sanctions भी घोषित किए हैं। Reuters के मुताबिक Washington ने सोमवार को Iran की आर्थिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से sanctions expand…

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H-1B Visa पर बड़ा झटका? US में Cap-Subject Petitions पर $103,265 अतिरिक्त Fee का प्रस्ताव, भारतीय Professionals पर बड़ा असर संभव

वॉशिंगटन: अमेरिका में काम करने का सपना देख रहे हजारों skilled foreign professionals, खासकर भारतीयों, के लिए H-1B Visa को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। Donald Trump administration के तहत U.S. Department of Homeland Security (DHS) ने cap-subject H-1B petitions पर $103,265 की नई अतिरिक्त fee लगाने का प्रस्ताव जारी किया है। अगर यह नियम अंतिम रूप में लागू होता है, तो अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेश से skilled workers को H-1B के जरिए नियुक्त करना बेहद महंगा हो सकता है। यह प्रस्ताव 24 अगस्त को जारी हुआ और 25 अगस्त 2026 को Federal Register में publication के लिए निर्धारित है। फिलहाल यह final rule नहीं है और इसे public comments तथा regulatory process से गुजरना होगा। $103,265 की Fee आखिर है क्या? DHS के official proposed rule के मुताबिक हर H-1B cap-subject petition दाखिल करते समय employer को $103,265 की अलग additional fee देनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मौजूदा H-1B filing fees को replace नहीं करेगी। DHS ने स्पष्ट रूप से इसे additional fee के रूप में प्रस्तावित किया है, यानी applicable होने पर existing filing और statutory fees के ऊपर यह रकम जुड़ सकती है। DHS का अनुमान है कि इससे सालाना लगभग $8.8 billion का revenue जुटाया जा सकता है। Agency ने calculation के लिए 85,000 cap-subject petitions और $103,265 प्रति petition का अनुमान इस्तेमाल किया है। हर H-1B Visa पर नहीं लगेगी यह Fee इस खबर का सबसे जरूरी clarification यही है। प्रस्तावित $103,265 fee हर H-1B petition पर लागू करने का प्रस्ताव नहीं है। Official proposal के अनुसार इसका दायरा मुख्य रूप से: H-1B cap-subject petitions, जिसमें U.S. advanced-degree exemption यानी master’s cap के तहत आने वाली petitions भी शामिल हैं, तक सीमित होगा। Cap-exempt H-1B filings को इस specific proposed fee के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। Reuters के मुताबिक मौजूदा H-1B renewals और अमेरिका में पहले से student status पर मौजूद कुछ applicants के cases पर भी इस fee का असर नहीं पड़ने की उम्मीद है। Indians पर इतना बड़ा असर क्यों? भारत H-1B programme का सबसे बड़ा beneficiary रहा है। USCIS के latest detailed congressional data के मुताबिक FY 2024 में approved H-1B petitions में लगभग 71% beneficiaries India-born थे। China करीब 12% के साथ दूसरे स्थान पर था। यही वजह है कि H-1B rules में कोई भी बड़ा बदलाव भारतीय technology professionals, engineers, financial specialists, researchers और U.S. में hiring करने वाली Indian IT companies के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर भारतीय H-1B holder को personally $103,265 देना पड़ेगा। Fee कौन देगा—Employee या Company? H-1B system में petition U.S. employer दाखिल करता है। नई proposed fee भी petitioners यानी employers पर लगाई जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि Indian professional को सामान्य तौर पर अपने pocket से $103,265 USCIS को जमा करने की बात नहीं है। लेकिन