अंताल्या, तुर्किये, 21 नवंबर 2026: संयुक्त राष्ट्र का COP31 जलवायु सम्मेलन निर्धारित समय पर समाप्त नहीं हो सका। तुर्किये के अंताल्या में आयोजित सम्मेलन में लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों के बीच जीवाश्म ईंधन, जलवायु वित्त और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की योजनाओं पर मतभेद बने हुए हैं। शुक्रवार को अंतिम समझौता नहीं होने के कारण बातचीत शनिवार तक बढ़ा दी गई।
जीवाश्म ईंधन पर क्यों फंसा समझौता?
COP31 में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम करने को लेकर देशों के बीच विवाद है।
19 नवंबर को जारी संशोधित समझौता मसौदे में जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने का स्पष्ट उल्लेख हटा दिया गया था।
कई देशों और पर्यावरण संगठनों ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में ठोस प्रतिबद्धताएं जरूरी हैं।
जलवायु वित्त पर भी नहीं बनी सहमति
विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए अधिक आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं।
इन देशों का कहना है कि बढ़ते तापमान, बाढ़, सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जरूरी हैं।
वहीं, वित्तीय सहायता की मात्रा और जिम्मेदारियों को लेकर देशों के बीच मतभेद जारी हैं।
भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है COP31?
भारत सहित विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त, तकनीकी सहायता और ऊर्जा परिवर्तन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करते हुए आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है।
अंतिम समझौते में वित्तीय सहायता और ऊर्जा परिवर्तन से जुड़े निर्णय भारत की भविष्य की जलवायु योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
शनिवार तक बढ़ी बातचीत
COP31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर 2026 तक निर्धारित था। हालांकि, समझौते पर सहमति नहीं बनने के कारण बातचीत 21 नवंबर तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
अब प्रतिनिधि जीवाश्म ईंधन और जलवायु वित्त से जुड़े विवादों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।
21 नवंबर की उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, अंतिम समझौते की पुष्टि नहीं हुई है।
स्रोत: Reuters, Associated Press, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय (UNFCCC)।
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