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भारत-यूके CETA आज से लागू, व्यापार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

नई दिल्ली: भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) आज 15 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हो गया। लगभग तीन वर्षों की बातचीत और औपचारिक प्रक्रियाओं के बाद लागू हुआ यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस समझौते से भारतीय निर्यातकों, एमएसएमई, किसानों, स्टार्टअप्स और सेवा क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा, जबकि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात को मिलेगा शुल्क-मुक्त प्रवेश CETA के लागू होने के साथ ही भारत के लगभग 99 प्रतिशत निर्यात उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में शून्य सीमा शुल्क (Zero Duty) के साथ प्रवेश मिलेगा। इससे कपड़ा उद्योग, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, कृषि उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इससे भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। सेवा क्षेत्र और पेशेवरों को भी होगा फायदा समझौते के तहत भारत के आईटी, आईटीईएस, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं, परामर्श और अन्य पेशेवर सेवा क्षेत्रों को ब्रिटेन में बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। साथ ही Double Contribution Convention (DCC) लागू होने से भारत और ब्रिटेन में कार्यरत योग्य पेशेवरों को सामाजिक सुरक्षा अंशदान (Social Security Contribution) दोहरी बार जमा नहीं करना पड़ेगा। इसकी अवधि भी तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है। ब्रिटिश उत्पादों पर भी मिलेगा लाभ समझौते के तहत भारत चरणबद्ध तरीके से ब्रिटेन से आने वाले कई उत्पादों पर आयात शुल्क कम करेगा। इससे भविष्य में प्रीमियम कारों, कुछ मशीनरी, औद्योगिक उपकरणों और ब्रिटिश व्हिस्की जैसे उत्पाद अपेक्षाकृत सस्ते हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सुरक्षा प्रावधान भी बनाए हैं ताकि घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। व्यापार और निवेश को मिलेगा नया प्रोत्साहन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, CETA केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश, डिजिटल व्यापार, बौद्धिक संपदा, सरकारी खरीद और नियामकीय सहयोग जैसे क्षेत्रों को भी मजबूत करेगा। इससे दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ने और नई रोजगार संभावनाएं पैदा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को भारत-यूके संबंधों के लिए “ऐतिहासिक मील का पत्थर” बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता किसानों, श्रमिकों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और नवाचार क्षेत्र के लिए नए अवसर खोलेगा तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को गति देगा। अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर? अर्थशास्त्रियों का मानना है कि CETA के लागू होने से भारत के निर्यात में तेज़ी आएगी, विदेशी निवेश आकर्षित होगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका मजबूत होगी। वहीं भारतीय उपभोक्ताओं को भी कुछ आयातित उत्पाद प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह समझौता भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निष्कर्ष भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) का आज से लागू होना दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत है। इससे व्यापार, निवेश, सेवा क्षेत्र और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। सरकार का विश्वास है कि यह समझौता भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा तथा भारतीय उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करेगा। Source: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारत-यूके आधिकारिक घोषणा। Original Report: भारत सरकार, यूके सरकार और आधिकारिक व्यापार संबंधी दस्तावेजों के आधार पर तैयार। जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत-यूके व्यापार समझौते पर उद्योग जगत की नजर

नई दिल्ली, 25 जून 2026। भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर उद्योग जगत में उत्सुकता बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से चल रही प्रक्रिया अब क्रियान्वयन के चरण की ओर बढ़ रही है। व्यापार और निवेश क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ इस समझौते को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर के रूप में देख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापार समझौते के लागू होने से भारतीय उत्पादों को ब्रिटिश बाजार में बेहतर पहुंच मिल सकती है। इससे वस्त्र, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद, आईटी सेवाएं और विनिर्माण क्षेत्र को विशेष लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही भारतीय निर्यातकों के लिए नए व्यापारिक अवसर खुल सकते हैं। उद्योग संगठनों का कहना है कि समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापारिक प्रक्रियाएं अधिक सरल और प्रभावी हो सकती हैं। शुल्क संबंधी बाधाओं में कमी आने से व्यापार की लागत घट सकती है और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में सहायता मिल सकती है। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, जबकि यूके वैश्विक वित्तीय और व्यापारिक केंद्रों में से एक है। ऐसे में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में नई संभावनाएं पैदा कर सकते हैं। निवेश के क्षेत्र में भी इस समझौते को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा मिल सकता है। भारतीय कंपनियों के लिए ब्रिटेन में विस्तार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं ब्रिटिश निवेशकों के लिए भारत का बाजार और अधिक आकर्षक बन सकता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में उद्योग जगत अभी भी समझौते के अंतिम प्रावधानों पर नजर बनाए हुए है। विभिन्न उद्योगों की अपेक्षाएं हैं कि समझौते में उनके हितों का उचित ध्यान रखा जाएगा और व्यापार संतुलन बनाए रखने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाएगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि यह समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है तो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही रोजगार सृजन, निवेश वृद्धि और निर्यात विस्तार जैसे क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। स्रोत:वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक जानकारी मूल रिपोर्ट:आर्थिक विश्लेषण, व्यापार रिपोर्टों और विभिन्न समाचार एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत-यूके व्यापार समझौते के क्रियान्वयन से पहले पीयूष गोयल ब्रिटेन दौरे पर