अगर employer के लिए एक foreign employee को hire करने की upfront cost $100,000 से ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसका असर hiring decisions पर पड़ सकता है। Companies कम H-1B employees hire कर सकती हैं, ज्यादा senior या high-paying positions को प्राथमिकता दे सकती हैं या jobs को दूसरे देशों में shift करने पर विचार कर सकती हैं। DHS ने खुद अपने regulatory analysis में माना है कि proposed rule का substantial number of small entities पर significant economic impact हो सकता है। छोटे Employers और Startups पर ज्यादा दबाव? इस proposal का सबसे बड़ा सवाल startups और small businesses को लेकर है। DHS के FY 2025 data analysis में cap-subject petitions दाखिल करने वाले 28,649 unique petitioners में 14,541 यानी लगभग 51% को small entities के रूप में पहचाना गया था। $103,265 per petition की additional cost एक large multinational company के लिए भी बड़ी रकम है, लेकिन छोटे startup या research-oriented company के लिए यह foreign talent hiring को लगभग असंभव बनाने जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। DHS का प्रस्ताव फिलहाल company size या nonprofit status के आधार पर इस fee में सामान्य छूट देने की बात नहीं करता; proposed rule इसे cap-subject petitioners पर broadly लागू करने की बात कहता है। मौजूदा H-1B Fees कितनी हैं? अभी सामान्य Form I-129 H-1B filing fee employer category और filing method के अनुसार अलग होती है। USCIS fee schedule में standard H-1B filing के लिए लगभग $730-$780, जबकि qualifying small employers और nonprofits के लिए लगभग $460 base filing fee का प्रावधान दिखाया गया है। इसके अलावा circumstances के अनुसार Fraud Prevention Fee, Asylum Program Fee और दूसरी statutory fees लग सकती हैं। Reuters के मुताबिक नई policy से पहले typical H-1B application costs broadly $2,000 से $5,000 के range में रहती थीं, हालांकि employer और petition type के अनुसार total अलग हो सकता था। इसीलिए $103,265 का proposed additional charge एक बेहद बड़ा jump माना जा रहा है। पहले भी लगाया गया था $100,000 Payment नई proposal बिल्कुल शून्य से शुरू नहीं हुई है। Trump administration ने September 2025 में Presidential Proclamation के जरिए कुछ नए H-1B petitions से जुड़ा $100,000 payment requirement लागू किया था। लेकिन June 2026 में Massachusetts की federal court ने उस policy को unlawful मानते हुए implementing guidance को vacate कर दिया। Trump administration ने उस फैसले के खिलाफ appeal की है और मामला अभी appellate court में लंबित है। नई $103,265 proposal उस पुराने $100,000 payment से अलग legal mechanism पर आधारित है। क्या $100,000 + $103,265 दोनों देने पड़ सकते हैं? Official Federal Register proposal में एक बेहद महत्वपूर्ण provision है। DHS ने कहा है कि proposed $103,265 fee Presidential Proclamation के $100,000 payment से अलग है। अगर किसी समय petitioner दोनों requirements के दायरे में आता है, तो technically दोनों amounts लागू हो सकते हैं। हालांकि existing Presidential Proclamation का payment requirement 21 September 2026 के आसपास expire होने वाला है, अगर उसे extend या renew नहीं किया जाता। DHS ने भी कहा है कि मौजूदा schedule के अनुसार proclamation proposed rule के effective होने से पहले expire हो सकता है। इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि companies को निश्चित रूप…

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Trump-Canada Trade War और तेज; Canadian Cars-Trucks पर 50% Tariff की धमकी, Canada भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में

वॉशिंगटन/ओटावा: अमेरिका और कनाडा के बीच trade war और गंभीर होता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने Canada में बने सभी cars, trucks और auto parts पर 50% tariff लगाने की धमकी दी है। Trump के मुताबिक नया tariff 1 January 2027 से लागू किया जा सकता है, अगर दोनों देशों के बीच trade dispute का समाधान नहीं निकलता। यह धमकी ऐसे समय आई है जब Washington और Ottawa के बीच कई दिनों से चल रही trade negotiations टूट चुकी हैं। दूसरी तरफ Canadian Prime Minister Mark Carney ने भी साफ संकेत दिया है कि Canada अमेरिकी दबाव के सामने पीछे नहीं हटेगा और जवाबी tariffs लगाएगा। Trump ने क्या कहा? Donald Trump ने Canada पर अमेरिका के साथ unfair trade practices अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि अगर Canadian automobile companies tariffs से बचना चाहती हैं तो उन्हें अपनी manufacturing United States में shift करनी चाहिए। Trump ने चेतावनी दी कि Canada में बने cars, trucks और auto parts पर tariff 50% तक किया जा सकता है। यह नया auto tariff January 2027 से लागू करने की धमकी दी गई है। हालांकि अभी इसे लागू करने वाला अंतिम tariff order प्रभावी नहीं हुआ है। इसलिए headline में इसे “50% tariff की धमकी” कहना ही सही होगा। पहले से 50% Tariff झेल रहे सैकड़ों Canadian Products Cars और trucks को लेकर Trump की नई धमकी से पहले ही अमेरिका ने Canadian products की एक लंबी सूची पर भारी tariffs लगा दिए हैं। AP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 550 से ज्यादा Canadian products पर 50% tariff लगाया है, जिनकी कुल annual trade value लगभग $20 billion बताई गई है। इनमें honey, cosmetics, clothing, hockey sticks और कई दूसरे consumer products शामिल हैं। ये tariffs पिछले सप्ताह लागू हुए, जब आखिरी समय पर US-Canada negotiations किसी समझौते तक नहीं पहुंच सकीं। Deal लगभग हो गई थी Final, फिर कैसे बिगड़ी बात? Trade tensions के बीच कुछ दिन पहले तक दोनों पक्ष किसी agreement के बेहद करीब बताए जा रहे थे। Reuters के मुताबिक proposed deal में Canadian-built vehicles पर अमेरिकी tariff को 25% से घटाकर 15% करने और steel तथा aluminum पर tariffs कम करने जैसे प्रावधानों पर बातचीत चल रही थी। लेकिन final negotiations में Canadian content, auto parts exemptions और medium तथा heavy-duty trucks जैसे मुद्दों पर मतभेद बने रहे। आखिरकार talks collapse हो गईं और दोनों देशों ने एक-दूसरे पर बातचीत विफल करने का आरोप लगाया। Canada भी लगाएगा जवाबी Tariffs Trump administration के फैसलों के बाद Canada ने भी retaliatory action की तैयारी कर ली है। Canadian government ने अमेरिकी products पर dollar-for-dollar retaliatory tariffs लगाने का ऐलान किया है। ये जवाबी tariffs 8 September 2026 से लागू होने हैं। Canada जिन अमेरिकी goods को निशाना बना सकता है उनमें steel, electronics, agricultural equipment और दूसरे products शामिल हैं। 25 August की ताजा development यह है कि Canada अपनी retaliatory tariff list और affected workers तथा industries के लिए support measures की विस्तृत घोषणा करने की तैयारी में है। PM Mark Carney का America पर बड़ा आरोप Canadian Prime Minister Mark Carney ने Trump administration पर Canada की economic sovereignty को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया है। Carney का कहना है कि Canada केवल ऐसी trade deal स्वीकार करेगा जो देश के workers और businesses के लिए fair हो। उन्होंने हाल की अमेरिकी trade proposal को economic और national interest के लिहाज से स्वीकार्य नहीं माना। Carney ने Canada की अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने और Europe, Asia तथा दूसरे global markets के साथ trade relationships बढ़ाने की रणनीति पर भी जोर दिया है। Canada-US Auto Industry पर सबसे बड़ा खतरा Trump की 50% tariff धमकी का सबसे बड़ा असर North American automobile industry पर पड़ सकता है। Canada और United States की automobile supply chains बेहद closely integrated हैं। कई vehicles और their components manufacturing process के दौरान दोनों देशों की सीमा को एक से ज्यादा बार पार करते हैं। ऐसे में imports पर बड़ा tariff लगाने से केवल Canadian companies ही नहीं, बल्कि American manufacturers की production costs भी बढ़ सकती हैं। Industry representatives ने supply-chain disruption को लेकर चिंता जताई है। Ford, GM समेत Auto Companies पर असर नई tariff धमकी सामने आने के बाद global automobile companies के shares पर भी दबाव दिखाई दिया। Reuters के मुताबिक Ford, General Motors और Toyota समेत कुछ major automakers के stocks में गिरावट देखी गई क्योंकि investors को आशंका है कि Canada-US trade war vehicle production और costs को प्रभावित कर सकता है। अगर 50% tariff वास्तव में January 2027 से लागू होता है तो Canada में manufactured vehicles की American market में कीमत काफी बढ़ सकती है। Canada America के लिए कितना जरूरी? Canada और United States दुनिया के सबसे बड़े bilateral trading relationships में से एक साझा करते हैं। Canada की exports का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार में जाता है। वहीं United States भी Canada से oil, potash, metals, vehicles और कई critical raw materials खरीदता है। यही वजह है कि trade war लंबा खिंचने पर नुकसान केवल Canada तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिकी manufacturers और consumers पर भी higher costs का दबाव पड़ सकता है। Ontario ने दी Critical Minerals और Electricity की चेतावनी Canada के सबसे बड़े province Ontario के Premier Doug Ford ने भी अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर trade dispute और बिगड़ता है तो Canada electricity और critical minerals जैसे strategic exports को भी leverage के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि अभी Canada ने इन exports को रोकने का अंतिम फैसला नहीं किया है। USMCA पर भी मंडराया संकट बढ़ता विवाद सिर्फ tariffs तक सीमित नहीं है। इससे US-Mexico-Canada Agreement (USMCA) के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोनों देशों के बीच पिछले कई महीनों से trade pact, auto industry, steel-aluminum, dairy और अन्य sectors पर विवाद चलता रहा है। हाल की negotiations का टूटना इस economic relationship में और uncertainty जोड़ता है। USMCA ने North America में integrated manufacturing और tariff-free trade के बड़े हिस्से को आधार दिया था। क्या 50% Auto…