नई दिल्ली, 25 जून 2026। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal भारत और United Kingdom के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के क्रियान्वयन से पहले महत्वपूर्ण ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरे को दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मंत्री का यह दौरा 25 से 27 जून तक निर्धारित है। इस दौरान वे ब्रिटेन सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारिक संगठनों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, आपूर्ति श्रृंखला सहयोग और आर्थिक साझेदारी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। दोनों देशों का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, निवेश के नए अवसर विकसित करना और व्यवसायों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते के लागू होने से दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिल सकता है। व्यापार जगत की नजर इस दौरे पर टिकी हुई है क्योंकि समझौते के प्रभाव से भारतीय निर्यातकों को ब्रिटिश बाजार में बेहतर अवसर मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं ब्रिटिश कंपनियों को भी भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार तक पहुंच मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ने से रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति मिल सकती है। विशेष रूप से विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्तरों पर लगातार संवाद जारी है। व्यापार समझौते के सफल क्रियान्वयन से भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंध और अधिक मजबूत हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच इस प्रकार के समझौते अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में पीयूष गोयल का यह दौरा दोनों देशों के लिए अहम माना जा रहा है। स्रोत:भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित सार्वजनिक जानकारी मूल रिपोर्ट:अंतरराष्ट्रीय व्यापार रिपोर्ट, सरकारी सूत्रों और विभिन्न समाचार एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जय राष्ट्र न्यूज़

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भारत-यूके व्यापार समझौते का असर दिखना शुरू, कई आयातित उत्पादों की कीमतों में राहत की उम्मीद

जय राष्ट्र न्यूज़ | बिजनेस डेस्क | 20 जून 2026 मुख्य समाचार भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते (India-UK Free Trade Agreement) का असर अब धीरे-धीरे बाजार में दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते के लागू होने के बाद कई आयातित उत्पादों पर शुल्क में कमी आ सकती है, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को कीमतों में राहत मिलने की संभावना है। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। उद्योग जगत और निवेशक इस समझौते को भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। किन उत्पादों पर पड़ सकता है असर? व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार समझौते के बाद कई ब्रिटिश उत्पाद भारतीय बाजार में अपेक्षाकृत सस्ते हो सकते हैं। इनमें प्रीमियम खाद्य उत्पाद, औद्योगिक उपकरण, चिकित्सा उपकरण, कुछ ऑटोमोबाइल उत्पाद और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। हालांकि अंतिम प्रभाव उत्पाद श्रेणी, लागू शुल्क और व्यापार नियमों पर निर्भर करेगा। भारतीय निर्यातकों के लिए भी अवसर यह समझौता केवल आयात तक सीमित नहीं है। भारतीय निर्यातकों को भी ब्रिटिश बाजार तक बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है। वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, आईटी सेवाएं और कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्रों को इसका लाभ मिल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारतीय कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि हो सकती है। निवेश को मिल सकता है बढ़ावा आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार भारत-यूके व्यापार समझौता विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भी मदद कर सकता है। दोनों देशों के बीच कारोबारी सहयोग बढ़ने से नए निवेश और संयुक्त परियोजनाओं के अवसर पैदा हो सकते हैं। ब्रिटिश कंपनियां भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में निवेश बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं, जबकि भारतीय कंपनियां भी यूके में अपने कारोबार का विस्तार कर सकती हैं। उपभोक्ताओं को क्या होगा फायदा? विशेषज्ञों का मानना है कि आयात शुल्क में कमी का लाभ अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है। कुछ उत्पादों की कीमतों में कमी आने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को अधिक विकल्प मिल सकते हैं। हालांकि वास्तविक प्रभाव समझौते के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। व्यापारिक संबंध होंगे मजबूत भारत और यूके लंबे समय से महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार रहे हैं। यह नया समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे व्यापारिक प्रक्रियाएं आसान होंगी और निवेशकों का विश्वास भी मजबूत होगा। वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका हाल के वर्षों में भारत ने कई देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। भारत-यूके समझौते को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे समझौते भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने में मदद कर सकते हैं। आगे क्या? अब उद्योग जगत और निवेशकों की नजर इस समझौते के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन पर है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि किन क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ मिलता है और इसका उपभोक्ताओं तथा व्यवसायों पर वास्तविक प्रभाव कितना पड़ता है। निष्कर्ष भारत-यूके व्यापार समझौते को दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कई आयातित उत्पादों की कीमतों में राहत मिल सकती है, जबकि भारतीय निर्यातकों और निवेशकों के लिए नए अवसर भी खुल सकते हैं। आने वाले समय में इस समझौते का प्रभाव भारतीय बाजार और अर्थव्यवस्था पर और स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। स्रोत: Reuters मूल रिपोर्ट:https://www.reuters.com/world/uk/uk-india-free-trade-deal-benefits-businesses-consumers-2026-06-18/ जय राष्ट्र न्यूज़

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