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भारत-जापान की बड़ी रणनीतिक साझेदारी! समुद्री सुरक्षा और Indo-Pacific सहयोग पर हुआ अहम समझौता

नई दिल्ली: भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को नई मजबूती देते हुए समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए Memorandum of Arrangement (MoA) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 20 अगस्त को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के बीच हुई वार्ता के दौरान हुआ। दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित Indo-Pacific को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय नौसेना और जापानी Maritime Force के बीच बढ़ेगा सहयोग नए समझौते के तहत Indian Navy और Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। इसमें समुद्री क्षेत्र की जानकारी साझा करना, समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज एवं बचाव और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। इससे दोनों देशों की समुद्री स्थितियों को समझने और संभावित खतरों पर तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। Indo-Pacific में Freedom of Navigation पर जोर भारत और जापान ने Free and Open Indo-Pacific के अपने साझा दृष्टिकोण को दोहराया। दोनों देशों ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा, स्वतंत्र नौवहन और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप वैध समुद्री व्यापार को बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। यह सहयोग ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब Indo-Pacific क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। Joint Naval Shipbuilding पर भी बातचीत रक्षा सहयोग सिर्फ समुद्री निगरानी तक सीमित नहीं रहेगा। भारत और जापान ने नौसैनिक जहाजों के संयुक्त विकास और निर्माण की संभावनाओं पर भी चर्चा की है। जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की उत्पादन क्षमता को साथ लाकर Make in India के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। दोनों देशों ने जहाजों की मरम्मत और maintenance facilities के पारस्परिक इस्तेमाल पर भी आगे काम करने की बात कही है। Defence Technology में भी बढ़ेगा सहयोग भारत और जापान ने उन्नत रक्षा तकनीक में सहयोग तेज करने पर सहमति जताई है। दोनों पक्ष co-development और co-production के नए अवसर तलाशेंगे, जिससे भारत के defence manufacturing ecosystem और Japanese technology के बीच साझेदारी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जापानी कंपनियों को भारतीय defence companies और startups के साथ Make in India के तहत co-development और co-production में भागीदारी के अवसर तलाशने की बात कही है। Maritime Security में Piracy के खिलाफ भी सहयोग समुद्री सुरक्षा समझौते में piracy, armed robbery और अन्य transnational crimes से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने की दिशा भी शामिल है। इससे Indian Ocean और Indo-Pacific के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा में दोनों देशों के बीच coordination मजबूत हो सकता है। चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच समझौता अहम भारत-जापान का यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब Indo-Pacific में चीन की बढ़ती सैन्य और समुद्री गतिविधियां क्षेत्रीय सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बनी हुई हैं। हालांकि दोनों देशों ने समझौते को किसी एक देश के खिलाफ गठबंधन के रूप में पेश नहीं किया है, लेकिन freedom of navigation, rules-based order और maritime security पर उनका साझा जोर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत-जापान रिश्तों में नया अध्याय भारत और जापान के बीच पहले से ही Special Strategic and Global Partnership है। अब नए maritime security framework, defence technology cooperation और संभावित joint shipbuilding के जरिए यह साझेदारी अधिक operational और practical दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास, information sharing, ship repair, defence manufacturing और Indo-Pacific security में सहयोग और बढ़ने की उम्मीद है। स्रोत: PIB, DD India, PTI, Economic Times, Prime Minister’s Office Jai Rashtra News

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22 भारतीयों वाले दो जहाज हाईजैक! यमन और सोमालिया के पास समुद्री डकैती से मचा हड़कंप

नई दिल्ली: अरब सागर और हिंद महासागर से जुड़ी समुद्री सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को बड़ी चिंता सामने आई। यमन और सोमालिया के तट के पास दो अलग-अलग घटनाओं में दो कमर्शियल जहाजों को समुद्री डाकुओं ने हाईजैक कर लिया। दोनों जहाजों पर कुल 22 भारतीय नागरिक सवार थे। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल दोनों जहाजों के भारतीय क्रू सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। Gulf of Aden में 16 भारतीयों वाला टैंकर हाईजैक पहली घटना 20 अगस्त को Gulf of Aden में हुई। Eritrea-flagged oil products tanker MT Sibu 1 को यमन के तट से करीब 30 nautical miles दूर हथियारबंद समुद्री डाकुओं ने अपने कब्जे में ले लिया। जहाज पर कुल 20 क्रू सदस्य थे, जिनमें 16 भारतीय नागरिक शामिल हैं। बाकी क्रू में एक-एक Syrian, Sudanese और Iraqi नागरिक थे, जबकि एक सदस्य की राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार करीब छह हथियारबंद समुद्री डाकू जहाज पर चढ़े और उन्होंने उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। Somalia के Puntland तट पर दूसरा जहाज कब्जे में दूसरी घटना 17 अगस्त को Somalia के Puntland तट के पास हुई। Cameroon-flagged cargo vessel M/V LUTUF को समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इस जहाज पर कुल 10 क्रू सदस्य थे, जिनमें 6 भारतीय नागरिक शामिल हैं। रिपोर्टों के मुताबिक हथियारबंद हमलावर दो छोटी नावों से जहाज तक पहुंचे और उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह दोनों घटनाओं को मिलाकर 22 भारतीय नागरिक समुद्री डकैती की घटनाओं से प्रभावित जहाजों पर मौजूद थे। भारतीय क्रू की सुरक्षा पर क्या अपडेट? भारतीय अधिकारियों की शुक्रवार को उपलब्ध जानकारी के अनुसार दोनों जहाजों पर मौजूद भारतीय क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। हालांकि, जहाजों की मौजूदा स्थिति और आगे की घटनाक्रम पर भारतीय अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। MT Sibu 1 मामले में संबंधित Recruitment and Placement Service Licence एजेंसी को घटना की रिपोर्ट और आगे के अपडेट e-Navik online marine casualty reporting system के जरिए जमा करने को कहा गया है। समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता लगातार दो अलग-अलग घटनाओं ने Horn of Africa और Gulf of Aden में commercial shipping की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यह क्षेत्र वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यहां से Red Sea तथा Suez Canal की ओर जाने वाले प्रमुख समुद्री मार्ग जुड़े हैं। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में piracy के साथ-साथ क्षेत्रीय संघर्ष और जहाजों पर हमलों का खतरा भी बना हुआ है। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है मामला? भारत दुनिया के प्रमुख समुद्री व्यापारिक देशों में शामिल है और बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक international merchant vessels पर काम करते हैं। ऐसे में किसी भी समुद्री सुरक्षा संकट का सीधा असर भारतीय seafarers की सुरक्षा पर पड़ सकता है। भारतीय नौसेना पहले भी Gulf of Aden और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में commercial shipping की सुरक्षा तथा संकट में फंसे भारतीयों की मदद के लिए अभियान चला चुकी है। दो घटनाओं ने बढ़ाई चिंता एक ही सप्ताह में Somalia और Yemen के पास दो जहाजों का हाईजैक होना इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में piracy का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। खासकर भारतीय क्रू सदस्यों की मौजूदगी ने इस घटनाक्रम को भारत के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। फिलहाल राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार सभी 22 भारतीय क्रू सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आगे भारतीय अधिकारियों और संबंधित अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई पर नजर रहेगी। स्रोत: PTI, Hindustan Times, Business Standard, The Statesman Jai Rashtra News

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